प्रादेशिक पक्षांचा वाढता प्रभाव

भाजप व काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना आतापासून पुढच्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवत प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करावी लागेल. आज जवळपास कोणतेच महत्त्वाचे राज्य नाही, जेथे या दोन पक्षांना स्वबळावर जिंकण्याची स्वप्नं बघता येतील.

डिसेंबरच्या दुसर्‍या आठवड्यात पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आल्यापासून देशाच्या राजकीय विश्वात खळबळ उडाली आहे. भाजपचा राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ या तीन राज्यांत पराभव झाला, तर काँग्रेस ला मिझोराममधील सत्ता गमवावी लागली. काँग्रेस ला मिझोराममधील सत्ता गेल्याच्या दुःखापेक्षातीन राज्यांत भाजपचा पराभव करून सत्ता मिळवली याचा आनंद होणे स्वाभाविक आहे. या तीन राज्यांपैकी मध्यप्रदेश व छत्तीसगढमध्ये भाजप गेली १५ वर्षे सलगपणे सत्तेत होता. या तीन राज्यांत जरी काँग्रेस ने भाजपचा पराभव केलेला असला तरी, देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने राजस्थान व मध्य प्रदेश ही दोन राज्यं महत्त्वाची आहेत. त्यातही मध्य प्रदेश जास्त महत्त्वाचा आहे. हे राज्य जिंकल्याबद्दल काँग्रेस ला फार आनंद होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, जर मध्य प्रदेशातील निकालांचे विश्लेषण केले, तर काँग्रेस ला एवढा आनंद साजरा करण्याचे व भाजपला एवढं दु:खी होण्याची गरज नाही हे लक्षात येते.

मध्य प्रदेशात विधानसभेच्या एकूण २३० जागा आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी पक्षाला ११६ आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज असते. काँग्रेस ने ११४ जागांवर, तर भाजपने १०९ जागांवर विजय मिळवला. मायावतींच्या बसपाने दोन जागा जिंकल्या व अपक्षांनी पाच जागा जिंकल्या. हे आकडे बघितले म्हणजे कोणत्याच पक्षाला मतदारांनी स्पष्ट बहुमत दिलेले नाही हे लक्षात येते. आता पुढची पायरी म्हणजे प्रत्येक महत्त्वाच्या पक्षाला मिळालेली मतांची टक्केवारी. यातही विचार करावा लागतो, तो बसपाला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीचा. बसपाला पाच टक्के मतं मिळालेली आहेत. काँग्रेस आणि बसपा यांना मिळालेल्या मतांची बेरीज केली, तर असे दिसून येते की, या दोघांनी जर निवडणूकपूर्व आघाडी केली असती, तर या आघाडीला एकूण २३० जागांपैकी १४३ जागा जिंकता आल्या असत्या! थोडक्यात म्हणजे, जर काँग्रेस व बसपाने निवडणूकपूर्व युती केली असती, तर भाजपचा निर्णायक पराभव झाला असता. ही जरी ’जर...तर’ची भाषा असली, तर येत्या चार-सहा महिन्यांत होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांचा विचार केल्यास ही भाषा ‘जर...तर’चीराहत नाही. असाच प्रकार राजस्थानातही झालेला दिसतो. राजस्थानातील विधानसभेत एकूण २०० जागा आहेत. यापैकी काँग्रेस ने ९९ जागा, तर भाजपने ७३ जागांवर विजय मिळवला आहे. तेथेसुद्धा बसपाने सहा जागा जिंकल्या आहेत. याचा अर्थ राजस्थानातही कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. येथेसुद्धा काँग्रेस ला बसपाच्या पाठिंब्याची गरज भासली आहे. राजस्थानातही जर काँग्रेस व बसपाने निवडणूकपूर्व युती केली असती, तर भाजपचा निर्णायक पराभव करू शकले असते. काहीसा असाच प्रकार छत्तीसगढमध्ये झालेला दिसून येतो. तेथील विधानसभेत एकूण ९० जागा असतात. त्यापैकी काँग्रेस ने ६८ जागा जिंकून स्पष्ट नव्हे, तर दणदणीत बहुमत प्राप्त केले आहे; तर भाजपला केवळ १५ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. पण, बसपा व जनता काँग्रेस छत्तीसगढ या पक्षांच्या युतीला तब्बल सात जागा आणि अकरा टक्के मतं मिळाली आहेत. येथेसुद्धा जर काँग्रेस व बसपाची युती झाली असती, तर भाजपला पराभव तीव्र स्वरूपात झाला असता.

