संख्याशास्त्राचे मायाजाल

काही दिवसांपूर्वी वाजपेयी सरकारची पाच वर्षे, मनमोहन सरकारची दहा वर्षे आणि मोदी सरकारची चार वर्षे यांच्या कालखंडातील सरासरी आर्थिक विकासाच्या दराची माहिती प्रकाशित झाली. या माहितीनुसार, एका विशिष्ट पद्धतीनुसार वाजपेयी सरकारच्या काळात सरासरी विकासाचा दर ५.६८ टक्के होता, डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या काळात तो ८.३६ टक्के होता, दुसऱ्या पाच वर्षांच्या काळात तो ७.६८ टक्के झाला, तर आता मोदी सरकारच्या काळात तो ७.३३ टक्के आहे. हे आकडे प्रकाशित झाल्यानंतर मोदी सरकारच्या विरोधात दर आठवड्याला एका स्तंभाचा रतीब घालणाऱ्या चिदंबरम यांना आनंदाचे भरते यावे, हे स्वाभाविकच आहे. त्याचबरोबर, मोदी सरकार स्थापन झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून या सरकारला अर्थकारणातले काही कळत नाही; त्यामुळे रोज त्यांना सल्ला देणे, हे आपले कर्तव्यच आहे, असे समजून अग्रलेखांचे रतीब घालणाऱ्या संपादकांचाही उत्साह ओसंडून वाहू लागला. आता वाजपेयी व मोदी सरकारच्या तुलनेत मनमोहन सिंग यांच्या काळात विकास अधिक झाल्याचे आकड्यांवरून स्पष्टच दिसत असल्याने त्यांना पहिल्या दिवसापासून जे दृष्टान्त झाले ते प्रत्यक्षात उतरल्याने स्वतःला ‘प्रेषित’ म्हणवून घेणे शक्य झाले होते.

परंतु, परिस्थितीचे विश्लेषण एवढे सोपे व ढोबळ नसते. तसे असते तर जे चिदंबरम मोदी सरकारला उपदेशाचे डोस देत आहेत, त्यांनीच ती आर्थिक प्रगती आपल्या कार्यकाळात करायला हवी होती. आज जे बँक बुडीत खात्यांचे भीषण प्रमाण समोर आले आहे ते त्यांच्याच काळात झाले आहे. ते शहाणपण त्याच वेळी वापरले असते, तर बँका बुडण्याची वेळच आली नसती. त्यामुळे या आकड्यांचा विचार करत असताना ते कोणत्या पार्श्वभूमीवर झाले याचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यातील एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे, भारतासारख्या प्रचंड व गुंतागुंतीच्या अर्थव्यवस्थेचे विश्लेषण करीत असताना दीर्घकालीन दृष्टिकोन अंगिकारावा लागतो. हत्ती जसा एकदम उठत नाही व उठल्यावर एकदम बसत नाही, तसे भारतासारखी केवळ तेल किंवा अन्य दोन चार गोष्टींवर अवलंबून नसलेल्या अर्थव्यवस्थेबद्दल वेगळा विचार करावा लागतो. १९९० साली भारताची अर्थव्यवस्था एवढी रसातळाला गेली होती की विदेशी कर्ज फेडण्याकरिता सोने गहाण टाकण्याची पाळी आली होती. विकासवाढीचा दर एक टक्क्यावर आला होता. त्यानंतर नरसिंहराव सरकार सत्तेवर आल्यानंतर समाजवादी अर्थव्यवस्थेकडून मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू झाली. त्याचा हळूहळू परिणाम दिसू लागला. १९९६ साली विकासदर साडेसात टक्के होता, परंतु याच काळात आणखी एक प्रक्रिया घडत गेली. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या समुद्रमंथनातून जसे विकासाचे अमृत बाहेर आले, तशाच हर्षद मेहता यासारख्या अपप्रवृत्तीही निर्माण झाल्या. त्याचा आर्थिक विकासावर परिणाम झाला. तो दर घसरू लागला. वाजपेयी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी १९९७ मध्ये तो चार टक्क्यांपर्यंत खाली आला. त्यानंतर त्यात वाढ व्हायला सुरुवात झाली. पण, पोखरण येथील अणुस्फोटानंतर अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसला. तरीही त्यानंतर रस्ते व अन्य मूलभूत संरचनेत गुंतवणूक करायला सुरुवात केली.त्याचा परिणाम २००३ मध्ये दिसायला लागला व विकासदर आठ टक्क्यांच्या आसपास गेला. ही आर्थिक विकासाला मिळालेली गती एवढी मूलगामी होती की, तिचा फायदा मनमोहन सिंग सरकारला त्याच्या पहिल्या कालखंडात मिळाला. चिदंबरम मनमोहन सरकारचे म्हणून जे आकडे दाखवित आहेत ते वास्तविक पाहाता वाजपेयी सरकारने अर्थव्यवस्थेला जी गती दिली त्यातून निर्माण झाले आहेत. वाजपेयी सरकारने आजारी अर्थव्यवस्था हाती घेतली, अमेरिकन निर्बंधावर मत करीत तिला गती दिली व ती गती मिळालेली असतानाच मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर आले व त्याचा त्याला फायदा मिळाला. तो एवढा होता की, तो पुढच्या निवडणुकीपर्यंत पुरला.

