आता आधारसक्ती केल्यास १ कोटी दंड

नवी दिल्ली : बँकेमध्ये खाते उघडण्यासाठी किंवा नवीन टेलिफोन व मोबाईल कनेक्शन घेण्यासाठी आधारकार्ड देणे आता ऐच्छिक असेल. आधारसक्ती करणाऱ्या कंपन्यांना आणि बँकांना १ कोटीपर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो. आधार कार्डाच्या सक्तीवरून केंद्र सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

आधार कार्ड जोडण्यासाठी दबाव टाकणाऱ्या कंपन्यांच्या किंवा बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना ३ ते १० वर्षांपर्यंत शिक्षा होण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे बँकेत किंवा सिम कार्ड खरेदी करताना आधार कार्डऐवजी पासपोर्ट, रेशन कार्ड किंवा इतर कोणतेही प्रमाणित दस्तावेज देऊ शकता. सरकारने 'प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट' आणि 'भारतीय टेलिग्राफ अॅक्ट'मध्ये संशोधन करून हा नियम समाविष्ट केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत या संशोधनाला मंजुरी देण्यात आली होती. तसेच आधारचा वापर फक्त सरकारी योजनांसाठी करता येणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. फक्त कल्याणकारी योजनांसाठीच आधारकार्ड जोडणे गरजेचे असेल इतर कोणत्याही क्षेत्रात ते अनिवार्य नाही अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली होती. त्यानुसारच केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. यापुढे टेलिकॉम क्षेत्रात आणि बँकांमध्ये आधार सक्ती करण्यात येणार नाही.

माहितीचा दुरुपयोग झाल्यासही भरावा लागणार दंड

आधार ऑथेंटिकेशन करणाऱ्या कोणत्याही कंपनीकडून युजर्सच्या माहितीचा दुरुपयोग झाल्यास त्या कंपनीला ५० लाखांपर्यंतचा दंड आणि १० वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. परंतु या सुधारणेला अद्यापही संसदेत मंजुरी मिळालेली नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/