कॉंग्रेसचा आततायीपणा.. !

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात काँग्रेसने दाखल केलेला महाभियोग प्रस्ताव उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती वेंकय्या नायडू यांनी फेटाळला आहे. ‘गैरवर्तणूक आणि अधिकारांचा गैरवापर’ ही कारणे देऊन काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेस, माकप, भाकप, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि इंडियन युनियन मुस्लीम लीग या पक्षांच्या पाठिंब्याने हा प्रस्ताव राज्यसभेत ६४ खासदारांच्या सह्यांनी दाखल केला होता. लोकसभेत १०० तर राज्यसभेत दाखल करण्यासाठी किमान ५० खासदारांच्या सह्यांनी दोन्हीपैकी कोणत्याही सदनात हा प्रस्ताव स्पीकर वा अध्याक्षाकडे सादर केला जातो. असा प्रस्ताव योग्य वाटल्यास सदनाचे स्पीकर वा अध्यक्ष पुढील तपासणीसाठी तीन सदस्यांची एक समिती नेमू शकतात वा सदर प्रस्ताव कारणे देऊन फेटाळू शकतात.

या प्रस्तावावर वेंकय्या नायडू यांनी अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल, कायदेतज्ज्ञ के. परासरन, लोकसभेचे माजी सचिव सुभाष कश्यप, कायदा मंत्रालयाचे माजी सचिव पी. के. मल्होत्रा इ. कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून हा प्रस्ताव फेटाळला आहे.

मुळात काँग्रेसकडे कोणतही ठोस कारण नसताना हा प्रस्ताव दाखल केला गेला. महाभियोगावरुन काँग्रेसमध्येही मतभेद होते. काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला होता. एकूणच काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांकडून अत्यंत घातक अश्या खेळल्या जात असलेल्या राजकीय खेळींच्या साखळीमधील ही अजून एक घटना आहे. सर्वसामान्यांच्या मनात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करून निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय स्वार्थ साधायचा या हीन हेतूने दाखल केलेला हा प्रस्ताव कचऱ्याच्या टोपलीसच पात्र होता. काँग्रेसची वरकरणी कारणे ही जस्टीस चेलमेश्वर आदीं ४ न्यायाधीशांनी दीपक मिश्रांच्या याचिका वाटपावरून घेतलेली पत्रकार परिषद आणि मेडिकल कॉलेज केस अशी असली तरी जस्टीस दीपक मिश्रा, जस्टीस डी. वाय. चंद्रचूड आणि जस्टीस ए. एम. खानविलकर यांनी जस्टीस लोया केसमध्ये स्वतंत्र तपास व्हावा ही याचिका फेटाळली हे एक अंतर्गत राजकीय कारण आहे. बरोबरीने सरन्यायाधीशांना अयोध्या अर्थात रामजन्मभूमी केसपासून दूर ठेवण्यासाठीही ही चाल खेळली गेली आहे. कारण दीपक मिश्रांच्या न्यायालयात पाऊल ठेवणार नाही असं कपिल सिब्बल म्हणताहेत जे रामजन्मभूमी खटल्यात वकील आहेत. काहीही करून सदर खटला लांबवायचा हा काँग्रेसचा ह्यामागचा अंतस्थ हेतू आहे. असा महाभियोग पास होणं हे संख्याबळाच्या जोरावरही अशक्य आहे हे माहित असतानाही केवळ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत म्हणजेच ते निवृत्त होईपर्यंत अयोध्या निकाल देऊ नये आणि अशा कोणत्याही निकालाचा २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाला फायदा होऊ नये हा हेतू स्पष्ट आहे. कारण कपिल सिब्बल किंवा उपराष्ट्रपतीच नाही तर घटनेतील कलम १२४ (४) चा अर्थ सामान्य माणसालाही कळेल इतका स्पष्ट आहे. “शाबित झालेली गैरवर्तणूक किंवा अक्षमता” केवळ याच कारणास्तव असा प्रस्ताव मांडण्यात येऊ शकतो. आणि उपराष्ट्रपतींनी तो फेटाळताना दिलेले एक महत्त्वाचे कारणही हेच आहे की विरोधी पक्षांनी ‘सिद्ध गैरवर्तन वा अक्षमता’ याबाबत कोणतेही तार्किक, विश्वासार्ह आणि निर्विवाद असे पुरावे दिलेले नाहीयेत. महाभियोग ही गंभीर बाब आहे. निव्वळ संशय, अनुमान आणि कल्पना यावर आधारित महाभियोग चालविता येणार नाही. अशा प्रकारची कृती ही अत्यंत काळजीपूर्वक आणि निष्पक्षपाती भूमिकेने करणे गरजेचे असते अन्यथा सामान्य माणसाच्या न्याय यंत्रणेवरील विश्वासाचे अवमूल्यन होते. काँग्रेसने ज्या उतावळेपणाने हा प्रस्ताव दिल्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली त्या उतावळेपणानेही त्यांचा मनसुबा अधोरेखित झाला आहे. कारण ‘संसदेत सादर झालेल्या कोणत्याही पत्राला अध्यक्षांनी दाखल करून घेईपर्यंत प्रसिद्धी देता येत नाही’ हा नियम आहे. वेंकय्या नायडूंचे फेटाळण्याचे मुख्य कारण मात्र ‘कोणतेही प्रमाण नसलेले’ आरोप हेच आहे. ‘सिद्ध झालेली गैरवर्तणूक किंवा अक्षमता’ हा मुद्दा सांविधानिक आणि यातील केंद्रबिंदू आहे.

