हाती आले धुपाटणे

घसरगुंडी सुरू झाली मग ती थोपवणे अवघड असते. सध्या पुरोगामी लोकांची तशीच दुर्दशा झालेली आहे. सेनादलाप्रमाणेच राजकारणातली लढाई अनेक आघाड्यांवर लढवली जात असते. त्यात राजकीय मैदानात काही लोक लढत असतात आणि काही लोक वेगवेगळे मुखवटे पांघरून, तीच भूमिका पुढे रेटण्याचे काम करीत असतात. पण, कितीही झाले, तरी मुख्य लढाई सैनिकांनीच लढायची असते आणि बाकीचे घटक मागे राहून, त्यांना रसद पुरवण्याचे काम करीत असतात. प्रसंगी धोका पत्करून, अशा साहाय्यकांनाही काही धाडसी कामे करावी लागतात. पण, लढाई त्यांच्यावर सोपवून, सेना वा सेनापती बाजूला होत नाहीत. जेव्हा तसा निर्णय घेतला जातो, तेव्हा त्या सेनेचा पराभव अपरिहार्य होऊन जातो. मग ती लढाई खर्‍याखुर्‍या सेनेतली असो किंवा राजकीय आखाड्यातली असो, भारतीय राजकारणात ‘पुरोगामी’ म्हणवणार्‍या सेनेची तीच दुर्दशा झालेली आहे. त्यांचे राजकीय सैनिक दुबळे व लुळेपांगळे होऊन गेले आहेत आणि रसद पुरवणार्‍या इतर घटकांना लढायचे काम सोपवण्यात आलेले आहे. मोदीपर्वातील राजकीय लढाई करताना, पुरोगामी इतके वैफल्यग्रस्त झाले आहेत, की त्यांनी सोशल मीडिया, साहित्यिक, कलावंत, वकील, प्राध्यापक अशा रसद पुरवणार्‍यांना लढायला पुढे केले आहे. साहजिकच जागोजागी त्यांचा दारूण पराभव होत चालला आहे. काल-परवाच हिंदू दहशतवादाचा बुरखा फाटला आणि दोन दिवसात लोया प्रकरण उलटले आहे. या दोन्ही विषयांत न्यायालयीन निकालांनी पुरोगामी राजकारणाचे पुरते दिवाळे वाजवून टाकले आहे. मुळात असे विषय घेऊन, राजकारण होत नसते, कारण हे तांत्रिक विषय असतात आणि त्यांच्या प्रभावाची व्याप्ती जनमानसावर नसते. मोजक्या मर्यादित लोकांपर्यंत त्याचा प्रभाव पडत असतो आणि बाकीची सामान्य जनता त्यापासून पूर्णपणे अलिप्त असते.

चौदा वर्षांपूर्वी वाजपेयीप्रणीत रालोआ सत्ताभ्रष्ट करताना असे काही घटक काँग्रेसला व त्यांच्या नेतृत्वाखालच्या पुरोगामी पक्षांना उपयुक्त ठरले होते, पण हे घटक सैनिक नसतात वा लढाई जिंकून देणारे नसतात. याचे भान सुटले आणि हळूहळू पुरोगाम्यांनी आपली सगळी लढाईच अशा घटकांच्या माथी मारून टाकली. त्यात विविध वर्तमानपत्रे, संपादक, पत्रकार, वाहिन्या, साहित्यिक कलावंत यांना भाजपला संपवण्याच्या सुपार्‍या देण्यात आल्या. जोवर ही लढाई दिल्लीपुरती मर्यादित होती, तोपर्यंत त्याला यश मिळू शकले, पण दिल्लीच्या दरबारी राजकारणाला शह देणारा कोणी बाहेरचा योद्धा आव्हान म्हणून समोर येईल, ही अपेक्षा नव्हती. साहजिकच दिल्लीत व तथाकथित प्रतिष्ठित वर्तुळात भाजपला नामोहरमकरण्यात हे घटक कमालीचे यशस्वी ठरले. आपण युद्धपट बघतो, त्यात बाकीच्या सैन्याला शत्रू-गोटात घुसण्याची सोय करून देण्यासाठी हेरांचा वापर केला जात असे. त्यांनी तटबंदी मोडून द्यायची आणि मग सैन्याने घुसून निर्णायक लढाई करायची, अशी रणनीती असते. पण, इथे संपुआला सत्ता मिळाल्यापासून पुरोगाम्यांना कधी लढाई करायची गरज वाटली नाही. सैन्याची जमवाजमव करण्याची इच्छा राहिली नाही. त्यांच्यासाठी हेच काम मग माध्यमे व इतर घटक नित्यनेमाने पार पाडू लागले. भाजपचे नेतृत्व मोदींकडे आले त्याच्या आधीपासूनच मोदींना लक्ष्य करण्यात आले होते. त्याचा अनुभव गाठीशी बांधूनच मोदींनी या पूरक रसदकार पुरोगामी सेनेला खच्ची करण्याची पूर्ण तयारी केली होती. या पुरोगामी फळीला नामोहरम करण्यासाठी मोदींनी नव्याने आलेल्या सोशल मीडियाचा खुबीने वापर करून घेतला आणि क्रमाक्रमाने माध्यमांसह विचारवंत, कलावंत यांची महत्ताच संपून गेली. जेव्हा त्यांच्या शब्दांची धार बोथट झाली, तेव्हा खर्‍या सैन्याने लढायची वेळ आली होती. पण, हे सैन्य आळसावलेले होते व निष्क्रिय होऊन गेले होते.

