रोजावाची अर्थव्यवस्था- भाग २

रोजावा शासनप्रणालीच्या सहकारी अर्थव्यवस्था, स्थानिक आणि लघु उत्पादन यामुळे रोजावाच्या गरजा भागून हळूहळू स्वावलंबी होत आहे. शेती, कापड उद्योग, शिवणकाम, दूध उत्पादन इत्यादींसारख्या उद्योगांच्या माध्यमातून रोजावातील स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होऊन काही प्रमाणात ते स्वावलंबी होत आहेत. महिला सहकारी संस्थाही महिलांसाठी रोजगार व व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देत आहेत.

रोजावाचा प्रदेश तसं म्हटलं तर तेलसंपन्न आहे, पण असाद सरकारचे सीरियाच्या इतर भागापेक्षा हा रोजावा कुर्दबहुल प्रदेश मुद्दाम अविकसित ठेवण्याचे धोरण व त्याविरुद्ध शिक्षण, पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा, उद्योग व कारखाने हा प्रामुख्याने व प्राधान्याने अरबबहुल भागात स्थापन करून कुर्देतर व अरबबहुल भाग विकसित करण्याचे भेदभावाचे धोरण, नागरी युद्ध, ‘इसिस’चे हल्ले यामुळे येथील बऱ्याच नैसर्गिक साधनसंपत्तीला हानी पोहोचली. परिणामी, कुर्दांचा प्रदेश परावलंबी व अविकसित राहिला आहे. पण, रोजावा शासनप्रणालीच्या सहकारी अर्थव्यवस्था, स्थानिक आणि लघु उत्पादन यामुळे रोजावाच्या गरजा भागून हळूहळू स्वावलंबी होत आहे. शेती, कापड उद्योग, शिवणकाम, दूध उत्पादन इत्यादींसारख्या उद्योगांच्या माध्यमातून रोजावातील स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होऊन काही प्रमाणात ते स्वावलंबी होत आहेत. महिला सहकारी संस्थाही महिलांसाठी रोजगार व व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देत आहेत. पत्रकार सेठ हार्प रोजावाचा दौरा करून आल्यावर म्हणाले, “मी श्रीमंत माणूस पाहिला नाही, महानगरपालिका, बँका, मोठी घरं, फॅन्सी गाड्या, कोणी बेघर किंवा उपाशी पाहिलं नाही. सर्वजण एकाच स्तरावर व नवल म्हणजे आनंदी होते.” रोजावामध्ये जनतेकडून कर (ढरु) घेतला जात नाही. सेमल्कामध्ये सीमा ओलांडताना काही थोडे पैसे आकारले जातात. त्यातून रोजावा शासनाला थोडे उत्पन्न मिळते. पण, सर्वात मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत सिझिरेमधील तेलविहिरीच्या उत्पादनातून मिळतो. मागे सांगितल्याप्रमाणे रोजावामध्ये तेलविहिरी आहेत, पण तेलशुद्धीकरण कारखाने नाहीत. पण, आता त्यांनी तिथे डिझेल व बेन्झीन प्रक्रिया करून शुद्धीकरण करण्याचे मोठे कारखाने उभारले आहेत. डिझेल तर पाण्यापेक्षा स्वस्त दराने विकले जाते. याचाच उपयोग वीजनिर्मितीसाठी केला जातो. सिझिरे परगण्यातील रिमलेनमध्ये दोन ते चार हजार तेलविहिरी आहेत. त्याची उत्पादम क्षमता दर दिवसाला जवळजवळ ४.४ लाख पिंप इतकी आहे. तसेच रिमलेनमध्येच २५ नैसर्गिक वायूचे साठेही आहेत. सीरिया शासन शुद्धीकरण करून दर दिवसाला १ लाख पिंप क्रूड ऑईलच्या रूपात जागतिक बाजारपेठेत निर्यात करत असे. हे तेल व वायुसाठे कुर्दबहुल भागात होते, पण शुद्धीकरण कारखाने मात्र होम्स आणि बनियाससारख्या अरबबहुल भागात होते. ब्रिटिश-डच कंपनी ‘शेल’ने १९६० मध्येच या तेलविहिरीतून तेल उत्खननास सुरुवात केली होती.

