सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत आपल्या भाषणाच्या अखेरीस जे म्हणाले की, “सगळे येऊ शकता, सगळे पारखू शकता, पारखून आपलं मत बनवू शकता. जसे बनेल तसे बनू द्या. आम्हास त्याची चिंता नाही. आम्ही काय आहोत, हे आम्ही जाणतो. आम्ही आहोत तसे दिसतो. आम्ही जसे आहोत तसेच काम करतो. सगळ्यांप्रती सद्भाव ठेवून कोणाचाही विरोध मनात न ठेवता आम्ही आमच्या मार्गावर दृढतेने पुढे जात आहोत.”
‘त्रिवेणी संगमातील सुप्त नदी’ या लेखावर ज्या अनेक प्रतिक्रिया आल्या, त्यात ही नदी प्रकट होण्यासाठी काय करावे लागेल, याची विचारणा करणाऱ्याही होत्या. हा विचार करण्यापूर्वी संघ व्यवस्थेतील ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व न्यायालयीन भाषेतील संवैधानिक राष्ट्रवाद यात नेमक्या कोणत्या मुद्द्यावर फरक आहे, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. पहिला मूलभूत फरक आहे, तो या दोन्हीच्या उद्दिष्टांत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने व्यक्तीवर राष्ट्रभक्तीचे संस्कार करून त्याला सामाजिकदृष्ट्या सक्रीय करून त्या आधारे संस्थाजीवन उभे करणे यासाठी एक यशस्वी कार्यपद्धती उभी केली व त्या आधारे देशभरात शेकडो क्षेत्रांत अक्षरशः हजारो संस्थांची निर्मिती केली. या संस्थांच्या व्यवस्थापनाची एक कार्यपद्धती विकसित केली. आधुनिक समाजातील संस्था जीवनाची सवय नसलेल्या आपल्या समाजात गेल्या किमान तीन पिढ्यांनी ही कार्यपद्धती यशस्वीपणे राबविली आहे. आपल्याभोवती रोज अनेक संस्थांचे होणारे विघटन, कलह आपण अनुभवत असतो. या पार्श्वभूमीवर औपचारिक शिक्षा देण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नसताना केवळ मनुष्यस्वभावाचा विचार करून त्या आधारे निर्माण केलेले अनुशासन हा व्यवस्थापकीय जीवनातील अभ्यास करण्याचा धडा आहे. परंतु, भाबडी आत्मस्तुती आणि पुरोगामी तुच्छतागंड यामध्ये हा अभ्यास मध्येच लटकलेला आहे. वास्तविक पाहाता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सामूहिक भावविश्व आता सागराप्रमाणे विशाल झाले आहे. त्याचे प्रत्यंतर राजकीय प्रभावात पडले आहे. राजकीय प्रभावातून ते निर्माण झालेले नाही. त्यामुळे ते स्वायत्त आहे. या सामूहिक भावविश्वात आता राष्ट्रपती, पंतप्रधानांपासून गावातील एखाद्या बचतगटापर्यंत सर्वच येतात. एखाद्या संस्थेचा विचार केला तर हे यश फार मोठे आहे. त्यामुळे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत आपल्या भाषणाच्या अखेरीस जे म्हणाले की, “सगळे येऊ शकता, सगळे पारखू शकता, पारखून आपलं मत बनवू शकता. जसे बनेल तसे बनू द्या. आम्हास त्याची चिंता नाही. आम्ही काय आहोत, हे आम्ही जाणतो. आम्ही आहोत तसे दिसतो. आम्ही जसे आहोत तसेच काम करतो. सगळ्यांप्रती सद्भाव ठेवून कोणाचाही विरोध मनात न ठेवता आम्ही आमच्या मार्गावर दृढतेने पुढे जात आहोत.”
