प्रचारकी प्रवाहात अडकलेला निर्णय

 

 

दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील काही तरतूदींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाने बदल केले. त्याच्या निषेधार्थ दोन एप्रिलला दलित संघटनांनी ‘भारत बंद’ पुकारला. त्याचं हिंसेत, जाळपोळीत रुपांतर झालं. हिंसाचारात ९ जणांचा बळी गेला आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान, जाळपोळ, परीक्षा रद्द, वाहतूक खोळंबा, बाजारपेठा बंद आणि पोलीस दलांचं वाढीव काम हे बंद आणि मोर्चांच्या नेहमीच्या चित्राप्रमाणे पार पडलं. ह्या चित्राचं प्रत्येकाचं वर्णन ऐकणं हे आश्चर्यकारक आहे.

 

 

हा न्यायालयाचा निर्णय असूनही विरोधी पक्षनेते ह्याचं खापर भाजप संघावर फोडून मोकळे झाले आहेत. हे न ते गट उभे करून त्यांना सत्तावादी पक्षाच्या कामात अडथळे आणायचे आहेत आणि होणाऱ्या निवडणुकांसाठी विरोधी वातावरणाची पार्श्वभूमी तयार करायची आहे. त्यासाठी सांविधानिक निर्णयावर असांविधानिक पद्धतीने ते लोकांना रस्त्यावर उतरायला चिथावणी देत आहेत. नव्यानं प्रकाशमान होणाऱ्या जिग्नेश मेवाणी सारख्या आणि अजूनपर्यंत खूप भरीव काही करू न शकलेल्या प्रकाश आंबेडकरांसारख्या दलित नेत्यांनाही आपलं नेतृत्व सबळ आहे हे दाखवून द्यायचं आहे. भाजपसारख्या सत्तारूढ पक्षाला सर्व काही माहित असूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागत आहे. ह्यामध्ये समाजमन काही काळासाठी शांत करणे हा व्यापक उद्देश असूही शकेल, मात्र बरोबरीनेच वोट बँक हा छुपा उद्देश नसेलच असे म्हणता येत नाही. अशा घटनांमुळे समाजात आणखी फूट पडू नये ह्यासाठी संघ नेहमीच प्रयत्नशील असतो मात्र त्यामुळे संघाला सौम्य वा मवाळ भूमिका घ्यावी लागते. सर्वच लोक गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत आणि कुणीतरी माओवादी राष्ट्रविघातक शक्ति गटांना भडकवत आहेत ही भूमिका स्वप्नवादी झाली. आणि चुकून ती खरी असेल तरीही अशा शक्तींच्या एका हाकेवर समाज रस्त्यावर उतरत असेल, तर कोणतीही आदर्शवादी कल्पना वास्तव मानून चालणे म्हणजे खऱ्या समस्येकडे दुर्लक्ष करणे किंवा ती अस्तित्वातच नाही असे समजणे. आणि ज्याला चौथा आधार, चौथा स्तंभ म्हणतो त्यांच्यावर अगदी विकले जाण्याचा आरोप केला नाही तरी त्यांना आपली व्यावसायिकता जपण्याच्या नादात प्रबोधन करायला वेळ नाही त्यामुळे त्यांच्याकडून प्रत्येक घटना एकतर विरोधी किंवा पाठींबा ह्या स्वरुपात मांडली जात आहे. उरले सुरले लोक मोर्चा, आंदोलने ह्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था ढासळेल ह्या भीतीने किंवा जातीयवादी शिक्का बसेल ह्या भीतीने बोलायला घाबरत आहेत. उदा. मराठा आरक्षण ही बाब आता पूर्णपणे न्यायालयीन अखत्यारीत आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण असू शकत नाही. हे तथ्य असूनही शासनाने बाजू मांडायचे आश्वासन दिले इथपर्यंत ठीक, परंतु खूप कमी लेखक पत्रकारांनी हे तथ्य वा त्यातील शक्यता अशक्यता लोकांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. आणि तशीच स्थिती २० मार्चच्या न्यायालयीन निकालाची.

 

 

भास्कर कारभारी गायकवाड नावाच्या सरकारी नोकरदाराने आपल्या वार्षिक गोपनीय अहवालामधल्या काही नोंदींसंदर्भात भिसे आणि बुरडे ह्या वरिष्ठांविरोधात गुन्हा नोंदवला. पोलिसांनी इतर गुन्ह्यांच्या चौकशीसाठी डॉ. सुभाष काशिनाथ महाजन ह्या संचालकांकडे परवानगी मागितली. अहवाल प्रामाणिक असल्याच्या कारणावरून ती दिली गेली नाही तेव्हा गायकवाडांनी महाजनांविरुद्ध स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला ज्याविरोधात महाजन उच्च न्यायालयात गेले. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांचं म्हणणं मान्य न केल्याच्या कारणाने त्यांनी आपलं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलं. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात तीन गोष्टी प्रामुख्याने म्हटल्या,


१) सरकारी नोकराला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याखाली अटक करायची झाल्यास नेमणूक केलेल्या अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.


२) सर्वसामान्य माणसासाठी ही परवानगी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक देईल.


३) सदर गुन्ह्यासाठी अटकपूर्व जामीन मिळू शकेल.

 

 

मुळात हे बदल अटकेसंदर्भात आहेत. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये कुठेच तत्काळ अटक करावी असे नमूद नाही. फौजदारी दंडसंहितेनुसार ही अटक असावी, निरपराध व्यक्तींना अटक होऊ नये आणि त्यांच्यावर दहशत बसवण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, ह्यासाठी ह्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. कायदा सौम्य करण्याचा हा कोणताही प्रयत्न नाही. त्यातून ही निरीक्षणे ढोबळ नाहीत. आकडेवारीनुसार ह्या कायद्याखाली अनुसूचित जातीच्या लोकांकडून सुमारे साडेपाच हजार, तर अनुसूचित जमातीच्या लोकांकडून नऊशे पेक्षा जास्त गुन्हे हे खोटे असल्याचे दिसून आले आहे. असे असताना केवळ अटकेसंदर्भातील हे बदल अपेक्षित होते.

