चार बिगरभाजप मुख्यमंत्री दिल्लीत

पुढच्या वर्षी होत असलेल्या लोकसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत तसतसे देशातले राजकारण तापायला लागले आहे. प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक नेता बदलत असलेल्या राजकीय वातावरणाचा जास्तीत जास्त फायदा कसा करून घेता येईल, या दृष्टीने विचार करताना सध्या दिसतोय. याचाच एक भाग म्हणून गेल्या रविवारी नीती आयोगाच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीच्या निमित्ताने दिल्लीत दाखल झालेल्या देशातील चार मुख्यमंत्र्यांनी केलेली विधानं निश्चितचं दखलपात्र आहेत.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल व त्यांच्या काही मंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यापासून दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्या कार्यालयात धरणे धरलेले आहे. केजरीवालांच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून तेथील सर्व आयएएस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याबरोबर काम करण्यास नकार दिला. परिणामी, केजरीवाल व त्यांचे काही मंत्री एका आठवड्यापासून धरण्यावर बसलेले आहेत. ममता बॅनर्जी (पश्चिम बंगाल), चंद्राबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश), कुमारस्वामी (कर्नाटक) व पिनरई विजयन (केरळ) या चार मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या शनिवारी दिल्लीत पोहोचल्यावर केजरीवालांच्या भेटीची परवानगी नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाकडे केली. पण, नायब राज्यपालांनी परवानगी नाकारली. परिणामी, चिडलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी तेथून पदयात्रा काढली व केजरीवालांच्या घरापर्यंत चालत गेले.

या पदयात्रेद्वारे त्यांनी केजरीवाल यांना सक्रिय पाठिंबा दिला. केजरीवालांचा आरोप आहे की, जर पंतप्रधान मोदीजींनी यात लक्ष घातले तर ही समस्या चुटकीसरशी सुटू शकते. पण, मोदींना ही समस्या सोडविण्यात रसच नाही, त्यांना केजरीवालांच्या सरकारची बदनामी करून तेथील सत्ता हस्तगत करावयाची आहे, असे नाहक आरोप अनेक बिगरभाजप सरकारचे मुख्यमंत्री आणि नेतेमंडळी करत असतात. म्हणूनच आता हे सगळे मुख्यमंत्री एकत्र येत पंतप्रधानांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत शक्तिप्रदर्शनाची एकही संधी सोडत नाहीत आणि केजरीवाल यांचे धरणे आंदोलन हे असेच एक निमित्त...

या प्रकारे बिगरभाजप मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र येणे व या आधीचे भाजपविरोधकांचे प्रयत्न यात एक महत्त्वाचा गुणात्मक फरक आहे. आधी या प्रयत्नांमागे काँग्रेस पक्षाचा पुढाकार असायचा. आतासुद्धा कर्नाटकात भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात काँग्रेसने जनता दल (सेक्युलर) ला ताबडतोब दिलेला पाठिंबा महत्त्वाचा ठरला. शनिवारी-रविवारी दिल्लातील गोळा झालेल्या चार मुख्यमंत्र्यांच्या नावांवरून वरवर नजर फिरवली तर एक बाब लक्षात येते व ती म्हणजे, यात एकही मुख्यमंत्री काँग्रेस पक्षाचा नेता नाही. थोडक्यात म्हणजे ही दिल्लीतील भेट ‘बिगरभाजप, बिगरकाँग्रेस’ आघाडी स्थापन करण्याची पूर्वतयारी होती, असे म्हणायला हरकत नाही.

आज काँग्रेस पक्षाची स्थिती तितकीशी चांगली नाही. उद्या जर खरोखरच बिगरभाजप आघाडी स्थापन करण्याचे ठरले, तर आघाडीचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण, याचे उत्तर देणे सोपे नव्हते. राहुल गांधी अगदीच तरुण आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ममता बॅनर्जी, मायावती, चंद्राबाबू नायडू वगैरे ज्येष्ठ नेते काम करणे शक्य नाही. अशा स्थितीत बिगरभाजप आघाडीत बेबनाव निर्माण होऊ शकतो. म्हणूनच आतापासून ममता बॅनर्जीसारखे नेते बिगरभाजप, बिगरकाँग्रेस आघाडीची हवा तापवत आहेत. शनिवारी- रविवारी दिल्लीत झालेल्या बैठकीकडे त्या दृष्टीने बघितले पाहिजे.

यात आणखी काही तिढे आहेत. आज अशी स्थिती आहे की, ममता बॅनर्जी काय किंवा मायावती काय, हे नेते स्वबळावर जास्तीत जास्त दोन-तीन डझन खासदार निवडून आणू शकतात. या नेत्यांचा त्यांच्या राज्यात प्रभाव आहे, यात शंका नाही पण राजकारण खासदार संख्येवर चालते आणि अडीच/ तीन डझन खासदार संख्येच्या बळावर देशाचे पंतप्रधानपद मिळत नाही आणि चुकून मिळाले तर टिकत नाही. अशा स्थितीत काँग्रेसने बिगरभाजप आघाडीचे नेतृत्व करणे अनिवार्य ठरते, पण काँग्रेस पक्षात घराणेशाही एवढी घट्ट रूजली आहे की तेथे नेहरू/गांधी घराण्यातील व्यक्तीव्यतिरिक्त कोणाच्या नावाचा विचारही होऊ शकत नाही.

