सीरियामध्ये रोजावा क्रांती होऊन अब्दुल्ला ओकलानच्या तत्त्वांवर आधारित कुर्दांनी स्वत:ची एक वेगळी शासनव्यवस्था निर्माण केली आहे, पण ही शासनव्यवस्था म्हणजे नक्की काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी रोजावाद्वारे प्रसिद्ध झालेली रोजावाची सनद- सामाजिक करार (Charter of Rojava- Social contract) जाणून घेणे आवश्यक आहे.
रोजावातील जनतेने २९ जानेवारी २०१४ ला अफ्रिन, कोबान व जझिरा हे तीन परगणे सीरिया सरकारपासून स्वायत्त झाल्याचे घोषित केले, तेव्हा ही रोजावाची सनद हंगामी राज्यघटना म्हणून स्वीकारण्यात आली. आता रोजावाच्या सनदेतील महत्त्वाचे अनुच्छेद (Article- कलम) जाणून घेऊया.
माझ्याकडे असलेल्या रोजावाच्या सनदेमध्ये Preamble (उपोद्घात/ प्रस्तावना) यांसह ९६ अनुच्छेद (Articles) आहेत. त्यातील Preamble चा हा स्वैर अनुवाद-
आम्ही- ‘कुर्द, अरब, असेरिअन, चाल्डिअन, अरामिन्स, तुर्की, अर्मेनिअन आणि चेचेन’, ‘अफ्रिन, कोबान व जझिरा’ या लोकशाही स्वायत्त प्रदेशाच्या संघराज्यातील लोक, लोकशाही स्वायत्त तत्त्वांनुसार तयार केलेली सनद स्थापन झाल्याचे मुक्तपणे व शपथेवर प्रकट करतो.
समानता व पर्यावरणाची शाश्वतता या तत्त्वांद्वारे स्वातंत्र्य, न्याय, प्रतिष्ठा व लोकशाहीच्या ध्येयपूर्तीसाठी समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये एकमेकांशी शांततापूर्ण सहअस्तित्व व सामंजस्य यावर आधारित नवीन सामाजिक कराराचे प्रकटीकरण ही सनद करत आहे. मूलभूत मानवाधिकार व मुक्तता आणि जनतेच्या स्वयंनिर्णयाचा अधिकार याची ग्वाही दिली जाईल.
सार्वजनिक जीवनात सर्वांना मुक्तपणे व्यक्त होता यावे, याकरिता या सनदेअंतर्गत आम्ही स्वायत्त प्रदेशातील जनता सलोखा, बहुविधता व लोकशाही सहभाग या हेतूसाठी संघटित होत आहोत. हुकूमशाही, सैनिकीशाही, केंद्रीयता व धार्मिक अधिकाऱ्यांचा सार्वजनिक प्रकरणांत हस्तक्षेप यांपासून मुक्त समाजनिर्मितीसाठी ही सनद सीरियाच्या प्रादेशिक अखंडत्वाला मान्यता देते व देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय शांततेची आकांक्षा बाळगते.
हुकूमशाही, नागरी युद्ध व विध्वंस या संक्रमणावस्थेतून सीरियाच्या श्रीमंत मोझेकला नागरी जीवन व सामाजिक न्याय संरक्षित केला जाईल. अशा नवीन लोकशाही समाजाशी सुसंगत अशा राजकीय व्यवस्था व नागरी प्रशासनावर आधारित सामाजिक करार निर्माण करण्याचे या सनदेद्वारे घोषित करतो.
रोजावाने सनदेला ‘सामाजिक करार’ असे म्हटले आहे. प्रस्तावनेत रोजावामधील जवळजवळ सर्व वंशाच्या लोकांचा उल्लेख केला आहे, पण कुठेही धर्माचा उल्लेख केलेला नाही. कारण, कुर्दांचे उदाहरण घेतले तर कुर्द हे बहुतांश जरी इस्लामधर्मीय असले तरी काही कुर्द ख्रिश्चन, बाबेइझ, याझिदी, याझदानी, ज्यू, पारशी म्हणजे झोराष्ट्रीयनही आहेत. त्यामुळे सनदेमध्ये धर्माचा उल्लेख न करता वंशाचा उल्लेख केलेला असावा. कुर्दांनाही त्यांच्या धार्मिक अभिमानापेक्षा वांशिक अभिमान जास्त आहे. रोजावाची ही सनद रोजावाचा लोकशाही स्वायत्त प्रदेश म्हणजे अफ्रिन, कोबान व जाझिरे या परगण्यांना लागू आहे. सनदेत प्रत्येक ठिकाणी ‘Autonomous Region’ म्हणजे स्वायत्त प्रदेश व लोकशाही असे स्पष्ट उल्लेख आहेत.
मध्य आशियात बर्याच देशांत दिसून येणारी हुकूमशाही, सैनिकीशाही, केंद्रीयता यापासून मुक्तता अशी महत्त्वपूर्ण गोष्ट सनदेत नमूद केलेली दिसून येते. तसेच धार्मिक अधिकाऱ्यांचा सार्वजनिक प्रकरणात हस्तक्षेप यापासून मुक्त म्हणजे ‘सेक्युलर’ या शब्दाचा उपयोग जरी सनदेमध्ये केलेला नसला तरी आधुनिक सेक्युलर व्यवस्था त्यांना अपेक्षित असावी. ही रोजावा शासनव्यवस्था कुठल्याही धर्मग्रंथावर किंवा तत्त्वज्ञानावर आधारित नसून पूर्णपणे या सनदेवर आधारित आहे, असे ध्वनित करायचे आहे. त्यामुळेच सनदेत कुठेही कुठल्याही धर्मग्रंथाचा अथवा तत्त्वज्ञानाचा उल्लेख केलेला नाही.
