‘त्यांचे' काश्मीर फुटीरतावाद्यांशी संबंध!

मुंबई : भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणी ठपका ठेवण्यात आलेल्या एल्गार परिषदेशी आणि नक्षलवाद्यांशी लागेबांधे असल्याच्या तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेल्या पाच संशयितांना नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. वरावर राव, अरूण परेरा, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा व वर्नन गोन्साल्वीस या पाच जणांना काल पुणे पोलिसांनी अटक केली होती.

अटक करण्यात आलेल्या संशयितांचे काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांशी संबंध असल्याची धक्कादायक माहिती पुणे पोलिसांनी दिली. सीपीआय (माओइस्ट) या बंदी घातलेल्या नक्षलवादी संघटनेकडून शनिवारवाड्यावर झालेल्या एल्गार परिषदेला पैशांचा पुरवठा करण्यात आला असून परिषदेमार्फत जनतेला भडकावण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे पुणे पोलिसांनी पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. मंगळवारी एकूण ९ ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली असून यावेळी मोठ्या प्रमाणावर पेन ड्राईव्ह, कागदपत्रे जप्त करण्यात आली असून या तपासात ई-मेल्स, पत्रे असे भक्कम पुरावेदेखील हाती लागले आहेत. वरावर राव नेपाळमधून शस्त्र विकत घ्यायचा, अशीही गंभीर बाब त्यांनी यावेळी सांगितली.

पोलिसांकडे भक्कम पुरावे

पुणे पोलिसांच्या अटकसत्राविषयी राज्याचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी बुधवारी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, पोलीस पुराव्यांशिवाय कारवाई करत नाहीत. पुणे पोलिसांकडे भक्कम पुरावे असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, जे या अटकांना विरोध दर्शवत आहेत, ते नक्षलवाद्यांचे समर्थन कसे करु शकतात, असाही प्रतिप्रश्न दीपक केसरकर यांनी उपस्थित केला.

केंद्राचा कारवाईस पाठींबा

महाराष्ट्र पोलिसांनी या पाच जणांविरोधात केलेल्या कारवाईचे केंद्र सरकारने अप्रत्यक्षरित्या समर्थन केले आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी याप्रकरणी प्रतिक्रिया देताना कोरेगाव-भीमा हिंसाचार घटना आपल्या देशासाठी आणि राज्यघटनेसाठी खूप मोठा धक्का असून पोलिसांचे खच्चीकरण करणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. ते म्हणाले की, जातीय तेढ निर्माण करण्याचा कट उघडा पडला असून पोलीस कारवाई करत आहेत. पोलिसांचे खच्चीकरण करणे योग्य नाही. अटक करण्यात आलेले जर निर्दोष असतील तर ते न्यायालयात दाद मागू शकतात, असे अहिर यांनी स्पष्ट केले.