रोजावाची सनद - सामाजिक करार- भाग ३

युवकांप्रमाणे महिलांनाही या शासनव्यवस्थेसह सर्व क्षेत्रांत सहभागी होण्यासाठी स्वातंत्र्य व प्रोत्साहन दिले आहे. लोकशाही, पर्यावरण यांसह महिला सबलीकरण व लिंगसमानता (Gender Equality) ही रोजावा क्रांतीची प्रमुख वैशिष्ट्ये व उद्दिष्टे आहेत

मूलभूत तत्त्वे

एकाच व्यक्तीकडे किंवा मंडळ, संस्था अथवा परिषदेकडे अधिकार न देता अनुच्छेद १३ मध्ये विधिमंडळ, कार्यकारी व न्यायसंस्था यामध्ये अधिकारांचे विभाजन केले आहे. एखादी व्यक्ती किंवा समूह पीडितांना योग्य ती नुकसानभरपाई दिली जाईल, अशी ग्वाही अनुच्छेद १४ मध्ये दिली आहे. या सनदेचे वैशिष्ट्य असे की, तरुणांनी पुढे येऊन सार्वजनिक व राजकीय क्षेत्रात सहभागी होण्याचे अधिकार अनुच्छेद १७ मध्ये दिले आहेत. राजकारणात व शासनव्यवस्थेत युवकांनी उत्साहाने सहभागी होऊन त्याचा रोजावासाठी उपयोग व्हावा यादृष्टीने प्रोत्साहन म्हणून हा अनुच्छेद आहे. युवकांप्रमाणे महिलांनाही या शासनव्यवस्थेसह सर्व क्षेत्रांत सहभागी होण्यासाठी स्वातंत्र्य व प्रोत्साहन दिले आहे. लोकशाही, पर्यावरण यांसह महिला सबलीकरण व लिंगसमानता (Gender Equality) ही रोजावा क्रांतीची प्रमुख वैशिष्ट्ये व उद्दिष्टे आहेत व याचेच प्रतिबिंब अनुच्छेद २७ व २८ मध्ये पडलेले आहे.

काही महत्त्वाचे अधिकार व स्वातंत्र्य खालीलप्रमाणे-

अनुच्छेद २३

अ- सर्वांना त्यांचे वांशिक, सांस्कृतिक, भाषिक व लिंग (Gender) हक्क व्यक्त करण्याचे अधिकार असतील.

ब- पर्यावरणाच्या संतुलनावर आधारित निरोगी वातावरणात राहण्याचा सर्वांना अधिकार असेल.

अनुच्छेद २४

हस्तक्षेपाविना मत बाळगण्याचे आणि कोणत्याही माध्यमातून व पर्वा न करता माहिती व कल्पना शोधण्याचे, मिळवण्याचे व सांगण्याच्या स्वातंत्र्यासह सर्वांना भावना व मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. स्वायत्त प्रदेशाची सुरक्षितता,सार्वजनिक सुरक्षा व सुव्यवस्था, व्यक्तीचा प्रामाणिकपणा, खाजगी आयुष्याचे पावित्र्य किंवा गुन्ह्याचा प्रतिबंध व तक्रारदार यासंबंधात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व माहितीचे स्वातंत्र्य प्रतिबंधित केले जाईल.

अनुच्छेद २७

महिलांना राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवनात सहभागी होण्याचा सन्माननीय अधिकार असेल.

अनुच्छेद २८

निर्बंधिकदृष्ट्या पुरुष व स्त्री समान आहेत. ही सनद महिलांच्या समतेच्या प्रभावी पूर्ततेची ग्वाही देते व सार्वजनिक संस्थांना लिंगभेदाचे उच्चाटन करण्याच्या दृष्टीने कार्य करण्याचे आदेश देईल.

अनुच्छेद २९

ही सनद बालकांच्या अधिकाराची ग्वाही देते. विशेषत: आर्थिक शोषण, बालकामगार, छळ किंवा क्रूर, अमानुष किंवा मानहानीकारक वागणूक किंवा शिक्षा बालकांना सहन करावी लागू नये व सज्ञान होण्याचे वय झाल्याशिवाय त्यांचे लग्न करू नये.

अनुच्छेद ३०

सर्व व्यक्तींना अधिकार आहेत-

१. शांत व स्थिर समाजात वैयक्तिक सुरक्षितता.

२. मोफत व अनिवार्य प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण.

३. काम, सामाजिक सुरक्षितता, आरोग्य, पुरेसा निवास.

४. मातृत्व आणि माता यांचे संरक्षण व बालरोग संगोपन.

५. अपंग, ज्येष्ठ व विशेष गरजूंसाठी पुरेशी आरोग्य व सामाजिक काळजी.

अनुच्छेद ३१

सर्वांना वैयक्तिक किंवा इतरांसोबत स्वत:चा धर्म जोपासण्याचा, उपासनास्वातंत्र्याचा अधिकार असेल. कोणाचाही त्याच्या धार्मिक श्रद्धांच्या आधारावर छळ केला जाणार नाही. पश्चिम आशिया (म्हणजेच मध्य पूर्व) मध्ये धार्मिक व उपासना स्वातंत्र्यही उल्लेखनीय व स्वागतार्ह गोष्ट आहे.

अनुच्छेद ३२

अ- सर्वांना इतरांसोबत संघटन स्वातंत्र्याच्या अधिकारासह कुठलाही राजकीय पक्ष, संघटना, व्यापारी संघ आणि/किंवा नागरी परिषद स्थापन करण्याचा व मुक्तपणे प्रवेश करण्याचा अधिकार असेल.

