डेन्मार्क, फिनलंड, स्वीडन आदी युरोपीय देशांत निर्वासित धोरणांचा नेमका काय परिणाम झाला, याची माहिती आपण या लेखाच्या पहिल्या भागात करुन घेतली. आज नॉर्वे, हंगेरी, जर्मनी आणि आपल्या भारत देशात निर्वासितांचे प्रश्न किती गंभीर आहेत, याचा ऊहापोह करुया.
नॉर्वे
नॉर्वे युरोपीय महासंघाचा सदस्य राज्य नाही, पण नॉर्वेने युरोप डब्लीन निर्वासित शासन नियमन करारावर स्वाक्षरी केली आहे. नॉर्वेत कपडे व शौचालय यासारख्या मूलभूत गरजांसाठी रोख पैसे दिले जातात. निर्वासित तात्पुरत्या कामासाठी अनुज्ञेसाठी अर्ज करू शकतात, तसेच अर्ज करून अनुमती मिळाल्यास तीन वर्षांसाठी निवास परवाना (की ज्याचे नंतर नुतनीकरण करता येऊ शकते.) मिळतो. पाच वर्षांपर्यंत निवासासाठी राज्य सरकार पैसे देते, तसेच दोन वर्षांपर्यंत (याचाही कालावधी वाढवता येऊ शकतो) निवास व अन्नाच्या खर्चाची तरतूद करण्यात येते.
पण, आता तेथेही निर्वासितविरोधाचे वारे वाहू लागले आहेत. त्यामुळे नॉर्वेने अवैध निर्वासित अर्जदारांना हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जानेवारी, २०१६ मध्ये नॉवने अंदाजे पाच हजार पाचशे मध्यपूर्वेतील निर्वासितांना रशियामध्ये हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला. फिनलंडप्रमाणे जे सायकलामार्गे आर्क्टिक मंडळाच्या उत्तरेकडून नॉर्वेत घुसलेत त्यांना सायकलमार्गेच परत पाठवू, अशी धमकी दिली आहे. पण, रशियाने अर्थातच पुन्हा बहुतांश निर्वासितांना पुन्हा स्वीकारायला नकार दिला आहे. त्यामुळे नॉर्वे, फिनलंड व रशियामध्ये या निर्वासितांना कोण सामावून घेणार व त्यांचे अर्ज कोण कार्यान्वित करणार, यावर वाद सुरू आहेत.
नॉर्वेने स्वीडनसोबतच्या आपल्या सीमेवर नियंत्रण आणले आहे. निर्वासित-विरोधी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या साल्वी लिस्थॉगची २०१६ डिसेंबरमध्ये इमिग्रेशन मंत्री म्हणून नवीन नियुक्त केली होती. तसेच एक विधेयक आणले, ज्याअन्वये वैध ओळखपत्र नसलेल्या व रशियामधून ट्रान्झिट व्हिसावर आलेल्यांना आश्रय नाकारणे. प्रौढ शरणार्थींना (वय वर्ष ५५ ते ६७) नॉर्वेजियन भाषा व सामाजिक पद्धती शिकणे अनिवार्य करणे, अर्जदाराने चार वर्ष नोकरी किंवा शाळेत गेल्यावरच कुटुंबीयांना बोलाविण्याची मुभा देणे, तात्पुरत्या निवास परवान्याचे कायमच्या निवास परवान्यात रुपांतर होणार नाही, मूलभूत गरजा पुरवण्यासाठी रोख पैशांऐवजी कूपन देणे, जेणेकरून निर्वासित ते पैसे देशाबाहेर पाठवणार नाहीत, अशी बंधन आणली. निर्वासितांना हद्दपार करण्याच्या या धोरणांमुळे गेल्या दोन वर्षांमध्ये निर्वासितांची संख्या कमी झाली व परिणामत: देशाच्या अर्थसंकल्पात ३७० मिलियन पौडांची वाढ दिसून आली.
स्विर्त्झलंड
स्विर्त्झलंडमध्ये येणाऱ्या निर्वासितांना व्यक्तिगत वस्तू व दागिन्यांव्यतिरिक्त त्यांच्याकडील एक हजार स्विस फ्रँक (६९० पौंड) वरील सर्व मालमत्ता स्विर्त्झलंड शासनाकडे जमा करावी लागते. अर्थात, शासन त्याची पावती देते. ही रक्कम त्यांच्यावर स्विर्त्झलंड शासनाला कराव्या लागणाऱ्या खर्चासाठी वापरली जाईल. सात महिन्यांच्या आत जर स्वत:हून निर्वासिताने देश सोडला, तर ही रक्कम त्याला परत दिली जाईल, नाहीतर त्यांच्यावर होणाऱ्या खर्चासाठी याचा उपयोग केला जाईल. ज्या निर्वासिताला स्विर्त्झलंडमध्ये राहण्याचा व काम करण्याचा परवाना मिळेल, त्यालाही दहा वर्षे त्याच्या पगारातील १० टक्के रक्कम शासनाला द्यावी लागेल, जेणेकरून तो निर्वासित १५ हजार स्विस फ्रँक भरून देईल.
