गेल्या २-३ दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानंतर आपल्या समाजाचे एक वेगळेच रूप बघायला मिळाले. खरे तर हे रूप अनेकदा समोर येते. हे रूप आहे अराजकतेचे, दंगंलीचे, हिंसाचाराचे रूप. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्याहितांसाठी तयार करण्यात आलेल्या अॅट्रॉसिटी कायद्याविषयी एक निर्णय घेतला. मात्र या निर्णयानंतर संपूर्ण देशात खळबळ माजली आणि त्याचे रूप हिंसाचाराने घेतले. या अराजकतेचे खरे कारण काय? हा प्रश्न येथे उपस्थित झाला आहे.
२ एप्रिल रोजी विविध दलित संघटनांनी "भारत बंद" चे आयोजन केले होते. यामध्ये विविध दलित संघटनांचे अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले. मात्र या आंदोलनाने हिंसेचे रूप घेतले आणि यामध्ये सामान्य माणसांना, लहान मुलांना, महिलांना आणि सगळ्यांनाच त्रास सहन करावा लागला. या आंदोलनामुळे मध्यप्रदेशातील मुरैना येथील राहुल पाठक या अभाविपच्या कार्यकर्त्याचा, छात्रसंघाच्या सचिवाचा नाहक बळी गेला. त्याच्या घरात घुसुन त्याची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या तरूण मुलाचा बळी घेण्यामागचे काय कारण असेल?
यासाठी सगळ्यात आधी अॅट्रोसिटी कायदा काय आहे, आणि त्यात काय बदल करण्यात आले आहेत हे जाणून घेणे अत्यावश्यक आहे :
भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात समाजात असलेल्या जातीय भेदामुळे अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना अत्यंत वाईट वागणूक देण्यात येत असत, यामध्ये अस्पृश्यता ही सगळ्यात मोठी कुप्रथा होती. कालांतराने भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्यानंतर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताच्या संविधानाची रचना केली. यामध्ये दलित समाजाच्या हितांच्या रक्षणासाठी अस्पृश्यता कायदा १९५५ लागू करण्यात आला. मात्र त्या नंतरही यामध्ये सुधारणेची आवश्यकता भासल्याने १९७६ मध्ये सिव्हिल राइट्स प्रोटेक्शन अॅक्ट लागू करण्यात आला. त्यानंतर अखेर १९८९ साली दलित समाजाच्या हितांच्या रक्षणासाठी सगळ्यात महत्वाचा कायदा म्हणजेट अॅट्रॉसिटीचा कायदा संमत करण्यात आला, ज्यानुसार जातीच्या नावाने अनुसूचित जाती आणि जमातींना हिणवणे, जातीच्या नावाखाली त्यांचा छळ करणे आणि जातीच्या द्वेषातून करण्यात आलेल्या कुठल्याही प्रकारच्या छळाविरोधात हा गुन्हा दाखल करण्यात येईल. यामध्ये गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्वरित अटक करण्यात येईल, तसेच ज्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, त्याला अटकपूर्व जामीनाचा अधिकार नसेल असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र २० मार्च २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यात थोडे बदल केले. या बदलांनुसार ज्या व्यक्तीवर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तो व्यक्ती सरकारी कर्मचारी असल्यास त्याच्या नियुक्ती अधिकाऱ्याच्या लेखी परवानगी शिवाय त्याला अटक करण्यात येवू शकत नाही, तसेच त्याला जामीन द्यायचा का नाही, याविषयी निर्णय काय प्रकरण आहे यावरुन घेण्यात येईल. तसेच सामान्य माणसावर हा गुन्हा दाखल केला असल्यास चौकशी शिवाय अटक करण्यात येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला.
हा निर्णय घेण्यामागचे महत्वाचे कारण असे की ज्या हेतूने हा कायदा लागू करण्यात आला होता, त्याचा काही वेळा गैर वापर करण्यात आला आहे, असे आढळून आले. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार अनुसूचित जातीच्या लोकांनी दाखल केलेले ५ हजार ३४७ आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांनी दाखल केलेले ९१२ गुन्हे खोटे असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे सरसकट सगळेच या कायद्याचा योग्य वापर करतायेत असेही नाही, तसेच यामुळे ब्लॅकमेलिंगच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे.
मात्र हा निर्णय घेतल्यानंतर दलित समाजामध्ये नाराजीचे वातावरण होते, आणि त्यांनी या निर्णयाविरोधात २ एप्रिल रोजी भारत बंद पुकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार संपूर्ण तयारी करण्यात आली, लोकांना एकत्र करण्यात आले. तसेच हे बदल केल्याने दलित समाजावर अन्याय होईल असे सांगत, विविध संघटनांनी दलित समाजातील नागरिकांना एकत्र करण्याचे कार्य केले. मात्र या मध्ये झालेल्या हिंसेमुळे नुकसान कुठल्याही एका समाजाचे झाले नाही, नुकसान झाले ते सामान्य माणसाचे. या आंदोलनात आतापर्यंत ७ बळी गेले आहेत, दगडफेक झाली आहे, अनेक नागरिक जखमी झाले आहेत. हे सगळं अचानक घडलं असणार का?
