आता प्रार्थनेसमोरही प्रश्नचिन्ह

प्रार्थना! आपल्या उपासनेतील एक महत्त्वपूर्ण भाग. निसर्गातील सुसंगती, तर्कसंगती, शोध लावताना, विज्ञानशाखांतील अनेक अनेक कोडी अजून उलगडायची बाकी असताना सर्वसाक्षी, परमशक्ती, अज्ञाताला स्मरून आणि त्याच्याप्रती कृतज्ञता ठेवून केली जाणारी ती प्रार्थना. पंचमहाभूतांची जाणीव होत असताना, निसर्गाच्या उगमाचा शोध घेता घेता, भाषा, ध्वनी, संगीत विकसत असताना, सिंधू संस्कृती वसताना निर्माण होत गेलेल्या प्रार्थना. वेद, उपनिषदे, शास्त्रे, पुराणे यांच्यामधील श्लोक, ऋचा, मंत्रांमधून ही विकसित संस्कृती आणि अलिखित ज्ञानसंपदा मुखोद्गत पद्धतीने हजारो वर्षे हस्तांतरित करत आश्रमांमधून अध्ययन करण्याची ही आपली प्राचीन परंपरा आणि त्याच्या बरोबरीने प्रार्थना हा या गुरुकुल पद्धतीचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग.

तसं तर एखाद्या अनादी सर्वेश्वरावर विश्वास ठेवून केलेल्या प्रार्थनेला प्रमाण का द्यावं लागावं? नास्तिकातला नास्तिक माणूसही स्वतःच्या भविष्यातील कर्तृत्वावर विश्वास ठेवूनच चालत असतो. आयुष्यातल्या अनाकलनीय घटनांसाठी तो स्वतःची विनवणी करत असेल, पुरतं विकसित न झालेल्या मानसशास्त्राचा आधार घेत असेल, ओमकार नाही, नामस्मरण नाही, ध्यानधारणा नाही तर कुठलं तरी संगीत ऐकत मेडिटेशन करत असेल. संस्कृतीतल्या सहजसाध्य, ज्यांची आवश्यकता हजारो वर्षांपासून वादातीत आहे अशा गोष्टी सोडून मनाच्या स्वास्थ्यासाठी तो कशाचा ना कशाचा आधार घेतच असेल, कशा ना कशावर तरी त्याचा विश्वास जरूर असेल. प्रार्थना हाच विश्वास देते, कृतज्ञतेची भावना रुजवते, काम, क्रोध आदी षड्‌रिपूंना दूर करून सत्य, शिव, सौंदर्य आणि मांगल्य यांना मनात जागा देते. मन आणि बुद्धी एकाग्र करून चित्त शांत करते, क्षमा करण्यास, त्रासदायक, वेदनादायक वाईट प्रसंग विसरण्यास शिकवते, मानसिक स्वास्थ्य जपते, त्याद्वारे सकारात्मकता आणि आशा निर्माण करून आत्मविश्वासाची भावना जोपासण्यासाठी मदत करते, सुरक्षेची भावना देते, अपयशातून बाहेर पडून अडचणींवर मात करण्यासाठी सामर्थ्य देते. हा झाला मानसशास्त्रीय दृष्टिकोन. आध्यात्मिकदृष्ट्या प्रार्थना देव आणि माणसाचं नातं जोडते आणि हे नातं मानण्याचा सर्वांना जन्मजात आणि अनिर्बंध असा अधिकार आहे. हजारो वर्षांची परंपरा असलेल्या गुरुकुल अध्ययनातील आणि कालपरत्वे बदलत गेलेल्या शाळा व शिक्षण संस्थांमधील प्रार्थनांचं अजून एक वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे सामुदायिक प्रार्थना.