ब- संघटन स्वातंत्र्याच्या अधिकार जतनासह सर्व समूहांच्या राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक भावना संरक्षिल्या जातील. स्वायत्त प्रदेशातील जनतेचा समृद्ध व वैविध्यपूर्ण वारसा जतन केला जाईल.

क- याझिदी धर्म हा मान्यताप्राप्त धर्म आहे व त्यांच्या अनुयायांचे संघटन व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे अधिकार स्पष्टपणे संरक्षिले जातील. विधानसभेच्या निर्बंधांन्वये याझिदी धर्माचे संरक्षण, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन यांची ग्वाही दिली जाईल.

याझिदी हा तसा पश्चिम आशियामधील अल्पसंख्याक धार्मिक समूह आहे, पण येथे रोजाव सनदेमध्ये त्याचा उल्लेख करण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे हा याझिदी समूह खूपच पीडित धार्मिक समूह आहे. इसिसने केलेल्या पाशवी अत्याचाराच्या घटना ऐकलेल्या आहेत. त्यामध्ये बहुतांश पीडित हे याझिदी होते. रोजावामध्ये याझिदी आहेत व बरेच याझिदी कूर्द आहेत. म्हणून कदाचित मुद्दामहून त्यांचा उल्लेख करून त्यांच्या धर्माला रोजावा शासनव्यवस्थेकडून मान्यता आहे व सर्व मूलभूत, न्याय व नागरी अधिकार त्यांना दिले आहेत. याची खात्री पटावी म्हणून कदाचित त्यांचा विशेषत्वाने येथे उल्लेख केला असावा.

अनुच्छेद ३३

सर्वांना माहिती मिळविण्याचा, जाणून घेण्याचा व प्रसारित करण्याचा आणि तोंडी, लिखित, चित्रमय निवेदन किंवा इतर कुठल्याही प्रकारे, कशाहीद्वारे कल्पना, मत व भावना व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. थोडक्यात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व राईट टू इन्फॉर्मेशन अॅ्क्ट.

अनुच्छेद ३४

सर्वांना शांत विधानसभेचा अधिकार तसेच शांततामय संरक्षण, निदर्शन व संप करण्याचा अधिकार आहे.

अनुच्छेद ३५

सर्वांना मुक्तपणे अनुभव घेण्याचा व शैक्षणिक, वैज्ञानिक, कलात्मक व सांस्कृतिक भावना व निर्मितीत वैयक्तिक किंवा संयुक्त कृतीद्वारे योगदान देऊन प्रवेश व आनंद घेण्याचा आणि त्यांच्या भावना व निर्मिती प्रसारित करण्याचा अधिकार आहे.

अनुच्छेद ३७

प्रत्येकास राजकीय आश्रय मिळविण्याचा अधिकार आहे. सर्व योग्य कार्यपद्धतीय अधिकारांची पूर्तता केलेल्या कार्यक्षम, नि:पक्षपाती व योग्यरितीने गठित केलेल्या न्यायसंस्थेच्या निर्णयानुसारच व्यक्तीला हद्दपार केले जाऊ शकते.

अनुच्छेद ३८

निर्बंधासमोर सर्वजण समान आहेत व सार्वजनिक व व्यावसायिक आयुष्यात समान संधी मिळण्यास अधिकारपात्र आहेत.

अनुच्छेद ३९

भूमीच्या दोन्ही ठिकाणी खाली व वर असलेली नैसर्गिक साधनसंपत्ती समाजाची सार्वजनिक मालमत्ता आहे. या साधनसंपत्तीशी निगडित उत्खनन प्रक्रिया, व्यवस्थापन, परवाना व इतर करारांचे निर्बंधाद्वारे नियमन केले जाईल.

अनुच्छेद ४०

स्वायत्त प्रदेशातील संक्रमणकालीन प्रशासनाच्या मालकीची सर्व वास्तू व भूमी ही सार्वजनिक मालमत्ता आहे. निर्बंधानुसार त्याचा वापर व वितरण निश्चित केले जाईल.

अनुच्छेद ४१

प्रत्येकाला त्याची खाजगी मालमत्ता वापरण्याचा व उपभोग घेण्याचा अधिकार आहे. सार्वजनिक वापर किंवा सामाजहित संबंधित प्रकरणात निर्बंधानुसार योग्य नुकसानभरपाई दिल्याचा अपवाद वगळता कोणालाही त्याच्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवले जाणार नाही.

अनुच्छेद ४२

जनकल्याण व विशेषत: विज्ञान व तंत्रज्ञानाला निधी मान्य करण्यास प्रांतामध्ये आर्थिक व्यवस्था निर्देशित केली जाईल. जनतेच्या दैनंदिन गरजांची पूर्तता व सन्माननीय आयुष्याची ग्वाही, हा उद्देश असेल. नियमानुसार मक्तेदारीला प्रतिबंध असेल. कामगारांचे अधिकार व शाश्वत विकासाची ग्वाही दिली जाईल.

अनुच्छेद ४३

स्वायत्त प्रदेशात सर्वांना मुक्त संचार व स्वत:चे निवासस्थान निवडण्याचे स्वातंत्र्य असेल.

अनुच्छेद ४४

विभाग ३ मध्ये उद्धृत केलेले अधिकार व स्वातंत्र्य सर्वसमावेशक आहेत.

विधानसभा व कार्यकारी मंडळ याविषयी पुढील लेखात जाणून घेऊ.

संदर्भ : Charter of Rojava- Social contract, ypg-international.org