राजकारण... तेव्हापासून आतापर्यंत!

आज जनमानसातून होणारा विरोध किंवा नाकारले जाणे, हे काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यासारख्या सेक्युलर जातीयवादी पक्षांच्या अवघड जागेचे दुखणे होऊन बसले आहे. त्यामुळे आगामी काळात राजकारणाचे वारे कोणत्या दिशेने वाहू लागतात आणि कौल विकासाच्याच दिशेने पडतो का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे...

राजकारण मग ते कोणत्याही पातळीवरचं असो, काही पक्षांची आणि नेत्यांची भूक कितीही सत्ता उपभोगली तरी भागलेली दिसत नाही. गेल्या अनेक वर्षांच्या सत्तेत जे जमले नाही, किंबहुना जे जमवले नाही ते चार वर्षांमध्ये किती जमवलं, याची आकडेवारी ते विचारत फिरताहेत. कुणीही कितीही बोललं तरी सरंजामशाही गाजवणारा पक्ष म्हणजे काँग्रेस. देशपातळीवर गांधी घराण्याची तर राज्य पातळीवर देशमुख आणि पाटीलकीची. पण, कालांतराने यात परिवर्तन झालं आणि आज अनेकांची राजकीय वाढही खुंटली. 1969 मध्ये काँग्रेसच्या फुटीनंतर एका गटाने आपल्या नावासमोर ‘काँग्रेसची संघटना’ असे नाव लावून घेतले, तर दुसऱ्या गटाने ‘इंडिकेट’ लावून ‘इंदिरा गांधींचे आम्ही’ म्हणून आपलं प्रेम दाखवून दिलं. यशवंतराव चव्हाणही त्याकाळी कोलांटउड्या मारत त्यात सामील झाले. कालांतराने परिवर्तन होत गेले आणि आला तो काळ म्हणजे सुशीलकुमार शिंदे यांचा. “माझ्यासारख्या दलिताला मुख्यमंत्रिपदाचा बहुमान देऊन सोनियाजींनी राष्ट्राला एक ठाम संदेश दिला आहे,” असे त्यांच्या तोंडी असलेले जातीयवादी वाक्य आजही लक्षात राहण्याजोगे आहे. कारण जातीवरून राजकारण करण्याची परंपरा काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षाने आजही पुरेपूर जपली आहे. ‘पावर’फुल व्यक्तीच्या म्हणण्याला किंमत न देणे त्या काळी विलासरावांना भोवले, पण ते फार काळ टिकू शकले नाही. सुशीलकुमार शिंदे मुकाट्याने राज्यपाल म्हणून चालते झाले आणि पुन्हा विलासरावांच्या डोक्यावर बाशिंग बांधले गेले. काँग्रेसच्या राजवटीत मंत्रिमंडळातील बदल असतील किंवा विस्तार असतील, मनात आले की घडणारे विषय. लाळघोटेपणा करत रांगेत उभ्या राहाणार्‍यांची संख्याही काही कमी नव्हती. ती आताही नाही. काळ सरला, वेळ गेली आणि सत्ताही. काँग्रेस आणि त्यातून फुटलेल्या राष्ट्रवादीच्या हातात टाळ, चिपळ्या परिणामी पगडीशिवाय काहीच उरलं नाही तर दुसरीकडे शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या नारायण राणे यांनीही वातावरणनिर्मिती केली होती. ‘नारायण राणे अंगार है, बाकी सब भंगार है’ अशा कंठशोष करुन घोषणाही दिल्या गेल्या. मात्र, शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या राणेंच्या अंगाराचा भडका तर उडालाच नाही, उलट तो अंगार तसाच शांत होऊन पुन्हा दुसरीकडे उडाला. देशातल्या आणि राज्यातल्या एकंदरीत परिस्थितीला कंटाळलेल्या मतदारराजाने मतपेटीतून भाजपच्या पारड्यात निर्णय देत 2014 मध्ये मात्र सर्वांनाच शांत केलं.

