युरोपातील निर्वासितांचे लोंढे व राष्ट्रवादाचा उदय

‘इसिस’चा उदय, अरब क्रांती व नागरी युद्ध यामुळे प्रामुख्याने सीरिया, इराक व अफगाणिस्तानमधून निर्वासितांचे लोंढे युरोपमध्ये दाखल झाले. बहुसांस्कृतिकता, मानवतावादाचा उद्घोष यामुळे युरोपीय महासंघाने, तथाकथित मानवतावादी बिनसरकारी संस्थांनी (एनजीओ) आणि निर्वासितांच्या माध्यमातून आपल्याला स्वस्त कामगार उपलब्ध होतील म्हणून उद्योगजगतानेही निर्वासितांसाठी पायघड्या घातल्या. पण, निर्वासितांची वाढती संख्या, त्याचा युरोपातील लहान आकाराच्या राष्ट्रांवर पडणारा ताण, स्वस्त कामगार उपलब्धीमुळे युरोपातील स्थानिक लोकांमधील बेरोजगारीचे सावट, एकूणच युरोपीय महासंघाची ढासळती अर्थव्यवस्था, कर्जाचा बोजा, निर्वासितांच्या वेशात दहशतवादी देशात घुसण्याचा धोका, युरोपमध्ये वाढणारे दहशतवादी हल्ले, धार्मिक कट्टरतावाद, निर्वासितांचा पृथकपणा या व अशा विविध कारणांमुळे हे लोंढे आता युरोपला डोईजड होऊ लागलेत. युरोपच्या तथाकथित अतिउदार निर्वासित धोरणाचा काळानुसार पुर्नविचार करण्याची वेळ आलेली आहे.

डेन्मार्क

२३ जानेवारी २०१६ ला डॅनिश म्हणजे डेन्मार्कच्या संसदेने ‘ज्वेलरी निर्बंध’ म्हणून ओळखले जाणारे विधेयक ८१ विरुद्ध २७ मतांनी संमत केले (एक सदस्य तटस्थ). या अन्वये निर्वासित स्वत: जवळ केवळ १० हजार क्रोन (म्हणजे एक हजार पौंड किंवा १४५० डॉलर) इतक्या रकमेची ठेव स्वत: जवळ ठेऊ शकतात. अर्थात, sentimental value म्हणजे लग्नाची किंवा साखरपुड्याची अंगठी, कुटुंबीयांची छायाचित्रं, पदकं इत्यादींसारख्या भावनिक वस्तूंचा अपवाद करण्यात आला आहे. पण घड्याळ, भ्रमणध्वनी व संगणक जप्त केले जाऊ शकतात. निर्वासितांना पोसण्यासाठी देशाला जो भुर्दंड सोसावा लागतो त्याची भरपाई म्हणून हे विधेयक आणण्यात आले आहे. तसेच, या विधेयकान्वये पुनर्वसन झालेल्यांना डेन्मार्कमध्ये त्यांच्या कुटुंबीयांना सोबत आणायला अर्ज करण्याचा कालावधी आधी एक वर्ष होता तो वाढवून तीन वर्ष केलाय. तसेच डेन्मार्कमध्ये असलेल्या निर्वासितांना शहरी भागातून शहराबाहेर हलवण्याचे ठरवले आहे. डॅनिश शहर परिषदेने शाळा व पाळणाघरासह नगरपालिकेच्या मेनूमध्ये डुकराच्या मांसाचा (डुकराचे मांस ज्यू व मुस्लिमांमध्ये निषिद्ध मानले जाते) समावेश करण्यास सांगितले आहे. Danish people party (DPP) देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष असून तो उजव्या विचारसरणीचा व निर्वासितविरोधी म्हणून ओळखला जातो. Danish people party च्या पाठिंब्यावर लिबरल (Venstre) पक्ष सत्तेवर आहे.  डॅनिश खासदार व इमिग्रेशन प्रवक्ता मार्कूस नूथने स्पष्टच सांगितले की, “ज्यांना डेन्मार्कने आश्रय दिला आहे, मग ते डेन्मार्कमध्ये नोकरी करत असोत किंवा ते डेन्मार्कमध्ये एकरूप झालेले असोत, त्यांना त्यांच्या मूळ देशात सुरक्षितता प्रस्थापित झाल्यावर परत जावेच लागेल.” तसेच ते पुढे असेही म्हणाले की, “एकंदरीत निर्वासित हे डेन्मार्कला आर्थिक ओझे झाले आहेत.” एका विश्लेषणानुसार, युरोपीय महासंघाच्या नागरिकांनी २०१३ ला ८७ टक्के नवनिर्मित रोजगाराचा लाभ घेतला आहे, तर तेच प्रमाण २०१७ ला केवळ ११ टक्के इतके खाली गेले आहे. याआधी निर्वासितांना डेन्मार्कमध्ये त्यांची अर्जप्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शरणार्थी केंद्रात राहावे लागत असे. त्यांचा अर्जाचा निकाल लागेपर्यंत काही विशिष्ट अटींची परिपूर्ती केल्यास त्यांना काम करण्याची अनुमती असे. इमिग्रेशन सेवेमार्फत त्यांना कपडे व वैयक्तिक स्वच्छतेसाठी रोख पैसे दिले जायचे. त्यासोबत आरोग्य सुविधा, सामाजिक सेवांसाठी व मुलांच्या शिक्षणाचीही सोय केली जात असे. पण, जून २०१६ पासून रोख भत्ते ४५ टक्के कमी करून लेबनॉन (जिथून सर्वाधिक निर्वासित डेन्मार्कमध्ये येतात) मध्ये जाहिरात केली आहे की भत्ते, सुविधांमध्ये कपात केलेली असून अर्ज फेटाळलेल्यांना त्वरित परत पाठवण्यात येत आहे. त्यामुळे निर्वासितांनी डेन्मार्कमध्ये येऊ नये. आधी निर्वासितांवर सोयी-सुविधांचा वर्षाव करणारा डेन्मार्क देश आता आपला हात आखडता घेऊन डेन्मार्क निर्वासितांसाठी आरामदायी नाही, अशाप्रकारच्या जाहिरात देऊन निर्वासितांवर बंधन आणत आहे.

