चंद्राबाबू नायडूंची सोडचिठ्ठी

 

 

भारतीय जनता पक्षाचे नशीब एका बाजूने चांगले, तर दुसरीकडून वाईट म्हणावे लागेल. कारण, पूर्वांचलातील तीन राज्यांत सत्ता मिळाली असताना, त्यातही त्रिपुरात डाव्या आघाडीचा निर्णायक पराभव केल्यानंतर भाजपच्या गोटात जल्लोषाचे वातावरण असणे स्वाभाविक होते. पण, तेवढ्यात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री व तेलगू देसमचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडूंनी आमचा पक्ष भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (रालोआ) बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली. नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांनी त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर रालोआत राहण्याचे मान्य जरी केले तरी त्यांच्या मंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचे राजीनामे दिले आहेत. या घटनेने भाजपच्या पूर्वांचलातील विजयावर थोडे पाणी पडले, हे मान्य करावे लागते.

 

चंद्राबाबू नायडू मुरब्बी राजकारणी. त्यांना राजकारणातील वेळेचे गणित नीट माहिती आहे. त्यांनी आंध्र प्रदेशला ‘खास दर्जा‘ देत नसल्याचा निषेध म्हणून आमचा पक्ष बाहेर पडत आहे, अशी घोषणा केली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपने सत्तेत आल्यास आम्ही ही मागणी मान्य करू, असे आश्वासन दिले होते. आता मात्र केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही ही मागणी मान्य करू शकत नसल्याचे म्हटले आहे.

 

नायडूंचा पक्ष या प्रकारे जर रालोआतून बाहेर पडलास तर भाजपप्रणीत आघाडीला २०१९ मध्ये होत असलेल्या लोकसभा निवडणुका जड जातील यात शंका नाही. मुख्य म्हणजे भाजपला मित्रपक्ष सांभाळता येत नाही, अशी जी वातावरण निर्मिती केली जाते, ती भाजपसाठी धोक्याची ठरू शकते. जानेवारी २०१८ मध्ये शिवसेनेने आमचा पक्ष आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका स्वबळावर लढवेल, असे जाहीर केलेले आहेच. आता यात तेलगू देसमची भर पडली आहे. नायडू या धमकीचा वापर करून मोदी सरकारला खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नायडूंच्या मागणीत अगदीच तथ्य नाही, असे नाही. आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगण स्थापन झाल्यापासून बुडालेला महसूल व नव्या राजधानीच्या उभारणीचा खर्च वगैरेंसाठी आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा हवा आहे. आज जर आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा दिला, तर इतर अनेक राज्यं अशी मागणी घेऊन पुढे येणार आहेत, याचा अंदाज मोदी/जेटलींना आहे. म्हणून केंद्र सरकार अधिक आर्थिक मदत द्यायला तयार आहे, पण ‘विशेष दर्जा‘ नाही. केंद्र सरकार आपली मागणी मान्य करत नाही, असे दिसल्यावर नायडूंना आता नवे दबावतंत्र समोर आणले आहे.

 

एखाद्या राज्याला विशेष दर्जा मिळाला की, औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी राज्यात पोषक वातावरण निर्माण होते, उद्योगांना दहा वर्षांसाठी करसवलती मिळतात. पण, या सवलतींचा ताण केंद्र सरकारला सहन करावा लागतो. शिवाय विविध प्रकल्पांसाठी राज्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीचा ९० टक्के भाग केंद्राला उचलावा लागतो. हे सर्व लक्षात घेतले की, केंद्र सरकार कोणत्याही राज्याला खास दर्जा देण्यास का...का...कू करते, हे लक्षात येईल.

 

नायडूंची मागणी तशी जुनी असली तरी आजच त्यांनी रालोआतून बाहेर पडण्याचा मनोदय जाहीर केला. यामागे मात्र राजकारण आहे. आज केवळ नायडूच नव्हे, तर रालोआतील जवळजवळ प्रत्येक प्रादेशिक पक्ष याच पवित्र्यात असल्याचे दिसून येते. आजच्या लोकसभेत भाजपकडे स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे रालोआ जरी ताबडतोब विसर्जित केली तरी मोदी सरकार अस्थिर होणार नाही. मात्र, आता मुद्दा विद्यमान मोदी सरकारच्या स्थैर्याचा नाहीच, तर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांचा आहे. त्यादृष्टीने भाजपला शिवसेना, तेलगू देसम, अकाली दल वगैरे मित्रपक्षांची नाराजी परवडणारी नाही.

 

