न गवसलेली वाट...

देशातील काही राज्यांनाच दोन सभागृहांची परंपरा लाभली आहे. महाराष्ट्र त्यापैकीच एक. विधानसभा आणि विधान परिषद हे त्याचे दोन भाग. विधान परिषदेला ‘वरिष्ठ सभागृह’ म्हणून संबोधलं जातं. त्याचं कारणही तसंच काहीसं वेगळं आहे. कारण, विधान परिषदेत त्या ठिकाणी असलेले सदस्य हे निरनिराळ्या घटकांचे प्रतिनिधित्व करणारे किंवा कोणत्या ना कोणत्या विषयातले तज्ज्ञ मंडळी असतात. पण, सध्याच्या राजकारणाने याचं संपूर्ण रूपडंच पालटलेलं दिसतं. विधानसभेचे मतदारसंघ न राखू शकलेल्या राजकीय पक्षातील मंडळींची वर्णी विधान परिषदेवर लागलेली दिसते. त्यात तशी दोन्ही सभागृहांत गोंधळ आणि तहकुबीची परंपराही फारचं मोठी. प्रशांत परिचारकांसारख्या विठ्ठलाच्या भूमीतून आलेल्या आमदाराने गैल्या वर्षी सैनिकांच्या पत्नींबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं आणि त्याचे साहजिकच पडसाद गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून ते यंदाच्या अधिवेशनातही उमटलेले पाहिला मिळाले. गेल्या आठवड्यात गोंधळातच परिचारकांचे निलंबन रद्द करणारा ठराव सभागृहापुढे मांडण्यात आला. सभागृहात सुरू असलेल्या गदारोळातच आवाजी मतदानाद्वारे हा ठराव मंजूर करून त्यांचं निलंबनही मागे घेण्यात आलं. दीड वर्षांसाठी करण्यात आलेलं निलंबन केवळ एका वर्षात मागे घेतलं गेलं. परिचारकांनी असे काही अभद्र बोलण्यापूर्वी विचार तर मुळीच केला नव्हता, पण निलंबनानंतर मात्र ते वक्तव्य अनावधानाने झाले आणि त्याबद्दल परिचारकांनी माफी देखील मागितल्याचं सभागृहात सांगण्यात आलं. मात्र, मुळात केवळ माफीने सुटण्यासारखा हा विषय होता का, हाच प्रश्न उपस्थित होतो. साहेबांच्या आदेशानंतर मग झोपलेल्या ‘वाघा’लाही जाग आली. शिवसेनेच्या गटनेत्यांनी परिचारकांचे निलंबन रद्द करण्याच्या ठरावाला आपला विरोध असल्याचं सांगत पुन्हा असा ठराव मांडता येईल का, अशी विचारणा केली. मात्र, हा ठराव सभागृहात मंजूर झाला असून किमान एक वर्ष तरी आता काही करता येणार नाही, असं सभागृहनेते चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितलं. मुद्द्यांची कमतरता जाणवणार्‍यांच्या हाती मग आयतं कोलीत सापडलं. खरंतर परिचारकांचे निलंबन रद्द करण्याचा विषय सीमेवरच्या जवानांची चेष्टा करणारा होता. पण, मार्गच न गवसलेल्यांना याची जाणीव झाली नाही, असे खेदाने म्हणावे लागेल. परिचारकांच्या निलंबनानंतर सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीमध्ये सर्वपक्षीय सदस्यांचा समावेश होता आणि त्याच समितीने त्यांचं निलंबन रद्द करण्याची शिफारस केली. मग नंतर हा विरोधाचा दिखावा का? हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतोच. शिवसेनेच्या सदस्यांनीही नंतर याला कडाडून विरोध केला. मात्र, निलंबन रद्द करण्याच्या वेळी या सभागृहातील सदस्य का गप्प होते, हा देखील सवाल उपस्थित होतोच. मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांनी परिचारकांच्या बेजबाबदार वक्तव्याचा निषेध केला होता. शिवसेना आणि विरोधी पक्षानेही अगदी जिवाच्या आकांताने परिचारकांचा विरोध केला, त्यांच्यावर टीका केली. मग एवढा विरोध असताना परिचारकांना पुन्हा सभागृहात घेण्याची अनुकूलताच मुळात कशी निर्माण होऊ शकते? त्यामुळे सत्ताधारी असो किंवा विरोधक शेतकरी, जवान, पत्रकारांबाबत अवमानकारक वक्तव्य करणार्‍यांची आपल्याकडे तशी कमी नाही. त्याला सामान्यांकडूनही निश्चितच विरोध दर्शविला जातो. होतो. पण तो विरोध मात्र तात्कालिक स्वरुपाचा असतो. अशा एक ना अनेक कारणांमुळे या वर्षीचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चर्चेत आहेच. त्यातच या आठवड्याची सुरूवातच विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांच्या तथाकथित ऑडिओ क्लिपच्या प्रकरणाने झाली. मग काय, प्रचंड गदारोळानंतर तासाभरातंच सभागृहाचे कामकाज गुंडाळावे लागले. या ऑडिओ क्लिपच्या प्रकरणाचे पडसाद विधानसभेतही उमटले आणि त्याची परिणती दोन्ही सभागृहाचे कामकाज बंद पडण्यात झाली. सत्ताधार्‍यांनाही नवा मुद्दा गवसला आणि विरोधकांनाही सत्ताधार्‍यांवर ‘हल्लाबोल’ करण्याची आयती संधी मिळाली. खुद्द धनंजय मुंडे यांनीच आपली नार्को टेस्ट करा, असं खडसावत पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आणि विषयाला पूर्णविराम लावला. ज्यांच्यावर आरोप झाले, त्यांनीच तक्रार केल्याने मात्र सत्ताधार्‍यांच्या गोंधळात सभागृह तहकूब करावे लागले. विरोधी पक्षानेही यापूर्वी सत्तेत असताना आततायीपणा दाखवत सभागृह बंदच पाडली होती, त्यात कोणतंही दुमत नाही. परंतु, महाराष्ट्रातील जनतेच्या प्रश्नांवर मार्ग न काढता सभागृहातील हे एकमेकांचे पाय खेचण्याचे राजकारण निश्चितच