मनासारखे झाले नाही की, एखादा हट्‌टी बालक ज्याप्रमाणे अकांततांडव करू लागतो, तशीच स्थिती, सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणी निकाल लागल्यानंतर बहुतेक सेक्युलर पत्रकार व विचारवंतांची झाली आहे. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी या प्रकरणातील बावीसही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. अर्थातच, हा निकाल या सेक्युलर विचारवंतांच्या मनासारखा लागलेला नाही आणि म्हणून त्यांची आदळआपट सुरू झाली आहे. न्यायालयावर थेट आरोप करता येत नाहीत म्हणून आडून तिरंदाजी सुरू आहे. हे प्रकरण यासाठी महत्त्वाचे होते की, यात गुजरातचे तत्कालीन गृहराज्यमंत्री व भाजपाचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांना अडकविण्यात आले होते. येनकेनप्रकारेण अमित शाह यांना या प्रकरणावरून बदनाम करण्याचा, या सेक्युलर मंडळींचा मनसुबा होता. ही एक नामी संधी न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सेक्युलरांच्या हातून निघून गेली आहे. याचा हा हताश राग आहे.
मुळात हे प्रकरण एका कुख्यात गँगस्टरच्या हत्येचे आहे. सोहराबुद्दीन हा 60 गुन्हे अंगावर असलेला गँगस्टर होता आणि तुलसी प्रजापती त्याचा सहकारी होता. दाऊद इब्राहिमच्या टोळीशी तसेच लष्कर-ए-तयबाशी त्याचे संबंध होते. भारतात अस्थिरता उत्पन्न करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांच्या हत्येचा कट त्याने रचला होता, असा सीबीआयचा आरोप आहे. तो चकमकीत मारला गेला. ही चकमक नोव्हेंबर 2005 मध्ये गुजरात पोलिसांसोबत झाली होती. 2006 साली राजस्थान पोलिसांच्या चकमकीत प्रजापती मारला गेला. ही चकमक बनावट होती, असा प्रशांत भूषण, जावेद अख्तर यासारख्या सेक्युलरांचा आरोप आहे. ही चकमक बनावट होती आणि त्यात सोहराबुद्दीन याला ठार करण्याचे आदेश थेट गृहराज्यमंत्री अमित शाह यांच्याकडून आले होते. त्यामुळे अमित शाह खुनी आहे, असा गदारोळ सेक्युलरांनी केल्यामुळे 2010 साली हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यात आले. सीबीआयने 38 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. यात अमित शाह व गुजरात तसेच राजस्थानमधील वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांचा समावेश होता. गुजरात राज्यातील न्यायालयात हा खटला चालविला, तर गुजरातचे भाजपा सरकार त्यात गडबड करील म्हणून काही लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि हा खटला कॉंग्रेसशासित महाराष्ट्रात चालवावा, असा निर्णय 2013 साली पदरात पाडून घेतला. तेव्हापासून हा खटला मुंबईत सुरू आहे.
हे सर्व सविस्तर सांगण्याचे कारण की, स्वत:च्या मनाप्रमाणे निकाल यावा म्हणून जे काही नैतिक-अनैतिक करता येईल ते सर्व या सेक्युलर गँगने केले. पण, तरीही त्यात त्यांना यश आले नाही. यात मध्यंतरी न्या. लोया यांच्या आकस्मिक मृत्यूची घटना घडली. न्या. लोया सीबीआयच्या न्यायालयात न्यायाधीश होते. या लोकांनी असा भ्रम पसरविला की, न्या. लोया यांचा मृत्यू अमित शाह यांनी घडवून आणला आहे. अंतिम क्षणी न्या. लोया यांच्यासोबत नागपूरचे जे न्यायाधीश होते त्यांच्यावरही अविश्वास दाखवायला या मंडळींनी कमी केले नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्यात आले. तिथे सर्वोच्च न्यायालयाने या लोकांना चांगलेच फटकारले. तरीही ही बेशरम मंडळी आपले अपयश मान्य करायला तयार नाहीत. आता सर्व आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. याचाच अर्थ ही चकमक बनावट नव्हती, असा निघतो. न्यायाधीशांनी निकाल देताना सरकारी पक्षावर ठपका ठेवलेला नाही. त्यांनी पुरेपूर प्रयत्न केल्याचे म्हटले आहे. साक्षीदारच फितूर होत असतील तर सरकारी पक्ष काय करणार, असे म्हटले आहे. सर्व साक्षीपुराव्यांवरून ही चकमक बनावट होती आणि त्यात अमित शाह यांचा कुठलाही संबंध असल्याचे दूरान्वरानेही सिद्ध होत नसल्याचे न्यायाधीशांचे म्हणणे आहे.