लोकसभा निवडणुकांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली भाजपची घोडदौड देशातील बदलत्या राजकारणाकडे लक्ष केंद्रित करते. विकास आणि केवळ विकासाच्या मुद्द्यावरही निवडणुका लढवता येतात, हे या निमित्ताने दिसून आलं. नाईलाजास्तव दरवेळी पुढे करावा लागणारा मराठी अस्मितेचा मुद्दा शिवसेनेने याही वेळी बाहेर काढला. पण, विकासाच्या राजकारणापुढे अस्मितेच्या राजकारणाचं पार पानिपत झालं. तरीही राज्यात, केंद्रात सेना-भाजपच सत्तेत आले. सत्तेत राहूनही सेनेने विरोधी पक्षाची भूमिका अगदी लीलया बजावली आणि अजूनही सत्तेतले विरोधक म्हणूनच त्यांचा वावर आहे. तरीही आपल्या निर्णयावर ठाम असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील एकंदरीत परिस्थितीला नेटाने तोंड दिले. आश्वासनांचा पाऊस अनेक निवडणुका पदरात पाडून घेणारे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते आज सत्तेच्या हव्यासापायी विकासाच्या मार्गात खोडा घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेतकरी आपल्यावर अवलंबून राहावा, यासाठी वीज, पाणी अशा मूलभूत सोयीसुविधांपासून त्यांना वंचित ठेवणारे हेच नेते आज ‘जलयुक्त’च्या यशस्वितेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना दिसतात. आता विरोधाचे सूर आळवणारी हीच मंडळी धरणांच्या वाढीव किमतींमध्ये हात धुवून गलेलठ्ठ झाली आणि दुसरीकडे सिंचन प्रकल्प मात्र कागदावर धूळ खात पडून राहिले. सिंचन घोटाळ्याचे पाप नेमके कोणाचे, हा प्रश्न न्यायदरबारी गेला. राज्याचे मुख्यमंत्रिपद दीर्घकाळ विदर्भ-मराठवाड्याला मिळाले असले तरी तो भाग मात्र तहानलेलाच राहिला. कालांतराने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नाने 13 हजार कोटींचा निधी रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी मिळाला आणि खऱ्या अर्थाने विदर्भ-मराठवाड्याला न्याय मिळाला.

सपाटून मार खाल्लेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्तेची इच्छा आजही सुटता सुटत नाही. कोणत्याही निर्णयाचा विरोधच करायचा, या भूमिकेवर ठाम असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने स्वातंत्र्य दिनीही राजकारणाचाच झेंडा फडकावला. काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावर केलेले हे अखेरचे भाषण आहे, असे सांगत पुढील पंतप्रधान काँग्रेसचाच होईल, असे छातीठोकपणे सांगितले. पण, शिकंजी विकून कोकाकोला कंपनी सुरू करण्यासारखे वक्तव्य करणारे की, महिलांच्या अधिवेशनाला संबोधित करणारे ‘ते’ नेते यांचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील का? याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. त्यांच्या पक्षश्रेष्ठींच्या बालबुद्धीपुढे हे नेते गुडघे टेकतात की दुसऱ्या कोणाचं नाव पुढे केलं जातं, हे काही महिन्यांमध्येच स्पष्ट होईलच. असो. तर एसी बसमधून काढलेल्या जनआक्रोश आंदोलनानंतर थकलेले पुन्हा एकदा 31 ऑगस्टपासून जनसंघर्ष यात्रा काढण्यासाठी तयार असल्याचेही आता सांगू लागले आहेत. दुसरीकडे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गेली अनेक वर्षे या देशात प्रगतीचा विचार आपण करत होतो, परंतु गेल्या चार वर्षांच्या कालखंडामध्ये प्रगतीविषयी लोकांच्या मनात शंका निर्माण होऊ लागली आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ. जयंत पाटील यांनी केली. मात्र, कोणत्या लोकांची प्रगती खुंटली हे सांगण्यास मात्र ते विसरले. जर यापूर्वी सामान्यांची प्रगती झाली असती, तर चार वर्षांपूर्वी कौल बदललाही नसता आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीला महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये तोंडघशी पडावे लागले नसते. त्यामुळे सपाटून मार खाल्ल्यानंतरही आत्मविश्वास काय असतो, हे यांच्यासारख्यांकडूनच शिकावे लागेल. यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसने जयंत पाटील यांची प्रदेशाध्यक्षपदी केलेली नियुक्ती ही निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा कार्ड खेळण्याच्या राष्ट्रवादीच्या परंपरेचा भाग असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे अपयश समोर दिसताच, जातीय कार्ड खेळण्याचा प्रकार नियुक्त्यांमध्येही थांबलेला नाही.