खऱ्या जातीयवाद्यांचा शोध...

रशियातील नुकत्याच झालेल्या फुटबॉलच्या विश्वचषक स्पर्धेचे काहीसे अनपेक्षित असे निकाल लागले. जे बलाढ्य मानले जाणारे संघ होते किंवा ज्यांच्या संघातून नावाजलेले खेळाडू खेळत होते, अशापैकी एखादा संघ विश्वचषक जिंकेल अशी चर्चा होत होती. त्यापैकी फारतर फ्रान्स हा एकमेव संघ अखेरच्या चारमध्ये पोहोचला. या विजयाची वेगवेगळी कारणमीमांसा केली जात आहे. यापैकी सर्वात हास्यास्पद कारणमीमांसा म्हणजे, त्या देशातील परिस्थिती व त्या देशाचा विजय यांच्यातील परस्पर संबंधांचा लावलेला शोध. फ्रान्सच्या अध्यक्षपदी अमेरिकेच्या अध्यक्षांना हटकू शकणारे मॅक्रोन आहेत म्हणून फ्रान्स विजयी झाला, असे म्हणणे म्हणजे वडाची साल पिंपळाला लावण्याचा प्रकार आहे. तसे असेल तर फुटबॉलचे व्यवस्थापन भ्रष्टाचाराने लडबडलेले असूनही क्रोशिया दुसऱ्या स्थानावर का? ‘ब्रेग्झिट’ने ग्रस्त झालेले इंग्लंड पहिल्या चार जणांत आणि जर्मनी बाद फेरीतही प्रवेश करू शकत नाही, याचा अर्थ कसा लावायचा? वास्तविक पाहाता, विश्वचषक स्पर्धेतील सर्वच खेळाडू हे वेगवेगळ्या क्लबमधून खेळत असतात. त्यांचा त्यांच्या देशातील परिस्थितीशी फारसा संबंधच येत नाही. त्याचा परिणाम होण्याची तर गोष्ट आणखी त्यापलीकडली. आजवरच्या अनुभवावरून व त्या आधारे काढलेल्या आपापल्या निष्कर्षावरून प्रत्येक प्रशिक्षकाने आपली खेळाची पद्धती विकसित केलेली असते. त्यानुसार तो आपल्या खेळाडूंच्या खेळाची रचना करतो. प्रशिक्षकाच्या पद्धतीतील अभिनवता व त्या पद्धतीला खेळाडू किती आत्मसात करतात, त्यावर संघांचे यशापयश अवलंबून असते. गेल्या दोन-तीन विश्वचषकांत सुरक्षित खेळाची पद्धत रूढ झाली होती. अधिकात अधिक काळ चेंडू आपल्या ताब्यात ठेवायचा, आपल्यावर गोल होऊ द्यायचा नाही. जर संधी मिळाली तर प्रतिस्पर्ध्यावर गोल करायचा, नाहीतर शेवटी पेनल्टी किकची संधी आहेच. इथे कौशल्यापेक्षा नशिबाचा भाग अधिक. या मानसिकतेमुळे खेळ अनाकर्षक होत होता. त्यामुळे फिफाने नियमातही बदल केले. या स्पर्धेत मात्र वेगळे चित्र पाहायला मिळाले. एखाद्या संघाच्या ताब्यात किती वेळ चेंडू होता, यापेक्षा ज्या संघाकडे गोल करण्याची क्षमता अधिक होती त्यांना विजय मिळाला. अगदी अखेरच्या सामन्यातही फ्रान्सपेक्षा क्रोएशियाकडे दुप्पट वेळ चेंडू होता, पण फ्रान्सने क्रोएशियाच्या दुप्पट गोल मारले. आपल्या हाती चेंडू ठेवण्याचा आकर्षक व गतिमान प्रयत्न क्रोएशियाने केला, पण फ्रान्सचे प्रयत्न अधिक टोकदार व निर्णायक होते.

पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकीत भाजप विजयी झाले तर हिंदू जातीयवाद विजयी होईल, अशा प्रचाराचा आवाज आता वाढत जाईल, हा काँग्रेसचा जुनाच राग आहे. अगदी स्वतंत्र भारतातील पहिल्या निवडणुकीत पं. नेहरूंनी तो आळवला होता. त्यावेळी जनसंघाची शक्ती अगदी मर्यादित होती. त्यानंतर कितीतरी निवडणुका झाल्या. या काळात काँग्रेसची व त्यासोबत स्वतःला ‘सेक्युलर’ म्हणविणाऱ्या चळवळीची शक्ती कमी होत गेली व भाजपची वाढत गेली. आतातर पुढील निवडणूक भाजप विजयासाठी लढणार आहे, तर विरोधक स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी. कर्नाटकमध्ये सर्वाधिक जागा मिळवूनही भाजपला सत्तेसाठी दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस व जनता दल एकत्र आले. त्यांची काय स्थिती आहे, हे लोक पाहत आहेतच. त्यामुळे भाजपवर जातीयवादाचा आरोप करून त्याला पराभूत करता येईल, असे विरोधकांना वाटत असेल तर तो भ्रम आहे. कारण, जातीयवादाचा आजवर आरोप होऊनही भाजप मागच्या निवडणुकीत जिंकला, याचे कारण या आरोपातील फोलपणा आता लोकांच्या लक्षात आला आहे. आता नवी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भूतकाळातील डावपेचांनी त्याला उत्तर देता येणार नाही. विद्यमान विरोधी पक्षांच्या विचारसरणीवर व कार्यपद्धतीवर मात करून भाजप विजयी झाला आहे. त्याला पराभूत करायचे असेल तर नवे तत्त्वज्ञान आणि कार्यपद्धतीची गरज आहे.

भारतातील जातीयवादी राजकारणाला खिलाफत चळवळीपासून सुरुवात झाली. त्यापूर्वीही हिंदू-मुस्लीम प्रश्न होताच. पण, त्याचे स्वरूप राजकीय होते. हिंदू आणि मुस्लिमांनी राजकीय सत्तेचे वाटप कसे करायचे, एवढ्यापुरता मर्यादित तो विषय होता. त्यात काँग्रेसने मुस्लीम लीगशी लखनौ करार करून मुस्लिमांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अधिक जागा दिल्या, परंतु खिलाफत चळवळीमुळे मुस्लीम प्रश्नाचे धार्मिकीकरण झाले. भारतीय मुस्लिमांना भारताच्या स्वातंत्र्यापेक्षा खलिफाचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा वाटला. राष्ट्रवादी जिनांना जातीयवादी बनविण्यात खिलाफत चळवळीचा मोठा हात होता. या चळवळीमुळे सुशिक्षित मुस्लीम नेतृत्वापेक्षा मुल्ला मौलवींचे महत्त्व वाढले. त्याचा परिणाम फाळणीत झाला. हिंदू समूह मनातील चांगुलपणाच्या भावनेमुळे फाळणीनंतरही मुस्लिमांना दोष देण्यापेक्षा आपणालाच मुस्लिमांच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करता आली नाही, याचा अपराधगंड हिंदूंच्या मनात राहिला. त्यामुळे मुस्लीम समाज राष्ट्रीय प्रवाहाशी समरस कसा होईल, याचा विचार करण्यापेक्षा त्याला अल्पसंख्याक म्हणून अधिकाधिक सुरक्षितता कशी देता येईल, याचा विचार घटनाकर्त्यांनी केला. मुस्लीम समाज आपल्यासोबत राहात नाही, असा हिंदू समाजात असलेला अपराध गंड हीच आपली खरी शक्ती आहे, हे मुस्लीम समाजाला कधी उमगले नाही. आपल्या शक्तीला भिऊन हिंदू समाज असा वागतो, असा त्याचा अर्थ मुस्लीम समाजाच्या नेतृत्वाने लावला. स्वतःला ‘सेक्युलरवादी’ म्हणविणाऱ्या शक्तींनी त्यांच्या या भावनेला खतपाणी घातले. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न हा हिंदू व मुस्लीम यांच्यातील प्रश्न नसून मुस्लिमांशी कसे वागायचे, हा हिंदूंमधील प्रश्न आहे, असे गिरीलाल जैन म्हणत ते याच संदर्भात.

