कांदळवनांच्या संरक्षणाचे न्यायालयीन आदेश आणि उपाययोजना

 

राज्याच्या खारफुटी विभागाच्या माहितीप्रमाणे, गेल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत, या वर्षीच्या जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यांच्या काळात विकासक वा काही माणसांकडून खारफुटी वा कांदळवने नष्ट करण्याच्या घटनेमध्ये ७० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ऑक्टोबर २०१८ मधील आदेशानुसार, महाराष्ट्र सरकारकडून खारफुटींची जोपासना व संरक्षण करण्याकरिता एक समिती स्थापन करावी, असे सांगितले आहे. त्यांच्या कामात मुंबई शहर, मुंबई उपनगरे, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग इतक्या सर्व किनारी जिल्ह्यांचा अंतर्भाव केला आहे. ही समिती २२ सदस्यांची असेल व समितीच्या अध्यक्षपदी कोकण विभागाचे आयुक्त असतील. या समितीने अध्यक्षांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व खारफुटींचे संरक्षण, पुनर्जीवन व जोपासना कशी करायची ते ठरवावयाचे आहे.

वास्तविक सरकारने ही समिती सप्टेंबर २०१७ पासूनच सरकारी व खाजगी खारफुटींवर नजर ठेवण्यासाठी स्थापलेली आहे. खारफुटींचे संरक्षण करण्याकरिता समितीने स्थानिक लोकांना नोकऱ्या पण दिल्या आहेत. प्रथम टप्प्यात किनाऱ्याजवळील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ५० गावांच्या खारफुटींचे काम त्यांनी हाती घेतले आहे व त्यासाठी २०१७-१८ काळाकरिता १५ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. राज्य सरकारने २०१८-१९ व २०१९-२० काळाकरिता आणखी ७५ गावांतील खारफुटींचा पण त्यांच्या कामात समावेश केला आहे.

मुंबईतील खारफुटीचे क्षेत्र

मुंबईतील खारफुटीचे एकूण क्षेत्र ५,८०० हेक्टर्स असून त्यापैकी दक्षिण मुंबईत २०० हेक्टर व उपनगरात ५,६०० हेक्टर क्षेत्र खारफुटी व्याप्त आहे. या ५,८०० हेक्टर्सपैकी चार हजार हेक्टर क्षेत्र सरकारी मालकीचे आहे व उर्वरित क्षेत्र खाजगी मालकीचे आहे. या खारफुटी म्हणजे निसर्गाची देणगी आहे. ही वने समुद्र व जमिनीच्यामध्ये मदतनीसांसारखी (Buffer zone) मधोमध पडून संकटकाळात जमिनींचे संरक्षण करतात. त्यांचा नष्ट होण्यापासून (erosion) बचाव करतात. मोठ्या वादळामध्ये त्याचा जोर स्वत:वर घेऊन मानवासकट सर्व प्राणिजीव समुदायाचा बचाव करतात. त्यांच्याकडील नैसर्गिक प्रक्रियांनी विविध समुद्रीजीवांची वाढ होते. मानवाच्या उपलब्धतेकरिता अनेक प्रकारच्या औषधी वा अन्य वनस्पतींची वाढ होते. अशा मोठ्या असलेल्या खारफुटींवर दूरवरचे रंगीत पक्षी भक्ष्य खायला व बागडायला येतात. हवेत वाढलेल्या कार्बनडाय ऑक्साईड शोषण्याची क्रिया पण ते करतात. हे कार्बन नष्ट होण्याचे प्रमाण अ‍ॅमेझॉन पर्जन्य जंगलातील खोऱ्यांपेक्षा अधिक आहे. ते त्यामुळे हवा शुद्ध ठेवतात. त्यांच्या चाळणीसारख्या क्रियेतून जमिनीखाली जाणारे पाणी ते त्यांच्या नैसर्गिक चाळणीतून शुद्ध करतात.

प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून वर्सोवा क्षेत्राला जैवकुंपण