तसेच या रोजावा क्रांतीत कुर्द बहुसंख्य असले तरी त्यांना कुर्दांसाठी किंवा आपली ही रोजावा शासनव्यवस्था चालविण्यासाठी कुठलाही प्रदेश सीरियापासून फुटून नकोय, म्हणजे ही फुटीरतावादी चळवळ नाही. सीरियाच्या प्रादेशिक अखंडत्वाला मान्यता दिलेली आहे. एकीकडे फुटीरतावादी चळवळ नाही, सीरियाच्या प्रादेशिक अखंडत्वाला मान्यता तर मग सीरियापेक्षा वेगळी रोजावाची सनद का लिहिली? का आवश्यकता भासली? हा परस्परविरोध किंवा विसंगती वाटत नाही का?
याचे उत्तर असे आहे की, कुर्दांना सीरियामध्ये याआधी बरीच वर्षे साधे नागरिकत्वही दिले नव्हते. जी शासनव्यवस्था म्हणजे असाद राजवट होती, ती कुर्देतर सीरियन लोकांनाच रुचत नव्हती, न्यायप्रिय वाटत नव्हती किंवा दोषी वाटत होती म्हणूनच असाद राजवट उलथवून टाकण्याचे प्रयत्न झाले होते. गेली काही वर्षे तेलाचे राजकारण, धार्मिक, वांशिक, राजकीय, आर्थिक अशा विविध कारणांमुळे सीरियासह मध्य आशिया प्रदेश धुमसत होता. त्याचा कधी ना कधी भडका उडणारच होता. अशातच ट्युनिशियातील मोहम्मद बौझाझीच्या आत्मदहनाच्या निमित्ताने ‘अरब वसंत’ चा वणवा पेटला. असंतोष खदखदत होताच म्हणून त्याचा इतक्या वेगाने भडका उडाला. त्यामुळे तेथील मध्य प्रदेशातील असंतोषावर उपाय करणे आवश्यक होते. रोजावा क्रांतीचा प्रेरणास्रोत अब्दुल्ला ओकलानची पार्श्वभूमी जरी कुर्दिस्तान लढ्याची असली तरी नंतर स्थानबद्धतेतील वाचन व चिंतनानंतर त्याचे मतपरिवर्तन होऊन त्याने ‘लोकशाही संघवाद’ ही संकल्पना मांडून त्याचा पुरस्कार केलाय व यावरच आजच्या रोजावाची शासनव्यवस्था आधारलेली आहे.
एकदम वेगळी शासनव्यवस्था थेट देशामध्ये लागू करण्यासाठी पक्षीय राजकारणाद्वारे बहुमताने निवडून येऊन अथवा सामान्य जनतेच्या पाठिंब्याने उठाव व बंडखोरी करणे आवश्यक असते. ही शासनव्यवस्था जरी कुर्दांसह सर्व मध्य आशियाला लागू असावी, अशी ओकलानची इच्छा असली तरी ओकलानची पार्श्वभूमी कुर्दिस्तानची असल्याने कुर्देतर त्याकडे ‘कुर्द’ किंवा ‘कुर्दी’ वर्चस्व या संशयानेच पाहतील. त्यामुळे सीरियन लोकसंख्येच्या जवळजवळ १५ टक्के असणाऱ्या कुर्दांना लोकशाही मार्गाने निवडून जरी आले तरी थेट घटनेत आमूलाग्र बदल करणे अशक्य आहे, कदाचित त्या नादात ती शासनव्यवस्था लागू करायच्या आधीच ते शासनच उलथवून टाकले जाण्याचा धोका आहे. राहता राहिला मार्ग उठाव व बंडखोरीचा. तर हा मार्ग ओकलानचा अनुसरून झालाय व त्यातील फोलपणा त्याच्या लक्षात आलाय. त्यामुळे कदाचित केवळ कुर्दबहुल भागावर हा शासनप्रयोग करून पाहावा व यशस्वी झाल्यास तो उदाहरण म्हणून आधी सीरिया व मग मध्य आशियासमोर ठेवता येईल, असे डावपेच असावेत असे वाटते.
तुर्कस्तान, इराक, इराण, सीरिया व अर्मेनियामध्ये कुदर्र् अल्पसंख्य आहेत, तर आता रोजावमध्ये कुर्द बहुसंख्य आहेत. त्यामुळे ज्याप्रमाणे बहुसंख्याकवाद अल्पसंख्याकांवर थोपणे चूक आहे, त्याप्रमाणेच अल्पसंख्याकवाद बहुसंख्याकांवर लादणेही अयोग्य आहे, याची जाणीव कुर्दांना झाली असावी. ही झाली सनदेची प्रस्तावना. पण, मूळ सनदेतील अनुच्छेदात काय लिहिले आहे? प्रशासन, न्यायदान, विधानसभा याची रचना तसेच संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, शिक्षण, भाषा याविषयी काय लिहिले आहे. मूलभूत तत्त्वे कोणती? याविषयी पुढील लेखात जाणून घेऊ.