परस्पर सहकार्य आणि सह-अस्तित्व

केंद्रामध्ये भाजप सरकार आल्यापासून दिल्ली असो वा इतर केंद्रशासित प्रदेश वा भाजपेतर राज्ये, तेथील सरकार व प्रशासक ह्यांमधील वाद मुद्दामहून निर्माण केला जात आहे. घटनात्मक तरतुदींतील बारकावे एकतर लक्षात न घेऊन किंवा जाणूनबुजून दुर्लक्षित करून मिडियाद्वारे वातावरण पेटवून देण्याचे प्रयत्न होत आहेत. ‘भाजपशासित सरकारकडून लोकशाहीचा खून’ अशासारखे विधान सामान्य माणसाच्या मनात गोंधळाची परिस्थती निर्माण करायला पुरेसे असते. सामान्य माणसाला घटनेतील किचकट तरतुदी कळत नाहीत. दोनशे चारशे पानी न्यायालयांचे निकाल त्याच्याकडून वाचले जात नाहीत, त्याच्यापर्यंत योग्यरित्या पोहोचत नाहीत. मध्यंतरी प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीने ‘राज्यपाल हे केंद्राचे हस्तक आहेत किंवा राज्यपाल कार्यालय संघाचे कार्यालय झालं आहे’ अशी उथळ वक्तव्ये केली. पाँडीचेरीचे मा. मुख्यमंत्री व्ही नारायणस्वामी ह्यांनीही नायब राज्यपाल मा. किरण बेदी ह्यांनी विधानसभेमध्ये केंद्राने नामनिर्देशित केलेल्या तीन सदस्यांना शपथ दिली ज्यांना नामनिर्देशित करायचा केंद्राला कलम २३९ प्रमाणे अधिकार आहे. तरीही त्यावरून गदारोळ केला गेला.

केंद्रातील विस्मयकारक बहुमत आणि मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्याची धास्ती काँग्रेस, डावे पक्ष ह्यांच्यासकट मिडीयानेही घेतली नसेल तर नवल! ‘लोकशाहीचा खून होत आहे’ हे विधान पुढे कोर्टात जाऊन तावून सुलाखून बाहेर पडून त्याची राख झाली आहे हे मिडिया सांगत बसत नाही. सामान्य माणूस त्याचे पुढे काय झाले ह्याचा पाठपुरावा करत बसत नाही.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री श्री. अरविंद केजरीवाल आणि उपराज्यपाल ह्यांमधील वाद हा असाच द्वेषापोटी निर्माण केला गेलेला वाद आहे. केजरीवालांसारख्या उच्चशिक्षित मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात उपराज्यपालांविरुद्ध याचिका दाखल केली आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने आप सरकारचे म्हणणे खोडून काढले. न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे नायब राज्यपाल हा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र - दिल्लीचा प्रशासक असून त्याला दिल्ली मंत्रीपरिषदेच्या सल्ल्याने वागणे बंधनकारक नाही. परंतु हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने उलथवून टाकत दिल्लीच्या उपराज्यपालांना स्वतंत्र असे वैधानिक अधिकार नाहीत तर विधानसभेच्या मंत्रीपरिषदेच्या सहाय्य आणि सल्ल्याने कार्यरत राहणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे.

