नाराजी व नकार

बहुतेक प्रसंगी प्रसारमाध्यमांतून होणाऱ्या चर्चा टोकाच्या असतात. काही महिन्यांपूर्वीची वर्तमानपत्रे काढून पाहिली तर मोदी २०१९ ची निवडणूक जिंकल्यातच जमा होते. आता या निकालानंतर ते हरल्यातच जमा आहेत. त्यामुळे सत्य या दोन्हीच्या मध्ये कुठेतरी उभे असते. त्यामुळे कोणत्याही अभिनिवेशाला बाजूला ठेवून या निवडणूक निकालाकडे पाहिले पाहिजे.

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर त्यातील मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ येथील निकालावर अधिक चर्चा होत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या निवडणुका झाल्याने त्या संदर्भात या निवडणुकांच्या निकालांची चर्चा होणे तसे अगदी स्वाभाविक. या तीन राज्यांत भारतीय जनता पक्ष व काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष आमनेसामने होते. त्यामुळे या राज्यातील निवडणुका अखिल भारतीय राजकारणावर परिणाम करणार्‍या असल्याने महत्त्वाच्या होत्या. तेलंगण आणि मिझोराम येथील निवडणुकांचे महत्त्व स्थानिक होते. या तीन राज्यांच्या निवडणूक निकालांचा संदेश काय याचा विचार केला पाहिजे. बहुतेक प्रसंगी प्रसारमाध्यमांतून होणार्‍या चर्चा टोकाच्या असतात. काही महिन्यांपूर्वीची वर्तमानपत्रे काढून पाहिली तर मोदी २०१९ची निवडणूक जिंकल्यातच जमा होते. आता या निकालानंतर ते हरल्यातच जमा आहेत. त्यामुळे सत्य या दोन्हीच्या मध्ये कुठेतरी उभे असते. त्यामुळे कोणत्याही अभिनिवेशाला बाजूला ठेवून या निवडणूक निकालाकडे पाहिले पाहिजे.

२०१४ साली मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले, ही अनपेक्षित घटना होती. मनमोहनसिंग सरकारच्या बाबतीत लोक किती निराश झाले होते, हे जसे त्यावरून स्पष्ट होत होते, तसेच मोदी यांच्याबद्दलच्या लोकमनात किती अपेक्षा होत्या, याचेही त्यात प्रतिबिंब पडलेले होते. लोकमनाच्या अशा अपेक्षा अत्यंत धोकादायक असतात. वर्षानुवर्षाचे प्रश्न एका जादूच्या कांडीने मिटविणे कोणालाही शक्य नसते. त्यामुळे होणाऱ्या अपेक्षाभंगाचे परिणाम मोठे असतात. यापूर्वीची तीन उदाहरणे बोलकी आहेत. १९७१ साली ’गरिबी हटाव’ची घोषणा देऊन इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आल्या, परंतु अवघ्या दोन-अडीच वर्षांत त्यांच्या राजवटीबाबत लोकांचा भ्रमनिरास झाला आणि त्यांच्या विरोधात संपूर्ण क्रांती आंदोलनाला सुरुवात झाली. ते आंदोलन एवढे तीव्र झाले की, अखेरीस इंदिरा गांधींना आणीबाणी पुकारावी लागली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत सर्व उत्तरेकडील राज्यांत मिळून काँग्रेसला केवळ एक जागा मिळाली. परंतु, त्यानंतर जनता पक्षाला आपापसातील भांडणामुळे आपली सत्ता टिकविता आली नाही व अवघ्या अडीच वर्षांनंतर झालेल्या निवडणुकीत एकेकाळी सत्तेत असलेल्या जनता पक्षाला अवघ्या ३१ जागा व त्यातून फुटून बाहेर पडलेल्या जनता सेक्युलरला ४१ जागा मिळाल्या. याउलट १९७७ साली काँग्रेसला मिळालेल्या १५४ जागांत दुपटीपेक्षा अधिक जागा, ३५३ जागा ८०च्या निवडणुकीत मिळाल्या. याच मालिकेतील तिसरं उदाहरण म्हणजे, इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला चारशेहून अधिक जागा मिळाल्या. त्याचवेळी राजीव गांधींच्या तरुण नेतृत्वाबद्दल खूप अपेक्षा होत्या. त्या पूर्ण न झाल्याने काँगे्रसच्या जागा निम्म्याहून कमी झाल्या व भाजपच्या जागा २ वरून ८५च्या घरात गेल्या. ही तिन्ही उदाहरणे भारतीय जनतेने दिलेल्या तीव्र नकाराची आहेत.

