महाभियोगाचे महाराजकारण...

 

 

 

मागच्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात महाभियोगाची नोटीस देण्यात आली आहे. ही घटना सर्वच अर्थाने अभूतपूर्व आहे. स्वतंत्र भारतात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या विरोधात महाभियोगाची नोटीस देण्याचे हे पहिलेच प्रकरण. या अगोदर दोनदा सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायमूर्तींविरोधात (मुख्य न्यायमूर्ती किंवा सरन्यायाधीशांविरोधात नाही!) महाभियोगाची कारवाई सुरू करण्यात आली होती. ती कारवाई पूर्णत्वाला जाण्याअगोदरच त्यांनी राजीनामे दिले होते. परिणामी त्यांना महाभियोगाद्वारे पदमुक्त करण्याची कारवाई झाली नाही.

 

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना पदावरून दूर करण्यासाठी त्यांच्यावर महाभियोग चालवला जावा, अशी नोटीस काँग्रेससह सहा विरोधी पक्षांनी राज्यसभेचे सभापती व उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांना मागच्या आठवड्यात दिली. या नोटीसवर जरी ७१ खासदारांच्या सह्या असल्या, तरी त्यातील सात व्यक्ती खासदारपदावरून निवृत्त झाले असल्यामुळे ६४ खासदारांच्या सह्या ग्राह्य धरल्या जातील. आपल्या राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोग चालवण्यासाठी जे नियम आहेत, त्यानुसार ज्या सभागृहात ही नोटीस दिली जाते, त्या सभागृहाच्या एकूण सभासदसंख्येच्या दहा टक्के सभासदांनी नोटीसवर सह्या केल्या पाहिजेत. आता महाभियोगाची नोटीस राज्यसभेत दिली आहे, जेथे एकूण खासदारसंख्या अडीचशे असते. म्हणजे नोटीसवर फक्त २५ खासदारांच्या सह्यांची गरज आहे. आता दिलेल्या नोटीसवर ६४ खासदारांच्या सह्या आहेत! या प्रकरणी काँग्रेसने पुढाकार घेतला आहे. अर्थात, या मुद्द्यावरून काँग्रेसमध्ये जबरदस्त अंतर्गत मतभेद असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. याचे कारण साधे आहे. ज्या मुद्द्यावरून आता रणकंदन माजले आहे, तो तसा सोपा नाही. यात पक्षीय स्वार्थ बघितला जाऊ नये अशी कोणत्याही लोकशाहीप्रेमी भारतीय नागरिकाची अपेक्षा असेल.

 

लोकशाही शासनयंत्रणेत संस्थांमार्फत समाजाचे नियंत्रण केले जाते. लोकशाहीत संसद, मंत्रिमंडळ व न्यायपालिका हे तीन महत्त्वाचे आधारस्तंभ मानले जातात. विसाव्या शतकातील अभ्यासकांनी यात ’माध्यम’ या चौथ्या स्तंभाचा अंतर्भाव केला आहे. आपल्या देशात यातील पहिल्या दोन स्तंभांची विश्वासार्हता केव्हाच कमी झालेली आहे. संसदेत ज्या प्रकारे सर्वपक्षीय खासदार गोंधळ घालतात ते बघता, हे लोकप्रतिनिधी आहेत की लग्नात गोंधळ घालणारे व्यावसायिक गोंधळी, असा प्रश्न पडतो. तसेच मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार एवढा अव्वाच्या सव्वा आहे की, त्याबद्दलसुद्धा काही बोलता येत नाही. आता यात न्यायपालिकेची भर पडते की काय, अशी चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

 

यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वर उल्लेख केलेल्या त्या दोन्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या विरोधात ’आर्थिक भ्रष्टाचाराचे’ आरोप होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रामस्वामी यांनी पंजाब व चंदीगड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असताना आर्थिक भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होता. तेव्हा म्हणजे १९९०च्या दशकात केंद्रात नरसिंहराव यांचे अल्पमतातील सरकार सत्तेत होते. हे सरकार अण्णा द्रमुकच्या पाठिंब्याने उभे होते. न्यायमूर्ती रामस्वामी तामिळ भाषिक होते. अण्णाद्रमुकच्या सर्वेसर्वा जयललिता यांनी नरसिंहराव यांच्यावर दडपण आणले. त्यानुसार महाभियोगाचा ठराव जेव्हा मतदानासाठी सभागृहात आला, तेव्हा काँग्रेसचे सर्व खासदार अनुपस्थित राहिले. परिणामी ठराव बारगळला, पण न्यायमूर्ती रामस्वामी यांनी तत्काळ राजीनामा दिला. त्यामुळे ते प्रकरण संपले.

 

महाभियोगाचे दुसरे प्रकरण तसे अलीकडचे म्हणजे इ. स. २०१२ मधील आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सेन यांच्यावरही आर्थिक भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. ते जेव्हा कोलकाता उच्च न्यायालयात वकिली करत होते, तेव्हा त्यांनी सरकारी पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता. त्यांनीसुद्धा सुरूवातीला राजीनामा देण्यास ठाम नकार दिला होता. पण, जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, महाभियोगाचा ठराव मंजूर होणार आहे, तेव्हा त्यांनी ठरावावर मतदान होण्याअगोदर काही तास राजीनामा सादर केला. तेव्हासुद्धा आरोपी न्यायमूर्तींनी राजीनामा दिला व प्रकरण मिटले.