वास्तविक स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मुस्लीम समाजातील पुरोगामी आणि परिवर्तनवादी शक्तींना सरकारने मदत करून ज्याप्रमाणे हिंदू समाजात पारंपरिक कायदे बदलून नव्या युगाला अनुकूल असे कायदे आणले तसे मुस्लीम समाजाच्या बाबतही करायला हवे होते. ज्याप्रमाणे हिंदू परंपरांतील सुधारणांचा हिंदू समाजाला फायदा झाला, तसाच मुस्लीम समाजालाही झाला असता. पण, सेक्युलरवाद्यांना मुस्लीम समाजात सुधारणा व्हायला नकोच होत्या. तसे करायचे असते तर त्यांनी हमीद दलवाई यांच्या चळवळीला पाठिंबा द्यायला हवा होता. त्यांना मुस्लीम जातीयवाद कायम ठेवून तो हिंदुत्वावाद्यांविरुद्ध वापरायचा होता. त्यामुळे मुस्लीम समाजातील सुधारणावादी शक्तींपेक्षा जातीयवादी शक्तींचे बळ वाढत गेले. याचवेळी जगातही जिहादी मुस्लिमांची चळवळ वाढू लागली. त्याचा परिणाम केवळ हिंदू समाजातीलच नव्हे, तर जगातील उदारमतवादी लोकामधील मुस्लिमांना मिळत असलेली सहानुभूती कमी होण्यात झाला. आज तर अनेक मुस्लीम देश यादवी युद्धात गुंतले आहेत. इराणला विरोध करण्यासाठी आजवर ज्या इस्रायलचा द्वेष केला, त्याच्याशी सौदी अरेबिया सहकार्य करीत आहे. त्यामुळे जोवर मुस्लीम समाजातील अतिरेकी, जिहादी चळवळीचा जोर कमी होऊन तेथील परिवर्तनवादी व इतर समाजाच्या सहअस्तित्वाचे स्वागत करणाऱ्या शक्ती वाढत नाहीत तोवर या परिस्थितीत बदल होणे अशक्य आहे, परंतु याचा कोणताही विचार न करता केवळ अन्य समाजालाच शहाणपण शिकवण्याचे जे उद्योग सुरू आहेत, त्याचा कोणताही परिणाम होण्यासारखा नाही.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर जी राजकीय संस्कृती विकसित झाली तिची तीन वैशिष्ट्ये होती. घराणेशाही हे पहिले. राजकीय सत्तास्थान हे भ्रष्टाचाराचे दुसरे साधन आणि मते गोळा करण्याकरिता हिंदू समाजाला जातीत विभागायचे आणि तिसरे, मुस्लिमांना हिंदुत्ववाद्यांची भीती दाखवून एकगठ्ठा मते मिळवायची. लोकांना याचा उबग आला आहे. भाजपने या तिन्ही वैशिष्ट्यांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. यात पूर्णांशाने नाहीतरी काही प्रमाणात तरी यश मिळविले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह आपल्या कर्तृत्वाने आपल्या स्थानी आहेत. खरेतर स्वातंत्र्यानंतर मुस्लीम धर्मातील परिवर्तनाचे जे काम काँग्रेसने करायला हवे होते, ते करण्याचा प्रयत्न भाजप करीत आहे. तिहेरी तलाक, बहुपत्नीत्व याला विरोध व कुटुंब नियोजनाला प्रोत्साहन आदी धोरणांचा पुरस्कार करीत आहे. यात हिंदू जातीयवादाचा प्रश्न आला कुठे?