स्वीडन

आधी २०१३ पर्यंत स्वीडन बहुतांश सीरियन निर्वासितांना ताबडतोब नागरिकत्व दिले जात असे. पूर्ण निर्वासित दर्जा मिळणाऱ्या ना कायम निवास अनुज्ञाही मिळत असे व दुय्यम नागरिकत्व मिळालेल्यांना तात्पुरता निवास परवाना मिळत असे. शरणार्थी निवास व्यवस्था व आवश्यकता भासल्यास शाळा, क्रीडा हॉल व थीमपार्कचा उपयोग त्यांच्या निवासासाठी करण्यात येत असे. मोफत आरोग्य सुविधा, आर्थिक निकड असल्यास अर्जानुसार बँकेत पैसे भरले जात असत, अन्न व मूलभूत गरजांसाठी रोख पैसे दिले जात होते, त्यांचा अर्ज स्वीकारला गेल्यास त्यांना भाषा-वर्ग, नोकरी शोधण्यास साहाय्य व महिन्याचा भत्ता पुरवल्या जाणाऱ्या दोन वर्षाच्या एकीकरण कार्यक्रमात दाखल होता येत असे. पण आता त्यांनी त्यांच्या धोरणात बदल करून आता फक्त तात्पुरते नागरिकत्व देत आहे. स्वीडनच्या गृहमंत्र्यांनी २०१६ मध्ये मागील नकार लक्षात घेऊन ६० ते ८० हजार निर्वासितांचे अर्ज फेटाळले जातील असे सांगून विविध एजन्सींना त्यांच्या हद्दपारीसाठी आराखडा तयार करण्यात सांगितले आहे. आता स्वीडनने डेन्मार्कसोबतच्या सीमा नियंत्रित ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. २०१० आधी ज्या पक्षाला एकही जागा जिंकता आली नव्हती त्या निर्वासित-विरोधी स्वीडन डेमोक्रॅट्स पक्षाला २०१६ ला २० टक्के मत मिळाली. मार्क्स विचेल या स्वीडन डेमोक्रॅट्स पक्षाच्या संसद सदस्याने सांगितले की, “साडे नऊ दशलक्ष लोकसंख्येच्या आमच्या देशाने मागील वर्षी (२०१५ ) १ लाख ७० हजार निर्वासितांना स्वीकारले आहे. (२०१५ मध्ये युरोपीय महासंघात दरडोई निर्वासित स्वीकारण्यात स्वीडन अग्रस्थानी होता.) साहजिकच इतक्या लोकांना आमच्या समाजात घेणे अशक्य आहे. नवीन निर्वासित स्वीडनच्या कल्याणप्रणालीवर आर्थिक ताण निर्माण करतील व स्वीडिश जनजीवन विस्कळीत करतील. वाढलेल्या हिंसाचारामुळे व वाढत्या इस्लामी धमक्यांमुळे बहुतांश स्वीडिशांना असुरक्षित वाटत आहे की, ज्याचा दोष ते नवीन निर्वासितांना देतात. आम्ही समजू शकतो की, आयुष्याकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. ते वेगळ्या संस्कृतीतून आले आहेत. ते तसाच विचार करत नाहीत. स्वीडनमध्येही आता निर्वासितांचे अति- लोंढे व त्याचे दुष्पपरिणाम दिसू लागले असून उजव्या व निर्वासितांविरोधी पक्षांना जनमताचा पाठींबा वाढत आहे. परिणामी, सत्ताधारी पक्षांनाही जनमताचा आदर करून निर्वासितांविरुद्ध कडक भूमिका घावी लागत आहे.” स्वीडन डेमोक्रॅट्स पक्षनेता जिम्मी अकेसन निर्वासितांना उद्देशून म्हणाला की, “स्वीडन तुम्हाला घेऊ शकत नाही. दुर्दैवाने आधीच भरल्यामुळे आता तुम्ही आमच्या देशात प्रवेश करू शकत नाही. निर्वासितांच्या स्वीडनमधील स्थलांतरावर पूर्ण बंदी घालायली हवी.” हे व्यक्तव्य निर्वासितांचे लोंढे असाहाय्य झाल्याचेच द्योतक आहे.

