भवितव्य भाजप आणि काँग्रेसचे

कोणत्याही पक्षाचे वर्तमान व भविष्य तपासायचे असेल तर त्या पक्षाचे जीवनतत्त्व काय आहे, यावर ते अवलंबून आहे. निदान आज तरी काँग्रेसचा भरवसा हा आपल्या जीवनतत्त्वापेक्षा भाजपच्या अपयशावर अवलंबून आहे. भाजपने मागच्या निवडणुकीत जी आश्वासने दिली आहेत, ती त्यांना पुरी करता आली नाहीत म्हणून काँग्रेसला निवडून द्या, एवढाच काँग्रेसचा प्रचार आहे.

या सदरातील पुढचा स्तंभ प्रकाशित होईपर्यंत विधानसभा निवडणुकींचे निकाल लागलेले असतील व राजकीय चित्र पुरेसे स्पष्टही झालेले असेल. या निवडणुकीत काँग्रेसचे राजकीय भवितव्य पणाला लागलेले आहे. एकेकाळी अखिल भारतीय स्वरूप असलेली काँग्रेस आता उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू यांसारख्या मोठ्या राज्यात अस्तित्व दाखविण्यापुरती आहे. बंगाल, ओडिशा या राज्यात भाजप हा प्रमुख दावेदार विरोधी पक्ष म्हणून उभा राहात आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटकमध्ये अन्य पक्षांची मदत घेतल्याशिवाय तो उभा राहू शकत नाही. उर्वरित आठ-नऊ राज्यांत स्वतंत्रपणे लढण्याची तो स्वप्ने बघू शकतो. कोणत्याही पक्षाची मदत न घेता या पक्षाने लढायचे ठरवल्यास दीड-दोनशे जागांपलीकडे तो इतर पक्षांना आव्हान देऊ शकणार नाही. काही वर्षांपूर्वी भाजपचीही अशीच अवस्था होती. त्या अवस्थेतून बाहेर पडून भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळाली. या निवडणुकीत काही राज्यांत समजा काँग्रेसला विजय मिळाला तर काँग्रेसला भविष्यात कधीतरी स्वबळावर सत्ता मिळविण्याचे स्वप्न पाहाता येईल काय? की, भारताच्या राजकारणातील काँग्रेसचा अखिल भारतीय प्रवाह ही इतिहासजमा झालेली गोष्ट आहे? कोणत्याही पक्षाचे वर्तमान व भविष्य तपासायचे असेल तर त्या पक्षाचे जीवनतत्त्व काय आहे, यावर ते अवलंबून आहे. निदान आज तरी काँग्रेसचा भरवसा हा आपल्या जीवनतत्त्वापेक्षा भाजपच्या अपयशावर अवलंबून आहे. भाजपने मागच्या निवडणुकीत जी आश्वासने दिली आहेत, ती त्यांना पुरी करता आली नाहीत म्हणून काँग्रेसला निवडून द्या, एवढाच काँग्रेसचा प्रचार आहे. काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक तुष्टीकरणाच्या विरोधात भाजप उभा राहिला व भाजपला त्यात यश मिळाले म्हणून आपणही हिंदू भावनांचा सन्मान करतो, असा प्रचार काँग्रेस करीत आहे. परंतु त्यात प्रामाणिकपणा नाही, अन्यथा कर्नाटकात लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देऊन त्याला ‘अल्पसंख्याक’ म्हणून सर्व सवलती देण्याचे गाजर काँग्रेसने दाखविण्याचा प्रयत्न केला नसता. त्यामुळे तिथे ‘गाढवही गेले व ब्रह्मचर्य’ही अशी अवस्था झाली नसती. त्यामुळे देशाच्या पुढच्या दीर्घकालीन राजकीय भविष्याचा विचार करायचा असेल तर केवळ या निवडणुकांच्या निकालाचा विचार करण्याऐवजी कोणत्या पक्षापाशी आजच्या काळात यशस्वी होण्यासाठी असलेले जीवनतत्त्व आहे, याचा विचार केला पाहिजे.