हा प्रश्न निर्माण करणं हे राजकीय आहे असं म्हणायला बराच वाव आहे. कारण नक्की काय परिस्थिती होती, उपराज्यपाल नक्की किती गोष्टींत हस्तक्षेप करत होते म्हणून उच्च न्यायालयात प्रकरण नेण्याची वेळ आली? मागच्या ३ वर्षांच्या कार्यकाळात उपराज्यपालांपर्यंत आलेल्या ६५० फाईल्स पैकी केवळ ३ फाईल्स म्हणजे प्रकरणासंदर्भात उपराज्यपाल आणि मुख्यमंत्री ह्यांच्यामध्ये मतभिन्नता झाली. आणि तरीही गोष्टीचं भांडवल केलं गेलं. अशा प्रकारची कोणतीही मतभिन्नता झाल्यास २३९ ए ए (४) प्रमाणे उपराज्यपाल मतभेद असलेली बाब निर्णयासाठी राष्ट्रपतीकडे सोपवील अशी तरतूद आहे. अशा मतभेदांची संख्या किती असावी असा कोणताही कायदा असू शकत नाही आणि ६५० पैकी ३ प्रकरणांवर मतभेद होणं हे अवास्तव नाही. उपराज्यपालांना त्यापुढे जाऊन राष्ट्रपतीचा निर्णय येईपर्यंत तत्काळ कृती करणे आवश्यक आहे असे वाटल्यास तशी कार्यवाही करण्यास किंवा निदेश देण्यास तो सक्षम असेल असेही २३९ ए ए (४) मध्येच नमूद आहे.

दिल्लीचा दर्जा विशेष कसा आहे बघूया. केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राष्ट्रपतीला प्रशासक अर्थात उपराज्यपाल नेमायचा अधिकार दिला आहे. आणि प्रशासकामार्फत केंद्राला शासन करायचे अधिकार असल्याने त्यांना केंद्रशासित किंवा संघ राज्यक्षेत्रे असं म्हटलं जातं. ह्या केंद्रशासित प्रदेशांना अर्थातच स्वतःची विधीमंडळे नाहीत. अपवाद फक्त पाँडीचेरी आणि दिल्ली. मुळात केंद्रशासित असलेल्या ह्या प्रदेशांना घटनादुरुस्तीने विधानमंडळाची तरतूद करण्यात आली. १९९१ च्या ६९ व्या घटनादुरुस्तीने दिल्लीला राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र असा दर्जा दिला गेला ज्यानुसार प्रशासक हा उपराज्यपाल असेल असं म्हटलं. मात्र विधानसभा अस्तित्वात येऊनही दिल्लीचा ‘संघ राज्यक्षेत्र’ हा दर्जा तसाच राहिला. तिला राज्याचा दर्जा दिला गेला नाही. सदर प्रकरणातला केंद्रातर्फे केला जाणारा युक्तिवाद हा केवळ इतकाच होता की विधानसभेच्या अस्तित्वाने केंद्रशासित प्रदेश हा केंद्रशासितच आहे त्यामुळे दिल्लीला राज्याचा दर्जा नाही. राज्यसूची आणि समवर्ती सूचीतील बाबींसंदर्भात कायदे करायचे अधिकार दिले असले तरी त्यामुळे संसदेच्या अशा कोणत्याही अधिकाराला बाधा येत नाही म्हणजे संसदही त्यासंदर्भात कायदे करू शकते.

