राजस्थानातील पोटनिवडणूक निकालांचा अन्वयार्थ

 

राजस्थानात नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांत भाजपला तीन ठिकाणी पराभव पत्करावा लागला आहे. एवढेच नव्हे तर या तिन्ही जागा भाजपचा सर्वात मोठा शत्रू काँग्रेसने जिंकल्या आहेत. यामुळे राजकीय क्षेत्रात चर्चेला जोरदार उधाण आले आहे. काँग्रेसने अजमेर व अलवर येथील लोकसभेच्या दोन्ही जागा, तर मांडलगढ येथील विधानसभेची जागा खिशात घातली आहे. राजस्थानात यावर्षीच्या उत्तरार्धात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या पोटनिवडणुकांचे निकाल अर्थपूर्ण ठरतात.

 

अलवर लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसचे उमेदवार डॉ. करणसिंह यादव यांनी भाजपच्या जसवंतसिंह यादव यांचा पराभव केला आहे. करणसिंहांना ५ लाख, २० हजार, ४३४ तर जसवंतसिंहांना ३ लाख, ७५ हजार, ५२० मतं मिळाली आहेत. पोटनिवडणूक होण्याआधी ही जागा भाजपकडे होती. याचा अर्थ काँग्रेसने ही जागा भाजपकडून हिसकावून घेतली आहे. भाजपचे खासदार महंत चांदनाथ यांच्या मृत्यूमुळे ही पोटनिवडणूक घ्यावी लागली. असाच प्रकार अजमेर लोकसभा मतदारसंघातही झाला. तेथील भाजपचे खासदार संवरलाल जाट यांच्या मृत्यूमुळे पोटनिवडणूक घ्यावी लागली. आता तेथे झालेल्या निवडणुकीत भाजपने संवरलाल जाट यांच्या मुलाला रामस्वरूप लांबा यांना उमेदवारी दिली होती. पण, काँग्रेसचे रघू शर्मा यांनी त्यांचा पराभव केला.

 

गुजरातमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ज्याप्रकारे भाजपला सत्ता टिकविण्यासाठी आकाशपाताळ एक करावे लागले, त्या पार्श्वभूमीवर राजस्थान पोटनिवडणुकांच्या निकालांकडे पाहिले पाहिजे. गुजरात विधानसभा निवडणुकानंतर भाजपची लाट ओसरली असून पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता कमी होत आहे वगैरे चर्चांनी यामुळे उधाण आले असले तरी त्यात फारसे तथ्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. गुजरात व राजस्थानातील विधानसभा निवडणुकीतील समान धागा म्हणजे या दोन्ही राज्यांत भाजप सत्तारूढ पक्ष आहे. सत्तारूढ पक्ष जेव्हा निवडणूक हरतो, तेव्हा त्याचा अर्थ वेगळा असतो. याचे कारण जेव्हा मतदार विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला मतं देतात त्यांना माहिती असते की, ते सत्तारूढ पक्षाला मतं देत नसून अशा उमेदवाराला निवडून आणत आहेत ज्याच्यामार्फत मंत्रालयातील कामं होतील, याची शाश्वती नाही. आपल्या राजकीय जीवनातील हे एक उघड गुपित आहे की, सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघांतील कामं चटकन होतात. हे माहीत असूनही जेव्हा मतदार विरोधी पक्षाला मतं देतात, तेव्हा सरकारविरोधात किती राग आहे, याचा अंदाज येतो.

 

या पोटनिवडणुकांसाठी राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी स्वतः जबरदस्त प्रचार केला होता. त्यामुळे त्यांना पराभवाची थेट जबाबदारी टाळता येणार नाही. काँग्रेसचे विजयी उमेदवार व भाजपचे पराभूत उमेदवार यांच्यातील मतांचा फरकसुद्धा फार बोलका आहे. यातून असे दिसते की, राजस्थानात भाजपच्या विरोधात एक प्रकारची अस्वस्थताच या पराभवाला कारणीभूत ठरली.

