लोकशाही संघवाद- भाग ४

 

 

 

ओकलानने मांडलेला ''लोकशाही संघवाद'' म्हणजे सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास स्वयं-प्रशासन (self-administration). हे स्वयं-प्रशासन म्हणजे राज्यरहित राजकीय प्रशासन व लोकशाही होय. म्हणजे यात केवळ राज्याचा प्रशासकीय कामापुरता सहभाग असेल व सर्व नियंत्रण लोकशाहीकडे असेल. २०११ मध्ये स्थापन झालेली रोजावा मधील राजकीय युती ‘TEV-DEM’ यांच्याकडे रोजावामधील प्रशासनाचे काम आहे. पण बाकी सर्व निर्णय घेण्याचे, नियंत्रणाचे अधिकार लोकशाहीकडे आहेत पण ते एका व्यक्तीकडे केंद्रीत झालेले नसून अधिकारांचे विकेंद्रीकरण (decentralization) केलेले आहे. खालून-वर किंवा चढत्या क्रमाचे (Bottom-up) अधिकारांची रचना, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व जास्तीत जास्त लोकसहभाग हा रोजावातील व्यवस्थेचा मूळ गाभा आहे.

 

ही लोकशाही ऐच्छिक सहभागावर व सामूहिक एकमतावर आधारलेली आहे. पर्यावरण व स्त्रीवाद हे प्रमुख आधारस्तंभ असलेली ही लोकशाही लवचिक, बहुसांस्कृतिक, मक्तेदारविरोधी व एकमत-केंद्रित आहे. १ पूर्वी स्वतंत्र कूर्दिस्तानसाठी लढा उभारणाऱ्या ओकलानला आता कूर्दांसाठी स्वतंत्र राष्ट्र-राज्य नकोय व तसे त्याने स्पष्टपणे सांगितलेही आहे. कारण त्याच्या मते स्वतंत्र राष्ट्र-राज्याची मागणी सत्ताधारी वर्गाच्या फायद्याच्या उद्देशातून निर्माण झालेली असते व त्यात लोकांची रूची दिसून येत नाही. त्यामुळे लोकसहभागही कमी असतो. त्यामुळे स्वतंत्र राष्ट्र-राज्य म्हणजे अतिरिक्त अन्याय गटाची निर्मिती व स्वातंत्र्य अधिकारांचा अधिक संकोच होण्याची शक्यता असते असे ओकलान त्याच्या ''Democratic Confederalism'' या पुस्तिकेत म्हणतो. २ म्हणजे थोडक्यात एक अन्यायी सत्ताधारी जाऊन दुसरा अन्यायी सत्ताधारी येऊन हस्तांतर होईल पण मूळ व्यवस्थेत परिवर्तन होणार नाही. पण लोकशाही संघवाद यामुळे व्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन होईल.

 

क्रांती करून शासन व्यवस्था उलथवून टाकणे किंवा नवीन राज्याची निर्मिती करणे यामुळे शाश्वत परिवर्तन घडू शकत नाहीत. त्यामुळे दीर्घकालाचा विचार करता लोकशाही संघवादाच्या गतिमान प्रक्रियेतूनच स्वातंत्र्य व न्याय यशस्वी होऊ शकतात असा ओकलानला ठाम विश्वास आहे.३ अस्तित्वात असलेली व्यवस्था उलथवून टाका अशा गर्जना न करता ओकलान एक पर्यायी लोकशाही व्यवस्था कूर्दांसमोर ठेवतो. अशांत व लोकशाहीची वानवा असलेल्या मध्यपूर्वेत शांतता व लोकशाही नांदण्यासाठी ही लोकशाही संघवादाची व्यवस्था सर्वोत्तम उपाय ठरू शकते असा आत्मविश्वास ओकलानला आहे. येथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की कूर्द लोकांमध्ये स्थानिक परिषदांची जुनी परंपरा आहे. त्यामुळे ही शासनव्यवस्था रोजवामध्ये त्वरित रूजली असावी किंवा कूर्द लोकांमधील जुनी परंपरा लक्षात घेऊनच ओकलानने त्याआधारावर बुकचिनच्या संकल्पनेचा विस्तार केला असावा किंवा स्वत: कूर्द वंशिय असल्यामुळे व अशा स्थानिक परिषदांची जुनी परंपरा असल्यामुळेच ओकलान बुकचिनच्या संकल्पनेने प्रभावित झाला असावा.