स्वातंत्र्यानंतर हिंदू समाजाने अनेक प्रकारच्या तडजोडी करूनही काहीही उपयोग नाही, असे काश्मीर खोऱ्यातील घटनांमुळे आणि शाहबानो खटल्याच्या निकालानंतर जातीयवादी मुस्लिमांनी जो हैदोस घातला, त्यावरून हिंदू समाजाच्या लक्षात आले. त्या अनुभवावरून मुस्लीम समाजाच्या मनात आपण विश्वास निर्माण करू शकत नाही, हा अपराधगंड हिंदू समाजाच्या मनात होता, तो निघून गेला. तेच युरोपमध्येही घडले. आपण जगावर राज्य केले व त्यांचे शोषण केले. त्यामुळे जगातील विस्थापितांना आपण आधार दिला पाहिजे, ही जी भावना होती ती निर्वासितांच्या वागण्यामुळे नष्ट होत आहे. झुंडीने मारहाण करण्याच्या घटनांचा निषेधच केला पाहिजे. या घटना अनेक कारणांनी घडत असतात. जेव्हा एखाद्या कल्पनेचे भूत समूहमनावर स्वार होते, त्यातून अशा घटना घडत असतात. मुलांना पळविण्याच्या अफवेपासून अनेक कारणांनी त्या घडत असतात, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर जेव्हा काही विशिष्ट घटनाच एनडीटीव्हीसारख्या वाहिनीवरून दाखविल्या जातात, तेव्हा हिंदू समाजाला अवमानित करण्याचा हेतू स्पष्ट असतो. वास्तविक पाहाता मुस्लीम समाजाला अन्य समाजाच्या श्रद्धास्थानांची जपणूक करण्याचे महत्त्व सांगणे किंवा त्यांच्यातील परिवर्तनशील चळवळींना प्रोत्साहक वातावरण तयार करणे म्हणजे खरी सेक्युलर चळवळ चालवणे असा त्याचा अर्थ आहे. आज शशी थरूर, एनडीटीव्ही ज्या तर्‍हेने वागत आहेत, त्यामुळे मुस्लीम जातीयवादाला प्रोत्साहन मिळत आहे. त्यामुळेच एखाद्या मौलवीला एका वाहिनीवर सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलावर हात उचलण्याचे धैर्य होते. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया हिंदू समाजात उमटत आहे. हाच खरा जातीयवाद आहे. हिंदू समाजाच्या श्रद्धास्थानांची कुचेष्टा करणे म्हणजे आपण सेक्युलर आहोत, भाषणस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते आहोत, असा अर्थ तयार झाला आहे. त्यामुळे याविरोधात जे वातावरण तयार होत आहे, त्यामुळे हिंदू समाजातील स्वाभाविक औदार्यही लोप पावत आहे.

ज्याप्रमाणे एकेकाळी फुटबॉलमध्ये प्रबळ असलेल्या संघांनी बदलत्या परिस्थितीचा वेध न घेता आपल्या जुन्या अनुभवावरच भिस्त ठेवली आणि त्याचा परिणाम त्यांना भोगावा लागला. भारतातील विरोधी पक्षांची स्थिती त्यापेक्षा वेगळी नाही. आपल्या जुन्याच तंत्राने भाजपचा पराभव करू, असे त्यांना वाटते. पण, आता परिस्थिती बदलली आहे. केवळ भारतातच नव्हे तर जगातील हिंदू समाजाला आपल्या अस्तित्वाचे भान आले आहे. सेक्युलॅरिझमच्या नावाने होणारे ‘इमोशनल ब्लॅकमेलिंग’ करून घेण्याची त्याची तयारी नाही. या नवजागृत हिंदू समाजाचे भान ठेवून मुस्लीम समाजाला सहअस्तित्वाचे भान आणून देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. मुस्लीम कौम यादवीने ग्रस्त झालेली असताना मध्य पूर्वेतील मुस्लीम सहबांधवांपेक्षा शेजारचा हिंदू अधिक जवळचा आहे, हे पटवून देण्याची अधिक आवश्यकता आहे.