याउलट या तिन्ही राज्यांतील छत्तीसगढमध्ये सत्ताधारी भाजपला जनतेने तीव्रपणे नाकारले असले तरी राजस्थान व मध्य प्रदेशमधली स्थिती तशी नाही. राजस्थानमध्ये मतदार आलटून पालटून पक्षाना संधी देतात. त्या पार्श्वभूमीवर व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या राजवटीबद्दल असंतोष आहे, असा प्रचार केला जात होता. या पार्श्वभूमीवर भाजपला काँग्रेसपेक्षा फक्त अर्धा टक्का मते कमी आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये तर ती काँग्रेसपेक्षा अधिक आहेत. त्यामुळे या दोन्ही मोठ्या राज्यांत सत्ता मिळवण्यात भाजप अयशस्वी झाली असली, तिचा जनाधार कमी झालेला असला तरी फार मोठा नकाराच्या दिशेने गेलेला नाही. आजवरचा असा अनुभव आहे की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत मतदान करताना लोक वेगळा विचार करतात. यासाठी दिल्ली विधानसभेचे उदाहरण पुरेसे आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीआधी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ’आप’ सर्वाधिक मोठा पक्ष म्हणून विजयी झाला होता. पण, २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे सातही उमेदवार निवडून आले. पुन्हा झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ’आप’ला अभूतपूर्व असे यश मिळाले. १९९८ साली केंद्रात भाजपला १८२ जागा मिळाल्या, पण लगेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राजस्थान विधानसभेत भाजपचा दारूण पराभव झाला. तिथे भाजपला २०० पैकी अवघ्या ३३ जागा मिळाल्या.

२०१४ पासून पंजाब वगळता काँग्रेस एकामागून एक राज्ये गमावत असल्याने तिच्या अस्तित्वासंबंधी व राहुल गांधी यांच्या नेतृत्व क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. या निवडणूक निकालांनी काँग्रेसला दिलासा मिळाला आहे. देश काँग्रेसमुक्त करण्याचा निवडणूक प्रचार प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही, हे सिद्ध झाले आहे. पं. नेहरूंनी जनसंघाला चिरडून टाकण्याची भाषा केली होती. तसे ते करू शकले नाहीत. कारण, लोकशाहीत पक्ष नेत्यांच्या इच्छेवर टिकत किंवा वाढत नसतात, तर लोकांच्या गरजांवर ते टिकत किंवा वाढत असतात. या पार्श्वभूमीवर आगामी लोकसभा निवडणुकांचा विचार केला पाहिजे. मोदींच्या गेल्या काही निवडणूक प्रचारसभांचा आढावा घेतला तर त्यामागे २०१४ चा उत्साह नसला तरी इंदिरा गांधी, जनता पक्ष व राजीव गांधी यांना जो जनअसंतोषाचा सामना करावा लागला, तशी आजची परिस्थिती नाही. सर्व अपेक्षा पूर्ण झाल्या नसतील, पण अपेक्षाभंगही झालेला नाही. राहुल गांधी राफेलचा मुद्दा प्रत्येक भाषणातून उपस्थित करत आहेत, पण त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. राजस्थान व मध्य प्रदेश येथे काँग्रेसपाशी राज्यपातळीवर पर्यायी नेतृत्व होते. राहुल गांधी यांनी गेल्या काही महिन्यांत आपली प्रतिमा सुधारण्याचा व काँग्रेस हिंदूविरोधी नाही, असे सिद्ध करण्याचा आटोकाट प्रयत्न चालविला आहे. त्याला काहीसे यशही येत असले तरी देशाचे नेतृत्व करण्याचा विश्वास निर्माण करण्यापासून ते खूप दूर आहेत. या पार्श्वभूमीवर असलेली नाराजी नकारात बदलणार नाही, तिचे होकारात रूपांतर करण्याचे आव्हान भाजपपुढे आहे.

या आव्हानाला दोन पदर आहेत. हिंदुत्वाच्या भावनेतून ज्यांनी भाजपला मतदान केले आहे, त्यांच्या दृष्टीने मोदी सरकारची कामगिरी चांगली असली तरी श्रीरामजन्मभूमी मंदिराचा प्रश्न भावनाशील बनला आहे. ज्या मुद्द्यांवर भाजपचा प्रभाव वाढला, तो प्रश्न राज्यात व केंद्रात सरकार येऊनही सुटत नाही. त्यामुळे अस्वस्थतेचे वातावरण तयार झाले आहे. या प्रश्नात खूप गुंतागुंतीचे मुद्दे असल्याने त्यावर सर्वसमाधानकारक उत्तर शोधण्यात सरकारचा कस लागणार आहे. त्यातच अनेक सुधारणांचा अर्धवट झालेला परिणाम व ज्यांच्यावर त्याचा परिणाम झाला त्यांच्या मनातही विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. भाजपच्या दृष्टीने या निकालांची सर्वात चांगली बाजू म्हणजे मतदारांनी पक्षनेतृत्वाला पुरेसे आधी जागे केले आहे. २००३ साली राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ येथील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला चांगले यश मिळाले. हे यश मिळाल्यानंतर जणू काही लोकसभा निवडणुका जिंकल्याच, असे भाजपमध्ये वातावरण तयार झाले व सहा महिने आधी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. सोनिया गांधी यांच्यासारखा खिजगणतीत नसलेला प्रतिस्पर्धी व विधानसभा विजयाची पार्श्वभूमी असूनही जे घडले ते आश्चर्यकारक होते. या निवडणूक निकालामुळे जनमानसाचा व राहुल गांधी यांची नेतृत्वक्षमता याचा पुरेसा अंदाज भाजपला येईल व त्यामुळे पुरेसे सावधपण बाळगता येईल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/