 

भाजपबद्दलची नाराजी ही काँग्रेसच्या यशाची चावी ठरली, असे म्हटले तरी गैर ठरणार नाही. पण त्याचबरोबर काँग्रेसच्या राजस्थानातील नेतृत्वाचाही या यशामधील वाटा नाकारुन चालणार नाही. आज राजस्थान प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्षपद सचिन पायलट या तरुणाकडे आहे. आजच्या काँग्रेसमध्ये ज्योर्तिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट यांच्याबद्दल तरूण नेत्यांबद्दल आदराची भावना आहे. काँग्रेसने या खेपेस पायलट यांच्याकडे सर्व जबाबदारी सोपवली होती. सचिन पायलट यांनी योग्य प्रकारे प्रचार व प्रचाराचे व्यवस्थापन करत योग्य व्यक्तीस उमेदवारी मिळेल, याकडे लक्ष देत विजयश्री खेचून आणली. अजमेर मतदारसंघासाठी काँग्रेसने एका ब्राह्मण व्यक्तीस उमेदवारी दिली, तर भाजपने मृत खासदाराच्या मुलाला उमेदवारी दिली. परिणामी, घराणेशाहीच्या आरोपाला भाजपला उत्तरं देत बसावे लागले. अलवर मतदारसंघात यादव जातीचे प्राबल्य आहे. काँग्रेसने यादव जातीचे ज्येष्ठ नेते डॉ. करणसिंह यादवांना पुढे केले. भाजपनेसुद्धा जसवंतसिंह यादव या यादव जातीच्या नेत्याला उमेदवारी दिली. परिणामी, यादवांची मतं फुटली व काँग्रेसचा फायदा झाला.

 

राजस्थान काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सचिन पायलट यांनी निकालांचे विश्लेषण करतांना सांगितले की, ‘‘वसुंधरा राजे यांच्या कारभाराबद्दल मतदारांच्या मनात फार राग आहे.’’ भाजपने २०१३ साली राजस्थानात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसचा दणदणीत पराभव केला होता. राजस्थान विधानसभेत एकूण २०० आमदार आहेत. २०१३ साली भाजपने एकहाती १६३ जागा जिंकून एक प्रकारचा विक्रमच केला होता. या निवडणुकीत काँग्रेसला फक्त २१ जागा जिंकता आल्या होत्या. मुख्य म्हणजे या निवडणुका २०१३ साली म्हणजे २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी झाल्या होत्या. याचा अर्थ त्या ‘मोदी मॅजिक’ सुरू होण्याआधीच झाल्या होत्या. याचा दुसरा अर्थ असा की, राजस्थानची जनता काँग्रेसच्या कारभारावरही त्यावेळी किती नाराज होती, हेही यातून दिसून येते.

 

२०१३ सालच्या निवडणुकांची जर २००८ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकींशी तुलना केली, तर आणखी काही गोष्टींवर प्रकाश पडतो. २००८ साली काँग्रेसला ९६, तर भाजपला ७६ जागा मिळाल्या होत्या. मुख्यमंत्रिपदी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गेहलोत होते. पण, २००८ ते २०१३ दरम्यान त्यांचा कारभार फारसा कौतुकास्पद नव्हता. परिणामी, राजस्थानच्या जनतेने काँग्रेसचा दारूण पराभव करत २०१३ साली भाजपला दणदणीत बहुमत दिले. तेव्हा राज्यात भाजपच्या नेत्या वसुंधरा राजे यांचा दबदबा होता. परिणामी, त्यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी मिळाली. आता त्यांना या वर्षी मतदारांना सामोरे जायचे आहे.

 

आज जरी राजस्थानातील पोटनिवडणुकांत काँग्रेस पक्षाला जबरदस्त यश मिळालेले असले तरी अजून ‘दिल्ली बहोत दूर है’. राजस्थानातील काँग्रेस पक्षात गटबाजी भरपूर आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचा गट सचिन पायलट यांच्याशी फारसे सहकार्य करताना दिसत नाही. यासाठी काँग्रेसला पंजाबमध्ये वापरलेली रणनीती कामाला येऊ शकते. पंजाबमध्ये काँग्रेसने निवडणुकीच्या कितीतरी आधीच मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केला होता. परिणामी, मतदारांना खात्री होती की, जर काँग्रेसला मतं दिली तर कॅप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री होतील. याचा सकारात्मक फायदा झाला व काँग्रेसला यश मिळाले.