जर संघ आपल्या कार्यपद्धतीच्या आधारावर एवढा यशस्वी झाला आहे तर आपल्या कार्यक्रमात बाहेरच्या मान्यवरांना बोलावून त्यांचे म्हणणे का ऐकून घेतो? केवळ त्यांची प्रमाणपत्रे गोळा करण्यासाठी? याचे खरे कारण संघाचा यशस्वितेचा मापदंड संघ एक संस्था म्हणून किती यशस्वी होतो किंवा समाजावर किती प्रभाव निर्माण करतो यात नाही तर याच भाषणात मोहनजींनी म्हटल्याप्रमाणे “हे काम संपूर्ण समाजाचे आहे व त्यात सर्व समाजाला सहभागी करून घेण्याचे आहे.” इंग्रजीत सांगायचे तर ‘It is tall order’ हे संघावर कुणी लादलेले नाही. ते संघाने स्वतःहून स्वीकारलेले आहे. हे साध्य करायचे असेल तर सर्व समाजमानस समजून घेणे, त्यातील विविध मतप्रवाहांचा विचार व अभ्यास करणे, त्यांच्याशी संवाद करणे, हे आपोआपच त्याच्या कार्यपद्धतीचे भाग होतात. संघाच्या स्थापनेपासून संघाचे उद्दिष्ट एकच असले तरी त्याचे स्वरूप काळानुसार व संघाच्या प्रगतीनुसार बदलत राहिले. संघ जेव्हा आपल्या अस्तित्वासाठीच लढत होता तेव्हा “आम्हाला सर्व समाजाला सहभागी करून घ्यायचे आहे,” हा दावा अतिशयोक्त वाटत होता. ज्याला रोजच्या जेवणाची भ्रांत त्याने या जगाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी माझ्यावर आहे, असा दावा करण्यासारखे लोकांना वाटत होते. १९७३ च्या सुमारास इंदिरा गांधींचे सरकार संघावर बंदी घालणार काय? अशी चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्रातील एक ख्यातनाम विचारवंत म्हणाले होते की, “ही चर्चा का सुरू आहे, हे मला कळत नाही. संघ हे साचलेले डबके आहे. एकतर ते सुकून जाईल किंवा कुजून जाईल.” अशा वातावरणात संघ वाढला तरी त्याने आपले उद्दिष्ट बदलले नाही. आता संघ यशस्वितेच्या आत्मविश्वासातून संवाद करू शकतो.
परंतु संवाद करीत असताना परिभाषा महत्त्वाची बनते. त्या परिभाषेची पार्श्वभूमी माहिती नसेल तर त्यातून अनर्थ होतात. त्यामुळे त्याच्या पार्श्वभूमीची माहिती असण्याची गरज असते. आधुनिक समाज जीवनावर व संस्थाजीवनावर युरोपीय प्रबोधन काळातील विचारमंथनाचा प्रभाव आहे. त्यातील तपशीलात न जाता भारतावर त्याचा जो प्रभाव पडला, त्याच्यापुरता विचार करू. इंग्रजांची भारतात राजवट रुजायला सुरुवात झाली त्याच्या आधी सुमारे हजार वर्षांपासून भारताच्या नवनिर्मितीची क्षमता क्षीण व्हायला सुरुवात झाली होती. तत्त्वज्ञानातील भक्तीसंप्रदाय व राजकीय क्षेत्रात चोळ, विजयनगर, शिवाजी महाराज व रणजितसिंग यासारखे अपवाद होते, परंतु त्यांचाही प्रभाव ओसरला होता. नवनिर्मितीची ऊर्जा नसलेल्या राजघराण्यांच्या साहाय्याने १८५७ ला स्वातंत्र्य मिळविण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी नवनिर्मितीच्या आकांक्षेने भारावलेल्या युरोपचे इंग्लंड हे प्रतिनिधित्व करीत होते. ज्या विचारप्रवाहाने इंग्लंडसारख्या छोट्या राष्ट्राला जगावर शक्तिशाली बनविण्या इतके प्रबळ बनविले त्या विचार प्रवाहांची ओळख करून घेतल्याशिवाय, त्यांना आत्मसात केल्याशिवाय भारताला स्वातंत्र्य मिळणार नाही, याची इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या नव्या नेतृत्वाला खात्री पटली. यातून भारताच्या भविष्याचीही निश्चिती झाली. इंग्रजांचे राज्य हे कायद्याचे राज्य आहे, हे कायदे लोकमताच्या पाठिंब्याने तयार होतात, त्यासाठी लोकप्रतिनिधी बनण्याची एक विशिष्ट कार्यपद्धती आहे, कायद्यानुसार राज्य चालले आहे की नाही यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी न्यायव्यवस्था आहे, ती राज्यकर्तेही कायद्यानुसारच राज्य करतात की नाही यावर लक्ष ठेवते, प्रत्येक व्यक्तीला कायद्याने दिलेले अधिकार आहेत व त्यासाठी तो न्यायालयाकडे दाद मागू शकतो, अशी नवी संस्थात्मक रचना तयार झाली. तिची नवी परिभाषा तयार झाली. त्यापूर्वी भारतात स्मृतीनुसार चालणारा कायदा होता, शास्त्री पंडित त्याचा न्यायनिवाडा करीत. पण सर्वसामान्य जनतेवर मात्र रूढी, परंपरा यांचाच पगडा होता. नव्या राजवटीत त्याचे महत्त्व संपले व कायदा राबविणाऱ्या राजकीय शक्तीला महत्त्व आले. त्यामुळे समाजजीवनात वकील, पत्रकार, राजकीय आदींना अधिक महत्त्व आले. ते समाजाच्या विवेकबुद्धीचे नियंत्रक बनले.