रोजावामधील हे तेल बाहेर निर्यात केले जात नाही. ते स्वत:साठीच त्याचा उपयोग करतात. निर्यात केली तर त्यांना अजून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळून आर्थिक सुबत्ता येईल, पण निर्यात न करण्याचे कारण त्यांचे तेलउत्पादन कमी नसून व्यापारावर प्रतिबंध हे कारण आहे. रोजावाची बहुतांश मोठी सीमा तुर्कस्तानला लागून आहे व तुर्कस्तानचा कुर्द व पर्यायाने रोजावाला विरोध तर आपण मागे पाहिलाच आहे. रोजावाचा आर्थिक विकास सल्लागार हेमो म्हणतो, “आम्ही स्वयंपूर्ण होऊ इच्छितो, पण जीवनमान सुधारण्यासाठी आम्हाला एखाद्या उद्योगाची आवश्यकता आहे. आम्हाला बाहेरून खाजगी किंवा सार्वजनिक साहाय्य हवे आहे, जेणेकरून आम्ही एकत्रित सामाजिक अर्थव्यवस्था उभारू शकू.” या स्वयंपूर्ण शासनाद्वारे ते उद्योगनिर्मिती करू शकत नाहीत. रोजावाला ऊर्जा प्रकल्प आणि खतनिर्मिती कारखान्यांची गरज आहे. रोजावामध्ये प्रत्यक्ष भेट देऊन आलेल्या जनेट बिहलनी यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, “स्वयंपूर्णता ही त्यांची विचारसरणी नसून ते आर्थिक वास्तव आहे.” रोजावाच्या अस्तित्वाला अजून जगाने मान्यता दिलेली नाही, तसेच तुर्कस्तानने नाकेबंदी केल्यामुळे गुंतवणूकदारांना थेट व अधिकृत प्रवेश करता येत नाही, त्यांना इराकी कुर्दिस्तान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इराकमधील कुर्दिश प्रादेशिक शासन व दमास्कसद्वारे जावे लागते. दुसरा तरणोपाय नाही म्हणून सध्या ते स्वयंपूर्णतेद्वारे निभावून नेत आहेत. काही कालावधीनंतर व एकंदर सर्व परिस्थिती पाहून लोकांकडून विविध कर घ्यायला हवेत, जेणेकरून थोडे जास्त पैसे मिळून त्याद्वारे जनतेला सुविधा उपलब्ध करून देता येतील तसेच रोजगारनिर्मितीकडे लक्ष द्यायला हवे. यासाठी थोड्या प्रमाणात रशिया व अमेरिका त्यांना साहाय्य करू शकेल का, याची चाचपणी करायला हवी. अमेरिका व रशियासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करून त्याद्वारे तुर्कस्तानचा विरोध डावलून संयुक्त राष्ट्र संघात शांतता चर्चेस सुरुवात व तुर्कस्तानची नाकेबंदी उठवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. 

अब्दुल करिम मलाक हे कुर्द तेलमंत्री म्हणाले, “येथे गुंतवणुकीची उणीव भासत आहे. आधुनिक तेलशुद्धीकरण कारखाने नसल्याने येथील हवा प्रदूषित होत आहे. आम्ही पर्यावरण दूषित करत आहोत. जर हे कारखाने व तेलसाठे गुंतवणूक करून अद्ययावत केले तर आम्ही सीरियाच्या अर्ध्या गरजेपेक्षाही जास्त तेल उत्पादन करू शकू.” अमेरिकेशी त्यांची भविष्यातील गुंतवणुकीसंदर्भात बोलणी सुरू आहेत. रोजावाला राजकीयदृष्ट्या पाठिंबा देणाऱ्यांशीच ते करार करणार आहेत. म्हणजे आर्थिक गरज भागविण्यासाठी ते तत्त्वांशी तडजोड करायला तयार नाहीत. रोजावामध्ये नगर परिषदा, समित्या व सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून जनतेच्या दैनंदिन गरजांची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न केला जातो. रोजावा शेतीप्रधान प्रदेश असल्याने परकीय साहाय्याविनाही जनतेची उपासमार होणार नाही, पण सर्वांगीण विकास व प्रगती करायची असल्यास उद्योगनिर्मिती होणे आवश्यक आहे. उद्योगनिर्मितीसाठी परकीय गुंतवणूक, व्यवहार, देवाणघेवाण, आयात-निर्यात सुरू व्हायली हवी. तुर्कस्तानच्या नाकेबंदीमुळे सध्या त्यांच्यावर बंधने आली आहेत, पण लवकरात लवकर यावर उपाय शोधून प्रगती व आधुनिकता यासाठी नवीन गुंतवणूक या प्रदेशात येणे अत्यंत गरजेचे आहे.