वादविवादाच्या गर्तेत अडकलेली संसदीय लोकशाही

 

 

शेजारच्या बांगलादेशात भारतासारखीच संसदीय लोकशाही शासनव्यवस्था आहे. मात्र, तेथील लोकशाही अत्यंत एकांगी असल्याची नेहमी टीका होत असते. या टीकेत अर्थात तथ्य आहे. याचे कारण जेथे जेव्हा ’आवामी लीग’ हा पक्ष सत्तेत असतो, तेव्हा प्रमुख विरोधी ’बांगला नॅशनल पार्टी’ हा पक्ष संसदेवर किंवा सार्वत्रिक निवडणुकांवर बहिष्कार घालतो आणि जेव्हा खलिदा झिया यांची ’बांगला नॅशनल पार्टी’ सत्तेत असते, तेव्हा शेख हसीना यांचा ’आवामी लीग’ हा पक्ष संसदेवर बहिष्कार टाकतो. थोडक्यात म्हणजे, बांगलादेशातील संसद, प्रमुख विरोधी पक्ष उपस्थित नसताना चालते. आज हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे भारतसुद्धा झपाट्याने त्याच दिशेने चालला आहे की काय, अशी शंका यावी, असे आज देशात वातावरण आहे.

 

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा निव्वळ घोषणाबाजी व गोंधळाने नुकताच संपला. एका अंदाजानुसार लोकसभेत एक टक्का, तर राज्यसभेत सहा टक्के कामकाज झाले. प्रथेनुसार लोकसभा व राज्यसभेचे कामकाज बरोबर सकाळी ११ वाजता सुरू होत असे. बरोबर ११ वाजता राज्यसभेत ’अध्यक्ष महोदय’ व लोकसभेत ’सभापती महोदय’ असा पुकारा झाला रे झाला की, दहा-पंधरा खासदार आपापल्या जागा सोडून पुढे येत व बॅनर्स फडकावून घोषणाबाजी सुरू करत. याद्वारे ते संसदेचे कामकाज बंद पाडत असत. डझन-दोन डझन खासदार सव्वाशे कोटी जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीगृहाचे कामकाज बंद पाडू शकतात, ही वस्तुस्थिती निश्चितच कौतुकास्पद नाही. ही संसदीय लोकशाही आहे की संसदीय गुंडशाही?

 

याचा अर्थ असा नक्कीच नव्हे की, संसदेत विरोधी पक्षांचे खासदार आताच गोंधळ घालतात व पूर्वी अगदी सोन्याचे दिवस होते. १९५२ साली अस्तित्वात आलेल्या पहिल्या लोकसभेतसुद्धा गोंधळ होत असे व त्याकाळीसुद्धा गोंधळामुळे संसदेचा बहुमूल्य वेळ वाया गेला आहे. मात्र, तेव्हा त्याचे प्रमाण फक्त ५ टक्के होते आजच्यासारखे ९५ टक्के नव्हते, एवढाच काय तो फरक.

 

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेचे कामकाज एकूण २४ दिवस ठप्प राहिले, याच्या निषेधार्थ पंतप्रधान मोदींनी उपोषणाचा मार्ग अवलंबला. मोदीजींबरोबर भाजपच्या प्रत्येक खासदाराने आपापल्या मतदारसंघात आत्मक्लेश म्हणून उपोषण केले. तसाच प्रकार काँगेसनेसुद्धा केला. या दोन्ही उपोषणांचा अभूतपूर्व फज्जा उडाला. कोणी छोले-भटुरे खातानाचे फोटो, तर कोणी सँडविचेस खातानाचे फोटो प्रसिद्ध केले. यातून संसदेच्या वाया गेलेल्या बहुमूल्य वेळाबद्दल विरोधक फारसे गंभीर नाहीत, हेच जनतेला कळून चुकले.