देशभरात जवळजवळ सव्वाशे वर्ष इंग्रजांनी हा ढाचा राबविला. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा स्वाभाविक या ढाचाच्या आधारेच भारताचे राजकारण चालेल, हे स्पष्ट होते. एकतर त्यामुळे भारताच्या इतिहासात प्रदीर्घ काळानंतर एवढ्या मोठ्या भूप्रदेशावर राज्य करू शकणारा राजकीय व प्रशासकीय ढाचा मिळाला होता. तो जनजीवनात रुजला होता. त्याला पर्यायी स्वदेशी ढाचा निर्माण झालेला नव्हता. त्यामुळे इंग्रजांच्या काळातील १९३५ चा कायदा हाच भारतीय राज्यघटनेचा मुख्य कणा बनला. त्यात नव्या राष्ट्रीय व सामाजिक उद्दिष्टांची भर टाकली गेली. या प्रक्रियेतून निर्माण झालेली राज्यघटना, त्यातील मूलतत्त्वे, त्यातील दिशादिग्दर्शन हा या देशाच्या संस्थात्मक एकात्मतेचा आधार बनला. यावर विश्वास ठेवणे, त्यातील मूल्यसंवर्धनाचा विचार करणे म्हणजे संवैधानिक लोकशाही असा नवा अर्थ बनला, परंतु कायद्यावर आधारित समाजनियंत्रण करण्याच्या स्वतःच्या मर्यादा आहेत. कायदा मूलत: हेतूंचा विचार करीत नाही, कृतीचा करतो. त्यामुळे कायद्याचे पालन करण्यापेक्षा आपल्या कृतीला कायद्याच्या कक्षेत कसे बसविता येईल, असा लोकांचा प्रयत्न राहातो. कायद्याचे राज्य नीट चालायचे असेल तर त्याकरिता श्रेष्ठ दर्जाची नैतिकता लागते पण, अशी सकारात्मक नैतिकता निर्माण करण्याची व्यवस्था या यंत्रणेत नाही. नैतिकतेच्या भंगातून कायद्याचे उल्लंघन झाले तरच शिक्षा होऊ शकते.
निवडून येण्याची क्षमता हाच या समाजजीवनातील महत्त्वाचा घटक असल्याने त्यापुढे नैतिकता व कायदेशीरपणा हे मुद्दे गौण ठरतात. त्यामुळे संवैधानिक चौकटीतून नैतिकता किंवा कायद्याच्या राज्याची प्रतिष्ठापना करणे अवघड होत चालले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक जीवनातील मूल्ये झपाट्याने घसरत चालली आहेत. त्यामुळे आपल्या देशात विसंवाद निर्माण झाला आहे. संघाने आपल्या कार्यपद्धतीतून सामाजिक क्षेत्रात कायद्याच्या भीतीने नव्हे तर राष्ट्रभक्तीच्या भावनेतून मूल्यनिर्मिती करून त्या आधारे निरोगी संस्थाजीवन निर्माण करता येणे शक्य आहे, हे सिद्ध केले आहे. पण संघ वापरतो ती परिभाषा नव्या संवैधानिक परिभाषेपेक्षा वेगळी असल्याने संघाबद्दल संशय घेतला जातो. सांस्कृतिक परंपरेतून संघ प्रेरक ऊर्जा घेत असल्याने संघाला पुन्हा स्मृती, पुराणांचे राज्य आणायचे आहे, असा प्रचार केला जातो. याउलट संवैधानिक चौकटीतील मूल्यांचा ऱ्हास कसा थांबवावा हे कोणालाही उमजत नाही. ती ऊर्जा त्या चौकटीबाहेर निर्माण करावी लागेल. विसाव्या शतकात विचारसरणीच्या आधारावर अनेक चळवळी चालत होत्या व त्यांचा परिणाम राजकारणातील मूल्ये जपण्यात होत होता. आज त्या जवळजवळ अस्तंगत झाल्या आहेत. त्यामुळे सांस्कृतिक मूल्यांच्या आधारे संघाने निर्माण केलेली मूल्यनिर्मिती आणि त्याचा संवैधानिक यंत्रणेवर होणाऱ्या परिणामांचा परस्पर संबंध याला सर्वमान्य होऊ शकणारी परिभाषा विकसित करण्याची गरज आहे. तरच परस्पर संवादासाठी आवश्यक असलेली सुप्त नदी प्रकट होईल.
