कर्नाटकचे धडे

 

 

 

 

कर्नाटकमधील निवडणुकीच्या निमित्ताने ज्या घडामोडी घडल्या, त्यांचे तीन गटांत वर्गीकरण करावे लागेल. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या हे काँग्रेस पक्षात असले, तरी वैचारिकदृष्ट्या त्यांची विचारसरणी डावी आहे. त्यामुळे इतर राज्यांतील काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांपेक्षा त्यांचे आव्हान हे वेगळ्या स्वरूपाचे होते. काँग्रेस पक्ष हा सत्तावादी पक्ष असल्याने ज्या मार्गाने सत्ता येईल तो मार्ग काँग्रेसचा असतो. गेल्या काही दिवसांत राहुल गांधींनी मंदिरांच्या आणि हिंदू धार्मिक नेत्यांच्या भेटीगाठी चालविल्या आहेत. ते काँग्रेस संस्कृतीचेच निदर्शक आहे. परंतु, सिद्धरामैय्या यांनी कर्नाटकची निवडणूक लढविण्याकरिता वेगळा मार्ग अवलंबिला. अस्मितांचे राजकारण हा डाव्या राजकारणाचा गाभा आहे. त्यामुळे प्रथम कर्नाटकचा वेगळा झेंडा पुरस्कृत करून कर्नाटकची संस्कृती वेगळी आहे, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. याला ‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण’ या सांस्कृतिक संघर्षाची पार्श्‍वभूमी आहे. ‘भाजपचा प्रभाव म्हणजे उत्तरेचा दक्षिणेवर विजय’ अशी मांडणी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. पण, या प्रयत्नाला फारसे यश येत नाही, हे लक्षात आल्यावर बहुधा पुढे त्यांनी त्या मुद्द्यावर फार भर दिला नाही. टिपू सुलतानची जयंती मोठ्या प्रमाणात साजरी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न हा मुस्लीम मानसिकतेला साद घालण्याचा प्रयत्न होता. त्याचबरोबर लिंगायत संप्रदायाला वेगळ्या धर्माचा दर्जा देण्याच्या मागणीला त्यांनी उत्तेजन दिले. यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या व्यापक हिंदुत्वाच्या भूमिकेला छेद देता येईल, असा त्यांचा अंदाज होता. त्यामुळे कर्नाटकच्या अस्मितेच्या रूपाने भाजपच्या राष्ट्रवादाच्या भूमिकेला विरोध, टिपू सुलतानच्या जयंतीच्या निमित्ताने मुस्लीम समाजाचे भावनिक तुष्टीकरण आणि लिंगायत समाजाच्या स्वतंत्र धर्माच्या मागणीला उत्तेजन देत, भाजपची व्यापक हिंदुत्वाची भावना दुबळी करणे, अशी सिद्धरामैय्या यांची व्यूहरचना होती. परंतु, कर्नाटकच्या निवडणुकीच्या निकालांनी ही त्यांची व्यूहरचना पूर्णपणे फसली असल्याचे लक्षात येते. कर्नाटकचा ध्वज आणि त्या निमित्ताने कर्नाटकचा ‘उपराष्ट्रवाद’ जागृत करण्याची मागणी हवेत विरून गेली. मुस्लीम समाजाने काँग्रेसबरोबर जदसे आणि काही प्रमाणात भाजपला पाठिंबा दिल्याचे या निवडणुकीत सिद्ध झाले आणि लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याकांचा दर्जा देण्याची मागणी त्यांच्या अंगाशीच आली. यावरून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देशभरात व्यापक हिंदुत्वाची जी भावना निर्माण केली आहे, ती चांगल्यापैकी प्रस्थापित झाली आहे, हे सिद्ध होते. एका बाजूला राहुल गांधींनी हिंदू मंदिरे, देवदेवता आणि धार्मिक नेते यांच्या गाठीभेटी घ्यायच्या आणि दुसर्‍या बाजूने सिद्धरामैय्या यांनी त्याला छेद देण्याचा प्रयत्न करायचा, या दोन्ही डगरींवर काँग्रेसने ‘हात’ ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात तिला अपयश आले.

