राजकीय अर्थकारणाची दिशा

बाजारपेठा (अर्थकारण) आणि राजकारण या आंतरराष्ट्रीय राजकीय अर्थव्यवस्थेला गती देणाऱ्या शक्ती असतात. आंतरराष्ट्रीय राजकारण समजण्यासाठी हे राजकीय अर्थकारण समजून घेणे आवश्यक असते.

आमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात बरेच बदल केले. त्यात उत्तर कोरियाचे राष्ट्रप्रमुख किम जोंग ऊन यांची भेट, चीनला लक्ष्य करून आपल्या आर्थिक धोरणांत बदल करणे आणि रशियाचे व्लादिमीर पुतीन यांची हेलसिंकी येथे भेट घेणे,‘न्यू देतांत’चे सूतोवाच आदी घटनांचा समावेश करता येईल. यातून जागतिक राजकारणात नवी समीकरणे तयार होत असून त्याचा जगातील इतर राष्ट्रांवरही परिणाम होणार, हे स्पष्ट आहे. या घडामोडींमागे राष्ट्रीय हितसंबंध हा घटक जसा आहे, तसेच राजकीय अर्थकारण हाही आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रचंड हानी झालेल्या युरोपची आर्थिक घडी नीट बसवण्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेऊन मार्शल योजनेद्वारे पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांना मोठ्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य दिले. त्यातून युरोपमधील भांडवली आर्थिक विकासाला गती मिळाली व अमेरिकेला तिच्या जागतिक राजकारणात भक्कम मित्रही मिळाले. याखेरीज अमेरिकेने जागतिक अर्थकारणासाठी ‘ब्रेटनवूड्स व्यवस्था’ निर्माण करण्यात पुढाकार घेतला. यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि ‘गॅट’ या संस्था निर्माण केल्या. पैकी नाणेनिधी राष्ट्रांना कर्जपुरवठा करणे, जागतिक बँक विकासकामांसाठी वित्तपुरवठा करणे आणि गॅट जागतिक व्यापाराच्या अटी ठरवणे, ही कामे करण्यासाठी निर्माण केल्या. या संस्थांवर मुख्यत: अमेरिका व पश्चिम युरोपीय देशांचे नियंत्रण राहिले आहे. या संस्थांनी पाश्चिमात्य देशांखेरीज अमेरिकेच्या बाजूच्या व गटनिरपेक्ष देशांना कर्ज आणि वित्तपुरवठा केला. ब्रेटनवूड्स व्यवस्था ही परस्परावलंबी देशांची व्यवस्था होती. दुसरी संरक्षणवादी धोरणे घेणाऱ्या अविकसित आणि गरीब देशांची जागतिक दक्षिण व्यवस्था होती, तर तिसरीकडे सोव्हिएत युनियन आणि त्याचे उपग्रह देश व कम्युनिस्ट चीन हे या ब्रेटनवूड्स व्यवस्थेबाहेरचे देश होते. साम्यवादी अर्थव्यवस्था असणारे व भांडवलशाहीला विरोध असणाऱ्या या देशांची एक वेगळीच व्यवस्था होती. शीतयुद्धाच्या काळात ज्याप्रमाणे अमेरिका व सोव्हिएत युनियन राजकीय व लष्करीदृष्ट्या परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकले होते, तसेच त्यांच्या अर्थव्यवस्थाही परस्परविरोधी होत्या. साम्यवादी देशांच्या अर्थव्यवस्था जगातील इतर देशांबरोबर व्यापार व इतर व्यवहार नसल्यामुळे हळूहळू कुंठीत होत गेल्या. नवीन तंत्रज्ञानाच्या अभावी या देशांमधील उत्पादन व्यवस्थाही मागासलेली राहिली.

या कुंठितावस्थेतून बाहेर पडण्याचा पहिला प्रयत्न चीनने केला. १९७१ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष निक्सन यांनी चीनला भेट दिली आणि चीनचा भांडवली अर्थव्यवस्थेत प्रवेश झाला. अमेरिकेला साम्यवादी राष्ट्रांमध्ये फूट पाडायची होती व त्याशिवाय चीनची प्रचंड बाजारपेठ अमेरिकी उद्योगांना गुंतवणूक व विक्रीसाठी खुणावत होती. चीनने या संधीचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला व आपली अर्थव्यवस्था प्रबळ केली. एकट्या पडलेल्या सोव्हिएत युनियनच्या अर्थव्यवस्थेतील अरिष्ट आणि अंतर्गत राजकीय असंतोष यामुळे १९९० -९१ मध्ये तेथील साम्यवादी व्यवस्था कोलमडली. पूर्व युरोपीय देश स्वतंत्र झाले आणि एक-एक करून ‘नाटो’ आणि युरोपीय युनियनमध्ये म्हणजेच भांडवली अर्थव्यवस्थेत सामील झाले. बदलत्या अर्थव्यवस्थेतून राजकीय उलथापालथ आणि त्यामुळे पुन्हा आर्थिक बदल असे हे चित्र होते. साम्यवादी व्यवस्था कोसळल्यामुळे शीतयुद्ध संपुष्टात आले. शीतयुद्ध संपल्यामुळे अमेरिका जगातील एकमेव महासत्ता म्हणून शिल्लक राहिली. अमेरिका व पश्चिम युरोपातील प्रगत देशांची भांडवली वाढ इतकी झाली होती की, आता त्यांना आणखी देशांच्या बाजारपेठा आवश्यक होत्या. भांडवल गुंतवणुकीसाठी आणखी क्षेत्रे हवी होती. इथेच उदारमतवादी विचारप्रणाली आक्रमकपणे रेटण्याची सुरुवात झालेली दिसते. त्यातूनच आजच्या आधुनिक जगात असणारी विविधांगी आर्थिक समीकरणे साकार होण्यास सुरुवात झाली.

- प्रवर देशपांडे