मराठा आरक्षण : सद्यस्थिती आणि शक्यता

विशेष अधिवेशनाने काय साध्य होणार? मराठा समाजाला आरक्षण देणारा सर्वपक्षीय ठराव संमत होईल. पुढे काय? या प्रश्नाचे उत्तर मिळायला हवे; अन्यथा पुन्हा अपेक्षाभंग व चिडचिड सुरू होईल.

सरतेशेवटी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीच्या संदर्भात विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वपक्षीय एकमत आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा या संदर्भातील अहवाल आल्यानंतर त्यावर पुढील कार्यवाहीसाठी विशेष अधिवेशनात चर्चा होईल असेही फडणवीस म्हणाले. गेले काही महिने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा धगधगत आहे. मागच्या वर्षी मराठा समाजाने राज्यभर ‘विराट मूक मोर्चे’ आयोजित करून शासनकर्त्यांसमोर मनातील खदखद ठेवली. औरंगाबादमध्ये पहिला मराठा मूक मोर्चा निघाला होता. त्यानंतर वर्षभरात साधारण ५७ मोर्चे निघाले. मुंबईतही महामोर्चा धडकला. यातील प्रत्येक मोर्चात कमी-अधिक दहा ते वीस लाख लोकं सहभागी झालेली होती. सरकारने याची मर्यादित दखल घेऊन मराठा समाजातील मुलांसाठी सुमारे ६०० अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती जाहीर केली. मराठा तरुणांना उद्योगांसाठी दहा लाख रुपयांपर्यत बिनव्याजी कर्ज देऊ केले. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारण्याची घोषणा केली. मात्र, आरक्षणाबद्दल काहीच ठोस घडत नसल्याचे दिसल्यावर मराठा आंदोलकांचा संयम सुटू लागला.

जुलै २०१८ मध्ये मराठा समाजातील तरूणांनी ठिय्या आंदोलन केले. एवढेच नव्हे, तर आषाढी एकादशीला पंढरपूरला मुख्यमंत्र्यांना विठोबाची पूजा करू देणार नाही, अशीही अरेरावीची भूमिका जाहीर केले. त्यानंतर पंढरपूरला जमलेल्या वारकऱ्यांमध्ये साप सोडून गोंधळ घालण्याचा कट केला... वगैरे विधानांवरुन सरकारविरोधात गदारोळ माजवण्यात आला. पण, सरकारने, विरोधकांनी आणि मार्चेकरींनी संयमाची भूमिका घेत यावर आगामी विशेष अधिवेशनात तोडगा काढायला हवा. विशेष अधिवेशनातून काय साध्य होऊ शकते व काय होऊ शकत नाही, याचा साधकबाधक विचार केला पाहिजे; अन्यथा मराठा समाजाला पुन्हा एकदा अपेक्षाभंगाला सामोरे जावे लागेल. आज मराठा आरक्षणाला सर्वपक्षीय पाठिंबा असल्याचे सांगितले जाते. पण, विधिमंडळात असाच सर्वपक्षीय पाठिंबा मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराच्या ठरावालासुद्धा होता. तरीही प्रत्यक्ष नामांतर व्हायला पुढे सुमारे वीस वर्षांचा कालावधी लागला आणि तरीही शुद्ध स्वरूपात ‘नामांतर’ झालेच नाही, तर ‘नामविस्तार’ करावा लागला. हा इतिहास तसा फार जुना नाही. याचा अर्थ असा नक्कीच नव्हे की, मराठा आरक्षणालासुद्धा एवढा काळ जावा लागेल. मुद्दा एवढाच लक्षात घेतला पाहिजे की, विधिमंडळात सर्वपक्षीय पाठिंबा आहे म्हणजे लगेच मराठा आरक्षण प्रत्यक्षात येईलच असे नाही. त्यासाठी इतर अनेक पातळ्यांवर लढा द्यावा लागेल.

आज मराठा समाज आरक्षणासाठी लढत आहे. संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाल्यापासून पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांपासून मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने आणखी काही मुद्द्यांची चर्चा झाली पाहिजे. आज मराठा समाजावर आरक्षण मागण्याची वेळ का आली आहे? मराठा समाज म्हणजे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी समाज हे वास्तव असताना, आज याच समाजाला आरक्षणासाठी रस्त्यावर का उतरावे लागले? संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून ते पृथ्वीराज चव्हाणांपर्यंत जवळजवळ सर्वच मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होते. अपवाद मारोतराव कन्नमवार, वसंतराव नाईक, अंतुले, सुशीलकुमार शिंदे, मनोहर जोशी व आता देवेंद्र फडणवीस. महाराष्ट्र विधिमंडळातही बहुसंख्य आमदार मराठा समाजाचेच आहेत. अनेक सहकारी साखर कारखाने, अनेक शैक्षणिक संस्था मराठा नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. असे असूनही आज आरक्षणासाठी मोर्चे काढण्याची वेळ या समाजावर का आली? मराठा समाजात चांगल्या नेतृत्वाची वानवा नाही. मात्र, अलीकडच्या नेतृत्वांनी फक्त स्वतःचे कुटुंब, स्वतःचा मतदारसंघ, स्वतःचा जिल्हा इत्यादींच्या बाहेर बघण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. परिणामी, मराठा समाजातील गरीब तरुणांपर्यंत विकासाच्या संधी पोहोचल्याच नाहीत. आजच्या मराठा समाजात यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील यांच्यासारखे विशाल दृष्टीचे नेतृत्व नाही. ज्याप्रमाणे मुस्लीम समाज म्हणजे शाहरूख खान किंवा सलमान खान नाही, मुसलमान गरीब तरुणांचे प्रश्न वेगळेच आहेत; त्याचप्रमाणे मराठा समाज म्हणजे शरद पवार किंवा विलासराव देशमुखही नाही. गरीब मराठा समाजाचे प्रश्नसुद्धा वेगळेच आहेत. आज ‘तो’ गरीब मराठा समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. त्यांच्या भावनांचा खेळ राजकीय पक्षांनी अजिबात करु नये.