 

 

भारताचे आगामी राजकारण कसे जाणार, यासाठी हा महत्त्वपूर्ण धडा आहे. २०१४ च्या लोकसभेत भाजपचा झालेला विजय हा अपघात नसून व्यापक हिंदुत्व चळवळींचा तो परिणाम आहे. या व्यापक हिंदुत्वाच्या भावनेला छेद देण्याकरिता जातीय आणि धार्मिक अस्मितांना उत्तेजन देण्याचे प्रकार प्रयत्नपूर्वक सुरू आहेत आणि प्रसारमाध्यमांच्या सहकार्यामुळे आहे त्यापेक्षा त्यांची शक्ती खूप मोठ्या प्रमाणात दाखविली जाते. प्रसारमाध्यमांतील प्रतिमा आणि वास्तव यात किती फरक असतो, हे कर्नाटकातील निवडणुकीने दाखवून दिले.

 

 

कर्नाटक निवडणुकीतील दुसरा लढा हा राहुल गांधींच्या राजकीय अस्तित्वाचा होता. गुजरातमधील निवडणुकीनंतर आपण मोदी यांना टक्कर देऊ शकतो, असा विश्वास राहुल गांधींच्या मनात बळावू लागला होता .कर्नाटकमधील निवडणुकीचे प्रसारमाध्यमे जे चित्रण करीत होती, त्यामुळे आपण हा लढा निदान कर्नाटकमध्ये तरी जिंकणार, अशी राहुल गांधी यांना खात्री वाटू लागली असावी आणि म्हणूनच या प्रचारामध्ये आपण पंतप्रधानपदाचे उमेदवारही असू शकतो, हे त्यांनी सांगून टाकले. त्यांच्या या घोषणेचा विरोधकांच्या एकत्रिकरणाच्या दृष्टीने चांगला परिणाम होेतो की वाईट, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईलच. परंतु, या निवडणूक निकालांनी त्यांच्या समर्थकांचा पुन्हा एकदा भ्रमनिरास होईल, यात शंका नाही.

 

 

गेल्या काही महिन्यांत राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीचे जे निकाल लागले, त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांच्या लोकप्रियतेसंबंधी प्रश्न उपस्थित केला गेला होता. गुजरात आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांतील निवडणुकांनी लोकमताला निर्णायक वळण देण्याचे सामर्थ्य मोदींच्या नेतृत्वात आहे, हे सिद्ध केले. पोटनिवडणुकीत साधारणत: स्थानिक प्रश्नांना प्राधान्य मिळते, परंतु प्रत्यक्ष निवडणुकीतील प्रश्नांचे स्वरूप वेगळे असते.कोणत्या नेत्यावर विश्वास टाकून भरवसा ठेऊन मतदान करायचे, असा प्रश्न यावेळी उभा असतो. अशा वेळी लोक मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास टाकतात, हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

 

 

 

कर्नाटकातील निवडणूक निकालानंतर कोणते सरकार बनवायचे, यावर घटनात्मक चर्चा चालू आहे. या घटनाक्रमात भाजपने सरकार बनवून अन्य पक्षांवर कुरघोडी केली आहे. ती टिकते का नाही, याचा निर्णय उद्या सर्वोच्च न्यायालयात लागेल. कोणत्याही राजकीय लढाईत दोन प्रकारचे प्रश्‍न उपस्थित होतात. पहिला झालेली घटना नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे की नाही, हे तपासणे आणि दुसरी ती घटनात्मक चौकटीत बसते की नाही, याची तपासणी करणे. यातील दुसरा भाग सर्वोच्च न्यायालय तपासत असल्याने ते न्यायालय कोणता दृष्टिकोन स्वीकारते, त्यावर आताच मतप्रदर्शन करणे योग्य होणार नाही. याचे कारण, वेगवेगळ्या वेळी राज्यपालांनी इतके वेगवेगळे निर्णय घेतले आहेत आणि त्यासंबंधात न्यायालयाने दिलेले निर्णयही वेगवेगळे असल्याने या सर्व निर्णयांच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेईल, ते उद्याच स्पष्ट होईल. परंतु, काँग्रेस, जनता दल वा अन्य पक्षांना नैतिक भूमिकेवरून आव्हान देण्याचा अधिकार आहे का, हा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होतो.