महाराष्ट्र सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर सरकारी मालकीच्या जमिनीवरील वर्सोवाच्या खारफुटीकरिता संरक्षण म्हणून जैवकुंपण घातले आहे. हे कुंपण म्हणजे वनस्पती लागवडीची संरक्षक भिंत घालणे. हा प्रकल्प यशस्वी ठरला, तर अशी कृत्रिम जैविक कुंपणे सरकारी जमिनींवर मुंबई महानगरातील आणखी काही खारफुटींकरिता करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या कुंपणांमुळे संरक्षणाचे अभय मिळते, शिवाय सृष्टीसौंदर्य पण वाढते. रायगड जिल्ह्यातील काही पाणजे पाणतळी व इतर भाग सिडकोकडून व जेएनपीटीकडून नष्ट झाला. म्हाडा व सिडकोच्या ताब्यात असलेल्या काही सरकारी खारफुटींच्या जमिनी या सध्या राखीव क्षेत्र म्हणून जाहीर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्या जमिनींना अद्यापही कायद्याचे संरक्षण मिळालेले नाही. रायगड जिल्ह्यातील पाणजे येथील खारफुटी व पाणथळी कोरड्या करून नष्ट करण्याचे काम सिडकोकडून झाले आहे व त्याकरिता सरकारच्या कोकणातील प्रशासनाने सिडकोसारख्या दुसऱ्या सरकारी संस्थांना दोषी ठरविले आहे. त्यांनी सिडकोला त्यांच्या खारफुटी नष्ट करण्याच्या कृत्यासाठी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात आठ नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्यातील चार खुद्द सिडकोला, दोन जवाहर नेहरू पोर्टट्रस्टला (JNPT) आणि उर्वरित दोन नोटिसा पाणजे पाणथळाच्या जवळील गावच्या शासकीय कार्यालयाला पाठविल्या आहेत.

ज्या ठिकाणी नियम उल्लंघनाची घटना घडली तेथे दास्तान फाटा ३०० एकर, जसाईमध्ये २२८ एकर, जेएनपीटीचे उरणच्या सभोवतालीच्या विस्तार प्रकल्पाला लागणारी जमीन ज्यात हनुमान कोळीवाडा, गावन आणि बेलपाडा येथील ३०० हेक्टर क्षेत्र त्यातील साडेचार हेक्टर जमीन होवरक्राफ्टच्या जेट्टीकरिता व २८९ हेक्टर पाणजे येथील खारफुटी नष्ट झाल्या. कोकण शासनाने नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, पुढील दोन आठवड्यांत सर्व संस्थांनी व गावकऱ्यांनी तेथे कामाकरिता बांधलेले बांध व पाणी अडवून ठेवण्याकरिता रचलेली बांधकामे (blockages) पाडून टाकणे क्रमप्राप्त आहे. असे न केल्यास त्यांना आमच्याकडून करण्यात येणाऱ्या पुढील कृतीस तोंड द्यावे लागेल. सिडकोने मात्र आपली चूक कबूल करून सगळे ब्लॉकेज आम्ही काढून टाकणार असल्याचे सांगितले.

सिडकोने गेल्या सप्टेंबरमध्ये अशी कायदा उल्लंघनाची कृत्ये केली व नंतर फ्लड प्रोटेक्शनचे गेट उघडले. जेएनपीटीकडून बेलपाडाजवळील स्टोरेज टर्मिनल क्षेत्रातील बांधकाम सुरू असल्याने २८९ हेक्टर खारफुटी नष्ट झाल्या आहेत व त्यावर डेब्रिज टाकल्या गेल्या आहेत. या कामाच्या मागील बाजूला दोन किमी लांबीचे खारफुटी बंदर व जेट्टीच्या कामाकरिता पार बुजवून टाकल्या आहेत. बेल्कपाड गाव ते जेएनपीटी स्थानापर्यंतची खाडी काळ्या पाण्याने व्यापलेली आहे. त्यात मलजल व खराब तेल सोडलेले आढळले. मासेमारी करणाऱ्या लोकांचे म्हणणे आहे की, हा खाडीचा परिसर उत्तम मासे देणारा होता. हनुमान कोळीवाड्याजवळच्या गावकऱ्यांना आता मासे पकडण्याकरिता २० किमी अंतर लांब जावे लागते. कारण, जवळचा खाडीचा भाग सर्व भरावांनी व्यापून टाकला आहे. मासेमारी करणाऱ्या समुदायाचे म्हणणे आहे की, उरण, गवाण, हनुमान कोळीवाडा व बेलपाडा या चार गावांवर मासेमारी कामावर संक्रांत आली आहे व एकूण १,६३० मच्छिमार कुटुंबे पीडित झाली आहेत. जेएनपीटी, सिडको व ओएनजीसीना ९५.१९ रुपये कोटींचा निधी भरपाई म्हणून द्यावा लागेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मार्च २०१५ मध्ये दिला होता.

कोकणच्या खारफुटी क्षेत्रात वाढ, तर मुंबई महानगर क्षेत्रात त्या कमी झाल्या (सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ ब्रॅकिश वॉटर अ‍ॅक्वाकल्चर (सिबा) संस्थांनी मापन केले) खारफुटी विभागाने कळविले आहे की, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी भागातील खारफुटी क्षेत्रात यावर्षी ३० टक्के वाढ झाली आहे. परंतु, पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यात चार टक्के कमी झाली आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचे सिबानी नकाशावर मापलेले चौ. किमी एककामधील आकडे खाली दिल्याप्रमाणे आहेत. मुंबई विभागाचे मापन केले नाही - रायगड (१०६ वरून १४१.२१), रत्नागिरी (३० वरून ३७.५८), सिंधुदुर्ग (१२ वरून १३.७१). आणि पालघर व ठाणे (९० वरून ८६.२३)