 

आता सरन्यायाधीशांविरोधात मात्र ’पदाचा गैरवापर’ हा अतिशय गंभीर आरोप आहे. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रांनी पदाचा गैरवापर करून, काही महत्त्वाचे खटले त्यांच्या मर्जीतील कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडे सोपवले, हा महत्त्वाचा आरोप आहे. या संदर्भात न्यायमूर्ती लोया संशयास्पद मृत्यू प्रकरण विशिष्ट न्यायमूर्तींकडे वर्ग न करणे याचा सतत उल्लेख केला जातो, शिवाय मुख्य न्यायमूर्तींवर ’प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्ट’ प्रकरणात कटकारस्थान करून, बेकायदा बाबींना प्रोत्साहन दिले हादेखील आरोप आहे. यांच्या जोडीला त्यांच्या विरोधात जमीन घोटाळा प्रकरण आहेच. दीपक मिश्रांनी वकिली करत असताना खोटे प्रतिज्ञापत्र देऊन, भूखंड खरेदी केल्याचाही आरोप चर्चेत आहे. व्यकंय्या नायडूंनी जरी कॉंग्रेसचा महाभियोगाचा प्रस्ताव नाकारला असला तरी पुढे हे प्रकरण काय वळण घेते, हे पाहावे लागेल. नायडूंनी महाभियोगाचा प्रस्ताव नाकारल्याने विरोधक अधिकाधिक आक्रमक होतील व सरकारच्या विरोधात जबरदस्त प्रचार करतील, हे तसे अपेक्षितच. याचे कारण व्यंकय्या नायडू उपराष्ट्रपती होण्याअगोदर भाजपचे ज्येष्ठ नेते होते. त्यांनी जर नोटीस दाखल करून घेतली नाही, तर त्यांनी न्यायपालिकेत पक्षीय राजकारण आणले वगैरे आरोपांना सामोरे जावे लागेल.

 

जर नायडूंनी, प्रस्ताव अथवा नोटीस दाखल करून घेतली असती तर नायडूंना तीन न्यायमूर्तींची समिती गठित करावी लागली असती. या समितीने नोटीसमध्ये केलेल्या आरोपांची छाननी केली असती. जर समितीने ’सकृतदर्शनी आरोपांत तथ्य आहे’ असा अहवाल दिला असता, तर पुढची कारवाई सुरु होऊ शकली असती. येथे पुन्हा राजकारण करण्यास संधी आहे. कारण, त्या समितीत तीन न्यायमूर्ती कोण यावरून वादंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचे कारण जर न्यायमूर्तींच्या समितीने नोटीसच्या विरोधात अहवाल दिला, तर महाभियोगाची कारवाई पुढे सरकणार नाही.

 

आज आपल्या देशांतील न्यायपालिकेसमोर जबरदस्त आव्हान उभे राहिले आहे. असेच आव्हान १९७०च्या दशकात उभे राहिले होते. तेव्हा पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी ’बांधिलकी मानणारी न्यायपालिका’ तसेच ’बांधिलकी मानणारी नोकरशाही’ या संकल्पना चर्चेत आणल्या होत्या. या संकल्पनांचा साधा अर्थ असा की, न्यायपालिका काय किंवा नोकरशाही काय, या संस्थांनी निष्कारण तटस्थ राहू नये. या संस्थांनी सत्तारूढ पक्षाचे राजकीय तत्त्वज्ञान प्रमाण मानावे व त्यानुसार कारभार करावा. एका पातळीवर या संकल्पना मार्क्सवादी आहेत. तेव्हा भारतात जे समाजवादी तत्त्वज्ञान जोरात होते, त्याला साजेशा या संकल्पना होत्या. मात्र, या संकल्पना तेव्हासुद्धा मान्य झाल्या नाहीत. न्यायपालिकेने स्वतःचा आब राखला. जेव्हा इंदिरा गांधींनी तीन ज्येष्ठ न्यायमूर्तींची सेवाज्येष्ठता डावलून, न्यायमूर्ती अजितनाथ रे यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून नेमले, तेव्हा सेवाज्येष्ठता डावलेल्या तिन्ही न्यायमूर्तींनी बाणेदारपणे राजीनामे दिले होते. म्हणूनच आजही न्यायमूर्ती शेलाट, न्यायमूर्ती ग्रोव्हर व न्यायमूर्ती हेगडे यांची नावं आदराने घेतली जातात. त्याचप्रमाणे जेव्हा न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांची सेवाज्येष्ठता डावलली गेली, तेव्हासुद्धा त्यांनी राजीनामा दिला होता.

 

आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर कठीण पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. आजच्या प्रसंगात व १९७० च्या दशकात निर्माण झालेल्या प्रसंगात महत्त्वाचा व गुणात्मक फरक आहे. तेव्हा मुद्दा राजकीय तत्त्वज्ञानाचा होता, तर आता सरन्यायाधीश पदाचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांचा आहे. १९७० च्या दशकातला मुद्दा तसा सोपा होता, मात्र आजचे आव्हान वेगळेच आहे. आज ‘सरन्यायाधीश’ या पदाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.

 

याचा साधा अर्थ असा की, आगामी काही महिने आपल्या राजकीय जीवनात खळबळजनक ठरणार आहेत. या घटनांचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. कारण, व्यक्तीपेक्षा पद व संस्था नेहमीच मोठ्या असतात व असाव्यात, हेही विसरुन चालणार नाही.

 

 

 

 

 

- प्रा. अविनाश कोल्हे