धर्मग्रंथांच्या बदनामीवर ‘कॅप्टनी’ कायद्याचा बडगा

पंजाबमधील काँग्रेस सरकारने धर्मग्रंथांची बदनामी करणाऱ्या कायद्यात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. आज देशात पंजाबमधील या सुधारणांची जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्याविषयीचा या लेखात घेतलेला हा आढावा....

आपला देश जरी कागदोपत्री निधर्मी देश असला, तरी प्रत्यक्षात आपल्या देशात धर्म आणि राजकारण यांच्यातील गुंतागुंतीच्या संबंधांबद्दल सतत वादावादी होत असते. यातील ताजी घटना म्हणजे पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयातील सार्वजनिक सत्यनारायणाची पूजा व त्यावरून सुरू झालेला गदारोळ. वास्तविक पाहता, सत्यनारायणाच्या अशा सार्वजनिका पूजा अनेक सरकारी आस्थापनांतून वर्षांनुवर्षे होत आलेल्या आहेत. आज एकही अशी सरकारी आस्थापना नसेल की जिथे गणपती, शंकर किंवा विष्णूचा फोटो नसेल. ही परिस्थिती काल-परवा अस्तित्वात आलेली नसून, गेली अनेक वर्षे अशा पूजा सुरू आहे. अनेक सरकारी कार्यालयात, तर सार्वजनिक गणपतीसुद्धा बसवतात. या गणपतीच्या आरत्या कार्यालयीन वेळांमध्ये केल्या जातात. आता याबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

सध्या पंजाबमध्ये काँग्रेसचे सरकार असून कॅप्टन अमरिंदर सिंग हे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या सरकारने या सुधारणांबद्दल निर्णय घेतला असून, लवकरच त्याबद्दलचे विधेयक पंजाब विधानसभेत सादर केले जाईल, अशी घोषणा केली आहे. नेमके असेच विधेयक या आधीच्या सरकारने म्हणजे अकाली दल-भाजप युती सरकारने सादर केले होते व तेव्हाच्या पंजाबच्या विधानसभेने २०१६ साली पारितही केले होते. पण, हे विधेयक तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्रालयाने फेटाळले होते. गृहमंत्रालयाच्या मतानुसार असे विधेयक भारतातील निधर्मीवादाच्या विरोधात जाणारे आहे व यात सांगितलेली शिक्षा फार जास्त आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हे विधेयक २०१७ साली परत पाठवले होते. आता काँग्रेसचे सरकार तसेच विधेयक पारित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. आधीच्या सरकारने पारित केलेल्या विधेयकात फक्त शिखांना आदरणीय असलेल्या गुरू ग्रंथसाहेबचा उल्लेख होता, तर आताच्या सरकारने त्यात कुराण, बायबल व भगवद्गीतेचा समावेश केला आहे. जेव्हा अकाली दलाच्या सरकारने हे विधेयक सादर केले होते, तेव्हा पंजाबच्या काही भागांत गुरू ग्रंथसाहेबचा अपमान करणाऱ्या घटना घडल्या होत्या व वातावरण तंग झाले होते. त्याला आळा घालण्यासाठी अकाली दल-भाजप सरकारने असा कायदा करण्याचा प्रयत्न केला होता.

अकाली दल-भाजप सरकारने हा कायदा केला होता, तेव्हा पंजाबात ‘गुरू ग्रंथसाहेब’ या पवित्र धर्मग्रंथाचा अपमान करणाऱ्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडत होत्या, हे अर्थात खरे आहे. पण, त्यावर कायदा कडक करणे, हा उपाय नसून गुन्हेगारांना अटक करून, त्यांच्या विरोधात पक्के पुरावे मिळवून न्यायपालिकेतर्फे त्यांना शिक्षा देणे, हा त्यावर उपाय आहे. येथेच पोलीस यंत्रणेची कार्यक्षमता दिसून येते. असे जेव्हा होत नाही, तेव्हा राजकारणी वर्ग विधिमंडळातील बहुमताच्या जोरावर कायदे बदलतात व आपण समाजासाठी काही तरी भव्यदिव्य केले, असा देखावा निर्माण केला जातो. त्यापेक्षा पोलिसी यंत्रणा, तपास यंत्रणा आणि सरकारी हेरांचे जाळे भक्कम करणे यावर भर दिला पाहिजे. पण, गेली अनेक वर्षे प्रत्येक राजकीय पक्ष पोलीस यंत्रणेला पक्षीय कार्यासाठी वापरत आला आहे. अशा स्थितीत पोलीस खात्यात भ्रष्टाचार बोकाळला नाही, तर नवलच. अशी परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा कायद्यात सुधारणा करत असल्याचे नाटक करावे लागते. २०१६ पासून पंजाबात हेच नाटक रंगत आले आहे. आधी अकाली दल - भाजप सरकार हे नाटक करत होते, तर आता काँग्रेसचे सरकार हेच नाटक करत आहे.

