ड्रॅगनची नजर आता बुद्धावर...

 

भारतात बौद्ध धर्माचा उगम झाला आणि नंतर त्याचा इतर देशात प्रचार-प्रसार झाला. पण, याचा फायदा घेण्यास आता उशिरा का होईना, भारत सरकारने सुरूवात केली आहे. चीनने बौद्ध धर्मासाठी संस्था स्थापन करून बौद्ध धर्म अभ्यासकांसाठी एक मोठे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. चीनने ‘वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट’ ही संस्था उभारली आणि या संस्थेच्या माध्यमातून एक वार्षिक परिषद भरवली जाते. या संस्थेला जगभरातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत मिळते. नरेंद्र मोदी जेव्हा सत्तेवर आले, तेव्हा त्यांनी प्रथम सार्क देशांच्या प्रमुखांना शपथविधीसाठी भारतात आमंत्रित केले. जेव्हा जेव्हा मोदी बौद्ध लोकसंख्या बहुल देशांच्या भेटीवर गेले, तेव्हा त्यांनी त्या त्या देशांच्या प्रमुखांसह तिथल्या बौद्ध धर्मगुरूंचीही भेट घेतली. २०व्या शतकाच्या उत्तरार्धात दंडशक्तीच्या जोरावर राष्ट्रसमृद्धीची संकल्पना काहीशी लयास गेली. दंडशक्तीच्या ऐवजी चाणाक्ष परराष्ट्र धोरण हे महत्त्वाचे मानले गेले. व्यापार-उदीम आणि सांस्कृतिक घटक हे परराष्ट्र धोरणाचे पायाभूत आधारस्तंभ मानले जातात. याचे परिणाम दूरगामी असतात. नुकतेच गृहखात्याच्या विभागाचे सल्लागार अमिताभ माथूर यांनी ‘‘चीन एक नवे जागतिक जाळे निर्माण करू पाहतोय आणि त्याच्या केंद्रस्थानी बौद्ध धर्म आहे,’’ असे सांगितले. तिबेटमधील होणार्‍या घडामोडींकडे चीनचे बारीक लक्ष असतेच. तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा जेव्हा या जगात नसतील, तेव्हा पुढील कारवाई काय असेल, यासाठी चीन पूर्णपणे सज्ज आहे. अगदी यासाठी त्यांनी चीनमध्ये बौद्ध भिक्खूंची एक फळीच तयार केली आहे. जागतिक बौद्ध धर्माचा आवाज होण्यासाठी चीनची धडपड सुरुच आहे. चीन महासत्ता होण्यासाठी हर प्रकारे प्रयत्नशील आहेच. पण, महत्त्वाकांक्षी चीनला फक्त आर्थिक महासत्ता होण्यात रस नाही, त्याबरोबरच ड्रॅगनला सांस्कृतिक समृद्धीचीही तेवढीच आस आहे. त्यामुळे एकीकडे ‘ओबोर’, ‘सीपेक’सारखे आर्थिक संपन्नतेकडे नेणारे राजमार्ग आणायचे आणि बौद्ध धर्मही सर्वदूर पोहोचवायचा, हीच चीनची मनीषा. पण म्हणतात ना, केवळ आर्थिक समृद्धी आली म्हणजे सांस्कृतिक समृद्धी प्रसन्न होत नाही. अरब राष्ट्रात आर्थिक समृद्धी मोठ्या प्रमाणावर आली, पण आजही तिथे सांस्कृतिक समृद्धीचा अभाव जाणवतो. अगदी अरब राष्ट्रांनी अराजकतेच्या वाटेवर जाणार्‍या दहशतवादी संघटनांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत केली. ओसामा बिन लादेन हा त्याचा परमोच्च बिंदू.

