रोजावाची सनद- सामाजिक करार- भाग ४

या लोकशाही स्वयंशासन प्रशासन प्रकल्पामध्ये विधानसभेची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे विधानसभेसंबंधी अनुच्छेद जाणून घेऊया.

4. विधानसभा

अनुच्छेद ४५

स्वायत्त प्रदेशातील विधानसभा चार वर्षांच्या कालावधीसाठी गुप्त मतदान पद्धतीने थेट लोकांकडून निवडले जातील.

अनुच्छेद ४६

स्वायत्त प्रदेशातील विधानसभेची पहिली सभा निवडणुकीच्या अंतिम निकालाच्या घोषणेनंतर १६ व्या दिवसाच्या आत घ्यावी. निवडणूक उच्च आयोगाकडून हे निकाल प्रमाणित व घोषित केले जातील. संक्रमणकालीन कार्यकारी परिषदेचे अध्यक्ष विधानसभेची पहिली सभा बोलावतील. काही अपरिहार्य कारणास्तव पहिली सभा आयोजित न करता आल्यास संक्रमणकालीन कार्यकारी परिषदेचे अध्यक्ष १५ दिवसांतील एखादा दिनांक ठरवतील. एकूण गणसंख्येच्या किमान ५० अधिक १ (५०+१ टक्के) उपस्थिती आवश्यक आहे. विधानसभेतील सर्वात जुने सदस्य पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष असतील. ज्यामध्ये सहअध्यक्ष आणि कार्यकारी परिषदेची निवड केली जाईल. विशेष आवश्यक मागणी नसल्यास विधानसभेचे अधिवेधन सार्वजनिक असेल. बंद अधिवेशनातील विधानसभेची कामे कार्यपद्धतीच्या नियमानुसार संचालित केली जातील.

अनुच्छेद ४७

१५००० नोंदणीकृत मतदारांमागे स्वायत्त प्रदेशात राहणारा एक सर्वोच्च विधानमंडळ परिषद सदस्य असेल. निवडणूक निर्बंधानुसार विधानसभेत (स्त्री किंवा पुरुष यापैकी एकाची संख्या) किमान चाळीस टक्के असावी. सीरियाक समूहाचे प्रतिनिधित्व तसेच निवडणूक यादीतील युवकांचे प्रतिनिधित्व निवडणूक निर्बंधांनुसार संचालित केले जाईल.

अनुच्छेद ४८

१ - विधानसभेचा कोणताही सदस्य सलग दोनपेक्षा जास्त वेळा (निवडणूक) लढवू शकत नाही.

२ - अपवादात्मक प्रकरणात विधानसभेच्या एक चतुर्थांश (१/४) सदस्यांच्या विनंतीनुसार किंवा परिषदेच्या दोन तृतीयांश (२/३) सदस्यांच्या संमतीसह परिषदेच्या अध्यक्षांनी विनंती केल्यास विधानसभेच्या कालावधीला मुदतवाढ मिळू शकते. ही मुदतवाढ सहा (६) महिन्यांपेक्षा जास्त असणार नाही.

अनुच्छेद ४९

वयाची अठरा वर्ष पूर्ण झालेली प्रत्येक व्यक्ती मतदानासाठी पात्र आहे. विधानसभेसाठी इच्छुकाने वयाची बावीस वर्ष पूर्ण केलेली असावीत. इच्छुकांसाठी आणि निवडणुकीसाठी निवडणूक निर्बंधानुसार अटी निश्चित केल्या आहेत.

अनुच्छेद ५०

विधानसभेच्या सदस्यांना अधिकृत कर्तव्य बजावताना कायद्याचे संरक्षण मिळेल. निंदनीय गुन्हा वगळता कोणतीही कारवाई करण्यासाठी विधानसभेची अनुमती आवश्यक असेल. परिषदेच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयाला लवकरात लवकर सर्व प्रलंबित कारवायांची माहिती देण्यात येईल.

अनुच्छेद ५१

कार्यालयीन कालावधीत कोणाही सदस्याला सरकारी, खाजगी किंवा इतर कुठलाही व्यवसाय करण्यास अनुमती नाही. सांविधानिक शपथ घेताच असा रोजगार निलंबित समजला जाईल. सदस्यत्व संपुष्टात येताच त्यास आपल्या सर्व अधिकार व हितासह परत आपला कामधंदा करण्याचा अधिकार असेल.

अनुच्छेद ५२

स्वायत्त प्रदेशातील प्रत्येक प्रांतातील स्थानिक परिषदा थेट निवडणुकीद्वारे स्थापन केल्या जातील.

अनुच्छेद ५३

विधानसभेची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे आहेत-

- विधानसभेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणार्या नियम आणि प्रक्रियांची स्थापना करणे.

- तिच्या कार्यक्षेत्रातील स्थानिक परिषदा व इतर संस्थांसाठी कायम व तात्कालिक समितीसह निर्बंध व नियमावली प्रस्तावित करणे.

- प्रशासकीय व कार्यकारी संस्थेसह समीक्षणात्मक अधिकारांच्या उपयोगावर नियंत्रण ठेवणे.

- आंतरराष्ट्रीय करार व करारनाम्यास संमती देणे.

- कार्यकारी मंडळ किंवा त्याच्या एका सदस्यास त्याचे अधिकार देणे आणि नंतर ते अधिकार मागे घेणे.

- युद्धजन्य आणि शांततामय परिस्थिती घोषित करणे.

- संविधानिक सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदस्यांची नियुक्ती करणे.

- सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाचा अवलंब करणे.

- सर्वसाधारण धोरण व विकास योजना बनवणे.