बचाव पक्षाला वरच्या न्यायालयात जाण्याचे मार्ग मोकळे आहेत आणि त्यांनी तिथे अवश्य जावे. परंतु, आपल्या मनाविरुद्ध निकाल आल्यानंतर न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे प्रकार खरेच धक्कादायक आहेत. हीच मंडळी ठरवितात की, गुजरातमध्ये न्याय मिळणार नाही. का? तर तिथे भाजपाचे शासन आहे. म्हणून मग खटला कॉंग्रेसशासित राज्यात हलविण्यात येतो. मग तिथे तरी त्यांना मनासारखा न्याय मिळतो का? शेवटी सत्याचाच विजय होतो, हे आपण मानले पाहिजे. टू-जी घोटाळ्यात ए. राजासह सर्व आरोपी मुक्त झाले. एकाही सेक्युलराने न्यायालयावर वार केले नाहीत. कारण हा निकाल त्यांच्या मनासारखा आला होता म्हणून? कसेही करून, भाजपाच्या अमित शाह व नरेंद्र मोदी यांना बदनाम करायचे, हेच यांचे जीवितध्येय झाले आहे, असे वाटते. त्यासाठी हे कुठल्याही पातळीवर जाण्यास तयार असतात. भारतातील वैचारिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील ही घसरण खरेच चिंताजनक आहे.
राजीव गांधींना बोफोर्स घोटाळ्यातून न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले, तर न्यायालयावर विश्वास दाखवायचा. भारतात अजूनही निष्पक्ष न्यायव्यवस्था आहे म्हणून समाधान व्यक्त करायचे. दुसरीकडे रामजन्मभूमीचे प्रकरण 2019 च्या निवडणुकीनंतर सुनावणीस घेण्याची या लोकांची मागणी सरन्यायाधीशांनी फेटाळल्यावर, लगेच सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग आणायचा. काही वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाची मर्यादा धुळीस मिळवून जाहीर पत्रपरिषद घेऊन सरन्यायाधीशांची नालस्ती करायची. परंतु, न्या. लोया मृत्युप्रकरणी अमित शाह यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यास न्यायालयाने पुराव्यांअभावी नकार दिला, तरीही सतत लोकांसमोर अमित शाह खुनी असल्याचे सांगत राहायचे.
रामजन्मभूमी प्रकरणी न्यायालय जो निर्णय देईल ते मान्य; परंतु संसदेत कायदा केल्यास तो मान्य नाही म्हणून सांगायचे. तिकडे, राफेल प्रकरणी कुठलाही घोटाळा झाला नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला तर तो अमान्य करायचा आणि त्यासाठी संसदेची समिती स्थापन करण्याची मागणी घेऊन संसदेचे कामकाज बंद पाडायचे. हा काय प्रकार आहे? एक कुठली तरी भूमिका घेतली पाहिजे. प्रत्येक निर्णय तुमच्या मनासारखा लागतोच असे नाही. न्यायव्यवस्थेवर जर तुम्ही आपला विश्वास असल्याचे वारंवार जाहीर करता, तर मग न्यायालय जो निर्णय देईल, तो मान्य करायला हवा. निर्णयाविरुद्ध तुम्हाला वरच्या न्यायालयात जाण्याची मुभा असते. तिथे गेले पाहिजे. पण, आपल्या राजकीय षडयंत्रासाठी न्यायव्यवस्थेवरही संशय व्यक्त करणे, हे कुठल्याही अंगाने संविधानसंमत नाही. परंतु, असे वाटते, या लोकांना त्याचे काही सोयरसुतक नाही. अशा मानसिकतेचे हे लोक या देशात अजूनही उजळ माथ्याने वावरत आहेत आणि त्यांना कॉंग्रेससारख्या राजकीय पक्षांचे पाठबळही मिळत आहे, हे या देशाचे दुर्दैवच म्हटले पाहिजे. अजून असे किती दुर्दैवाचे दिवस पाहणे भारताच्या नशिबी आहे, माहीत नाही...!
