मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने आता खासगी क्षेत्रातही आरक्षण

सरतेशेवटी ‘मराठा आरक्षणा’च्या विधेयकावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी शुक्रवार, ३० नोव्हेंबर रोजी स्वाक्षरी केली आणि हा कायदा अस्तित्वात आला. अपेक्षेप्रमाणे त्यानंतर धनगर व मुस्लीम समाजाने या संदर्भातल्या आपापल्या मागण्यांसाठी जोरदार आंदोलनं करण्याचा मानस जाहीर केला. हे सर्व अपेक्षितच आहे. एवढेच नव्हे, तर आता गुजरातमधील पाटीदारांचे आणि हरियाणातील जाटांचे आंदोलन पेट घेणेसुद्धा अपेक्षित आहे.

‘मराठा आरक्षणा’च्या कायद्याचे बारकाईने वाचन केल्यास असे लक्षात येईल की, या कायद्यातील काही तरतुदी ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आहेत, ज्यांची व्यवस्थित चर्चा झाली पाहिजे. यातील अतिशय महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील पदांबरोबरच शासनाकडून विविध प्रकारांच्या आर्थिक सवलती घेणार्‍या खासगी उद्योगांनाही ‘मराठा आरक्षण कायदा’ लागू होणार आहे. उद्योग व आस्थापनांना काही सवलती देत असताना किंवा कराराचे नूतनीकरण करताना, मराठा आरक्षण लागू करण्याची अट घालण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. या खेरीज राज्य सरकारचे भागभांडवल असणारे साखर कारखाने, बँका, सूतगिरण्या आणि सहकारी संस्थांमध्ये मराठा आरक्षण लागू होणार आहे. शैक्षणिक क्षेत्राचा विचार केल्यास असे दिसून येईल की, राज्यातील स्वायत्त विद्यापीठे आणि खासगी विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आणि त्यांच्या आस्थापनांतील नोकरभरतीसुद्धा मराठा आरक्षण कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आली आहे.

फडणवीस सरकार एवढ्यावरच थांबले नाही, तर त्यांनी शनिवारी उच्च न्यायालयात ’कॅव्हेट’ दाखल करून ठेवले आहे. याचा अर्थ असा की, जर कोणी मराठा आरक्षण कायद्यावर स्थगिती आणण्याचा प्रयत्न केला, तर या ‘कव्हेट’मुळे उच्च न्यायालय सरकारची बाजू न ऐकता स्थगिती देणार नाही. हे सर्व बघितले म्हणजे महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणाबद्दल किती गंभीर आहे हे दिसून येते. फडणवीस सरकारने केलेल्या ‘मराठा आरक्षण कायद्या’तील वेगळेपण समजून घेणे गरजेचे आहे. म्हणजे मग हा कायदा कसा वेगळा आहे व कशासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे हे तर लक्षात येईलच; शिवाय हा कायदा जर योग्य प्रकारे अंमलात आला, तर या कायद्याचे प्रारूप राष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा मार्गदर्शक ठरू शकते.

या कायद्यातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, ज्या खासगी आस्थापना या ना त्या प्रकारे सरकारच्या आर्थिक मदतीवर चालतात त्यांनासुद्धा आता नोकरभरतीत मराठा आरक्षण द्यावे लागेल. आपल्या देशांत १९५२ सालापासून अनुसूचित जाती व जमाती व १९९३ सालापासून ‘इतर मागासवर्गीय’ या गटाला आरक्षण लागू झालेले आहे. नोकरभरतीचा विचार केला, तर आरक्षण फक्त सरकारी नोकर्‍यांत होते. खासगी क्षेत्राने कधीही आरक्षणाचे धोरण मान्य केले नव्हते. आता फडणवीस सरकारच्या या ‘मराठा आरक्षण कायद्या’ने अशा आस्थापनांतील नोकरभरतीत मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे लागेल. ‘खासगी क्षेत्रातील आरक्षण’ हा मुद्दा तसा जुनाच आहे. पण गेली अनेक वर्षे त्याची फारशी चर्चा होत नसे. पंतप्रधान नरसिंहराव सरकारने १९९१ साली भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त केली. याचा एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे, खासगीकरण ज्यात तोट्यात चालणारे सरकारी उद्योग-धंदे विकून टाकणे हा महत्त्वाचा कार्यक्रम होता. नव्या आर्थिक धोरणाचा दुसरा परिणाम नवनवीन सरकारी कंपन्या सुरू होणे ताबडतोब बंद झाले. याचा साधा अर्थ असा की, सरकारी नोकर्‍यांची निर्मिती थांबली. म्हणजे केवळ आरक्षणामुळेच ज्यांना नोकरी मिळणे शक्य होते त्या सामाजिक वर्गाला नोकर्‍या मिळणे बंद झाले. तेव्हापासून खासगी क्षेत्रातही आरक्षण असावे, अशी मागणी रामविलास पास्वान, नितीशकुमार वगैरे नेते करत आहेत.

