अल्पसंख्याक वादाचे असेही परिणाम...

रामचंद्र गुहा यांनी अल्पसंख्याक वादातून स्टिफन्स कॉलेजची जी शोककहाणी दिली आहे, ती अपवादात्मक नसून प्रातिनिधिक आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्या चुकीच्या गृहीतकातून धोरणे ठरविली गेली, त्याचे दुष्परिणाम आपण आता भोगत आहोत.

रविवार दि. १२ ऑगस्टच्या ‘हिंदुस्थान टाइम्स’मध्ये रामचंद्र गुहा यांचा सेंट स्टिफन्स कॉलेज संदर्भात एक लेख आला आहे. या कॉलेजची स्थापना १९८१ साली झाली. गुहा यांनी १९७४ साली या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. कॉलेजच्या मुख्य इमारतीसमोरच्या हिरवळीला ‘एंडरूज कोर्ट’ असे नाव आहे. एंडरूज हे १९०४ साली भारतात शिकविण्यासाठी आलेले मिशनरी होते. १९०६ साली ब्रिटिश प्रिन्सिपलनी आपले पद सोडल्यानंतर त्यांना ते पद स्वीकारण्याची विनंती केली, पण ती त्यांनी नाकारली व तिथे सुशीलकुमार रुद्र या भारतीयाची नियुक्ती झाली. त्यांच्या कार्यकाळात या महाविद्यालयाने चांगला नावलौकिक कमावला. तो नंतरही कायम राहिला. गुहा यांच्या काळातही या महाविद्यालयात शिक्षण घेणे, हे प्रतिष्ठेचे मानले जात असे. या महाविद्यालयातील पदवी हा भावी जीवनातील यशस्वितेचा भक्कम पाया मानला जात असे. ती ख्रिश्चन संस्था असली तरी त्यात जेमतेम ५ टक्के विद्यार्थी ख्रिश्चन होते, परंतु या कॉलेजची प्रतिष्ठा कशी कमी होऊ लागली, याचा इतिहास गुहा यांनी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना अर्ध्या जागा त्या विशिष्ट अल्पसंख्याक गटासाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाचा आधार घेऊन लगेच ख्रिश्चन विद्यार्थ्यांची अधिक भरती केली तर त्याचे कॉलेजवर घातक परिणाम होतील, असा इशारा व्यवस्थापन समितीतील काही जणांनी दिला, पण तो अव्हेरला गेला. हळूहळू ख्रिश्चन विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ५० टक्क्यांवर गेले. त्यांच्याकरिता पात्रता पातळी कमी केली गेली. हळूहळू ख्रिश्चन प्राध्यापकांचे प्रमाणही वाढू लागले. ख्रिश्चननांमधील सर्वात सधन असलेल्या सीरियन पंथाला याचा अधिक लाभ झाला. हे महाविद्यालय पूर्णत: शासकीय अनुदानावर अवलंबून आहे, परंतु अल्पसंख्याकांना विशेष सवलती देण्याच्या धोरणामुळे सामाजिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना संधी मिळण्यापेक्षा सधन ख्रिश्चननांना त्याचा अधिक लाभ मिळत आहे. त्याचबरोबर महाविद्यालयाचा शैक्षणिक दर्जाही घसरला असून दिल्लीतील अनेक महाविद्यालये या कॉलेजच्या पुढे गेली आहेत.

रामचंद्र गुहा यांनी अल्पसंख्याक वादातून स्टिफन्स कॉलेजची जी शोककहाणी दिली आहे, ती अपवादात्मक नसून प्रातिनिधिक आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्या चुकीच्या गृहीतकातून धोरणे ठरविली गेली, त्याचे दुष्परिणाम आपण आता भोगत आहोत. युरोपमध्ये प्रथम ‘राष्ट्र राज्य’ संकल्पना आकारास आली. ती प्रामुख्याने भाषेच्या आधारे होती. राष्ट्रांच्या सीमांची विभागणी करीत असताना अनेक वांशिक व भाषिक गट वेगवेगळ्या देशात विभागले गेले. मानवतेच्या दृष्टीने त्यांना संरक्षण देणे आवश्यक होते. त्यातून अल्पसंख्याकांकरिता काही विशेष तरतुदी कराव्यात, या विचाराला सुरुवात झाली. पहिल्या महायुद्धानंतर या संकल्पनेने अधिक गती घेतली. कोणत्याही देशाला राजनैतिक मान्यता मिळायची असेल तर त्या आधी त्या देशाने अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाची हमी देणारे कायदे केले पाहिजेत, अशी अट घालण्यात आली. ती अपवादात्मक रीतीनेच पाळली गेली. दुसऱ्या महायुद्धाआधी व दरम्यान जर्मनीमध्ये ज्यू समाजावर जे अत्याचार झाले त्यामुळे हा प्रश्न आणखी संवेदनशील बनला. भारताची राज्यघटना निर्माण होत असताना ते नैतिक ओझे घटनाकारांवर होते.

