कोबानचे युद्ध व तुर्कांचा कुर्दविरोध- भाग २,

 

 

 

 

 

 

पहिल्या महायुद्धातील पराभवानंतर युके, फ्रान्स, इटली, ऑटोमन साम्राज्य व अर्मेनियाने १९२० ला ’सेव्रेस तहा’वर स्वाक्षरी केली. मोसुल प्रांताचा समावेश करून कुर्दिस्तानसाठी विभाग ३, अनुच्छेद ६२-६४ अनुसार सार्वमत घेण्याची योजना होती. पण, कुर्दांच्या वसाहतीत व तेथील राजकीय व प्रशासकीय प्रदेशांच्या सीमांमध्ये विषमता असल्यामुळे कुर्दिस्तानच्या सीमा निश्चित करणारा कुठल्याही प्रकारचा उल्लेख या तहात नव्हता व तसा कोणताही करार करण्यात आला नव्हता. म्हणजे, कुर्दिस्तानची तरतूद करण्यात आली होती, पण सीमानिश्चिती केली नव्हती. पण, तीनच वर्षात ’लॉसान’ तहामध्ये आधुनिक तुर्कस्तानच्या सीमा निश्चित करताना कुर्दिस्तानची काहीही सोय न करता त्यांना चार विविध देशांत अल्पसंख्याक करण्यात आले व अशाप्रकारे कुर्दिस्तानचे स्वप्न धुळीस मिळाले.

 

 

 

 

क्विझिबिस डेरसिम प्रदेशात १९२० क्विझिबिस कोकिरी टोळ्यांकडून हे बंड करण्यात आलेले असले तरी ते ‘अलेवी कुर्दिशांचे बंड’ म्हणून ओळखले जाते. यामागे ’Society for the Rise of Kurdistan' या कुर्दिश संघटनेचा हात होता.

 

 

आक्रमकपणे राबविण्यात आलेल्या केमाल पाशाच्या सेक्युलर धोरणामुळे कुर्दिश ओळख पुसली जाते की काय, अशी भीती निर्माण झाली व परिणामतः शेख सैदच्या नेतृत्वाखाली कुर्दांनी बंड केले. तुर्कांनी हे बंड चिरडले व शेख सैदसह इतर काही बंडखोरांना देहांत शासन दिले.

 

अरारत हे स्वयंघोषित कुर्दिश राज्य होते. १९२७ ला त्यांनी स्वतःचे स्वातंत्र्य घोषित करून बंड केले.

 

१९२५ च्या शेख सैद बंडावर भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी आपल्या ’Glimpses of world history' या ग्रंथात अशी प्रतिक्रिया दिली- ”अशाप्रकारे नुकतेच केवळ स्वतःच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणार्‍या तुर्कांनी ते (स्वातंत्र्य) मिळविण्याचा प्रयत्न करणार्‍या कुर्दांना चिरडून टाकलं. बचावात्मक राष्ट्रीयत्व आक्रमक (राष्ट्रीयत्वामध्ये) व स्वातंत्र्याचा लढा म्हणजे एकाचे दुसर्‍यावर सार्वभौमत्व यामध्ये कसे काय विकसित झाले, हे चमत्कारिक आहे.” पुढे अरारत बंडाच्या अनुषंगाने नेहरू म्हणतात,” १९२९ मध्ये कुर्दांनी अजून एक बंड केले व आत्तापुरते तरी पुन्हा ते चिरडण्यात आले आहे. पण, जो समाज स्वातंत्र्याचा आग्रह धरतोय व त्याची किंमत मोजायलाही तयार आहे, त्यांना तुम्ही कायमचे चिरडून कसे टाकू शकता?”

 

त्यानंतर सर्वात मोठे बंड किंवा मोठी हिंसक कुर्दिश चळवळ म्हणजे अब्दुल्ला ओकलानच्या नेतृत्वाखालील ‘पीकेके’ची कुर्दिस्तान चळवळ. अब्दुल्ला ओकलानचा जन्म तुर्कस्तानात झाला. त्याच्या ‘पीकेके’ या पक्षाने केलेल्या हिंसक चळवळी, परिणामतः ओकलान व ‘पीकेके’चा दहशतवादी गटात केला गेलेला समावेश, नंतर ओकलानची अटक, फाशी व नंतर स्थानबद्धता याचा आढावा आपण या लेखमालिकेत मागे घेतला आहे. पण, ओकलानचे आता मतपरिवर्तन झाले आहे व त्याने कुर्दिस्तानची मागणी सोडून दिली आहे. त्याच्याकडून प्रेरणा घेऊन सीरियन कुर्दांनी रोजावा क्रांतीचा नवा प्रयोग केला आहे. पण, तरीही तुर्क राजकारण्यांचा ओकलान, कुर्दिस्तान व रोजावा क्रांतीला प्रखर विरोध आहे. तुर्कस्तान रोजावातील ‘वायपीजी’च्या लढाऊ योद्ध्यांचा ‘दहशतवादी’ म्हणूनच उल्लेख करते. तुर्कांनी २३०० इराकी कुर्दिस्तानच्या पेशमर्गा सेनेला कोबानमध्ये लढण्यासाठी प्रशिक्षित करून शस्त्रास्त्रं पुरवली. ते इराकी कुर्दिस्तानचे पंतप्रधान बरझानींना साहाय्य करून कोबानमध्ये लढण्यासाठी शस्त्रास्त्र पुरवायलाही तयार आहेत. पण, त्यांच्या दृष्टीने ओकलान-पीकेके व रोजावामध्ये फारसा फरक नाही. कारण, ओकलानप्रणित रोजावा क्रांती सीरियामध्ये यशस्वी होऊन स्थिर झाली, तर कुर्द लढ्याला बळकटी येईल व पुन्हा तुर्कस्तानात कुर्दिस्तानची मागणी पुढे येईल, अशी भीती तुर्कीला वाटते.