यात काही गंभीर मुद्दे गुंतलेले आहेत. भारतात ज्याला खासगी क्षेत्र म्हणतात ते पूर्णपणे खासगी नाहीच. भारतातील प्रत्येक खासगी कंपनीत, उद्योगसमूहात सरकारची प्रचंड गुंतवणूक असते. ही गुंतवणूक कधी स्टेट बँक कॅनरा बँकेसारख्या सरकारी बँकांच्या माध्यमातून असते, तर कधी आयुर्विमा महामंडळ सर्वसाधारण विमा महामंडळ वगैरेंच्या माध्यमातून असते. एका अंदाजानुसार, भारतातील अनेक खासगी कंपन्यात सरकारचे सुमारे ४० टक्के एवढे भांडवल गुंतलेले असते व प्रत्यक्ष तथाकथित मालकाचे प्रसंगी दहा टक्केसुद्धा भांडवल नसते. अगदी उदाहरण द्यायचेच झाले, तर टाटा उद्योगसमूहाचे देता येईल. या उद्योगसमूहाची सर्वात मोठी कंपनी म्हणजे जमशेतपूर येथील ‘टाटा आर्यन अ‍ॅण्ड स्टील कंपनी’ (टिस्को). आता सांगितले, तर विश्वास बसणार नाही पण, या कंपनीत टाटांचे फक्त चार टक्के भागभांडवल आहे! उरलेले ९६ टक्के भागभांडवल भारतभर पसरलेल्या छोट्या भागधारकांचे आहे. यात सरकारी कंपन्या, बँकांचे भागभांडवल आलेच. थोडक्यात म्हणजे, ज्या कंपनीत टाटांचे फक्त चार टक्के भागभांडवल आहे ती कंपनीची टाटांची कशी! इतर उद्योगसमूहांचीसुद्धा जवळपास हिच स्थिती आहे. थोडक्यात म्हणजे, भारतातील तथाकथित खासगी क्षेत्रावर सरकारचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण आहे. शिवाय भागभांडवलाच्या जोडीने खासगी क्षेत्रांतील अनेक कंपन्यांना शासन बेसुमार सवलती देत असते. या सवलतींची किंमत जनसामान्यांच्या पैशातून दिली जाते. सवलतीच्या दरात पाणी, वीज, पायाभूत सुविधा, अबकारी व विक्री कर वगैरेत सवलती वगैरे अनेक प्रकारे आपल्या देशातील खासगी क्षेत्राचे लाड करण्यात येतात. ही जर वस्तुस्थिती असेल, तर खासगी क्षेत्रातही आरक्षण असणे गरजेचे आहे.

आता फडणवीस सरकारने केलेल्या कायद्यातील तरतुदी समजून घेतल्या म्हणजे लक्षात येईल की, ज्या आस्थापनांना सरकारची आर्थिक मदत मिळते त्यांना नोकरभरतीत आरक्षण ठेवावे लागेल. ही तरतूद अक्षरशः क्रांतिकारी ठरण्याची शक्यता आहे. याचे कारण, जागतिकीकरणानंतरची आकडेवारी बघितली, तर असे दिसून येते की, सरकारी क्षेत्रातील नोकर्‍यांची संख्या कमी होत आहे. २००६ ते २०१२ दरम्यानची आकडेवारी समोर ठेवली, तर हा मुद्दा स्पष्ट होतो. दरम्यान, सरकारी नोकर्‍यांचा आकडा १७.५ कोटींवरच अडकला आहे, तर याच काळात खासगी क्षेत्रांतील नोकर्‍यांची संख्या ८८ लाखांवरून १.२ कोटी एवढी वाढली. भविष्यातही हेच चित्र असणार आहे. ज्या प्रमाणात १९७०, १९८० व १९९० दशकांत सरकारात नोकरीभरती होत होती ती संख्या आता कमालीची रोडावली आहे. एक धोरण म्हणून शासन आता अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांतून माघार घेत आहे. अशा स्थितीत सरकारी नोकर्‍यांची संख्या कमीकमी होत जाणे अनिवार्य आहे.

हे जर होत असेल व भविष्यातही होत राहणार असेल, तर आतापासून खासगी क्षेत्रातील नोकर्‍यांत आरक्षण ठेवणे अनिवार्य होणार आहे. दुर्बल घटकांना केवळ शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण देऊन चालणार नाही, तर त्यांना रोजगार व व्यवसायाच्या क्षेत्रातही आरक्षण उपलब्ध करू देणे गरजेचे आहे. या दृष्टीनेे फडणवीस सरकारने केलेला कायदा अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. या कायद्याची जर योग्य प्रकारे अंमलबजावणी झाली व त्याचे फायदे दिसायला लागले, तर असा कायदा राष्ट्रीय पातळीवर होेणे फारसे अवघड नाही. आपले देश म्हणजे एक अतिशय गुंतागुंताची व प्राचीन समाजव्यवस्था असलेला देश आहे. येथे सतत डोळ्यांत तेल घालून जागरूक राहावे लागते. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली नवीन प्रकारे अन्याय होत नाही ना, याची खबरदारी घ्यावी लागते. जो मराठा समाज १९५० ते १९६० च्या दशकात पुढारलेला होता की, जो आता मागासलेला झाला आहे. ही बदललेली वस्तुस्थिती डोळ्यांसमोर ठेवून नवनवीन धोरणं आखावी लागतात, नवे कार्यक्रम राबवावे लागतात. आता मराठा समाजाची समस्या सुटली. त्यानंतर धनगरांची मागणी आहे व त्यांच्याबरोबर गरीब, मागासलेला मुस्लीम समाज आहेच. हेे एवढ्यावर संपणार नाही. आता तर कुठे सर्व धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/