नाणार प्रकल्प : विकासाचे राजकारण का विरोधाचे राजकारण ?

 

 

 

काल नाणार प्रकल्पाविषयी राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी जमीन संपादनाची अधिसूचना रद्द केल्याचे जाहीर केले. त्यावरुन पुन्हा एकदा याविषयी वादंग उभे राहिले. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण देत, हे अधिकार उद्योग मंत्र्यांकडे नसून अंतिम निर्णय महाराष्ट्राचे आणि कोकणाचे हित लक्षात घेता घेण्यात येईल. तेथील नागरिकांच्या भावनांचा विचार यावेळी करण्यात येईल, असे मत व्यक्त केले. एकूणच शिवसेनेची भूमिका नाणार येथे प्रकल्प न होऊ देण्याची आहे, तर राज्य सरकारची आणि केंद्र सरकारची भूमिका येथे हा प्रकल्प उभा करण्याची आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजप यांच्यात पुन्हा एकदा खडाजंगी सुरु झाली आहे. सोबत स्थानिक नागरिकांचा विरोध देखील या प्रकल्पाला आहेच, त्यामुळे या प्रकारात आता राज्य सरकारची काय भूमिका असेल हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.

 

काय आहे 'नाणार प्रकल्प' :


रत्नागिरी सिंधुदुर्गाच्या सीमेवर आशियाताल सगळ्यात मोठा ऑईल रिफायनरी प्रकल्प म्हणजेच "नाणार प्रकल्प" उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात भारताच्या प्रमुख तीन तेल कंपन्या म्हणजेच भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम एकत्र येणार आहेत. यासाठी सुमारे २.५ ते ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची सरकारची तयारी आहे. तसंच यामुळे तब्बल १ लाख लोकांना रोजगार मिळणार असल्याचा दावा राज्य सरकारनं केला आहे, तसंच यामुळे भारताला कमी खर्चात ईंधन उपलब्ध होवू शकणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या आणि एकूणच भारताच्या विकासासाठी नाणार प्रकल्प खूप महत्वाचा मानला जात आहे.

 

'नाणार प्रकल्प' नाण्याची दुसरी बाजू :

या प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात विरोध होण्यामागचे मोठे कारण प्रकल्पाची ही दुसरी बाजू आहे. नाणार प्रकल्प उभा करण्यासाठी नाणार आणि देवगढ या भागातील एकूण १६ हजार एकर जमीर संपादन करण्याची आवश्यकता आहे. या परिसरात मोठ्या प्रमाणात आंब्याच्या बागायती आहेत. तसेच येथील आंब्यांना जागतिक बाजारपेठेत चांगलीच मागणी आहे. त्यामुळे या भागात प्रकल्प उभा केल्यास येथील आंब्याच्या बागायतींना नुकसान होईल त्यामुळे शेतकऱ्यांना देखील नुकसान सोसावे लागेल. या शिवाय कोकणातील हा परिसर खूपच सुंदर आहे, त्यामुळे येथे इतका मोठा प्रकल्प उभा राहिल्यास येथील सौंदर्य नष्ट होईल. हा संपूर्ण परिसर कोकण किनारपट्टीचा परिसर आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात मच्छीमार आहेत. त्यांचा रोजगार या भागावर अवलंबून आहे. हा प्रकल्प झाल्यास त्यांचे विस्थापन करण्यात येईल. ही काही कारणे देत स्थानिक नागरिक या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत.

 

 

सरकारने येथील नागरिकांच्या विस्थापनाची पूर्ण जबाबदारी घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच कोंकण क्षेत्राचा विकास व्हावा, येथे रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी हा प्रकल्प तयार करण्यात येत असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये सौदी अरेबिया येथील कंपनी अरामको ५० % गुंतवणूक करणार आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्वाचा आहे.

शिवसेनेचा विरोध का ?

या संपूर्ण परिस्थितीत सगळ्यात मोठा प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की या प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध का? तर या मागचे मोठे कारण असे की, कोकण प्रदेश म्हणजे शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या परिसरात शिवसेनेचा दबदबा आहे. या प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांचा विरोध आहे, त्यामुळे शिवसेनेने सरकारची बाजू घेत या प्रकल्पाला पाठींबा दिला तर त्यांना जनतेचा रोष पत्करावा लागणार यामुळे त्यांच्या मतपेटीवर मोठा असर होवू शकतो, आणि राज्यात सत्ता पूर्णपणे हाती नसल्याने शिवसेनेला इतके मोठे धाडस करायचे नसेल. तसेच कोकण सारखा बालेकिल्ला येत्या निवडणूकीत हातातून गेला तर शिवसेनेच्या अस्तिस्वावर प्रश्न उभे राहतात, त्यामुळे शिवसेनेने जनतेचे हित लक्षात न घेता राजकीय हितातून विरोध केल्याचे दिसून येत आहे. 

 

 

 

 

 

कोकणात शिवसेनेचे वर्चस्व असून सुद्धा अद्याप कोकंणाचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. येथे रोजगाराच्या संधी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. तरुणांना रोजगार निर्मितीसाठी शहरात यावे लागत आहे. कोकणात पर्यटन क्षेत्राला भरपूर वाव आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षात पर्यटन क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी शिवसेने अशा प्रकारचे एकही 'मॉडेल' कोकणाला दिले नाही. त्यामुळे ही रिफायनरी उभी झाल्यास येथील तरुणांना नक्कीच रोजगार मिळेल. मात्र मतपेटीचे राजकारण बघता कोकण क्षेत्रात विकास झाला नाही हे मात्र खरं, त्यामुळे शिवसेनेला खरंच कोकणाचा विकास होऊ द्यायचा आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

 

 

या सर्व परिस्थितीत जर कुणाची ओढातण होत आहे तर ती स्थानिक नागरिकांची. त्यांचे प्रश्न प्रामाणि आणि वास्तविक आहेत. मात्र त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देखील आहे. सरकार या सर्व नागरिकांच्या विस्थापनाची जबाबदारी घेण्यास तयार आहे. शिवसेनेने जर या स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेत त्यांच्या प्रश्नांना सोडविण्यास सहकार्य केले असते किंवा त्यांच्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या असत्या तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती असेही म्हटले जाऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांच्या हितासाठी कोकणचा विकास होणे आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी काही काळ कळ देखील सोसावीच लागणार. त्यासाठी शिवसेनेने थोड्या काळासाठी राजकारण बाजूला ठेवत नागरिकांच्या हितासाठी, कोकणाच्या विकसासाठी हातभार लावला तर मात्र हा प्रश्न सोडवणे अधिक सोपे होईल.