सामुदायिक प्रार्थना एक निष्ठा, एक ध्येय दाखवते आणि पर्यायाने एकात्मतेची भावना वाढीस लावते. शाळा-कॉलेजांमधून अशी एकत्रित प्रार्थना सर्व भेदभाव, विषमता मिटवून विद्यार्थ्यांना अध्ययनाचा ध्यास घ्यायला शिकवते, एकजिनसी भावना निर्माण करते जी शाळांच्या उद्देशांसाठी पोषकच ठरते. ध्वनीचे सामर्थ्य इतके आहे की, संगीत ऐकून झाडे-फुले अधिक वाढतात असे संशोधन केले गेले आहे. विशिष्ट मंत्रोच्चाराच्या आवर्तनाने, ओमच्या उच्चारणाने अनेक सकारात्मक परिणाममुलांवर होतात, हे सिद्ध झाले आहे. आज जगाला भारतीयांच्या योगशास्त्राचे महत्त्वही कळत आहे. अर्थात, प्रार्थनेला इतकं सिद्ध करण्याची वा प्रमाण देण्याची गरज नाही. उपासनेचा अधिकार हा भारतीय संविधानाने मूलभूत अशा धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकाराखाली घोषित केलेला अधिकार आहे. धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याचा, आचरण्याचा प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार आहे आणि अध्ययनाला सुरुवात करतना प्रार्थना म्हणणे, ही हिंदू धर्माची प्राचीन परंपरा आणि धर्माचा अविभाज्य भाग आहे. त्याला तात्त्विक आणि चिरंतन आधार आहे. अशा प्रार्थनेला विलग करणे म्हणजे धर्म मुक्तपणे आचरण्याच्या अधिकारावर बंधन घालणे. मात्र, धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांखाली पूर्णतः राज्याच्या पैशातून चालणार्‍या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही आणि मान्यताप्राप्त वा राज्याचे आर्थिक साहाय्य मिळत असणार्‍या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत जी धार्मिक उपासना चालविली जाईल, तिला उपस्थित राहण्यास संस्थेत जाणार्‍या व्यक्तीने वा तिच्या पालकांनी संमती दिली असल्याशिवाय तसे करणे बंधनकारक केले जाणार नाही, असे म्हटले आहे.

या अधिकाराचा आधार घेऊन विनायक शाह नामक वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रीय विद्यालयांमधून केल्या जाणार्‍या प्रार्थना बंद कराव्यात यासाठी याचिका दाखल केली आहे. मुळात स्वतःच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आल्याखेरीज न्यायालयाला विनंती अर्ज करता येत नाही. विनायक शाह यांची मुले केंद्रीय विद्यालयांमधून शिक्षण घेऊन बाहेर पडली आहेत आणि असे असताना त्यांना ‘लोकस स्टँडी’ काय हा प्रश्न उपस्थित न करता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला उत्तर देण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. ज्यांचे हक्क बाधित झाले आहेत, अशा हिंदूंखेरीज व्यक्तींनी दाखल केलेली ही जनहित याचिकाही नाही. शाह यांच्या म्हणण्यानुसार, घटनेतील ‘इन्स्ट्रक्शन्स’ म्हणजे प्रार्थना आणि परंपरांचं, रुढींचं, धार्मिक विधींचं वा उपासनेचं शिक्षण हे अशा विद्यालयांमधून देता येणार नाही. विद्यार्थ्यांना शास्त्रोक्त विचारपद्धती तयार होण्यास या प्रार्थनांमुळे अडथळा येतो, असेही शाह यांचे म्हणणे आहे. शाह यांच्या याचिकेनुसार सदर विद्यालयात ’असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय....’ म्हणजे अंधाराकडून उजेडाकडे, अज्ञानाकडून ज्ञानाकडे ने, तर ’ॐ सह नाववतु | सह नौ भुनकु | सह वीर्यं करवावहै |.....’ म्हणजे सहकार्याने एकत्र कार्य करण्याची शक्ती लाभावी असा सर्वसाधारण आशय असलेल्या प्रार्थना म्हटल्या जात आहेत. प्रार्थना म्हणण्यासाठी हात जोडून डोळे मिटावे लागत आहेत असेही याचिकेत म्हटले आहे. कोणत्याही विशिष्ट देवाची आराधना नाही, तर सहकार्याची काही चांगली मूल्ये आणि ज्ञानाची आस धरण्यासाठी म्हटल्या जात असलेल्या या प्रार्थना मुळातच वैश्विक आहेत. याव्यतिरिक्त सर्वप्रथम‘प्रार्थना’ या शब्दामध्ये धार्मिक शिक्षण अंतर्भूत होतं का? याचा विचार करावा लागेल आणि घटनेच्या अनुच्छेद २८(१) मध्ये म्हटल्याप्रमाणे प्रार्थना म्हणजे धार्मिक शिक्षण असे मानले तरी २८(३) नुसार मात्र अनुदानित शिक्षणसंस्थांना काही धार्मिक शिक्षण दिले जाईल. त्यामध्ये सहभाग हा त्या व्यक्तीच्या संमतीनुसार असेल आणि तो बंधनकारक नसेल, असे म्हटले आहे. याचाच अर्थ, केंद्रीय विद्यालयात मात्र पूर्णतः ‘बंद’ आणि अनुदानित संस्थांमध्ये मात्र ‘ऐच्छिक’ असे वर्गीकरण हेच मुळी चुकीचे आहे आणि ते समतेच्या अधिकाराविरुद्ध आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा हा धर्मनिरपेक्षतेचा आहे. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे नागरिकांना निधर्मी होण्यासाठी प्रवृत्त करणे हा नाही, तर राज्याने धर्म, पंथ यामध्ये भेदभाव न करता निरपेक्ष भावनेने राज्य चालवावे, यासाठीचे ते केवळ एक राजकीय तत्त्व आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा जेवढा चुकीचा अर्थ आजपर्यंत शासनकर्त्यांनी आणि सामान्य लोकांनी लावला आहे, विशेषकरून मतपेटीसाठी तितका क्वचितच कुठल्या संज्ञेचा लावला गेला असेल.

धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्मविरोध किंवा नास्तिकत्वही नाही. शासन करताना राज्यकर्त्यांनी इहवादी, लौकिक भूमिका घ्यावी, एवढ्यापुरतंच ते तत्त्व आहे. मात्र, नागरिकांना त्यांच्या धार्मिक श्रद्धा जोपासण्याचे स्वातंत्र्य असणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्याचा भंग करत असलेली बाब ही असंविधानिक आहे. मूलभूत अधिकारात लिहिलेल्या सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांना अधीन राहून प्रत्येकाने धर्मस्वातंत्र्य उपभोगायचे आहे. मात्र, प्रार्थनेने यातील सुव्यवस्था, नीतिमत्ता वा आरोग्य यापैकी कशाचाच भंग होत नाही, उलट मानसिक आरोग्यासाठी त्याचा फायदाच होतो. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार जेव्हा चर्चिला जात होता तेव्हाची भारताची राजकीय परिस्थिती बघणे हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. आज संविधान जसे आहे तसे एकदमअचानक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी अस्तित्वात आले आणि नागरिकांना हे मूलभूत हक्क प्राप्त झाले असे नाही. राज्यघटनेचे कितीतरी कच्चे मसुदे केले गेले. सर्वप्रथम१८९५ साली सर्वसाधारण घटना असते तशा स्वरूपाच्या विधेयकाचा मसुदा तयार झालेला दिसतो. तो लोकमान्य टिळकांच्या प्रेरणेने केला गेला असल्याचा अंदाज आहे. मात्र, त्याला पुरावा उपलब्ध नाही. त्यानंतर गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी १९१५च्या सुमारास एक टिपण केले गेलेले दिसते. मुस्लीमलीगचे महम्मद अली जिनांनीही कॉंग्रेसबरोबर योजना करण्याचे प्रयत्न केले गेलेले दिसतात. ऍनी बेझंट यांच्या समितीने १९२५ मध्ये मांडलेला मसुदा हा ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये मांडला गेलेला पहिला मसुदा जो आजच्या घटनेशी बराच साधर्म्य असलेला आहे. अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण हा भाग त्यामध्ये होता. त्यानंतर ब्रिटिश सरकारच्या स्वायत्ततेबाबतच्या अनेक योजना अपयशी ठरलेल्या दिसतात. गांधीजी आणि पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या चर्चेनंतर १९३१ मध्ये कॉंग्रेस अधिवेशनात मूलभूत अधिकारांचा एक ठराव संमत झालेला दिसतो. ज्यावेळेस हे अधिकार चर्चिले जात होते, त्यावेळेस आणि अगदी १९४० पर्यंत अथवा अगदी १९४५-४६ पर्यंत भारताच्या फाळणीवर शिक्कामोर्तब झाले नव्हते. भारतीय नेते फाळणी टाळण्याचे सातत्याने प्रयत्न करत होते. मात्र, जिना हे स्वतंत्र राष्ट्रासाठीच अडून बसले होते. धार्मिक आधारावर भारत-पाकिस्तान ही दोन राष्ट्रे स्वतंत्र होण्याशिवाय शेवटी कुठला पर्याय उरला नाही असे दिसते. परंतु, त्याआधी पाकिस्तान वेगळा होऊ नये या चर्चांदरम्यान अल्पसंख्याकांना अनेक अधिकार दिले जात होते. मुस्लिमांच्या अधिकारांचे संरक्षण केले जाईल, अशी ग्वाही दिली जाणे अपरिहार्य होते. मात्र, फाळणी टळली नाही आणि धार्मिक आधारावर जिनांनी स्वतंत्र राष्ट्र मागून घेतले. अशा परिस्थितीतही राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांचे स्वरूप मसुद्यात होते तसेच राहिले. भारतात राहिलेल्या मुस्लिमांच्या धार्मिक अधिकारांचे मसुद्यानुसार व काही बदलांनुसार संरक्षण होत राहिले. अर्थात, ते मानव अधिकारांनुसार योग्यही आहे. प्रश्न इतकाच आहे की, धार्मिक आधारावर फाळणी होऊनही भारतातील हिंदूंना आपली संस्कृती जपण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही? अध्ययनाच्या आधी केली जाणारी उपासना हा हिंदू धर्माचा अविभाज्य असा भाग आहे आणि त्याविरोधात असलेली कोणतीही तरतूद ही असंविधानिक आहे.

अल्पसंख्याकांचे अधिकार जपताना बहुसंख्याकांना ते अधिकार आहेतच, हे गृहीत धरून विशेष तरतुदी केल्या जातात. मात्र, अशा विशेष तरतुदींनी जर बहुसंख्याकांच्या अधिकारावरच गदा येत असेल तर त्यांचे संरक्षण कोणी करायचे? घटनेतील अनुच्छेद २८(१) व २८(३) चे वर्गीकरण आणि अन्वयार्थ यावर पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. मागची काही वर्षे बहुसंख्याकांच्या अभिमानाच्या बाबींचे खच्चीकरण करण्याच्या आणि पाळेमुळे उपटण्याच्या वृत्तीचाही जोरदार निषेध करणे गरजेचे आहे, अन्यथा राष्ट्रीय प्रतिकावरील ‘सत्यमेव जयते’, सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘यतो धर्मस्ततो जयः’, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डाचेच ’असतो मा सद्गमय’, भारतीय जीवन विम्याचे ‘योगक्षेमं वहाम्यहम’, दूरदर्शनचे ‘सत्यम् शिवम् सुंदरम्’ वा वायुदल, नौसेना यांच्या प्रतिकांवरची वचनेही विवादात काढली जातील.