इच्छामरणाची गुजारीश अंशत: पूर्ण...

युथेनेशिया म्हणजे इच्छामरणाचा हक्क देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. युथेनेशिया म्हटलं की, पटकन गुजारिश पिक्चर आठवतो. १४ वर्षे अंथरुणाला खिळलेला जादुगार इथन दया मरणासाठी कोर्टात अर्ज करतो. अर्थातच तो नाकारला जातो. मग सोफिया त्यांच्यामधल्या उत्कट प्रेमामुळे त्याला मृत्यू जवळ करण्यासाठी मदत करते. ह्यामध्ये इथन कोर्टाकडे अपील करतो तो अॅक्टीव्ह आणि ऐच्छिक युथेनेशिया. तो शारीरिकदृष्ट्या अपंग आहे मात्र मानसिकदृष्ट्या उत्तम आहे. तो अनेक वर्षे अंथरुणाला खिळलेला आहे. पण आपण काय करतो आहोत ह्याचे त्याला उत्तम भान आहे. सोफिया त्याची प्रेयसी त्याचे होत असलेले हाल बघून त्याला मृत्यूसाठी मदत करते तो पूर्ण सिनेमातला एक उच्च सीन आहे.

पण त्याचं काय जे आपल्या स्वतः विषयी कोणताही असा निर्णय घेण्यास शाररीक मानसिक अवस्थेच्या पलीकडे आहेत ? आणि अशांचे काय ज्यांचे जिवलग वर्षानुवर्षे वेजीटेटीव अवस्थेत रुग्णालयात पडून आहेत. हा मुद्दा २०११ सालीच न्यायालयासमोर आला होता अरुणा शानबागच्या निमित्ताने. अरुणा रामचंद्र शानबाग वि. युनिअन ऑफ इंडिया ही याचिका एका पत्रकाराने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. अरुणा जिने आपलं निम्म्याहून अधिक आयुष्य रुग्णालयातल्या खाटेवर व्यतीत केलं तिला शांततेने मरण्याचा अधिकार मिळावा ह्यासाठी ही याचिका होती. निकालामध्ये कोर्टाने एखाद्या कायद्याची संविधानिकता आणि इष्टता-आवड ह्यामधला फरक दर्शवून दिला.

तत्पूर्वी २००० मध्ये केरळ उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल झाल्या ज्या वृद्ध व्यक्तींनी आपण समाधानाने आयुष्य जगलो आहोत आणि आता शांततेने मृत्यू मिळावा ह्यासाठी दाखल केल्या होत्या. अशा याचिका दाखल व्हायचं कारण म्हणजे आत्महत्या करणे हा अगदी कालपरवापर्यंत इंडियन पिनल कोडप्रमाणे अपराध होता. अर्थातच कोर्टाने त्या ‘उद्देश कितीही नोबेल असला तरी आत्महत्या हा गुन्हाच आहे’ ह्या कारणास्तव फेटाळून लावल्या होत्या.

अरुणा शानबागवरील अत्याचारामुळे ती पूर्णतः जाणीवेच्या पलीकडे गेली होती. तिला जेवता येत नव्हते आणि भावनाही व्यक्त करता येत नव्हत्या. तसेच तिची बरी होण्याची शक्यताही अगदी नगण्य होती. तथापि कोर्टाने नेमलेल्या डॉक्टर्सकडून तिची तपासणी करण्यात आली तेव्हा ती ब्रेन डेड नाही तसेच काही रिफ्लेक्सेस दाखवत आहे असे निरीक्षणामध्ये दिसले. हॉस्पिटलच्या डीनने देखील दया मरणाविरुद्ध साक्ष नोंदवली. त्यामुळे तिच्यासंदर्भात युथेनेशियाचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला तरी कोर्टाने अशा अधिकाराला परवानगी असावी का ह्यावर भाष्य केले. कोर्टाने अॅक्टीव्ह आणि पॅसिव्ह युथेनेशिया ह्यामध्ये फरक केला. अॅक्टीव्ह युथेनेशियामध्ये प्राणघातक गोष्टीचा वापर केला जाणं गरजेचे असते तर पॅसिव्ह युथेनेशिया मध्ये दुर्धर आणि असाध्य आजारातील रुग्णाचे केवळ वैद्यकीय उपचार थांबवणे, कृत्रिम श्वसनयंत्रणा काढणे असते. अरुणा शानबागला जरी असा मरणाचा हक्क नाही मिळाला तरी दया मरणासंदर्भात खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक निकाल हा तिच्याच याचिकेद्वारे दिला गेला. ह्या निकालाद्वारे न्यायालयाच्या अनुमतीने, मध्यस्थीने ‘पॅसिव्ह युथेनेशिया’ ला देशभरात मान्यता मिळाली. जगण्याच्या अधिकारात मरण्याचा किंवा आत्महत्येचा अधिकार जरी मान्य केला गेला नाही तरी ‘सन्मानाने जगत राहण्याचा’ अधिकार जो अनेक वेळा मानला गेला होता तो पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आणि पर्यायाने ‘सन्मानाने मरण्याचा’ अधिकार मानला गेला. ह्यामध्ये न्यायालयाने रुग्णाच्या दया मरणाच्या अर्जाचा निकाल देण्याची कार्यपद्धतीही आपल्या निकालाद्वारे आखून दिली होती.