तर हे सगळं जे घडतंय ते एका रात्रीतून घडलेले नाही. यामागे अनेक संघटना आहेत. या पैकीच एक महत्वाची संघटना म्हणजे "भीम आर्मी" असल्याचे म्हटले जात आहे. या संघटनेचा म्होरक्या आहे "चंद्रशेखर आझाद उर्फ रावण". भीम आर्मीची स्थापना झाली वर्ष २०१४ मध्ये म्हणजे केंद्रात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर. त्यानंतर भारतात जिथेही जातीय दंगली घडल्या त्यामध्ये या न त्या रुपाने या संघटनेचा सहभाग असल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे. सगळ्यात मोठे उदाहरण आहे "सहारनपुर" येथे घडलेल्या जातीय दंगली.
सहारनपुर येथे घडलेल्या दंगली :
आज पासून साधारण १ वर्षाआधी म्हणजेच १३ एप्रिल २०१७ रोजी बाबा साहेब आंबेडकर जयंती निमित्त काढण्यात आलेल्या शोभायात्रेत दोन गटांमध्ये झालेल्या साध्या भांडणाने काही क्षणातच जातीय दंगलीचे स्वरूप घेतले. यामध्ये अनेक लोक जखमी झाले. त्यानंतर ५ मे २०१७ रोजी महाराणा प्रताप जयंती निमित्त काढण्यात आलेल्या शोभायात्रेत दलित आणि राजपूत या दोन गटांमध्ये पुन्हा एकदा भांडण झाले. आणि या वाद- विवादाने देखील जातीय दंगलीचे स्वरूप घेतले. त्यानंतर संपूर्ण उत्तरप्रदेशात जातीय अराजकतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. यामध्ये चूक कोणाची होती ? नेमके काय घडले ? कुणी घडवले ? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. मात्र मोठ्या प्रमाणात दलित आंदोलनकर्त्यांना रस्त्यावर आंदोलनासाठी आणण्यात भीम आर्मीचा मोठा सहभाग असल्याचे दिसून आले, यानंतर भीम आर्मीचा म्होरक्या चंद्रशेखर आझाद 'रावण' याला अटक करण्यात आली. आणि पुन्हा एकदा दलित समाजाने या अटकेविरोधात जेलभरो आंदोलने केली. यामध्ये जोपर्यंत आझाद याला सोडण्यात येणार नाही, तो पर्यंत आम्ही जेलभरो आंदोलन करू, असे सांगण्यात आले. एकूण समाजात मोठ्या प्रमाणात जातीय तेढ यामुळे निर्माण झाली. या सगळ्यात महत्वाची बाब अशी आहे, की हा आझाद स्वत: एक वकील आहे.
चंद्रशेखर आजाद यांचे आपण विविध व्हिडियोज बघितले तर त्यातून सवर्णांसाठी असलेला द्वेष प्रकर्षाने दिसून येतो, त्यामुळे ही आंदोलने दलित समाजाच्या हितांसाठी करण्यात आली आहेत, का सवर्ण द्वेषातून हा एक महत्वाचा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो.
दरम्यान २ एप्रिलला घडलेल्या सर्व प्रकाराविषयी समाजवादी पक्षाच्या प्रवक्त्या पंखुडी पाठक यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून काही प्रश्न उपस्थित केले. "सरकारला २ एप्रिलच्या भारत बंद विषयी माहिती असताना त्यांनी सुरक्षेच्या व्यवस्था का ठेवल्या नाहीत?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
ही आंदोलनं कुठल्याही समाजाच्या हितांसाठी होण्याच्याही आधी राजकीय पोळ्या शेकण्यासाठी होत आहेत, असे म्हटल्या जात आहे. अशा आंदोलनांमुळे अनेक लोक आपला राजकीय हेतू साध्य करतात. २०१९ च्या निवडणुकांना आता केवळ १ वर्ष आहे, त्यामुळे येत्या काळात अशा आणखी घटना घडणार का? अशी शंका देखील निर्माण झाली आहे.
जे काही घडलं त्यामध्ये नुकसान सामान्य माणसाचं आहे, त्यामुळे कुठल्याही जातीचे असू देत मात्र केवळ काही लोकांच्या बोलण्यात येवून हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारण्याचे कधीही समर्थन होवू शकत नाही. येत्या काळात सामान्य माणसाने सतर्क राहून आपला वापर राजकीय हितांसाठी तर होत नाही ना याकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे. हिंसा टाळायची असेल आणि खरंच बदल घडवायचा असेल तर जातीय तेढ डोक्यात ठेवून नव्हे तर मुद्देसूद लढा देत प्रश्न सुटू शकतो. तसे न केल्यास अशा दंगली दर दिवशी होत राहणार. बाबासाहेबांचे नाव घेवून होणाऱ्या या दंगली आणि बाबासाहेब यांच्या विचारांमध्ये साधर्म्य तरी आहे का असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे.
- निहारिका पोळ