वास्तविक पाहता, भारतातील धार्मिक अल्पसंख्याकांची स्थिती व युरोपमधील स्थिती अगदी भिन्न होती. भारतातील दोन प्रमुख अल्पसंख्याक गट, मुस्लीम व ख्रिश्चन हे पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांशी निगडित होते. यापैकी ख्रिश्चन धर्मातील अनेक शैक्षणिक संस्थांनी उत्कृष्ट कामगिरी केलेली होती. ज्याप्रमाणे अनुसूचित जाती व जमाती यांना वर्षानुवर्षे सामाजिक विषमतेचा सामना करावा लागला होता, तशी त्यांची अवस्था नव्हती. वास्तविक पाहता, या दोन्ही समाजांच्या तुलनेत पारशी समाजाची संख्याही कमी व ते कधीराज्यकर्तेही नव्हते. तरी त्यांना विशेष हक्कांची गरज वाटत नव्हती. जर अल्पसंख्याकांचे हक्क रक्षण हे एवढे महत्त्वाचे मानवी मूल्य वाटत होते, तर फाळणी करण्याआधीच दोन्ही देशांतील अल्पसंख्याकांना सुरक्षिततेची हमी देणाऱ्या तरतुदी करायला हव्या होत्या. परंतु, तसे घडले नाही. एकदा भारताने धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर ‘धार्मिक अल्पसंख्याक’ ही संकल्पनाच अर्थहीन होते. जर भारताची राज्यघटना हिंदू धर्मावर आधारित असती तर इतर धार्मिक गटांना आपले धार्मिक वेगळेपण जोपासण्यासाठी विशेष हक्कांची गरज होती. जेव्हा भारताचे सर्व कायदे, व्यवस्था या धार्मिक कायद्यानुसार न चालता आधुनिक मानवी मूल्यांच्या आधारे चालतील, असे निश्चित करण्यात आले तेव्हाच वेगळ्या धार्मिक संरक्षणाची गरज संपली, परंतु आवश्यकतेपेक्षा ‘अल्पसंख्याक’ या संकल्पनेत राजकीय हितसंबंध दडलेले होते. त्यामुळे अल्पसंख्याक राहण्यात हितसंबंध निर्माण झाले व त्याचे प्रत्यंतर लिंगायत समाजाला वेगळ्या धर्माचा दर्जा देण्याच्या मागणीत आले. न्यायालयांनी तर राज्यकर्त्यांच्या पुढे जाऊन आपणच जणू काही अल्पसंख्याकांचे संरक्षक आहोत, अशी भूमिका बजावायला सुरुवात केली. अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांसाठी विशेष नियम ही त्यातीलच एक बाब. या शिक्षण संस्थांत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना आरक्षण तर आहेच, परंतु मागासवर्गीयांकरिता ज्या आरक्षणाच्या तरतुदी आहेत, त्यापैकी कोणतीही तरतूद या शिक्षण संस्थांना लागू नाही. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीही या संस्थांना लागू नाहीत. या सर्व तरतुदी ज्या कारणांसाठी केल्या त्यांची खरोखर गरज किती होती? त्यांचा खरोखरच त्या समाजाला फायदा झालेला आहे काय? त्यामुळे खरोखरच राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना निर्माण व्हायला मदत झालेली आहे काय? यापैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी नाही. यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना निर्माण होण्याऐवजी ती अधिक बिघडली आहे. या सर्वांची तीव्र प्रतिक्रिया हिंदू समाजात निर्माण झाली आहे. रामचंद्र गुहा यांनी आपल्या लेखातून आणखी एक नवा मुद्दा उपस्थित केला आहे, तो म्हणजे या धोरणामुळे अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा सुधारला की आणखी घसरला? या सर्व गोष्टींचा विचार न करता न्यायालयेही आंधळेपणाने तीच री पुढे ओढत निघाली आहेत. खरेतर या सर्व धोरणाचाच पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

भारतातील अल्पसंख्याक धोक्यात आले आहेत, असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. जोपर्यंत अल्पसंख्याक म्हणून विशेष हितसंबंध निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत राहतील, तोवर त्याची प्रतिक्रिया होत राहणारच. एकदा भारताची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आहे, असे मान्य केले व सर्व धर्मीयांना समान हक्क देऊ केले की, अन्य कोणत्याही विशेष संरक्षणाची गरज राहत नाही, परंतु स्टिफन्स कॉलेजच्या चर्चेच्या निमित्ताने गुहा हा मूलभूत मुद्दा मांडत नाहीत. त्यांनी मागे ‘एक्स्प्रेस’मध्ये मुस्लीम प्रश्नावर मुस्लीम समाजानेही आत्मपरीक्षण करावे, असा मुद्दा मांडला होता. त्यावर जी चर्चा झाली त्यात अनेकांनी गुहा यांना हिंदू जातीयवादाचे लेबल लावणेच बाकी ठेवले होते. हिताचा असला तरी मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन समाजाला काही सल्ला देणेच, या देशात ‘जातीयवादी’ ठरले आहे. त्यामुळे गुहा यांनी मांडलेली वस्तुस्थिती ते ज्या वर्गात वावरतात, तिथे स्वीकारली जाणे अवघड आहे. तरीही त्यांनी हे धैर्य केले आहे, हे विशेष.