 

 

‘भारत बंद’ पुकारताना हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे, ना की सत्ताधारी पक्षाचा, हा विसर दलित संघटनांना पडला. न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जाण्याचे न्यायालयीन मार्ग आहेत हे विसरून समाज रस्त्यावर उतरला. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आंदोलने आणि सत्याग्रह अशा मार्गांचा उपयोग थांबवायला पाहिजे, हे संविधान सभेच्या शेवटच्या भाषणातच सांगितले. हे वाक्यही तसं वापरून वापरून गुळगुळीत झालंय. मात्र अशा निर्णयांनंतर प्रत्येक गट रस्त्यावर उतरू लागला तर न्यायालयाचं अस्तित्व स्वतंत्र राहणार नाही. हादियाच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मोठा मुस्लीम समाजगट उच्च न्यायालयात मोर्चा घेऊन गेला. ट्रिपल तलाकचा निर्णय न्यायालयाने दिला, बहुविवाह आणि हलाला प्रथांविरोधात याचिका दाखल आहेत आणि त्यावर निर्णय येत्या काळात होईलच. कायद्यातील बदलांना अशा प्रकारे सामोरे जाणं हे घातक आहे. आणि तेवढच अशा असांविधानिक अभिव्यक्तीला खतपाणी घालणंही घातक आहे. सरकारने घेतलेला पुनर्विचार याचिकेचा निर्णय अत्यंत चुकीचा पायंडा घालणारा आहे. आजचा हिंसाचार उद्यावर ढकलू म्हणत केवळ मलमपट्टी करणारा आहे. पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणणे ऐकून घेऊ म्हटले, तरी २० मार्चच्या आदेशावर स्थगिती द्यायला नकार दिला आहे, जो योग्यच निर्णय आहे.

 

 

शाहबानो खटल्यानंतर राजीव गांधी सरकारने नवीन कायदा आणून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला, ज्याचे खूप दूरगामी परिणाम भारतातल्या समाजकरणावर झाले. आज मराठा आरक्षण, सदर कायदा, मुस्लीम कायद्यातील आवश्यक बदल, हिंदू सणांसंदर्भात न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या दहीहंडीच्या उंचीसंदर्भात, गणेशउत्सवाच्या स्पीकर्सच्या आवाजासंदर्भात वा दिवाळीच्या फटाक्यांसंदर्भात दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना, ह्यांना विरोध हा न्यायिक मार्गानेच व्हायला पाहिजे. मराठा मोर्चाची प्रमुख मागणी ही अॅट्रोसिटी अॅक्टचा गैरवापर थांबवावा म्हणून होती. आता ह्या बाबीत न्यायालयाने फेरविचार करताना पुन्हा निर्णय बदललाच तर ‘मराठा मोर्चा’ मधील अॅट्रोसिटी कायद्याचा गैरवापर थांबविण्याच्या मागणीविरोधी म्हणून पुन्हा असाच मोर्चा निघेल.

 

 

समाजातल्या प्रश्नांकडे बघताना आपल्या जवळच्या लाभाकरिता वापरून घेणारे नेते, पक्ष ओळखायला शिकायला पाहिजे. बुद्धिवादी पद्धतीने ते सोडवण्यासाठी विचार करणे सुरु झाले पाहिजे. वोट बँक, नेतृत्वाची संधी, तात्काळ शांतताभंग न होऊ देण्यासाठी घेतलेली वेळकाढू भूमिका, जातीयवादाचा आरोप लागण्याचे बालंट, ह्याचा विचार न करता वास्तवावर बोलायला पाहिजे. जातिव्यवस्था ही अत्यंत निंदनीय गोष्ट होती, हे मान्य केले तरी सतत कायमस्वरूपी एखाद्या समाजाने क्षमायाचक भूमिका घ्यावी, किंवा स्वतः च्या जातीचा, त्यातील नेत्यांचा उल्लेखही करू नये, ही अपेक्षा अवास्तव आहे, हे बोलायला पाहिजे. नाहीतर पुन्हा एखाद्या दबलेल्या गटाचा स्फोट होऊ शकतो. हे बोलायला पाहिजे की जन्मजात जातीचा वृथा अभिमान बाळगणे जसे चुकीचे आहे, तितकेच सतत मनात कमीपणाची भावना ठेवणे आणि त्यामुळे सतत लाभार्थीच्या भूमिकेत राहणेही चुकीचे आहे. मागची दोन दिवस भाजप नेतृत्व ‘आरक्षणाला हात लावण्याचा कोणताही विचार नाही’ ह्यावर स्पष्टीकरणांवर स्पष्टीकरणे देत आहे. त्यावेळेस बाबासाहेब आंबेडकरांनीच लिहिलेल्या संविधानानुसार ही तरतूद १० वर्षांसाठी होती, हेही माहित करून द्यायला आणि घ्यायला पाहिजे. विविध पक्षांच्या, संघटनांच्या प्रचाराच्या गदारोळात तार्किक विचाराची सवय समूहांना लावायला पाहिजे आणि त्यासाठी वास्तववादी विचार माध्यमांनीही मांडायला पाहिजे.

 

 

अंतिमतः आपले न्याय्य हक्क मिळविण्यासाठी इतरांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येणार नाही इतके भान सर्वच समूहांनी ठेवायला पाहिजे.