 

एवढेच नव्हे तर लोकसभेत दाखल करण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावाला मोदी सरकारने अत्यंत चपळाईने हाताळत दूर ठेवले. तरीही भविष्यात अल्पमतातील किंवा बहुमत गमावलेले सरकारसुद्धा दहा-वीस गोंधळी खासदारांच्या मदतीने लोकसभेचे कामकाज ठप्प करू शकेल व विरोधकांनी सादर केलेला अविश्वासाचा ठराव चर्चेला येऊच देणार नाही, असेही प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जगात शासन व्यवस्थेच्या उपलब्ध असलेल्या अनेक पर्यायांपैकी एक पर्याय म्हणजे लोकशाही व्यवस्था. मात्र, जर ही व्यवस्था जनसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यास असमर्थ ठरत असेल, तर जनता नाईलाजाने हुकूमशाहीकडे वळते असा आधुनिक जगाचा इतिहास आहे. या संदर्भात नेहमी दिले जाणारे उदाहरण म्हणजे, पहिल्या महायुद्धानंतर जर्मनीत सत्तेवर आलेले ’वायमर रिपब्लिक’. जर्मनीतील वायमर नावाच्या गावात प्रजासत्ताक जर्मनीची राज्यघटना लिहिली गेली, म्हणून याला ’वायमर रिपब्लिक’ म्हणतात. जे १९१९ ते १९३३ दरम्यान जर्मनीत सत्तेत होते. या रिपब्लिकमध्ये एवढा गोंधळ झाला की, जर्मन जनतेने हिटलरच्या ’नाझी’ पक्षाला १९३३ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत ३३ टक्के मते दिली व सत्तेवर आणले. हिटलरने सत्ता हाती येताच, सर्व विरोधी पक्षांवर कामगार संघटनांवर बंदी घातली. यातून लोकशाहीप्रेमी जगाने घेतलेला धडा म्हणजे केवळ लोकशाही असून चालत नाही, तर लोकशाही शासनव्यवस्थेने जनतेचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत, सामान्य माणसांचे राहणीमान उंचावले पाहिजे.

 

संसदीय शासनपद्धतीत राज्यकर्त्या पक्षाएवढेच महत्त्व विरोधी पक्षांना असते. त्यांच्या सहकार्याने सत्ताधारी पक्षाला राज्य करायचे असते. यासाठी मंत्रिमंडळात ’संसदीय कामकाज मंत्री’ हा खास मंत्री असतो. सध्या हे पद अनंतकुमार यांच्याकडे आहे. परवाच माजी राष्ट्रपती व कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ. प्रणव मुखर्जी म्हणाले होते की, ‘‘संसदीय कामकाज मंत्र्याला अधिकाधिक वेळ विरोधी पक्षांबरोबर काढायचा असतो. संसदीय कामकाज मंत्री म्हणजे सत्तारूढ पक्ष व विरोधी पक्ष यांच्यातील दुवा. हा मंत्री सतत विरोधी पक्षांच्या संपर्कात राहून, संसदेचे कामकाज सुरळीत होईल याची तजवीज करतो. आज तसे होताना दिसत नाही हे आपले दुर्दैव.’’

 

भारतासारख्या विकसनशील देशातील संसदेत कायमटोकाचे वाद होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, आज वाद होत नाहीत, कारण वादविवाद होण्यासाठी संसदेचे कामकाज झाले पाहिजे. तेच होत नाही. भारतासारख्या खंडप्राय देशाचा अर्थसंकल्प कोणतीही चर्चा न होता संमत व्हावा, यासारखे दुर्दैव नाही. सर्व मंत्रालयांच्या मिळून २६ लाख कोटी रूपयांच्या खर्चाला चर्चेशिवाय गिलोटिनच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आली. गेली दोन दशके भारतीय संसदेचे कामकाज प्रत्येक अधिवेशनानंतर कमी होताना दिसते. २००५ साली १६ टक्के वेळ वाया गेला होता, तर २०१५ मध्ये ३० टक्के. २०१७ मध्ये ३४ टक्के तर आता २०१८ मध्ये ९४ टक्के वेळ वाया गेलेला आहे.