 

अजूनही ‘पीकेके’ हिंसक कारवाया करते, असे तुर्कस्तानचे म्हणणे आहे, तर दुसरीकडे तुर्कांनी कुर्दांचे बंड चिरडताना मानवाधिकारांचे उल्लंघन केले आहे, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. ‘अरारत बंडा’मध्ये ‘झिलान हत्याकांड’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या हत्याकांडात ५ ते ४७ सहस्त्र कुर्द मारले गेले होते. १९३७ च्या डेरसिम बंडखोरांविरुद्ध तुर्की सैन्याच्या कारवाईत १३ हजार १६० नागरिक मारले गेले व ११ हजार ८१८ परागंदा झाले होते. २३ नोव्हेंबर २०११ ला तत्कालीन तुर्की पंतप्रधान एर्दोगन यांनी ’आमच्या अलीकडील इतिहासातील सर्वात दुःखद घटना,’ असा उल्लेख करून डेरसिम मोहिमेसाठी क्षमा मागितली होती.

 

तुर्कस्तानच्या कुर्दबहुल आग्नेय भागातील कुर्द लोकसंख्येवर परिणाम करण्यासाठी (to change Kurd demography) कोसोवर अब्लेनियन व असेरियन यांच्या स्थलांतरास प्रोत्साहन दिले होते. केमाल पाशाप्रणित ‘सेक्युलर राष्ट्रवाद’ ज्याला ’केमालिझम’ असेही म्हणतात, तो तुर्कीमध्ये रुजवण्यासाठी तुर्कस्तानच्या विविध वंशाच्या नागरिकांनी स्वतःची ‘तुर्कीश’ अशीच ओळख जपावी, असा आग्रह धरला. त्यामुळे कुर्दांना ’Mountain Turks’ म्हणजे ‘पर्वतीय किंवा पहाडी तुर्क’ असे संबोधले जात असे. त्यांना कुठलाही विशेषाधिकार नाही. त्यांची ’कुर्द’ ही ओळख नाकारली किंवा पुसली जावी या उद्देशानेच कायदे केले आहेत.

 

कुर्दांनी फुटीरतावाद जोपासू नये व कुर्दिस्तानसाठी हिंसा करू नये, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही, इतकंच काय ते कुर्दवंशीय आहेत म्हणून त्यांना विशेषाधिकारही देऊ नये. तुर्कस्तानात लोकशाही आहे. कुर्दवंशीय अल्पसंख्य आहेत, हे काही कुर्दांचे विशेषत्व नाही व तुर्क बहुसंख्य आहेत, हे तुर्कांचे पाप नाही. लोकशाहीत बहुसंख्य व अल्पसंख्य असे लोकसंख्येनुसार विशेषाधिकार असूच नयेत. सर्वांना समान अधिकार असावेत. वांशिक अभिमान असावा, पण तो पृथक असू नये, तो एकात्मतेकडे जाणारा असावा. अर्थात, कुर्दांवर कुर्द म्हणून अन्याय होत असेल तर त्यांनी कुर्द म्हणून संघटित व्हायलाच हवे. पण, त्या संघटनेचा उद्देश कुर्दांचे न्याय्य व नागरी अधिकार जपणे हा असावा. त्या संघटनेचे रूपांतर हिंसक कारवाया करणार्‍या मूलतत्त्ववादी दहशतवादी संघटनेत होऊ नये.

 

ओकलानशी चर्चेतून व रोजावाच्या प्रयोगाचे जवळून निरीक्षण करून मगच तुर्कस्तानने रोजावा विरोध, पाठिंबा की तटस्थता याचा निर्णय घ्यावा, पण एका अतिरेकी गटाला नामशेष करण्यासाठी ‘इसिस’च्या महाभस्मासुराला पाठिंबा दिल्यास त्यांचा डाव त्यांच्यावरच उलटू शकतो. लोकशाही व मानवताविरोधी ‘इसिस’ तुर्कस्तानातही ‘पीकेके’सारखे किंवा त्याहून भीषण हिंसेचे व अत्याचाराचे थैमान घालू शकते. तसेच तुर्कस्ताननेही कुर्दांना त्यांची कुर्दिश भाषा जतन करून वापरण्यास, पोषाख वापरण्यास बंदी करू नये. परंपरेच्या जतनाने फुटीरता न वाढता उलट तुर्कस्तानसारख्या लोकशाहीवादी देशात आपण आपला वांशिक अभिमान व परंपरा जोपासू शकतो, हा विश्वास तुर्की कुर्दांमध्ये निर्माण होऊन हिंसक कारवायांवर पायबंद बसण्यास एकप्रकारे सहाय्यच होईल.