संरक्षण आणि तुष्टीकरण

 

भारत स्वतंत्र झाला तो भारताच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर. फाळणी होत असताना भारतामध्ये मुस्लीम राहिले व पाकिस्तानमध्ये हिंदू राहिले. वास्तविक फाळणी होत असतानाच आपापल्या देशातील धार्मिक अल्पसंख्याकांचे काय करायचे? त्यांना कोणते संवैधानिक हक्क द्यायचे? याची निश्चिती करायला हवी होती. परंतु, भारत सांभाळता येणार नाही याची इंग्लंडला जाणीव झाली होती. १९४२ च्या आंदोलनामुळे ब्रिटनला हा देश सोडावा लागला, ही लोकप्रिय झालेली समजूत आहे. परंतु, ही वस्तुस्थिती नाही. नुकतेच प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ फली नरीमन यांचे ’द स्टेट ऑफ द नेशन’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. या पुस्तकात त्यांनी एक प्रसंग उद्धृत केला आहे. १९५६ मध्ये पश्चिम बंगालचे मुख्य न्यायाधीश न्या. पी. व्ही. चक्रवर्ती त्या राज्याचे प्रभारी राज्यपाल म्हणून काम करीत होते. त्या दरम्यान इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान क्लेमेंट अटली यांनी त्या राज्याला भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांचे अटली यांच्याशी जे संभाषण झाले ते चक्रवर्ती यांनी नोंदवून ठेवले आहे. ते म्हणतात, ’’मी त्यांना स्पष्टपणे विचारले की, ’’गांधींची ‘चले जाव चळवळ’ १९४७ पर्यंत ओसरली होती व ब्रिटिशांना घाईने सत्ता सोडून जावं लागावं, अशी कोणतीच परिस्थिती नव्हती, तरीही एवढ्या घाईने सत्ता का सोडली?’’

त्यावर ते म्हणाले की, ’’सत्ता सोडण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुंबईत १८ ते २३ फेब्रुवारी या काळात झालेले नाविक दलाचे बंड. त्यामुळे भारतीय लष्कर आमचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्याशी एकनिष्ठ राहू शकणार नाही, याची जाणीव झाली, हे होते.’’ त्यानंतर मी त्यांना अधिक स्पष्टपणे विचारले की, ’’भारत सोडण्यामागे गांधीजींच्या १९४२ च्या आंदोलनाचा किती परिणाम होता?’’ त्यावर ते तुच्छतापूर्ण हसून संथपणे म्हणाले, ’’नगण्य.’’

त्यामुळे ब्रिटिशांनी तातडीने भारत सोडण्याचे खरे कारण सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेने भारतीय लष्करात जी राष्ट्रप्रेमाची भावना निर्माण केली हे होते. त्यामुळे भारताला स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या घाईपेक्षा इंग्लंडला स्वातंत्र्य देण्याची अधिक घाई झाली होती. याचा फायदा घेत फाळणीला मान्यता देत असतानाच पाकिस्तानमधल्या हिंदूंच्या सुरक्षेची हमी घेणे शक्य झाले असते. परंतु, ते केले गेले नाही. पण, भारताची घटना तयार होत असताना मात्र अल्पसंख्याकांना घटनात्मक संरक्षणाची हमी देण्यासाठी कोणत्या तरतुदी असाव्यात, यावर बरीच चर्चा झाली. अशी हमी दिली गेली पाहिजे यावर मात्र सर्वांचेच एकमत होते.

परंतु, अल्पसंख्याकांना संरक्षण देणे निराळे व त्यांचे तुष्टीकरण करणे निराळे. आपल्या देशातील हिंदू अल्पसंख्याकांच्या स्थितीबद्दल पाकिस्तान कोणतीही हमी देण्यास तयार नसताना नेहरू मात्र किती टोकाला जायला तयार झाले होते, याचे उदाहरण भारत सरकारच्या सूचना व प्रसारण मंत्रालयाच्या वतीने प्रकाशित झालेल्या ’आधुनिक भारताचे शिल्पकार’ या मालिकेत अरुण साधू यांनी काकासाहेब गाडगीळ यांचे जे चरित्र लिहिले आहे, त्यात नमूद केले आहे. या पुस्तकात म्हटले आहे, ’’नेहरूंनी एक दिवस लियाकत अलीबरोबर झालेल्या आपल्या समझोत्याचा मसुदा मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवला. मुसलमानांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात भारतातील घटक राज्यात सर्व प्रकारच्या नोकर्‍यांमध्ये आणि लोकप्रतिनिधीगृहात जागा राखून ठेवाव्यात, असे तत्त्व या समझोत्यामध्ये मान्य करण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या बाबतीतही अशाच तरतुदी सुचविण्यात आल्या होत्या. काकासाहेबांनी या तरतुदींना विरोध केला. कॉंग्रेसच्या विचारप्रणालीलाच हरताळ फासणार्‍या या तरतुदी आहेत, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. स्वातंत्र्यापूर्वी, जातीय तत्त्वावर स्वतंत्र मतदार संघांना मान्यता दिल्यामुळे देशाला फाळणीच्या स्वरूपात किंमत द्यावी लागली. हा सर्व इतिहास विसरून पुन्हा त्या विषाचा पेला प्राशन करणे, हा त्याचा अर्थ आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. काकासाहेबांच्या मताशी अनेकजण सहमत होते, पण नेहरूंच्या पुढे बोलण्याची त्यांची हिंमत नव्हती. अर्धा तास चर्चा सुरू राहिली. नेहरू संतप्त झाले. ‘‘लियाकत अलीजवळ मी या गोष्टींना मान्यता दिली आहे,’’ असे ते म्हणाले. त्यावर ‘‘मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब झाल्यावरच हा मसुदा पक्का होईल, असेही आपण त्यांना सांगितले असेलच,’’ असे काकासाहेब नेहरूंना म्हणाले. माझा या तरतुदींना विरोध आहे, असे काकासाहेबांनी स्पष्ट केले. काकासाहेबांनी एवढी स्पष्ट भूमिका घेतल्यावर त्यांच्या म्हणण्यात काही तथ्य आहे, हे गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी मान्य केले व या तरतुदींची फेरमांडणी करून दुसर्‍या दिवशी चर्चा करावी, असे पटेलांनी सुचविले.

रात्री पटेलांनी काकासाहेबांना चर्चेला बोलाविले. पटेलांनी स्पष्ट भूमिका घ्यावी, असा काकासाहेबांनी आग्रह धरला. अय्यंगारांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्या काकासाहेबांनी अमान्य केल्या. या तरतुदींना मान्यता दिली तर भारताच्या भविष्यावर भीषण परिणाम होतील, पश्चातापाची वेळ येईल व भारताचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप नष्ट होईल, हे काकासाहेबांनी स्पष्ट केले. याचा परिणाम दुसर्‍या दिवशी ते दोन परिच्छेद मसुद्यातून वगळण्यात झाला.’’ भारताच्या पुढच्या सर्व पिढ्यांनी काकासाहेबांचे ऋणी राहिले पाहिजे, असा हा प्रसंग आहे. जीवनामध्ये काहीवेळा असे प्रसंग येतात, जेव्हा माणसाच्या धैर्याची कसोटी लागते. शहाबानो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला तोही असाच एक प्रसंग होता. पण आरिफ महमद खान यांच्या व्यतिरिक्त अन्य कुणीही ठाम भूमिका घेतली नाही व मुस्लीम जातीयवादाची शक्ती वाढत गेली. संरक्षण आणि तुष्टीकरण यांची सीमारेषा सांभाळली नाही की असे होते.