ह्यापुढची एक पायरी म्हणून ‘कॉमन कॉज’ ह्या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवरचा घटनापीठाने दिलेला हा निकाल म्हणता येईल. ह्या निकालापर्यंत केवळ नेक्स्ट फ्रेंड म्हणजे जवळचे नातेवाईक किंवा मित्र ह्यांच्या अर्जावरून दाखल झालेल्या याचिकेवरून दया मरणाचा हक्क मिळत होता जो त्या व्यक्तीच्या इच्छेच्या पलीकडे म्हणजेच नॉन व्हॉलेन्टरी होता. ह्या दोन निकालांमधील फरक म्हणजे न्यायालयीन हस्तक्षेपाखेरीज एखादी व्यक्ती निरोगी, सुदृढ असतानाच किंवा आगाऊ सूचना देण्याच्या योग्यतेची असतानाच ‘लिव्हिंग विल’ द्वारे कोणत्याही कृत्रिम उपचारांद्वारे आपल्याला जिवंत ठेवण्यात येऊ नये असे म्हणू शकते आणि हा मिळालेला हक्क दया मरणाच्या पुढची पायरी म्हणजे इच्छामरणाचा आणि त्यासाठी इच्छापत्र करण्याचा अधिकार आहे. हे लिव्हिंग विल कसे करण्यात यावे आणि त्याला प्रमाणित कसे केले जावे ह्यासंदर्भात शासनाने कायदा व नियम ठरवून द्यावेत असं म्हटलं आहे.

केवळ दुर्धर व्याधीने पिडीत असलेल्या आणि कृत्रिम उपाय योजनांनी मरणासन्न अवस्थेत जिवंत राहत असलेल्या आणि असे लिव्हिंग विल करण्याच्या अवस्थेत असलेल्यांना किंवा आधीच करून ठेवलेल्या व्यक्तींना मिळालेला हा अधिकार आहे. आयुष्य उपभोगुन झालं आणि वृद्धापकाळ नको किंवा इतर कोणत्याही कारणांनी आत्महत्या करावीशी वाटणाऱ्यांसाठी ह्यामध्ये काहीही योजना नाही. जगण्याच्या अधिकारामध्ये सन्मानपूर्वक जगण्याचा तसेच सन्मानाने मरण्याचा हा अधिकार न्यायालयाने मानला आहे. तत्पूर्वी काही याचिकांमधील निकालाद्वारे सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारामध्ये मृत्युपश्चातही मृत शरीराच्या सन्मानाचा अर्थात विटंबना न होण्याचा अधिकार न्यायालयाने मानला होता. त्यामुळे ‘सन्मानाने मरण’ हादेखील व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असणे हे सयुक्तिक आहे. व्यक्तीचे केवळ शारिरीक अस्तित्व म्हणजे संविधानाने दिलेला जगण्याचा मूलभूत अधिकार नाही तर प्राणी पक्ष्यांहून वेगळं आणि काही अधिक मूल्यात्मक जगणे असा तो अधिकार आहे. त्याचं मानणं हे निश्चितच स्वागतार्ह!