यावर एकच उपाय आहे व तो म्हणजे काँग्रेसने जे कर्नाटकात केले तेच राष्ट्रीय पातळीवर करण्याची तयारी ठेवली तर ही समस्या सुटू शकते. मात्र त्यासाठी काँग्रेसला पंतप्रधानपदावर पाणी सोडण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. या संदर्भात आणखी काही तपशील डोळ्यांसमोर ठेवणे गरजेचे आहे. या प्रकारे सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात एकत्र येणे, हे भारतीय राजकारणात पहिल्यांदा घडत नाही. १९६७ साली झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांत डॉ. लोहियांच्या प्रेरणेने बिगर काँग्रेस एकत्र आले होते. त्यांनी काँग्रेससमोर ‘एकास एक’ उमेदवार हे तत्त्व मान्य करत या निवडणुका लढवल्या होत्या. तेव्हा देशांत लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र होत असत. या निवडणुका सर्व उत्तर भारत काँग्रेसच्या हातातून गेला होता व केंद्रातही इंदिरा गांधींना काठावरचे बहुमत मिळाले होते.

१९६७ साली झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुका अनेक कारणांनी महत्त्वाच्या आहेत. या निवडणुकांतून विरोधी पक्षांना राज्यांच्या पातळीवर सत्ता राबविण्याची सुवर्णसंधी मिळाली होती, जी त्यांनी अंतर्गत लाथाळ्यांनी गमावली. अर्थात यात काँग्रेसने राज्यपालांच्या माध्यमातून केलेली कारस्थानेसुद्धा होतीच. दुसरीकडे राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांना १९६७ च्या निवडणुकांच्या निकालाने उत्साह आला होता. १९७२ साली होणाऱ्या पाचव्या सार्वत्रिक निवडणुका आपण सहज जिंकू, अशा गमजा विरोधी पक्ष मारत होते. प्रत्यक्षात इंदिरा गांधींनी मुदतपूर्व निवडणुका जाहीर करून विरोधकांना बेसावध पकडले व मार्च १९७१ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत दणदणीत यश मिळवले. या निवडणुकांसाठी विरोधी पक्षांनी ‘बडी आघाडी’ स्थापन केली होती, पण या आघाडीचे पानिपत झाले होते.

त्यानंतरचा दुसरा प्रयत्न म्हणून मार्च १९७७ साली स्थापन झालेल्या ’जनता पक्षाचे’ उदाहरण चर्चेस घ्यावे लागते. जनता पक्षाने एप्रिल १९७७ मध्ये झालेल्या सहाव्या लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेसचा पराभव केला होता. जनता पक्षाचे सरकार जेमतेम २२ महिने टिकले होते. यानंतरचा असाच महत्त्वाचा प्रयोग म्हणून १९८९ साली व्ही.पी.सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या सरकारचा उल्लेख करणे गरजेचे आहे. या सरकारला भाजप व माकप यांनी बाहेरून पाठिंबा दिला होता. हे सरकार अवघे ११ महिने टिकले! आता पुन्हा विरोधक सत्तारूढ पक्षाच्या विरोधात आघाडी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

आजपर्यंत झालेल्या व वर उल्लेख केलेल्या प्रयत्नात व आता होत असलेल्या प्रयत्नात सर्वात महत्त्वाचा फरक आहे, तो म्हणजे १९६७, १९७१, १९७७ व १९८९ साली झालेल्या प्रयत्नांत प्रादेशिक पक्षांची भूमिका नगण्य होती. तेव्हा स्वतंत्र पक्ष भाजस किंवा भाजप माकप संघटना काँग्रेस वगैरे राष्ट्रीय पक्ष आघाडीवर होते. आता तसे नाही. आज ममता बॅनर्जी, मायावती, चंद्राबाबू नायडू वगैरे प्रादेशिक पक्षांचे नेते पुढाकार घेत आहेत.

मुख्य म्हणजे यात राजकीय तत्त्वज्ञानापेक्षा ‘राजकीय सोय’ जास्त महत्त्वाची आहे. चंद्राबाबू नायडू कालपरवापर्यंत भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत होते. त्यांना आंध्र प्रदेशसाठी खास दर्जा हवा होता. तो जेव्हा मोदी सरकार देत नव्हते तेव्हा त्यांनी रालोआतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. १९९९ ते २००४ सत्तेत असलेल्या रालोआ सरकारचे समन्वयक म्हणून चंद्राबाबू नायडूंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आजही मोदी सरकारने आंध्र प्रदेशला खास दर्जा दिल्याचे जर जाहीर केले तर नायडूंची भूमिका काय असेल? या प्रश्नाचे उत्तर मनोरंजक ठरेल.

जवळपास असाच प्रकार ममता बॅनर्जीबाबतही दाखवता येतो. त्यासुद्धा १९९९ ते २००४ दरम्यान सत्तेत असलेल्या वाजपेयी सरकारात रेल्वेमंत्री होत्या. जेव्हा २००२ साली गुजरातमध्ये जातीय दंगे भडकले तेव्हा त्यांनी सरकारचा निषेध करत राजीनामा दिला. याचे अगदी साधे कारण म्हणजे ज्या पश्चिम बंगालच्या राजकारणावर त्यांचा वरचश्मा आहे, त्या राज्यात मुस्लीम मतदारांची संख्या २५ टक्के आहे. गुजरातेतील दंग्यांबद्दल जर त्यांनी ठसठशीत भूमिका घेतली नसती तर तो मुस्लीम मतदार नाराज झाला असता.

राहता राहिल्या मायावतीजी. त्यांनी भाजपशी सोयरिक करून किती वेळा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद पटकावले होते, याची माहिती समोर ठेवली तर मनोरंजक ठरेल. अशा स्थितीत दिल्लीत एकत्र आलेल्या चार मुख्यमंत्री करत असलेल्या प्रयत्नांचे भवितव्य काय?, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. यातील काय शक्य आहे आणि काय नाही हे पुढच्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल आल्यावरच कळेल. मात्र त्या आधी विरोधी पक्षांना विचारविनिमय करून यावर तोडगा काढावा लागेल.

प्रा. अविनाश कोल्हे