फिनलंड

इराकी निर्वासितांचे लोंढे सर्वप्रथम फिनलंडमध्ये आले. ३२ हजार शरणार्थी अर्ज आलेले की जे युरोपीय महासंघात इराक निर्वासितांमधील तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक इराकी अर्ज होते. फिनलंड अर्जदारांचा निर्णय येईपर्यंत शरणार्थींना सर्वाधिक भत्ता देणारा देश म्हणून फिनलंडची ओळख आहे. फिनलंड निर्वासितांना आरोग्यसेवा व वाहतूकव्यवस्था यांसारख्या सुविधा, त्यांच्या विशेष गरजांसाठी पूरक भत्ता देत होती. त्यांच्या अर्जाच्या प्रत्येक टप्प्यावर रोख पैसे देण्यात येत असत. अर्ज केल्यावर तीन-सहा महिन्यांनंतर काम करण्याचा अधिकारही मिळत असे. मान्यता मिळाल्यास निर्वासितांना राज्याकडून तीन वर्षांसाठी घरासाठी वित्तपुरवठा, कल्याणकारी योजना, शिक्षण, लहान मुलांसाठी हितकारक योजना, भाषेचे वर्ग, नोकरी मिळण्यासाठी साहाय्य अशा सुविधा पुरवल्या जात होत्या. एकट्या प्रौढांना ३१६ युरो दरमहा व जोडीदाराला व प्रौढ बालकांना २६७ युरो रोख अनुदान दिले जात होते. अन्न विकत घ्यावे लागते, पण अन्न पुरवल्यास रोख अनुदान ९३ किंवा ७६ युरो दरमहा मिळते. स्वदेशात परत जाण्यासाठी अर्ज करून १००० युरोपर्यंत सहाय्य दिले जाते. सीरिया, अफगाणिस्तान व मध्यपूर्वेतील निर्वासितांना तस्करी करणारे आर्टिक मंडळाच्या उत्तरेकडून फिनलंडमध्ये सीमापार करत होते. रशियाने यामार्गे पायी सीमापार करण्यास बंदी घातली आहे व तस्करविरोधी नियमामुळे फिनलंडमध्येही सहज प्रवेश करता येत नसे, त्यामुळे मग तस्कर सायकलचा वापर निर्वासितांना सीमापार करून देण्यास करत असत. आता फिनलंडने ही लॅपलंड सीमा थंडीमध्ये सायकलने प्रवास करण्यास असुरक्षित या सबबीखाली बंद केली आहे. फिनलंडही आता कडक भूमिका घेताना दिसत आहे म्हणून मूळ देशांशी निर्वासितांच्या परत पाठवणीविषयी द्विपक्षीय करार करण्याचा विचार करत आहे. अर्ज फेटाळलेल्या निर्वासितांना कुठल्याही प्रकारे निवासाची अनुमती किंवा स्वागतयोजनेचा लाभ मिळणार नाही, असा नियम करणार आहे. नवीन नियम करून ते लागू करण्यासाठी फिनीश सरकारने नवीन शेकडो अधिकाऱ्या ची भरती केली आहे.  फिनीश अध्यक्ष सौली निनीस्तोंनी फेब्रुवारी २०१६ ला संसदेमध्ये १९५१ जिनिव्हा निर्वासित करार कालबाह्य झाला आहे असे स्पष्टपणे सांगितले. कारण, कोणीही ‘आश्रय’ हा शब्द उच्चारताच त्याला सीमापार करण्याचा अधिकार प्राप्त होऊन तो युरोपमध्ये येईल. सध्याचे युरोपमध्ये होणारे स्थलांतर युरोपियन मूल्यांना धोकादायक आहे. युरोप, फिनलंड व पाश्चिमात्यांची विचार करण्याची पद्धत व आपली मूल्ये सर्वांनाच यामुळे आव्हान निर्माण होत आहे, असेही सौली म्हणाले. आर्थिक कारणांमुळे निर्वासित प्रणालीचा गैरवापर होत आहे. त्यामुळे गरजू व पीडित निर्वासितांच्या समस्यांचे निवारण करण्याची इतर प्रभावी साधने शोधून त्याचा उपयोग करायला हवा असेही ते म्हणाले. निर्वासितांमुळे युरोपाची बहुसांस्कृतिकता हे धोरण फोल ठरले आहे, हे अप्रत्यक्षपणे मान्यच केले आहे. युरोपियन मूल्यांना आव्हान निर्माण झाल्यामुळे सर्वच धोरणे व करार याची काळांनुसार व आव्हानांनुसार पुर्नरचना करायला हवी, असे फिनीश अध्यक्ष सौली सूचित करत आहेत.