लोकशाही पद्धतीत चिंताजनक म्हणावे लागेल. खरं तर सामान्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळावा, राज्यातील समस्यांची सहसमाधान चर्चा व्हावी, निर्णय व्हावेत, अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आमदारांनी कटिबद्ध असणे अपेक्षित असताना केवळ राजकीय मुद्द्यांवर गोंधळ घालून सभागृहाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालवणे खेदजनकच म्हणता येईल. शेतकरी मंत्रालयात येऊन आत्महत्या करतो, बोंडअळी, गारपिटीने शेतकरी हवालदिल होतो, पण सभागृहात याची किमान चर्चाही होऊ नये, हे खरंच निंदनीय आहे. शिक्षक आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे असो किंवा कपिल पाटील आणि चंद्रकांतदादा पाटील असो, यांच्यातली खडाजंगी ही सभागृहातील चर्चेचा विषय ठरतो. मात्र, सैनिकांबद्दलच्या आक्षेपार्ह वक्तव्यानंतर किंवा श्रीपाद छिंदमसारख्या व्यक्तीने छत्रपती शिवाजी महाराजांवर केलेल्या वक्तव्यानंतर एखाद्या नेत्याला असा राग अनावर झाल्याचे दिसले नाही. असो... गेल्या दोन-तीन दिवसांमध्ये विधान परिषदेत कामाने थोडासा का होईना वेग पकडला, असे म्हणता येईल. कुठेतरी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघांनाही याची जाणीव झाल्याचं पाहून आनंद वाटतो. अशाच परिस्थितीत काही चांगले विषयदेखील चर्चिले गेले. गुटखाबंदीचा विषय असेल किंवा छगन भुजबळांचं प्रकरण असेल, मुंबईतील गोरेगाव परिसरातील भाडेकरूंचा प्रश्न असेल किंवा बालगुन्हेगारी, क्लस्टर डेव्हलमेंट, औरंगाबादेतील कचरा प्रश्न, शासकीय कर्करोग रूग्णालयातील रूग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणार्‍या सोयी किंवा लाळ्या खुरकत लसीचं रखडलेलं प्रकरण अशा सर्व प्रश्नांची उत्तर सापडण्याचं चिन्ह दिसू लागलंय. लोकशाहीत सत्ताधार्‍यांना महत्त्वाचं स्थान असतंच, पण त्याएवढंच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त महत्त्व हे विरोधकांनाही असतं. सरकारच्या चांगल्या निर्णयांमध्ये साथ देण्याऐवजी केवळ टीकांचा भडिमार करीत राहिल्याने विरोधकांच्या अस्तित्वावर, त्यांच्याच विचारसरणीवर प्रश्न निर्माण होतो. याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातला मुख्य दिवस म्हणजे अर्थसंकल्प सादर करण्याचा. शुक्रवारी वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. पण, कामकाजात काही ना काही व्यत्यय आणण्यात स्वारस्य असलेल्या विरोधकांनी आपल्या म्होरक्याच्या साथीने यावेळीही खोडा घालण्याचा प्रयत्न केलाच. अर्थसंकल्पापूर्वी राज्यपालांचे दिशानिर्देश आपल्याला मिळाले नसल्याचे सांगत विरोधकांनी व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, केसरकरांनी त्यांना गेल्या अर्थसंकल्पातल्या त्यांच्याच वक्तव्याची आठवण करून देत विरोधकांचा वरकरणी विरोध हाणून पाडला. राज्यावर कर्जाचा डोंगर वाढला असला तरी राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे वित्त राज्यमंत्र्यांनी सांगितले. खर्‍या अर्थाने यावर्षी सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प बळीराजाला समर्पित करण्यात आला. युवक असोत किंवा पायाभूत सुविधा, अर्थसंकल्पात यासाठी भरीव तरतूद करून विकासाभिमुख वाटचालीचं उत्तमनदर्शन या निमित्ताने घडून आले आहे. दरम्यान, सामान्यांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना- ‘सर्वांसाठी घरे २०२२’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी १ हजार ७५ कोटी ५० लक्ष रू. निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच संशोधन व पर्यटन विकासाच्या दृष्टिकोनातून कोकणातील सागर किनार्‍यावरील कातळ शिल्पांचे जतन, संरक्षण व संवर्धन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी २४ कोटी रू. निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शासकीय योजनांबाबत जनजागृती करणं व त्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचविणं तसेच लोकांचं प्रश्न सोडविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी लोकसंवाद केंद्र हा अनोखा उपक्रमराबविणार असल्याने त्याचा थेट फायदा सामान्यांना होणार आहे. दरम्यान बक्षी समितीच्या अहवाल प्राप्तीनंतर राज्य कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खर्‍या अर्थाने संपूर्ण राज्याचा विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आला असला तरी शहरांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींकडून अजून अपेक्षा होती. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर महत्त्वाचा टप्पा जरी गाठला गेला असला तरी पुढील दोन आठवड्यात सामान्यांचे किती प्रश्न मार्गी लागतील, हेच पाहावे लागेल.