भाजपने २०१४ सालच्या निवडणुका दणक्यात जिंकल्या होत्या, कारण तेव्हा ‘मोदी लाट’ होती. अशीच लाट १९७१ साली इंदिरा गांधींची होती, पण कोणतीही लाट दोनदा येत नाही, असे म्हणतात. आणीबाणीनंतर १९७७ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत इंदिरा काँग्रेसचे पानिपत झाले होते. हा इतिहास फार जुना नाही. या संदर्भात मोदींच्या नेतृत्वाखालचा भाजप व वाजपेयींच्या नेतृत्वखालचा भाजप यांची तुलना करण्यात येत असते. यात फारसा अर्थ नाही. वाजपेयींच्या काळात भाजप प्रथमच केंद्रात सत्तेत आला होता. दुसरे म्हणजे भाजपकडे फक्त १८२ खासदार होते व सरकार स्थापनेसाठी भाजपला दोन डझन मित्रपक्ष एकत्र आणावे लागले होते. या मित्रपक्षांनी पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात ‘समान किमान कार्यक्रम’ तयार करवून घेतला होता. यात कलम ३७० रद्द करणार नाही, समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरणार नाही वगैरे महत्त्वाचे मुद्दे भाजपला मान्य करावे लागले होते. याच्या नेमके उलट मोदीजींचे आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालच्या भाजपचे आज स्वतःचे २८२ खासदार आहेत. भाजप स्वबळावर सत्ता राबवू शकतो व मोदी सरकारला रालोआची तशी गरज नाही. अशा पूर्ण दोन वेगळ्या स्थितींची तुलना करणे तसे योग्य नाही. वाजपेयींच्या काळात जर भाजपचे २८२ खासदार असते तर वाजपेयी कसे वागले असते? हा प्रश्न उपस्थित करता येतो. राजकीय सत्तेचे स्वरूपच असे असते की, याची एक वेगळी नशा असते जी भल्याभल्यांच्या डोक्यात जाते. याचा अर्थ वाजपेयी अगदी मोदीजींसारखे वागले असते असा नाही. शेवटी प्रत्येक नेत्याचा स्वभाव असतो, पण ज्याप्रकारे वाजपेयी सरकारला सतत जयललिता, ममता बॅनर्जी वगैरेंच्या नाकदुर्‍या काढाव्या लागत असत, त्या काढाव्या लागल्या नसत्या. अर्थात, यात वाजपेयींचे कविमन व मोदींचा आक्रमक स्वभाव वगैरे मुद्दे आहेतच.

 

असे असले तरी २०१९ च्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजपने मित्रपक्षांशी चांगला व्यवहार करणे गरजेचे आहे. महत्त्वाच्या राज्यांत भाजपला मित्रपक्षांची गरज लागणार आहे. महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरे राजकीयदृष्ट्या मोठ्या राज्यांतील मित्रपक्ष खुश असतील, याकडे भाजपधुरिणांना जातीने लक्ष द्यावे लागणार आहे. पूर्वांचल भागातील विजय कितीही महत्त्वाचा व कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढविणारा असला तरी लोकसभेत २७२ खासदार संख्या गाठण्यासाठी तसा उपयोगाचा नाही.

 

याचा अर्थ भाजपने नायडूंसमोर लोटांगण घालावे, असा नक्कीच नाही. पण, नायडूंनी केलेला विश्वासघाताचा आरोप महत्त्वाचा आहे. असाच आरोप बिहारमधील जनता दल (युनायटेड) या भाजपच्या मित्रपक्षानेसुद्धा केला आहे. या पक्षाचे प्रवक्ते पवनकुमार यांनीसुद्धा विशेष दर्जाच्या मुद्द्यावरून भाजपने बिहारचा विश्वासघात केला, असा आरोप केला आहे. हा नाराजीचा सूर येत्या काळात वाढत गेला तर भाजपला त्रासदायक ठरू शकतो. भाजपला मित्रपक्षांची गरज असेल तेव्हा आठवतात, इतर वेळी भाजप मित्रपक्ष संपविण्याचे प्रयत्न करत असतो, असेही आरोप होत असतात. या संदर्भात बिहारचे उदाहरण नेहमी देण्यात येते. जेव्हा नितीशकुमार यांनी भाजपची साथ सोडली, तेव्हा भाजपने नितीशकुमार यांना शह देण्यासाठी उपेंद्र कुशवाह व मांझी वगैरे नेत्यांना जवळ केले. जेव्हा नितीशकुमार यांच्याशी पुन्हा मैत्री झाली तेव्हा भाजपने जुन्या मित्रांना बघताबघता दूर केले.

 

या सर्व प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा गुंतला आहे. तो म्हणजे निवडणुकांच्या दरम्यान दिलेल्या आश्वासनांचे काय होते? आपल्या देशांत अनेक राजकीय पक्ष केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी भरमसाट आश्वासनं देतात, एकदा सत्ता मिळाली की, त्या आश्वासनांना हरताळ फासला जातो. हा प्रकार कितपत योग्य आहे? यातून राजकीय पक्ष राज्यकारभाराबद्दल पुरेसे गंभीर नाहीत, असा संदेश जातो जो महागात पडू शकतो. भारतीय मतदारांची प्रत्येक पिढी अधिकाधिक जागरूक होत आहे. यापुढे वाट्टेल ती आश्वासनं देणा–र्‍या पक्षांची मतदार गय करतील, असे वाटत नाही. हा मुद्दा सुशासनाचे आश्वासन देणार्‍या भाजपच्या संदर्भात तर फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. २०१४ साली मतदारांसमोर गेलेला भाजप व २०१९ साली मतदारांसमोर जाणारा भाजप यात फार मोठा गुणात्मक फरक असेल. २०१९ सालचा भाजप पाच वर्षे राज्यकारभाराचा अनुभव घेतलेला पक्ष असेल. त्याला वाट्टेल ते बोलण्याचा, वाट्टेल तशी आश्वासनं देण्याची चैन परवडणारी नाही. नायडू प्रकरणामुळे हाच मुद्दा समोर आला. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेतले पाहिजे. एवढे नव्हे तर यापुढे प्रत्येक महत्त्वाच्या पक्षाने भरमसाट आश्वासने देण्याअगोदर, पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध होण्याअगोदर खूप विचार केला पाहिजे.