मनमोहन सिंग यांच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या काळात अर्थव्यवस्थेचा विकासदर एवढा होता की, तो असाच वाढत जाणार अशा विचाराने त्याला वीज, कोळसा, सिमेंट अशा विविध वस्तू किती लागतील, असे आकडे मांडले गेले व त्याआधारे विविध व्यावसायिक संस्थांनी आपले विकास आराखडे बनविले, त्याला वित्तसंस्थांनी कर्जे दिली. परंतु, हा विकास मनमोहन सरकारच्या कर्तृत्वाने झालेला नसल्याने पुढच्या काळात ती गती कमी झाली. आजच्या अनेक बुडीत कर्जांच्या कारणाचे मूळ त्यात आहे. त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेतील स्वतःची ऊर्जा कमी झाली असली तरी आंतरराष्ट्रीय तेजीचा जेवढा फायदा व्हायचा तेवढ्यापुरता झाला. या सरकारची शेवटची दोन वर्षे तर उबग आणणारी होती. २०१२ साली विकासदर साडेपाच टक्क्यांपर्यंत खाली आला. एकामागून एक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर आली. अर्थव्यवस्थेवर कोणाचाही विश्वास राहिला नाही. हे सरकार कधी जाते, अशी अवस्था झाली. या सर्व काळात चिदंबरम हेच अर्थमंत्री होते. मनमोहन सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडात विकासदर कमी होत गेला, व्यवस्थेवरचा विश्वास उडाला, याचे कारण ही सर्व धोरणेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मूलभूत बळकटी आणण्यापेक्षा दिवाळखोरीकडे नेणारी होती. ज्याप्रमाणे एका आजारी अर्थव्यवस्थेचा वारसा वाजपेयी सरकारकडे आला होता, तशीच गत मोदी सरकारची होती.

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर एकदम क्रांतिकारक धोरणे स्वीकारेल, अशी अनेकांची अपेक्षा होती. परंतु, भारतासारख्या देशात अशी गोष्ट अवघड असते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्वस्त तेल ही गोष्ट दिलासा देणारी असली तरी जुन्या सरकारच्या काळातील चलनवाढ, बुडत्या कर्जांचा धोका, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्थेवरील उडलेला विश्वास या सर्वांचे ओझे डोक्यावर होते. यासाठी नवे कायदे करण्याची गरज होती. बुडत्या कर्जदारांकरिता या सरकारने जो कायदा केला, त्यामुळे ही प्रकरणे हाताळणे शक्य झाले आहे. आजवर बँकांच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप होत होता. तो पूर्ण बंद झाला आहे. नोटाबंदीच्या आर्थिक बाजूबद्दल उलटसुलट बरेच लिहिले गेले आहे, परंतु त्याचा सकारात्मक मानसिक परिणामांचा पुरेसा अभ्यास झालेला नाही. एक तर यामुळे करदात्यांची संख्या वाढली आहे व कायदा तोडण्यापेक्षा पाळणे अधिक हितकारी आहे, अशी भावना निर्माण झाली आहे. वाजपेयी सरकारप्रमाणे ऊर्जा, रस्तेबांधणीसारख्या पायाभूत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात काम झाले आहे. त्याचा परिणाम सातत्याने वाढणाऱ्या विकासदरात दिसत आहे. मनमोहन सिंग यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील वाढलेला विकासदर फसवा होता. मोदी सरकारच्या धोरणामुळे प्रारंभीच्या काळात तो कमी झालेला दिसला असला तरी पुढची दीर्घकालीन झेप घेण्याकरिता सक्षम पाया घातला गेलेला आहे.