हंगेरी
हंगेरीचे प्रखर राष्ट्रवादी पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बन यांनी निर्वासितांना हंगेरीत प्रवेश नाही, या मुद्द्यांवरच निवडणूक लढवली व ते प्रचंड बहुमताने निवडून आले. यावरून हंगेरीयन जनतेच्या या विषयीच्या भावना किती तीव्र आहेत हे लक्षात येते. बुडापेस्टमधील परिषदेत ओर्बन यांनी थेट प्रश्न केला, “निर्वासितांविषयक चर्चेत तडजोड केली जाऊ शकते का? नाही आणि त्याची आवश्यकताही नाही.” म्हणजे, आधीच या प्रश्नाविषयी ठोस उपाय न ठरवता युरोपियन महासंघाने घेतलेल्या बिनडोक व आत्मघाती भूमिकेमुळे आता याविषयी हंगेरीलाच कडक धोरण आणि कठोर अंमलबजावणी केल्याशिवाय हा प्रश्न सोडवता येणारच नाही, असे हंगेरी पंतप्रधान व जनतेचे मत झाले आहे.
सुरक्षेच्या मुद्द्यांव्यतिरिक्त अर्थव्यवस्थेवर ताण हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सोरॉस व तथाकथित मानवतावादी संघटना विस्थापितांना हंगेरीत येण्यासाठी उत्तेजन देते. त्यामुळे हंगेरीला हा लोंढा रोखण्यासाठी सुरक्षिततेचे उपाय योजावे लागतात. ज्यामुळे हंगेरीच्या अर्थसंकल्पावर खूप ताण पडतो की, ज्याचा हंगेरियन जनतेवर अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. त्यामुळेच हंगेरीवरील हा आर्थिक भार हलका करण्यासाठी या विधेयकद्वारे अशा संस्था-संघटनांवर अधिक कर लावला आहे. (नंतर हा २५ टक्के कर विधेयकातून काढून टाकण्यात आला आहे.) हंगेरीच्या सरकारने तर “हे निर्वासित हंगेरीची ख्रिश्चन ओळख व राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका निर्माण करत आहेत,” असे स्पष्टच सांगितले. जिथे निर्वासितांचा छळ होत नाही, अशा दुसऱ्या देशातून निर्वासित हंगेरीमध्ये आल्यास त्यांना आश्रय नाकारला जाईल. त्यामुळे बऱ्याच विविध देशांतून प्रवास करून युरोपमध्ये आलेल्यांना या विधेयकान्वये हंगेरीत आश्रय देण्यात येणार नाही.
जर्मनी निर्वासितांना पायघड्या घालून बोलावण्यात अग्रेसर होती. पण, गेल्या निवडणुकीत अँजेला मर्केल पुन्हा निवडून आलेल्या असल्या तरी त्यांची मतसंख्या खूप कमी झाली आहे. जर्मनीने बऱ्याच निर्वासितांना परत पाठवले आहे व जर्मन गृहमंत्री होर्स्ट सिहोफरहे ‘मायग्रेशन प्लॅन’ विधेयक आणत आहेत, त्यातील सर्व मुद्दे कळले नसले तरी या विधेयकाच्या अन्वये जर्मनी निर्वासितांना सीमापार करून त्यांना जर्मनीत प्रवेश नाकारणार आहे, असे म्हटले जात आहे. इटलीमध्ये नुकतेच सत्तांतर होऊन निर्वासितांच्या विरुद्ध व उजव्या विचारसरणीचा पक्ष सत्तेवर आला आहे, ज्यांनी हंगेरीसोबत निर्वासित धोरणावर काम करणार असल्याचे घोषित केले आहे, अशा ऑस्ट्रिया व फ्रान्समध्ये निर्वासितविरोधी व उजव्या राष्ट्रवादी पक्षाने गेल्या निवडणुकांमध्ये प्रस्थापितांना घाम फोडला होता. नेदरलंड, इंग्लंडमध्येही निर्वासितविरोधी जनमत तयार होत आहे. ग्रीसपण त्या वाटेवर जाऊ शकतो, कारण हे येणारे बहुतांश निर्वासित सर्वात आधी युरोपच्या इटली व ग्रीस या दोन देशांमधूनच युरोपमध्ये प्रवेश करतात.