 

 

 

रोजावामधील लोकशाही संघवादाची व्यवस्था मुख्यत्वे स्थानिक समितीवर आधारित आहे. या स्थानिक समित्या रोजावा लोकशाहीच्या अविभाज्य भाग आहेत. कोणीही (किशोरवयीन मुला/मुलींसह) त्याच्या राहत्या घराजवळील परिषदांमध्ये सहभागी होऊ शकतात. या परिषदांव्यतिरिक्त कामाचे ठिकाण, नागरी संस्था, धार्मिक संस्था, राजकीय पक्ष व इतर रुची (उदा. युवकांसाठी) इत्यादीवर आधारित समित्या असतात. एखादी व्यक्ती त्याच्या आवडीनुसार, आवश्यकतेनुसार किंवा परिस्थितीनुसार अनेक समित्यांमध्ये सहभागी होऊ शकते. या समित्या डझनभर सदस्यांइतक्या अगदीच लहानही असतात किंवा १०० हून जास्त सदस्यसंख्येइतक्या मोठ्याही असतात. सदस्यसंख्येचा समित्यांच्या कार्यक्षमतेवर काहीही परिणाम होत नाही. या समित्या सार्वमतानुसार निर्णय घेतात व थेट लोकशाही तत्त्वावर चालतात म्हणजे कोणालाही बोलण्याची व विषय सुचवण्याची व प्रस्तावावर मत देण्याची मुभा असते.

 

येथे स्थानिक नियंत्रण स्थानिक समित्यांकडेच असते. स्थानिक समित्यांचे प्रतिनिधी सर्वोच्च समितीत नेमले जातात. उच्च समितीतर्फे घेतलेले निर्णय स्थानिक समित्या आपापल्या भागासाठी स्वीकारतात. प्रादेशिक अथवा उच्च समितीचा एखादा निर्णय अंमलात न आणण्याचा त्यांना अधिकार असतो. उदा. ऑगस्ट २०१४ मध्ये प्रादेशिक समितीने ठरवले की स्थानिक सुरक्षादलांनी शहरात गस्त घालताना शस्त्र बाळगावीत. पण तीन स्थानिक समित्यांनी हा निर्णय मानण्यास नकार देऊन सुरक्षादलांना शस्त्राविना गस्त घालण्यास सांगितले. सध्या असंख्य स्थानिक समित्यांमध्ये समन्वय राखण्यापुरते उच्च समितीचे कार्यक्षेत्र मर्यादित असून सर्व अधिकार स्थानिकांकडे आहेत. थोडक्यात उच्च समिती सल्ला किंवा सूचना देण्याचे काम करते पण त्या सूचना-सल्ले स्थानिक समित्यांना बंधनकारक नसतात. म्हणजे अंमलात आणण्या किंवा न आणण्याचे स्वातंत्र्य स्थानिक समित्यांना असते. कारण स्थानिक समित्यांची स्वायत्तता महत्वाची असून अधिकार-रचना ‘वरून-खाली’ अशी नसून ‘खालून-वर’ अशी योजना आहे.

 

उच्च समितीत प्रतिनिधींचा कमाल कार्यकाल किती हे उच्च समिती ठरवते. पण स्थानिक समिती त्यांची स्वतःची मार्गदर्शकतत्वे आखून आपल्या प्रतिनिधींचा किमान कार्यकाल ठरवून त्यांची सतत बदली करून त्यांना सतत फ़िरते ठेऊ शकते. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सतत बदल्या होत नसून लोकप्रतिनिधींच्या सतत बदल्या केल्या जातात हा मोठा फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तीन स्वायत्त परगण्यांचा मिळून एक संघ निर्माण होतो, ज्यांच्याकडे स्वत: चे मंत्री व नागरी सैन्य असते.

 

महिला मंत्र्यांचा अपवाद वगळता सर्व पुरुष मंत्र्यांना १ पुरुष व १ स्त्री असे दोन सह-मंत्री असतात. सर्वोच्च समितीच्या बहुतांश निर्णयांना उच्च समितीतील दोन तृतीयांश प्रतिनिधींचा पाठिंबा आवश्यक असतो. पण कुठलाही परगणा सर्वोच्च समितीच्या निर्णयापासून आपली स्वायत्ता अबाधित राखू शकतो म्हणजे तो परगण्यांना बंधनकारक नसून ऐच्छिक असतो व अशाप्रकारे सर्वोच्च समितीचे निर्णय फेटाळण्याचा अधिकार असूनही तो संघाचा भाग राहू शकतो. स्थानिक अधिकार वाढवून विकेंद्रीकरण करणे, प्रादेशिक समन्वय व माहितीची देवाण-घेवाण वाढवणे हे रोजवा समितीचे ध्येय आहे.४अशाप्रकारे रोजावामध्ये लोकशाही संघवादाची व्यवस्था कार्यरत आहे. ‘स्त्रीवाद’ हे रोजावा क्रांतीच्या संस्थापक तत्वांपैकी एक तत्व आहे. त्या अनुषंगाने रोजावामधील महिला सबलीकरणाविषयी पुढील लेखात जाणून घेऊया.

 

 

 

 

 

 

 

  

सौजन्य : Kurdistan National Congress (KNK) Information File, Canton Based Democratic Autonomy of Rojava: A Transformation Process From Dictatorship to Democracy, May 2014, पृष्ठ १५

संदर्भ:

१. Ocalan, Abdullah. Democratic Confederalism, Transmedia Publishing Ltd., 2011, पृष्ठ २१

२. उपरोक्त, पृष्ठ १९

३. उपरोक्त, पृष्ठ ३२

४. Mountain river has many bends: an introduction to the Rojava revolution excerpted from A Small Key Can Open A Large Door: The Rojava revolution, पृष्ठ १९-२०