विरोधकांनी या सुधारणेवर कडाडून टीका केली आहे. त्यांच्या मते, अशी सुधारणा करण्याची काहीही गरज नाही. आहे त्या तरतुदींद्वारेसुद्धा अशा गुन्ह्यांना आळा घालता येऊ शकतो. आज केवळ पंजाबमध्येच नव्हे, तर देशभर स्पर्धात्मक धार्मिक राजकारण जोरात सुरू आहे. म्हणूनच अमरिंदर सिंग सरकारने, आधीच्या सरकारने पारित केले होते, त्यापेक्षा जास्त शिक्षा देणारे विधेयक पारित केले आहे. काही अभ्यासकांच्या मते, अशा कायद्यांचा दुरूपयोग सहजच होऊ शकतो. या कायद्याचा वापर करून राजकीय विरोधकांची मुस्कटदाबी करता येऊ शकते. धार्मिक अल्पसंख्यकांवर दडपण आणता येऊ शकते. थोडक्यात म्हणजे, या सुधारणेचा लोकशाहीविरोधी चेहरा स्पष्ट दिसतो. आज हा कायदा जरी फक्त पंजाबपुरताच सीमित असला, तरी उद्या इतर राज्येही असा कायदा करू शकता. ही प्रस्तावित सुधारण जर काळजीपूर्वक वाचली तर लक्षात येते की, यात फक्त हिंदू (श्रीमद् भगवद्गीता), शीख (गुरू ग्रंथसाहेब), ख्रिश्चन (बायबल) व इस्लाम (कुराण) या चारच धर्मांच्या धर्मग्रंथाचा विचार केलेला आहे. या सुधारणेत इतर धर्मांचा व त्यांच्या पवित्र धर्मग्रंथांचा उल्लेख नाही. या मुद्द्यांवरसुद्धा ही सुधारणा आक्षेपार्ह ठरते. भारतात असा काही धर्मांचा उल्लेख करणे व इतरांना गाळणे हे मान्य होण्यासारखे नाही.

अशी सुधारणा भारतीय संघराज्यातील पंजाब या प्रांतातच होऊ शकते, असेसुद्धा विधान करता येते. याचे कारण या राज्यात शिरोमणी अकाली दल हा प्रादेशिक पक्षाचा फार प्रभाव आहे. हा पक्ष सतत सत्तेत असतोच असे नसले, तरी पंजाबचे राजकारण हा पक्षाला टाळून करता येत नाही, हेही तितकेच खरे. हा पक्ष १४ ऑक्टोबर १९२० रोजी म्हणजे स्वातंत्र्य मिळण्याच्या तब्बल २७ वर्षे आधी स्थापन झाला होता. हा पक्ष फक्त शीख समाजाच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी स्थापन झाला. जसा १९०६ साली ‘मुस्लीम लीग’ हा पक्ष फक्त मुस्लीम समाजाच्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी स्थापन झाला होता, तशीच ‘अकाली दला’ची स्थापनी झाली. पंजाब राज्यात तेव्हापासून धर्म व राजकारण यांच्यातील सीमारेषा धुसर राहिली आहे. स्वातंत्र्यानंतर १९५०च्या दशकात अकाली दलाने पूर्व पंजाबात ‘पंजाबी सुभा’ निर्माण करण्याची मागणी केली होती. ‘पंजाबी सुभा’ हा प्रस्तावित प्रांत पंजाबी भाषिकांसाठी असणार होता. तेव्हापासून या राज्यात धर्माधिष्ठीत राजकारण करणारा अकाली दल आणि निधर्मी राजकारण करणारा काँग्रेस यांच्यात चुरस राहिली आहे. आज मात्र भारतात धार्मिकता एवढी वाढली आहे की, या स्पर्धात्मक धार्मिक राजकारणात काँग्रेसही सत्तेसाठी सहभागी होताना दिसतो. म्हणूनच आता पंजाबात सत्तेत असलेल्या काँग्रेसच्या सरकारने अशा सुधारणा करण्याचा घाट घातला आहे.

हा प्रकार राजीव गांधी पंतप्रधानपदी असल्यापासून सुरू झालेला दिसून येतो. १९८०च्या दशकात जेव्हा रामजन्मभूमीचे आंदोलन घोंघावत होते, तेव्हा राजीव गांधींनी १९८६ साली बाबरी मशिदीला १९४९ सालापासून लावलेले कुलूप उघडण्याचा आदेश काढला. राजीव गांधींना वाटले होते की, या प्रकारे ते जागृत झालेल्या हिंदू मतदारांची मते मिळवू शकतील. पण, १९८९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेसला अवघ्या १९९ जागा जिंकता आल्या. याच काँग्रेसने १९८५ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत मात्र ४०५ जागा जिंकल्या होत्या. भाजप रेटत असलेल्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी राजीव गांधींनी केलेली खेळी त्यांच्यावरच उलटली. तोच प्रकार आता पंजाबात दिसून येत आहे. भारतासारख्या निधर्मी शासनव्यवस्थेत असे कायदा असणे जरी गरजेचे असले तरी त्याद्वारे लोकांना धाकात ठेवता येऊ नये. कायद्याचा प्रधान हेतू असतो गुन्हेगारांच्या मनात भीती निर्माण करणे. पण, आताच्या पंजाब सरकारच्या सुधारणेने शांतताप्रिय नागरिकसुद्धा भयभीत होतील.