 

काँग्रेसने पंजाबचा हा यशमंत्र राजस्थानात वापरावा, असे काही अभ्यासक सुचवत आहेत. मागच्या खेपेस जेव्हा काँग्रेस सत्तेत होती तेव्हा अशोक गेहलोत मुख्यमंत्रिपदी होते. त्यांच्या कारकिर्दीदरम्यान गुज्जर समाजाचे आरक्षणासंदर्भात आंदोलन पेटले. याची झळ गेहलोत सरकारला लागली. राजस्थानात काँग्रेसचे दुसरे महत्त्वाचे नेते म्हणजे सचिन पायलट. ते स्वतः गुज्जर समाजाचे आहेत. आजच्या राजस्थानात गुज्जर समाजाचे मीना समाजाशी मुळीच पटत नाही. शिवाय गुज्जरांच्या आरक्षणाचा प्रश्न अजूनही आहेच.

 

 

अलीकडेच वसुंधरा राजे यांच्या सरकारने ‘अतिशय मागासवर्गीय’ वर्गासाठी एक टक्का आरक्षण देणारा हुकूमजारी केला आहे. यात अतिशय मागासवर्गीयांत गुज्जर आणि इतर चार भटक्या जाती आहेत. याअगोदर राजस्थानात एकूण आरक्षण ४९ टक्के होते. या निर्णयामुळे आता तेथील आरक्षण ५० टक्के झाले आहे. म्हणजे, १९९३ साली आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे यामुळे उल्लंघन होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार देशातील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये.

 

या निर्णयामुळे गुज्जर समाज कितपत खुश होईल, याचा अंदाज नाही. गुज्जर समाजाची मागणी आहे की, इतर मागासवर्गीयांना असलेल्या आरक्षणात आमचा उपगट करावा व त्यातून आम्हाला आरक्षण द्यावे. गुज्जर समाजाचे नेते किरोरीसिंग बैंसाला म्हणाले की, ’’आम्हाला इतर मागासवर्गीय गटातच आरक्षण हवे आहे.’’ थोडक्यात म्हणजे या निर्णयामुळे गुज्जर समाज खुश होईल, असे वाटत नाही.

 

भारतीय संघराज्याच्या बहुतेक राज्यांत आरक्षणाचा मुद्दा खदखदत आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाज, गुजरातमध्ये पटेल वगैरे अनेक सामाजिक घटक अस्वस्थ आहेत व आरक्षणाची मागणी करत आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्ष निवडणुका जिंकण्यासाठी भरमसाट आश्वासनं देतो व सत्ता मिळाल्यावर समाजाचे समाधान अशक्य असल्याचे दिसून येते. राजस्थानातही आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. काँग्रेस काय किंवा भाजप काय, याबद्दल काय भूमिका घेतात हे लवकर दिसून येईल.

 

राजस्थानातील पोटनिवडणुकांचे परिणाम राष्ट्रीय पातळीवर होतील यात काय शंका? भाजपने २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत राजस्थानातील सर्वच्या सर्व म्हणजे लोकसभेच्या २५ जागा जिंकल्या होत्या. २०१९ मध्ये होणार असलेल्या लोकसभा निवडणुकांत असा चमत्कार होण्याची जवळजवळ शक्यता नाही. अशा स्थितीत मोदी–-शाह यांना आतापासून जोरदार तयारी करावी लागेल. दुसरीकडे या विजयामुळे काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांचा आत्मविश्वास आणखी वाढला असेल. याचा परिणाम आता सुरू असलेल्या लोकसभेच्या अधिवेशनादरम्यान दिसून येईलच.