 

२००६ मध्ये काँग्रेस सरकारमधून बाहेर पडून कुमारस्वामी यांनी भाजपच्या सहकार्याने सरकार बनविले. त्यावेळी २० महिने कुमारस्वामी मुख्यमंत्री असतील आणि भाजपचे येडियुरप्पा उपमुख्यमंत्रिपदी असतील व पुढील २० महिने भाजपचे येडियुरप्पा मुख्यमंत्री राहतील व जनता दलाचा उपमुख्यमंत्री असेल, असे ठरले. कुमारस्वामींनी २० महिने मुख्यमंत्रिपद उपभोगले. परंतु, नंतर, येडियुरप्पा यांना पाठिंबा दिला नाही. त्याआधी उत्तर प्रदेशमध्येही बहुजन समाज पक्षाच्या मायावतींनी कल्याणसिंग यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपलाही अशाच प्रकारचा दगा दिला होता. अशाप्रकारे दगाबाजीचे राजकारण हाच व्यवहार असणार्‍या नेत्यांनी आणि पक्षांनी भाजपवर अशी टीका करावी, हे आश्‍चर्यकारक वाटले तरी, ते त्यांचे नेहमीचेच राजकारण राहिले आहे. काँग्रेसची कथा तर यापेक्षा अधिक वाईट आहे. ‘राजभवन’ हा राजकीय आखाडा बनविण्याची परंपरा काँगे्रसनेच सुरू केली. इतिहासात यातील भारतीय जनता पक्षाने त्याचे परिणाम भोगले आहेत. आता स्थिती काँग्रेस आणि जदसे यांच्यावर उलटली आहे, एवढेच.

 

 

पश्‍चिम बंगालमध्ये डाव्या कम्युनिस्टांनी आपल्या विरोधकांना नष्ट करून राज्य केले. केरळमध्ये आजही ते तशाच पद्धतीने राज्य करत आहेत. आजच पश्‍चिम बंगालचे जे निकाल येत आहेत, त्यात ममता बॅनर्जींनी जे सार्वत्रिक यश मिळवले आहे ते कोणत्या मार्गाने? तिथे तर तृणमूल काँग्रेस सोडून अन्य सर्व पक्षांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. आज हे सर्व हिंसाचार आणि दडपशाहीच्या मार्गाने सुरू आहे. याच ममता बॅनर्जी भाजपच्या असहिष्णुतेबद्दल बोलत आहेत, हा मोठा विनोदच म्हणावा लागेल.

 

कोणतेही राजकीय धोरण स्वीकारत असताना या दोन्हीपेक्षाही तिसरा आणखी एक दृष्टिकोन महत्त्वाचा असतो आणि तो म्हणजे, आपण घेतलेल्या भूमिकेचे दूरगामी कोणते परिणाम होतील, याचा विचार करणे. पुढील वर्षी होणारी लोकसभेची निवडणूकही भाजपच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. भाजप विरुद्ध सर्व पक्ष संघटित होऊ पाहात आहेत. अशावेळी, सर्व पक्षांना आपले अस्तित्व टिकून राहील की नाही, अशी भीती वाटू लागली, तर त्यांच्या एकत्रिकरणाची प्रक्रिया अधिक गतिमान होत जाते. परंतु, जर नेत्यापुढे आणि पक्षापाशी एक निश्‍चित कार्यक्रम असेल तर संघटित झालेल्या विरोधकांनीही यश मिळतेच असे नाही. १९७१ च्या निवडणुकीमध्ये इंदिरा गांधी विरुद्ध विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन ‘बडी आघाडी’ निर्माण केली होती. त्यावेळी इंदिरा गांधींनी ’गरिबी हटाओ’ अशी घोषणा दिली. ’इंदिरा हटाओ’ ही विरोधी पक्षांची घोषणा होती. इंदिरा गांधींनी या घोषणेचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला. मी म्हणते, ’गरिबी हटाओ’ आणि ते म्हणतात की, ’इंदिरा हटाओ’ असा प्रचार त्यांनी केला. सर्व विरोधी पक्ष केवळ ’मोदी हटाओ’ या घोषणेवर एकत्रित आहेत, तर त्याचा उलटाही परिणाम होऊ शकतो. पुढील वर्षाची लोकसभा निवडणूक ही त्या दिशेने जात चालली आहे, असे दिसते.

 

 

- दिलीप करंबेळकर