प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ फली एस. नरीमन यांनी अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे यासंदर्भात उपस्थित केले होते. ‘न्यायमूर्तींवर महाभियोग चालविण्यासाठी विरूध्द पक्षाने केलेल्या हालचाली म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील अत्यंत काळाकुट्ट दिवस’ असं ते म्हणाले. ‘हा महाभियोग हा चार न्यायमूर्तींनी केलेल्या तक्रारींसंदर्भात नाही. इतका गंभीर आरोप करताना ठोस पुरावे आवश्यक. तसेच याने चुकीची परंपरा निर्माण होत आहे. कारण त्याने एखादा निर्णय विरूद्ध गेल्यास उदा. रामजन्म भूमीचा निर्णय विरूद्ध गेल्यास सत्तारूढ पक्षाला सदर न्यायमूर्तीं विरोधात महाभियोग चालविण्यासाठी दारं उघडी करून दिली गेली आहेत.’ माजी अॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी देखील ‘हा प्रस्ताव दाखल करून कॉंग्रेसने चुकीची परंपरा सुरु केली मात्र नायडू यांनी ती फेटाळून न्यायव्यवस्थेला कलंक लागण्यापासून वाचविले.’ असे मत प्रदर्शित केले आहे. ‘राज्यसभा सभापती प्रस्ताव केवळ तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे ना हे बघून दाखल करून घेऊ शकतात’ ही कपिल सिब्बलांची भूमिका फली एस. नरीमन यांनी पुन्हा खोडून काढली आहे. त्यांच्या मताप्रमाणे नायडूंना हा पूर्ण अधिकार आहे. न्यायाधीश (चौकशी) कायदा १९६८ आणि नियम १९६९ प्रमाणे सदनाच्या सभापातीस तो स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार आहे. तो स्वीकारून, तीन सदस्यीय समिती स्थापन करून, तिने ह्या प्रस्तावाच्या बाजूने निरीक्षणे नोंदवून आरोप सिद्ध होत आहेत, असा अहवाल दिला तरी तो पुढे संसद सदनामध्ये चर्चेस सादर करावा लागतो. त्यानंतर तो त्या सदनाच्या बहुमताने आणि उपस्थित आणि एकूण सदस्य संख्येच्या दोन तृतीयांश बहुमताने पारित व्हावा लागतो. एकूणच महाभियोग हे निर्विवाद गंभीर प्रकरण आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांनी तटस्थपणाने अनेक निकाल आजपर्यंत दिले आहेत. जीवाची धमकी मिळूनही मुंबई बॉम्ब स्फोटातील आरोपी याकुब मेमनची फाशी थांबविण्यासंदर्भातील फेटाळलेली याचिका, पदोन्नतीच्या आरक्षणासंदर्भातील निकाल, निर्भया केसमधील मृत्युदंडाचा निकाल असे अनेक निकाल त्यांच्या खात्यावर आहेत. नुकताच पद्मावत सिनेमाच्या प्रदर्शनावर चार राज्यांनी केलेल्या बंदीवर दीपक मिश्रा न्यायाधीश असलेल्या पीठाने अशी बंदी ही ‘भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या महत्त्वाच्या मूलभूत हक्कांचा भंग आहे’ असे मानून ती स्थगित केली होती. रामजन्मभूमी प्रकरण हे निव्वळ ‘मालमत्ता विवाद’ म्हणून चलाविले जाईल असे त्यांनी म्हटले आहेत. ह्याचाच अर्थ त्यांचा निष्पक्षपातीपणा हा वादातीत आहे इतकंच नाही तर रामजन्मभूमी प्रकरणात भाजपसाठी ही भूमिका तितकीशी सोयीस्करही नाही.

इतर कोणतीही राजकीय कारणे, त्याने होणारी हानी वा लाभ, लोकांच्या मनातील गमावलेली विश्वासार्हता ह्या सगळ्या भरपाई होणाऱ्या गोष्टी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील २५ पैकी इतर २१ न्यायमूर्तींनी महाभोयोगचं तसच चेलमेश्वर आदि चार न्यायामूर्तींच्या आरोपाचं समर्थन केलेलं नाहीय. ही बाब लक्षात घेतली तरी न्यायालयांवरील विश्वास पुनर्प्रस्थापित होऊ शकतो. मात्र एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे संविधानाने न्याययंत्रणेचं स्वातंत्र्य अबाधित राखलं आहे. राजकीय पक्षांच्या लहरींवर सर्वोच्च न्यायालय कामकाज करू लागलं तर ते स्वातंत्र्य हिरावलं जाईल. २०१० मध्ये स्वतः कपिल सिब्बलच एका मुलाखतीत म्हणाले होते, 'मुझे लगता है कि अगर राजनेता जजों का भाग्य तय करने लगें तो यह देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा.' संविधानाचा आणि मूलभूत अधिकारांचा अन्वयार्थ लावण्याचा अधिकार म्हणजेच संसदेने केलेले कायदे या दोन्हीशी सुसंगत आहेत अथवा नाहीत हे ठरविण्याचा अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. त्यामध्ये हस्तक्षेप झाल्यास एक मोठा सांविधानिक पेच निर्माण होईल. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे ज्याला कमजोर करणे परवडणारे नाही.