चीनचा विचार करता, चीनकडूनही जगभरात मोठ्या प्रमाणात वस्तूंची निर्यात होते. डोकलाम प्रकरणी चीनने भारतावर प्रत्यक्ष युद्ध न लादल्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, भारत ही चीनची एक मोठी बाजारपेठ आहे. खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रात चीनची मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आहे. युद्ध लादून चीनला आपली बाजारपेठ दुखवायची नाही. त्यामुळे केवळ आर्थिक तुल्यबळाच्या तराजूत न तोलता, कुठलाही समाज किती समृद्ध आहे हे तपासायचे असेल, तर ज्ञानाचे आणि संस्कृतीचे निकष सर्व प्रथम लावले पाहिजे. बरेचदा आर्थिक समृद्धी आली की अराजकता निर्माण होते. समाज आणि देश कितीही ज्ञानाने आणि संस्कृतीने समृद्ध झाले तर ते अराजकाकडे झुकत नाही. भारतीय उपखंडातील देशांना आकृष्ट करण्यासाठी फक्त आर्थिक निकष पुरेसे नाहीत. कारण, आर्थिक ऋण एकवेळ फेडता येतात, पण सांस्कृतिक ऋणानुबंध सहजासहजी तोडता येत नाही. गौतमबुद्धांचे जन्मस्थान असलेल्या नेपाळमधील लुंबिनी येथे चीनने तीनशे कोटींची गुंतवणूक केली. भारतानेही नालंदा विद्यापीठाचे पुनरुज्जीवन करून तिथे बौद्ध धर्माच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न केले. बौद्ध धर्मात थोरवाद आणि नालंदा असे दोन मोठे प्रवाह आहेत. थोरवादाचा प्रभाव हा म्यानमार, लाओस, थायलंड, श्रीलंका या देशांमध्ये दिसून येतो, तर नालंदा प्रवाहाचा प्रभाव नेपाळ, तिबेट आणि भूतानमध्ये आहे. या दोन्ही प्रवाहांची संयुक्त बैठक २०१५ साली भारतात यशस्विरित्या पार पाडली. या आधी ही बैठक सातव्या शतकात पार पडली होती. भूतान आणि नेपाळ हे देश हिमालयीन भागात येतात. त्यामुळे इथे साहजिकच मोठमोठ्या नद्या प्रवाही आहेत. या नद्यांमध्ये जलविद्युत ऊर्जानिर्मितीची मोठी क्षमता आहे. ईशान्य भारतातील काही राज्यांत आपण हे प्रकल्प सुरूही केले आहे. भारतात विजेची मागणी दररोज वाढत आहे. त्यासाठी या दोन्ही देशांवर आपले वर्चस्व असावे, हे भारत आणि चीनसाठी महत्त्वाचे आहे. भूतान आणि भारताचे संबंध चांगलेच आहेत. डोकलाम प्रश्नाच्या वेळी भूतान भारताच्या पाठी ठाम उभे राहिले होते. नेपाळमध्ये जे नवे सरकार आले, ते चीनधार्जिणे असल्याने बौद्ध धर्माचा आधार घेऊन आखलेले परराष्ट्र धोरण भारताला उपयोगी पडेल. श्रीलंका हा समुद्राने वेढलेला देश आहे. चीनने श्रीलंकेत गुंतवणूक करत हंबनटोटा बंदर ९९ वर्षांसाठी भाड्याने घेतले आहे. हिंदी महासागरावर वर्चस्व ठेवण्यासाठी चीनने श्रीलंकेचा आधार घेतला आहे. भारत सरकारने बौद्ध धर्मबहुल देशांशी बौद्ध धर्माचा आधार घेत नव्याने संबंध जोडण्यास सुरूवात केली आहेच. पण, आता भारतातील बौद्ध धार्मिक स्थळांचा नव्याने प्रचार करणे गरजेचे आहे. भारतातील बौद्ध धर्मगुरू आणि महानायक यांना प्रोत्साहन देऊन, ‘बुध्दं शरणं...’ म्हणून भारतीय परराष्ट्र धोरण अजून मजबूत करता येईल.