अशा चढाओढीच्या अधिकारांचं सुसंवादी संतुलन संविधानाने साधलं आहे. विचारपूर्वक अशी केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश अशी विभागणी केली आहे आणि त्यानुसारच दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा नाही. मुख्यमंत्री केजरीवाल स्वतः ‘व्यवस्था’ असून अजूनही व्यवस्थेविरुद्धच्या उपोषणाच्या मोडमधून बाहेर आलेले नाहीत. शासन कसं करावं याच्या अनुभवा अभावे कधी केंद्रावर तर कधी अधिकारी वर्गावर त्याचं खापर फोडायची संधी ते सोडत नाहीत. त्यामुळेच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेलं गेलं आहे. ६५० फाईल्स पैकी ३ प्रकरणांवर मतभेद झाल्यासही उपराज्यपालांनी त्यांचे अधिकार वापरायचे नाहीत अशा समजुतीतून आप सरकारने न्यायालयात जाऊन पदरी पाडून घेतलेला निर्णय असला तरी तो म्हणजे घटनेत लिहिलेली तरतूद केवळ न्यायाधीशांच्या तोंडून ऐकणे इतकाच त्याचा अर्थ आहे. कारण ‘उपराज्यपालांनी प्रत्येक बाबीत हस्तक्षेप करू नये’ ह्या अन्वयार्थाच्या विरोधात केंद्राचा युक्तिवाद नव्हताच तर ‘दिल्ली हे राज्य नाही.’ इतकेच केंद्राने म्हटले होते. आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने उपराज्यपालांना कोणत्याही मार्गदर्शक किंवा मनाईसाठी सूचना दिलेल्या नाहीत. परंतु मतभेद झाल्यास राष्ट्रपतीपर्यंत न्यायच्या प्रकरणांसंदर्भात ‘any matter’ म्हणजे ‘every matter’ नाही असं म्हटलंय. म्हणजे उपराज्यपाल ‘कोणतेही प्रकरण’ राष्ट्रपतीकडे सोपवतील ह्याचा अर्थ ‘प्रत्येक प्रकरण’ सोपवतील असा घेऊ नये, तसेच हा अधिकार नियमितपणे (routinely) वापरू नये, इतकेच म्हटले आहे. ‘केंद्रशासित प्रदेश’ ‘राज्यांमधून’ घटनादुरुस्तीने स्वतंत्र निर्माण केल्यानंतर त्यांना राज्ये म्हणजे योग्य ठरणार नाही असेही निकालात म्हटले आहे. दिल्लीचा ‘केंद्रशासित प्रदेश’ म्हणून दर्जा आणि ते ‘राज्य’ नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या विधानसभेच्या सदस्यांच्या निर्णयाचा आदर ठेवला गेला पाहिजे हे निकालात म्हणत असतानाच उपराज्यपालांना प्रत्येक प्रस्ताव, कार्यक्रम आणि निर्णय यांची माहिती असली पाहिजे आणि दिली गेली पाहिजे हेही निकालात नमूद आहे. ती कशासाठी तर उपराज्यपालाला घटनेने मिळालेले अधिकार जसे की राष्ट्रपतीला प्रकरण सोपविण्याचा अधिकार इ. वापरता यावेत म्हणून त्याला सर्व बाबी माहित असणे आवश्यक आहे असे म्हटले आहे.

त्याहीपुढे जाऊन निर्णयाचा गाभा हा केवळ ‘शासन करताना अधिकार सुसंवादाने आणि विश्वासार्ह पद्धतीने वापरावेत.’ असे म्हटले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आपल्या निकालात म्हणतात, “The Union and the State Governments must embrace a collaborative federal architecture by displaying harmonious coexistence and interdependence so as to avoid any possible constitutional discord.” न्यायालयाचा अंतिम निर्णय इतकाच आहे कारण उर्वरित बाबी संविधानात अगदी स्पष्ट आहेत. निर्णयात त्याहून वेगळं काही नाही.

मध्यंतरी पाँडीचेरी विधानसभेने निर्वाचित विधानसभेला संपूर्ण अधिकार मिळावेत ज्यायोगे उपराज्यपालांचे अधिकार संकुचित व्हावेत ह्यासाठी ठराव पास केला आहे. सदर ठराव हा केंद्राला ‘संघ राज्यक्षेत्र सरकार कायदा १९६३ दुरुस्त करून विधानसभेला संपूर्ण प्रशासकीय अधिकार द्यावेत.’ ह्यासाठी करण्यात आला आहे. थोडक्यात स्वतंत्र संघराज्यक्षेत्राचा दर्जा काढून स्वतंत्र राज्याची मागणी केल्यासारखा हा ठराव आहे. परस्पर सहकार्य आणि सह-अस्तित्व राखण्याविरोधातील दिल्ली आप सरकार वा काँग्रेसची भूमिका गंभीर आहे. घटनेचा उद्देश लक्षात न घेता स्वतःची ताकद स्वायत्त राखण्यासाठी केलेले हे प्रयत्नच खऱ्या अर्थाने असंविधानिक आहेत.