सिबाचे संशोधन

सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ ब्रॅकिश वॉटर अ‍ॅक्वाकल्चर (CIBA) या संस्थेने हाय रेझ्युलेशन उपग्रह इमॅजरीच्या साहाय्याने कोकण किनाऱ्यावरील व इतर जागेची अ‍ॅक्वाकल्चर स्थाने नकाशावर आरेखून त्यांचे चौ.किमीमध्ये मापन केले. अशा तऱ्हेने विकासातील चालू गोष्टी जेथे लोक उपजीविका करत असतात तेथे नोंदण्याचे काम सिबा करते. ही संस्था सरकारच्या खारफुटी विभागाबरोबर कोकणच्या १२० गावांकरिता काम करत आहे. खारफुटी विभाग खारफुटींचे संरक्षण, जोपासना व पुनरुत्पादनाची कामे करत आहे. सिबाचे काम बॅकिश वॉटर तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने खारफुटी व त्यावर उदरनिर्वाह करणारे यांचा शोध घेणे व शिवाय खारफुटी विभागाला मदत करणे हे आहे.

खारफुटी नष्ट करणाऱ्यांना कडक शिक्षा

खारफुटींपासून ५० मीटरच्या आत कुणी बांधकाम करून नियमाचे उल्लंघन केले, तर त्यांना एक हजार रुपये व तीन महिन्यांचा न्यायालयाच्या बंदिवासापासून सुरू होऊन ते दहा हजार व तीन वर्षांचा न्यायालयाचा बंदिवास घडेल. सरकारकडून महाराष्ट्र रिजनल टाऊन प्लॅनिंग कायद्याच्या कलम १५४ वरून हा खारफुटींपासून ५० मीटर राखीव भाग पाळण्याकरिता कडक नियम सर्वांना कळविण्यात येईल व त्यात सिडको, म्हाडा एमएमआरडीएसुद्धा असणार आहेत. सर्व खारफुटी भाग किनारा संवेदनशील भाग म्हणून राखीव राहील. तेथे कोणतेही बांधकाम वा डेब्रिज टाकण्याचे काम करता येणार नाही. दर सहा महिन्यांनी उपग्रहाच्या साहाय्याने सर्व खारफुटींचा व पाणथळींचा नकाशा आरेखला जाईल.

सर्व खारफुटींकरिता दहा फूट उंच प्रकाशमय संरक्षक भिंत

सरकारी खारफुटी विभागाला आदेश दिल्यानंतर तो विभाग अतिसंवेदनशील भाग व पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा सर्व भागांकरिता दहा फूट उंच भिंतींचे काम सुरू करेल. या भिंती पूर्व बांधित तीन मीटर लांब व तीन मीटर उंच मापातल्या लाद्यांच्या साहाय्याने बांधल्या जातील. त्यांच्या खांबांना छिद्रे असणार आहेत. या भिंती जमिनीच्या बाजूला असतील, त्यामुळे भरतीचे पाणी सरळ खारफुटींच्या झाडांना मिळू शकेल. भरतीचे पाणी झाडांच्या पलीकडे व भिंतीमधील छिद्रांमधून ते जमिनीच्या दिशेला जाऊ शकेल. भिंतीला मात्र सारख्या अंतराने पाणी जाण्याकरिता योग्य त्या मापाच्या वाहिन्या बांधायला हव्यात. सद्यस्थितीतील नाल्यांना या बांधकामामुळे अडथळा येणार नाही.

संवेदनशील खारफुटींची यादी

चारकोपमधील साईधाम नगर, मालवणी मालाडमधील लगून रोडजवळ, कन्नमवार नगर, विक्रोळी येथील पूर्व महामार्गावर, मंडाला मानखुर्द येथील शिवनेरी नगर, वडाळ्याचे भक्ती पार्क. प्रथमच्या टप्प्यात सहा खारफुटींचे म्हणजे सहा किमींचे काम होईल. प्रत्येक स्थानावर एक किमी लांब भिंत बांधली जाईल. याकरिता स्थूल मूल्य आठ रुपये कोटी असेल. पुढील टप्प्यात ५४ किमी भिंत बांधली जाईल पण, ही भिंत ओळींनी एकाच स्थानावर नसेल. पाच रुपये कोटींचा रुपये अधिक निधी मंजूर केलेला आहे. या कुंपण भिंतीवर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जातील. मुंबईत खारफुटी ५,८०० हेक्टर आहे त्यापैकी १,८०० हेक्टर जमीन खाजगी आहे. नवी मुंबई व ठाणे खाडीचा पूर्व भागावर १,४७१ हेक्टर व खाडीच्या पश्चिम भागावर १,५०० हेक्टर आहे. एकंदरीत सरकारकडून खारफुटी व पाणथळींचे योग्य ते संरक्षण होईल, अशी अपेक्षा आहे.