रोहिंग्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व

काहीजण असा आरोप करतात की रोहिंग्यांना म्यानमारच्या स्वातंत्र्यापासून राजकीय प्रतिनिधित्व नाहीये. हे असत्य आहे. त्यांना केवळ राजकीय प्रतिनिधित्वच नाहीतर 'यु नू' ह्यांच्या लोकशाही शासन काळात मंत्रीपदही मिळाली आहेत. सर्व स्तरावरील प्रशासकीय संस्था व संसदेवर त्यांना निवडायचे व निवडून यायचे अधिकार होते. 'ग्राम शांतता व विकास मंडळा'वर (VPDC- Village Peace and Development Council) सदस्य म्हणून निवडून यायचेही अधिकार होते. तसेच १९७२ ते १९८८ मध्ये 'ग्राम शांतता व विकास मंडळ' ते संसदेतून रोहिंग्यांना निवडून यायचे अधिकार होते.

गनी मरकन ब्रिटिश काळात रोहिंग्यांचे प्रतिनिधी होते. सुलतान अहमद व मोहम्म्द अब्दुल गफार संविधान सभेवर १९४७ मध्ये सदस्य म्हणून निवडून आले होते. सुलतान अहमद हे तर संविधानाच्या मसुदा समितीचे सदस्यही होते; त्यांची पत्नी डॉव ये न्युंत व त्यांचे वडील यु पो खिने, हाजी अबुल खैर, अबुल बशर, रशिद, सुलतान मोहम्मद, अब्दुल गफार, सोबन, अझहर मिएह हे सर्व रोहिंग्या (१९४८ ते १९६२) लोकशाही शासन काळात संसद सदस्य होते. सित्तवेचे सुलतान मोहम्मद यु नू ह्यांच्या कारकीर्दीत १९६१ ला कॅबिनेटमध्ये आरोग्यमंत्री होते. ने विन ह्यांच्या समाजवादी कालावधीत अबुल हुसेन (बुथिडाँग शहर) व अबुल रहिम (माँगडाँव शहर) हे ह्लुतॉवमध्ये (Hluttaw- संसद) रोहिंग्या प्रतिनिधी होते.१ अल्पसंख्यांक मंत्रालयात संसद सचिव असलेले सुलतान अहमद हे अराकन भागाला स्वायत्तता द्यावी का ह्यासाठी नेमेलेल्या न्या. सर बा ओ आयोगामध्ये एक सदस्य होते.

१९५१ च्या म्यानमार सार्वत्रिक निवडणूकीत ५ रोहिंग्या संसदेवर निवडून गेले होते, त्यांपैकी देशाच्या पहिल्या दोन महिला खासदारांपैकी एक 'झुरा बेगम' ह्या होत्या. ('खिन क्यि' ह्या त्या दुसऱ्या महिला खासदार) १९५६ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत ६ रोहिंग्या खासदार निवडून आले होते. बर्मा समाजवादी प्रोग्राम पक्षाच्या (BSPP) कार्यकाळात विधिज्ञ अब्दुल है, मुझफ्फर अहमद, क्याव थेन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, सालेह अहमद, इलियस, अमन उल्लाह, बोशीर अहमद व इतर बरेच रोहिंग्या अरकन राज्य मंडळावर प्रतिनिधी होते.

'राज्य कायदा व सुव्यवस्था पुनर्रचना मंडळ' (SLORC- State Law & Order Restoration Council) प्रायोजित १९९० च्या बहुपक्षीय सार्वत्रिक निवडणूकीत रोहिंग्यांना निवडायची व निवडून येण्याची अनुमती दिली होती. रोहिंग्यांच्या 'राष्ट्रीय लोकशाही मानवाधिकार पक्षाने' (National Democratic Party for Human Rights) ह्या निवडणूकीत ४ जागांवर विजय मिळवला होता. शम्सुल अन्वरूल हक, चित ल्विन इब्राहिम, फझल अहमद व नूर अहमद हे माँगडाँव व बुथिडाँग उपनगरातून खासदार म्हणून निवडून आले होते.२ आँग सान स्यू की ह्यांच्या नेतृत्वाखालील 'राष्ट्रीय लोकशाही लीग'ने (NLD- National League for Democracy) निवडणूक जिंकली परंतु स्यू की ह्यांना घरात स्थानबद्ध करून पंतप्रधान होण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले. १९९२ ला SLORC ने रोहिंग्यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही मानवाधिकार पक्षावर बंदी घातली व त्यांच्या नेत्यांना पकडून, कारावासात डांबून छळ करण्यात आला.

रोहिंग्या राजकारण्यांना निवडणूक लढवता येऊ नये म्हणून कारावासात टाकण्यात आले. शम्सुल अन्वरूल हक ह्यांना १९८२ च्या बर्मा नागरिकत्व निर्बांधाच्या अनुच्छेद १८ अन्वये आरोपी करून ४७ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. २०१५ ला सत्ताधारी 'केंद्रीय एकता व विकास पक्षा' चे (USDP- Union Solidarity & Development Party) खासदार श्वे माँग ह्यांना त्यांचे पालक त्यांच्या जन्माच्यावेळी म्यानमारचे नागरिक नव्हते ह्या आधारावर म्यानमारची सर्वसाधारण निवडणूक लढवण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले. सध्यातरी म्यानमारमध्ये एकही रोहिंग्या खासदार नाही व रोहिंग्यांना मतदानाचा अधिकारही नाही.

१. Ahmed, Fayas. The Situation of Rohingya from the Burma’s Independence up to the present, Kaladan Press Network, 20 July 2007

२. उपरोक्त

 

- अक्षय जोग