 

मोदी सरकारच्या काळात लोकसभेचे सरासरी कामकाज ८५ टक्के, तर राज्यसभेचे कामकाज ६८ टक्के चालले आहे. मोदी सरकारच्या काळात झालेल्या १३ अधिवेशनांत गोंधळी खासदारांच्या पराक्रमांमुळे कामकाजाचे २२३ तास व ३७ मिनिटे वाया गेली. पण, जेवढा वेळ या पहिल्या १३ अधिवेशनांत वाया गेला, त्याच्या निम्म्याहून जास्त वेळ नुकत्याच म्हणजे ६ एप्रिलला संपलेल्या लोकसभेच्या चौदाव्या अधिवेशनात वाया गेला. हा चौदाव्या अधिवेशनाचा पूर्वार्धाचा किस्सा. उत्तरार्धाचा किस्सा तर याहूनही भयानक आहे. २२ दिवसांच्या उत्तरार्धात लोकसभेचे कामकाज फक्त चार टक्के, तर राज्यसभेचे कामकाज फक्त सात टक्के एवढेच झाले. भारतीय लोकसभेचे कामकाज दरवर्षी किमान शंभर दिवस व्हावे असे अपेक्षित आहे. एकेकाळी हे कामकाज १२७ दिवस झालेले दिसून येते. आता मात्र हे प्रमाण ३५ दिवसांवर आले आहे. पंडित नेहरूंशी अनेकांचे हजार मतभेद असतील. पण, त्यांच्या लोकशाही शासनव्यवस्थेवर अढळ श्रद्धा होती. एवढेच नव्हे तर लोकशाही म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे, जी भारतासारख्या नव्याने लोकशाही स्वीकारलेल्या देशांत जाणीवपूर्वक रूजवावी लागेल याचेसुद्धा त्यांना भान होते. त्यामुळे नेहरू कितीही व्यस्त असले, तरी जास्तीत जास्त वेळ संसदेत घालवत असत व जास्तीत जास्त वेळा संसदेत होत असलेल्या वादविवादात भाग घेत असत. या काळी तर नेहरूंच्या कॉंग्रेसकडे संसदेत ज्याला ’पाशवी बहुमत’ म्हटले जाते तसे असायचे तरीही नेहरू जास्तीत जास्त वेळ संसदेत घालवत असत व संसदीय परंपरांचा यथायोग्य मान राखत. या संदर्भात तत्कालीन सभापती मावळणकर यांनी सांगितलेली आठवण येथे देण्याचा मोह होतो. मावळणकर सभापती असताना नेहरूंनी त्यांना एकदा काही कामानिमित्त बोलावून घेतले. मावळणकरांनी नम्रपणे येण्यास नकार दिला. याचे कारण म्हणजे, संसदीय कामकाजात पंतप्रधानांपेक्षा सभापतीचा दर्जा वरचा असतो. नेहरूंनी हे मान्य केले व स्वतः उठून मावळणकरांना भेटायला गेले. अशा वागण्यातून संसदीय परंपरा रूजतात व बळकट होतात, संसदीय कामाला टाळून नव्हे. या मार्गाने प्रवास करणे योग्य ठरणार नाही. काही अभ्यासकांच्या मते, संसदीय लोकशाही शासनव्यवस्था म्हणजे क्रिकेटच्या सामन्यासारखे असते. जेव्हा एक संघ फलंदाजी करत असतो, तेव्हा दुसरा संघ गोलंदाजी व क्षेत्ररक्षण. नंतर क्षेत्ररक्षण करणारा संघ फलंदाजी करण्यासाठी येतो. दोन्ही संघांना खेळपट्टी खराब न करण्याचे पथ्य पाळावे लागते. आज तसे होताना दिसत नाही. यावर त्वरित उपाय शोधला पाहिजे, अन्यथा लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडेल.

 

 

 

 

- प्रा. अविनाश कोल्हे