अशा काँग्रेसी पुरोगामी सेनेची रसद पुरवणारी फौज आधीच मोदींचे निर्दालन करण्यासाठी कार्यरत झाली होती. त्यात पत्रकार व वकील यांचा मोठा भरणा होता. त्यांनी गुजरात दंगलीपासून विविध लहानसहान गोष्टींत मोदींची कोंडी करण्याचा सपाटा लावला होता. चकमकी, दंगलीचे बळी वा तत्सम अनेक बाबतींत खटले उभे करून, मोदींची कोंडी चालविली होती. त्याचा वापर करून, मोदी दिल्लीच्या राजकारणात आले आणि त्यांनी दिल्ली काबीज केल्यावर पुरोगाम्यांकडे लढणारा कोणी राजकीय योद्धाच शिल्लक राहिला नाही. साहजिकच शेवटची फळी म्हणून वकील व माध्यमांना ती लढाई करावी लागलेली आहे. मोदी पंतप्रधान झाले त्यानंतर सहा महिन्यांत लोया यांचा मृत्यू झाला होता आणि त्यात काही संशयास्पद असते, तर त्याचा गाजावाजा तेव्हाच व्हायला हवा होता. ही काही छुपी गोष्ट नव्हती. मग आज इतक्या वर्षांनी त्यात न्यायाचे नाटक रंगवण्याची काय गरज होती? तर साडेतीन वर्षे उलटून गेल्यावरही मोदींविरोधी लढाईला कुठले निमित्त मिळत नसल्याने, कबरीतून लोया मृत्यू उकरून काढण्यात आला. त्या शिळ्या कढीला ऊत देण्यात आला. सराईतपणे आधी एका नियतकालिकात तो गौप्यस्फोट करण्यात आला आणि एकामागून एक पुरोगामी पत्रकारांनी तो उचलून धरला. मग जनहित याचिकावाले वकील मैदानात आले आणि अखेरीस त्यांच्याच पठडीतले चार न्यायाधीशही मैदानात आणले गेले. खटले, बातम्या, अपप्रचार अशी जुनीच लढाई नव्याने सुरू झाली. ती तोंडघशी पडणार हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची वा वैज्ञानिकाची गरज नव्हती. फक्त आवया व अफवा पसरवून त्या खर्‍या ठरवता येत नाहीत की त्यासाठी कोणाला फाशी देता येत नाही. त्यातून खळबळ माजवणे शक्य असले, तरी त्याचे तारू साक्षी व पुराव्याच्या खडकांवर येऊन फुटणारच होते. गेल्या गुरूवारी तेच तारू फुटले आणि अवघे पुरोगामी जग गटांगळ्या खाऊ लागले.

सभ्यतेच्या काही मर्यादा असतात आणि त्याचा अतिरेक झाला की सभ्यपणा बाजूला ठेवून पेकाटात लाथ घालावी लागते. गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नेमके तेच काम केले आहे. मागल्या चार महिन्यांपासून लोया मृत्यूचा चाललेला कांगावा खंडपीठाने फेटाळून लावलाच, पण त्या निमित्ताने काळा कोट चढवून वकील असल्याचे नाटक करणार्‍या छुप्या राजकारण्यांनाही फटकारले आहे. ’’जनहित याचिका हा धंदा झाला असून, काही नामवंत वकीलदेखील त्यात आपली पोळी भाजून घेत आहेत. त्यातून न्यायपालिकेचा बहुमूल्य वेळ वाया घालवित आहेत,’’ असे ताशेरेच निकालात आले आहेत. आता या वकिलांच्या फौजेत गुजरात दंगलीपासून याकूबच्या फाशी वगैरेपर्यंत गुंतलेले वकीलच असावेत, याला केवळ योगायोग मानता येत नाही. वकिली व न्यायव्यवस्था याचा आडोसा घेऊन, त्यांनी चालविलेल्या राजकारणाचा मुखवटाच या निकालातून न्यायालयाने फाडला आहे. तेवढ्यावर न थांबता हे वकील व त्यांचे चाळे न्यायव्यवस्थेला बाधा आणतात व न्यायाचीच टवाळी करीत असल्याचाही आक्षेप या निकालात घेतला गेलेला आहे. त्यातून पुरोगाम्यांनी आपली रसदकार फळीच उघडी करून टाकलेली आहे. यापुढे अशा वकिलांनी कितीही खरे व गंभीर आरोप केले व त्यासाठी पुरावे आणले, तरी त्यावर सामान्य जनता विश्वास ठेवणार नाही. कारण, सर्वोच्च न्यायालयानेच या वकिलांना व त्यांच्या न्यायाआडून चाललेल्या सूडाच्या राजकारणाला नग्न करून टाकलेले आहे. २०१९ पूर्वी हा पुरोगाम्यांचा मोठा पराभव आहे. कारण, त्यातून पुरोगामी फौजेकडे लढण्यासारखा कोणी योद्धा नाही. जिंकू शकेल असा कोणी सेनापती शिल्लक राहिला नसल्याची ही साक्ष आहे. हे प्रकरण एक असले, तरी ही पुरोगाम्यांची निकराची लढाई होती आणि त्यातला पराभव आता पुढल्या लोकसभेतील पराभवावर शिक्कामोर्तब करणारा ठरणार आहे. जिहादींवर लढाई सोपवून पाकिस्तानी सेना जशी दुबळी होऊन गेली, तशी पुरोगामी राजकारणाच्या लढाईत आता कुठलीही व्यावसायिक नेत्यांची फौज शिल्लक राहिलेली नाही. मग २०१९ मध्ये काय होईल? कारण लोया प्रकरणात अतिरेक करणार्‍यांच्या हाती धुपाटणे आले आहे. मग ते वकील असोत, राजकीय पक्ष असोत की संपादक असोत.