वरील विवेचनानंतर असे लक्षात येते की, भाजप काय किंवा काँग्रेस काय, हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष आजच्या स्थितीत स्वबळावर निवडणुका जिंकू शकत नाहीत. त्यांना या ना त्या प्रादेशिक पक्षाशी युती करणे गरजेचे आहे. वर काँग्रेस व बसपा यांची युती जर झाली असती तर काय झाले असते, याचे विवेचन केले आहे. असेच विवेचन भाजपची बसपाशी युती झाली असती तर काय झाले असते, या अंगाने करता येते. पण, तसे होणे नाहीच. त्यामुळे इथे महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो राष्ट्रीय पक्षांनी प्रादेशिक पक्षांशी युती करण्याचा. १९८९ पासून आपल्या देशाच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांच्या वर्चस्वाचा काळ सुरू झाला. १९९६ ते २०१४ सालापर्यंत दिल्लीत सत्तारूढ झालेल्या आघाडींना प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीशिवाय सत्तेत येताच आले नसते. याला प्रथम झटका बसला तो मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत, ज्यात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने २८२ जागा जिंकल्या होत्या. तेव्हा असे वाटले की, आता प्रादेशिक पक्षांची दादागिरी संपली. पण, त्यानंतर २०१८ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या सुमारे नऊ पोटनिवडणुकांत प्रादेशिक पक्षांच्या युतीने करिष्मा दाखवला. आता पुन्हा प्रादेशिक पक्षांचा भाव वधारला आहे, असेच म्हणावे लागेल.

याचीच दुसरी बाजू म्हणजे, प्रादेशिक पक्षांनासुद्धा स्वत:च्या वाढलेल्या महत्त्वाचा अंदाज आला आहे. म्हणूनच मायावतींनी निकाल येत असतानाच काँग्रेस ला राजस्थान व मध्य प्रदेशात बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यानुसार तेथे काँग्रेसची सरकारं सत्तारूढ झाली आहेत. यातून एक नवा पण तसाच जुनाच ट्रेंड ठळक होताना दिसून येतो व तो म्हणजे देशाच्या राजकारणावर प्रादेशिक पक्षांचा पुन्हा वाढता प्रभाव. याचा अंदाज आल्यामुळेच सर्व महत्त्वाचे नेते, राष्ट्रीय पक्षं व प्रादेशिक पक्षं कामाला लागले आहेत. अलीकडेच भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडलेले राष्ट्रीय लोक समता पक्षाचे नेते उपेंद्र कुशवाहा व राष्ट्रवादी काँग्रेस चे नेते छगन भुजबळ यांची चर्चा झाल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. कुशवाहा यांचा पक्ष उत्तर प्रदेश व बिहारच्या काही भागांत प्रभाव राखून आहे व मूलत: ओबीसींचा पक्ष आहे. आता असा उत्तर प्रदेश व बिहारमधील एक प्रादेशिक पक्ष आणि छगन भुजबळ यांनी एकमेकांशी कसली चर्चा केली असेल? तर राष्ट्रीय पातळीवर ओबीसींची ’बडी आघाडी’ बनवता येईल का, याची चर्चा झाली असेल. असाच प्रकार तिकडे तेलंगणमध्ये सुरू आहे. तेथे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर रावांनी ओवेसींच्या पक्षाशी आघाडी झाल्याचा निर्णय गुरुवार, दि. १३ डिसेंबर रोजी जाहीर केलासुद्धा. निवडणुकांमध्ये तेलंगणमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँगेसने एवढ्या वर्षांच्या राजकीय शत्रू चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलुगू देसम पक्षाशी आघाडी केलीच होती. अशीच आघाडी आता काँग्रेस ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’शी करण्याच्या तयारीत आहे. मागच्याच आठवड्यात भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी केद्रींय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीच्या भेटीला गेले होते. सिन्हांची इच्छा आहे की, ममता बॅनर्जींनी भाजपविरोधी आघाडीचे नेतृत्व करावे. ही भेट होण्याअगोदर चंद्राबाबू नायडू व ममता बॅनर्जींची भेट झाली होती.

या सर्व घडामोडी डोळ्यांसमोर ठेवल्या म्हणजे असे लक्षात येते की, लोकसभा निवडणुका २०१९ ची जोरात तयारी सुरू झाली आहे. याचा साधा अर्थ असा की, भाजप व काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना आतापासून पुढच्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवत प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करावी लागेल. आज जवळपास कोणतेच महत्त्वाचे राज्य नाही, जेथे या दोन पक्षांना स्वबळावर जिंकण्याची स्वप्नं बघता येतील. अगदी गुजरातसारखे राज्य जरी घेतले तरी, तेथेसुद्धा अलीकडे झालेली विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपला किती मेहनत करावी लागली हे दिसून आले. तेथेसुद्धा जर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची निवडणूकपूर्व युती झाली असती, तर भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले असते. पंजाबसारख्या छोट्या राज्यातही आज आम आदमी पक्षासारखा प्रादेशिक पक्ष जोरात आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहारसारख्या राज्यांबद्दल तर बोलायलाच नको. यातील प्रत्येक राज्यांत भाजप व काँग्रेस ला प्रादेशिक पक्षांशी युती करावी लागेल. या प्रकारात जो पक्ष आघाडी घेईल त्याला विजयाच्या जास्त शक्यता असतील.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/