- क्षमा मान्य करून संमती देणे.

- कार्यकारी मंडळाने प्रस्थापित केलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे आणि स्वायत्त प्रदेशातील प्रांतिक परिषदेच्या सर्वसाधारण प्रशासनासाठी निर्बंधांचा अवलंब करणे.

बाकी भागात कार्यकारी मंडळ, न्यायिक परिषद, निवडणूक उच्च आयोग, सर्वोच्च न्यायालय व सर्वसाधारण नियम यासंबंधात बरेच अनुच्छेद आहेत.

भाग ५ - कार्यकारी मंडळ- अनुच्छेद ५४ मधील परगण्याच्या राज्यपालाशी संबंधित नियम जाणून घेऊ.

परगण्याचा राज्यपाल

अ- स्वायत्त प्रदेशाच्या कार्यकारी मंडळासह परगण्याच्या राज्यपालांना या सनदेमध्ये नमूद केलेले कार्यकारी अधिकार असतील.

ब- परगण्याच्या राज्यपालपदाचा इच्छुक हा

१ - पस्तीस वर्षापेक्षा जास्त वयाचा हवा.

२. सीरियन नागरिक व परगण्याचा निवासी हवा.

३. कुठलाही खटला किंवा ताकीद असू नये.

क- परगण्याच्या राज्यपाल इच्छुकांसाठी आणि निवडणुकीसाठीची कार्यपद्धती :

१ - विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या ३० दिवसांच्या आत अध्यक्षांनी परगण्याच्या राज्यपालांसाठी निवडणुकीची मागणी करावी.

२ - परगण्याच्या राज्यपालपदासाठी इच्छुकांच्या नामनिर्देश करणार्या विनंत्या सर्वोच्च न्यायालयाला लेखी कळवाव्यात, नामनिर्देशन बंद झाल्यावर दहा दिवसांत ते पडताळणी करून स्वीकारतील किंवा नाकारतील.

३ - विधानसभा साध्या बहुमताने परगण्याच्या राज्यपालाची निवड करतील.

४ - कोणाही इच्छुकाला आवश्यक बहुमत न मिळाल्यास, निवडणुकीची दुसरी फेरी घेऊन सर्वाधिक मतं मिळणाऱ्या इच्छुकाची निवड करण्यात येईल.

५ - कार्यालयीन शपथ घेतल्याच्या दिवसापासून परगण्याच्या राज्यपालाचा कालावधी चार वर्षांचा असेल.

६ - अधिकृत कार्यास प्रारंभ करण्याआधी परगण्याचा राज्यपाल विधानसभेसमोर कार्यालयीन शपथ घेईल.

७ - विधानसभेने संमती दिलेल्या एक किंवा अधिक प्रतिनिधींची परगण्याचा राज्यपाल नेमणूक करू शकेल. हे प्रतिनिधी परगण्याच्या राज्यपालांसमोर कार्यालयीन शपथ घेतील, त्यानंतरच विशिष्ट काम त्यांना नेमून देण्यात येईल.

८ - परगण्याचा राज्यपाल त्यांचे अधिकृत काम करण्यास असमर्थ असल्यास त्यांच्या प्रतिनिधींपैकी एक त्याची जागा घेईल. परगण्याचा राज्यपाल व प्रतिनिधी कुठल्याही कारणास्तव त्यांचे काम करण्यास असमर्थ असल्यास परगण्याच्या राज्यपालांचे काम विधानसभेचे अध्यक्ष करतील.

९ - राज्यपालांनी कुठलेही राजीनामा पत्र विधानसभेला पाठवावे.

कार्यकारी परिषदेची मंडळं

अनुच्छेद ९५

१. परराष्ट्र संबंध मंडळ

२. संरक्षण मंडळ

३. अंतर्गत घडामोडी मंडळ

४. न्याय मंडळ

५. परगणा व नगरपालिका परिषद आणि नियोजन व जनगणना समिती संलग्न मंडळ

६. वित्त मंडळ व त्याच्याशी संलग्न अ) बँकिंग नियमन समिती ब) सीमाशुल्क आणि अबकारी कर समिती

७. सामाजिक घडामोडी मंडळ

८. शिक्षण मंडळ

९. कृषी मंडळ

१०. ऊर्जा मंडळ

११. आरोग्य मंडळ

१२. व्यापार आणि आर्थिक सहकार मंडळ

१३. हुतात्मा व वयोवृद्ध मंडळ

१४. संस्कृती मंडळ

१५. परिवहन मंडळ

१६. युवा व क्रीडा मंडळ

१७. पर्यावरण, पर्यटन आणि ऐतिहासिक विषय मंडळ

१८. धार्मिक व्यवहार मंडळ

१९. कुटुंब आणि लिंगक समानता मंडळ

२०. मानवाधिकार मंडळ

२१. दळणवळण मंडळ

२२. अन्न सुरक्षा मंडळ

या सनदेचा साकल्याने विचार करता लोकशाही, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, माहितीस्वातंत्र्य, युवकांना प्रोत्साहन, महिला सबलीकरण, लिंगसमानता, मानवता, धार्मिक-उपासना स्वातंत्र्य, भाषिक स्वातंत्र्य त्याचवेळी सुरक्षेला प्राधान्य, न्याय समानता, शांतता, बंधुभाव, सौहार्द, सहजीवन इत्यादी ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. नक्की रोजावाची शासनव्यवस्था वेगळी म्हणजे नक्की कशी चालते, याची बहुतेकांना उत्सुकता असल्याने जरा विस्ताराने रोजावाच्या सनदेचा आढावा घेतला आहे.

संदर्भ : Charter of Rojava- Social contract, ypg-international.org