या मागणीला आणखी एक आणि तितकीच महत्त्वाची बाजू आहे. आपल्या देशात आरक्षण स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर मागास जाती-जमातींसाठी, तर ओबीसींसाठी १९९३ पासू सुरू झाले. मराठा समाजाला इतर समाजघटकांनी आरक्षणाचे फायदे घेत केलेली प्रगती दिसत होती. यात शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेश असोत किंवा शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण असो, आरक्षण असलेल्या समाजघटकांना यात चटकन प्रवेश मिळत असे. या संधींचा लाभ घेऊन आरक्षण मिळालेल्या समाजघटकांची झालेली प्रगती मराठा समाजातील तरुण बघत होता. अशी प्रगती करायची असेल, तर आरक्षणाला पर्याय नाही असे आज मराठा तरुणांना वाटत आहे. या व अशा मागण्या म्हणजे आरक्षणाच्या धोरणाच्या यशाचे पुरावे समजले पाहिजे. जे अभ्यासक ‘आरक्षणाचे धोरण फसले’ वगैरे दावे करत असतात, त्यांनी आज आरक्षणाची मागणी कोणता सामाजिक घटक करत आहेत, याचाही अभ्यास करावा. म्हणजे त्यांना आरक्षणाचे धोरण किती यशस्वी झाले, याचा अंदाज येईल. आता सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे पाहूया. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मराठा आरक्षणाला अनुकूल असला व त्यानुसार राज्य सरकारने कायदा केला, तरी या विरूद्ध न्यायपालिकेत जाता येते. याचे कारण, मराठा समाजाला जे १६ टक्के आरक्षण देण्याची चर्चा सध्या सुरू आहे, ते १६ टक्के कुठून येतील याबद्दल सरकारकडे ठोस उत्तर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ साली दिलेल्या इंदिरा साहानी खटल्यातील निकालानुसार देशातील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. सध्या देशात ४९.५ टक्के आरक्षण लागू आहे, अशा स्थितीत दोनच पर्याय समोर आहेत.

पहिला पर्याय म्हणजे घटनादुरूस्ती करून ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा वाढवून घ्यावी. हे नक्कीच शक्य आहे, पण याला फार वेळ लागू शकतो. यासाठी आधी संसदेने घटनादुरूस्ती केली पाहिजे. मग देशांतील किमान ५० टक्के राज्यांच्या विधानसभांनी या दुरूस्तीला पाठिंबा देणारे ठराव पारित केले पाहिजे. त्यानंतर राष्ट्रपती त्यावर स्वाक्षरी करतील व मगच ही घटनादुरूस्ती वैध ठरेल. दुसरा पर्याय म्हणजे, ओबीसींना सध्या जे २७ टक्के आरक्षण दिलेले आहे, त्यातच मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षण समाविष्ट करावे. याचाच दुसरा अर्थ असा होतो की, ओबीसींचे आरक्षण कमी करून ११ टक्क्यांवर आणावे लागेल. हा पर्याय समस्त ओबीसी बांधव कदापि मान्य करणार नाही. यातून सामाजिक कटुता तेवढी वाढेल. मग प्रश्न उरतो तो हा की, विशेष अधिवेशनाने काय साध्य होणार? मराठा समाजाला आरक्षण देणारा सर्वपक्षीय ठराव संमत होईल. पुढे काय? या प्रश्नाचे उत्तर मिळायला हवे; अन्यथा पुन्हा अपेक्षाभंग व चिडचिड सुरू होईल.

‘मराठा आरक्षण’ हा प्रश्न फक्त महाराष्ट्रापुरता सीमित नाही. १९९३ साली ओबीसींना आरक्षण देणाऱ्या मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी सुरू झाली, तेव्हापासून देशभरातील अनेक समाज आरक्षणाची मागणी करत आहेत. राजस्थानमधील गुज्जर, गुजरातमधील पटेल वगैरे समाजाची मागणी हीच आहेे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी पहिल्यांदा १९९३ साली केली होती. पण, राज्य मागासवर्ग आयोगाने ती फेटाळून लावली होती. मराठा समाजाने दहा वर्षांनंतर पुन्हा हीच मागणी पुढे केली. महाराष्ट्रात काँगे्रस-राष्ट्रवादी काँगे्रसचे आघाडी सरकार सत्तेत होते, तेव्हा या मागणीला जोर चढला. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना जून २०१४ मध्ये म्हणजे विधानसभा निवडणुका जवळ येत होत्या तेव्हा मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण घोषित केले होते. त्याला न्यायपालिकेने अपेक्षेप्रमाणे स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठावी म्हणून राज्य सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाची पुनर्रचना केली. आता आयोगाच्या अहवालाची प्रतिक्षा आहे. अर्थात, आयोगाचा अहवाल अनुकूल असला तरी लगेच आरक्षण पदरात पडेल असे नाही. ही मोठी लढाई आहे. सारा देश आज महाराष्ट्राकडे लक्ष ठेवून आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले की, मग गुजरातमधील पटेल व राजस्थानातील गुज्जर समाज पुढे सरसावेल. याचे कारण हा राष्ट्रीय मुद्दा आहे. यावर एकमेव व दीर्घकालीन उपाय म्हणजे आरक्षणाच्या धोरणात आर्थिक निकष समाविष्ट करणे.

9892103880