भारत
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ‘१९५५, नागरिकत्व निर्बंधा’मध्ये सुधारणा/ दुरुस्ती करण्यासाठी ‘दि सिटीझनशिप बील २०१६’ हे विधेयक १९ जुलै, २०१६ला लोकसभेमध्ये मांडले. आता हे विधेयक तपासणी करून संसदेला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. भारतामध्ये स्थलांतरित झालेले अफगणिस्तान, बांगलादेश व पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चन या अल्पसंख्य समुदायाकडे अधिकृत प्रवासी कागदपत्रे नसतील किंवा नुकतीच कागदपत्रांची वैधता संपुष्टात आली असेल, त्यांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करणे हा या वरील विधेयकाचा मुख्य हेतू आहे. याआधी ते विभाग पाच निर्बंधातंर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकत होते, पण ते भारतीय वंशाचा पुरावा देऊ शकत नव्हते. त्यामुळे त्यांना नागरिकत्व प्रदान करण्याचा विभाग सहा निर्बंधातंर्गत अर्ज करावा लागत असे की, ज्याच्या तिसऱ्या पुरवणी अनुसार त्यांना १२ वर्ष भारतात रहिवास हा पात्रता निकष पूर्ण करणे भाग असे. पण, या विधेयकात हा निकष १२ वरून सात वर्षांवर आणला आहे. या विधेयकात वर उल्लेखिलेल्या देशात धार्मिक छळामुळे निर्वासित झालेल्या शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चन यांचाही स्पष्ट उल्लेख केलेला असल्यामुळे केवळ हिंदू मतदार वाढवण्यासाठी हे विधेयक आणलेले नाही. आता यावर असा आक्षेप घेतला जाईल की, म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लीम तसेच पाकिस्तानातील शिया व अहमदिया या छळ झालेल्या मुस्लीम अल्पसंख्याकांचा समावेश का नाही केला? पहिली गोष्ट अशी की, केवळ मुस्लीमच नव्हे तर मलैहा (Malaiha) तामिळींचाही यात समावेश केलेला नाही. (की जे १९८३ ला श्रीलंकेतील हत्याकांडामुळे भारतात निर्वासित म्हणून आले होते.) दुसरी गोष्ट अशी की, रोहिंग्या, शिया किंवा अहमदीया भारतात निर्वासित, शरणार्थी म्हणून आले आहेत का? किंवा राजकीय आश्रय मागितला आहे का? त्याउलट यातील बहुतांश व विशेषतः बांगलादेशी व रोहिंग्यानी भारतात अवैध घुसखोरी केलेली आहे व त्यांनी बनावट आधार, पॅन व निवडणूक ओळखपत्र मिळवलेली आहेत. त्यामळे आपण हे लक्षात घ्यायला हवे की हे विधेयक केवळ वर उल्लेखिलेल्या देशातील वर उल्लेखिलेल्या अल्पसंख्यांकापुरते मर्यादित आहे. पण, अधिकृत मुस्लीम निर्वासितांना नागरिकत्व नाकारलेले आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही. कारण, ते भारतीय नागरिकत्व निर्बंधातंर्गत भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात.
आसाममध्ये १ जानेवारी, २०१८ ला नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदीचा पहिला मसुदा (NRC- नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन) १९५१ नंतर पहिल्यांदाच करण्यात आला. भारत हा बांगलादेशी घुसखोरांच्या व आता रोहिंग्या घुसखोरांच्या समस्येने त्रस्त आहे. या घुसखोरांमुळे काही भारतीय राज्यांच्या विशेषतः आसामच्या लोकसंख्येवर परिणाम झालेला असून छठउ यादी अद्ययावत केल्यास अवैध स्थलांतरित व घुसखोरांना शोधणे सोपे होईल. सध्या घोषित झालेल्या यादीनुसार ४० लाख लोकांची यात नोंद नाही. या ४० लाखांकडून पुन्हा अर्ज मागवले जाणार असून त्याची पडताळणी होणार आहे. त्यामुळे आता या ४० लाखांना भारत सरकार लगेच हद्दपार करणार आहे, असा याचा अर्थ होत नाही. सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन जे उरतील व ते खरेच घुसखोर आहेत व बांगलादेशचे नागरिक आहेत हे सिद्ध झाले, तर त्यांना बांगलादेशने स्वीकारावे, यासाठी द्वीपक्षीय करार करणे गरजेचे आहे. तसे करण्यास बांगलादेश तयार नसेल, तर हा प्रश्न भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेणे आवश्यक आहे. युरोप आज निर्वासितांच्या प्रश्नाने ज्यात घुसखोरही आहेत त्रस्त असताना व अमेरिकेचाही इमिग्रेशन व्हिसावरील वाढती कडक बंधन लक्षात घेता भारताने कौशल्याने या दोन प्रमुख महासत्तांचा पाठिंबा मिळवून शक्य असल्यास बांगलदेशवर दबाव आणून घुसखोरांचा प्रश्न निकालात काढावा व पुन्हा हा प्रश्न उद्भवू नये म्हणून आपल्या सीमा अतिसुरक्षित करण्यावर भर द्यावा. निर्वासितांच्या प्रश्नावर म्हणजे त्यांच्या मूळ देशात स्थैर्य कसे निर्माण होईल, यावर विचारमंथन करून तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