काँग्रेसच्या आजच्या मर्यादा लक्षात घेऊनही पक्षस्थापनेला सव्वाशेहून अधिक वर्षे होऊनही आजही देशभरात काँग्रेसची असलेली सुप्त शक्ती कशामुळे आहे, याचा विचार केला पाहिजे. गुजरात, मध्य प्रदेश आदी राज्यांत पंधरा-वीस वर्षे सत्तेच्या बाहेर राहूनही काँग्रेस आपला किमान मताधार टिकवून आहे. या राज्यात सत्ता असो वा नसो, काँग्रेस ही एका मोठ्या जनमताचे आशेचे केंद्र म्हणून राहिली आहे. याचे कारण स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुस्लीम समाज व काही अपवाद वगळता सर्व जनतेच्या आशाआकांक्षेची ती केंद्र बनली होती. समाजातील सर्व घटकांना आपल्यालाही या चळवळीत काही भूमिका आहे, असे वाटत होते. त्यामुळे पक्षाच्या बाहेरही काँग्रेसची पाळेमुळे मोठ्या प्रमाणात पसरली होती. त्यामुळे लोकमनाशी तिचा जिवंत संपर्क होता, परंतु स्वातंत्र्यानंतर हे चित्र पालटू लागले. काँग्रेस नेते लोकांपेक्षा सत्तेचा अधिक विचार करू लागले. एक स्वाभाविक मनाच्या मर्यादा म्हणून हा मुद्दा आपण बाजूला ठेवू. पण डाव्या विचारवंतांच्या संगतीमुळे ‘सेक्युलॅरिझम म्हणजे अल्पसंख्याकवाद’ अशी व्याख्या करून हिंदू मानसिकतेपासून ती दूर झाली. वास्तविक पाहाता, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काँग्रेसचे अनेक नेते हे हिंदू संस्कृतीचे केवळ अभ्यासकच नव्हते, तर त्याबद्दल अभिमान बाळगणारेही होते. पण, नेहरूंच्या प्रभावामुळे काँग्रेसमधील ती परंपरा अस्तंगत झाली. इंदिरा गांधींच्या काळात पक्षात जी ‘हायकमांड’ संस्कृती निर्माण झाली, त्यामुळे ती लोकभावनेपासून दूर झाली व काही नेत्यांच्या हातचे बाहुले बनली. विविध जाती- गटांचे राजकारण करायला तिने सुरुवात केली. त्याचा परिणाम असा झाला की, ज्या ज्या राज्यांत विविध जातींना प्रभावी नेतृत्व मिळाले, त्या राज्यांत काँग्रेसचा ऱ्हास झाला. उत्तर प्रदेश व बिहार ही त्यातली दोन प्रमुख उदाहरणे. ज्या जाती स्वाभाविकपणे काँग्रेसच्या समर्थक होत्या, त्यांचे वेगवेगळे पक्ष बनले. त्यामुळे तिथे काँग्रेसला नवा जनाधार मिळणे अशक्य झाले. काँग्रेसची झालेली संघटनात्मक कोंडी राजीव गांधी व राहुल गांधी यांच्याही लक्षात आली. राहुल गांधी यांनी पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याचे प्रयत्नही केले, परंतु ज्या पक्षाचे शीर्षस्थ नेतृत्वच घराणेशाहीवर अवलंबून आहे, तिथे होणारे असे तकलादू प्रयत्न यशस्वी होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे काँग्रेसची वाटचाल एका राष्ट्रीय चळवळीपासून एका अखिल भारतीय पक्षात व तेथून एका घराण्याच्या काही राज्यांत प्रभाव असलेल्या पक्षात झाली. या पक्षात अजूनही इतिहासकालीन धुगधुगी शिल्लक आहे. पण, भविष्याला आकार देईल, असे जीवनतत्त्व त्याच्यापाशी नाही. नक्कल करून ते आणता येत नाही. काँग्रेसच्या हिंदू संस्कृतीच्या परंपरेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न शशी थरूर यांनी एक पुस्तक लिहून केला. पण, अशा प्रयत्नांनी एखाद्या पक्षाचे स्वरूप बदलता येत नाही.

भाजपचा प्रवास हा उलट्या दिशेने सुरू झाला. काँग्रेसच्या अल्पसंख्याककेंद्रित सेक्युलरवादाला जनसंघाने सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा पर्याय दिला. स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या राजकारणातील पहिली ३० वर्षे जनसंघ व डावे पक्ष जवळजवळ समान शक्तीनिशी वाढत होते. प्रत्येक पक्षाने आपापली प्रभावक्षेत्रे निर्माण केली होती. परंतु, मीनाक्षीपुरमच्या सामूहिक धर्मांतराने देशातील हिंदू समाज खडबडून जागा झाला व आजवर आपल्या होणाऱ्या उपेक्षेची त्याला जाणीव होऊ लागली. त्यानंतरच्या दशकात भारतीय राजकारणाचे स्वरूप आमूलाग्र बदलून गेले. राजकारण हिंदूकेंद्रित व्हायला सुरुवात झाली. त्याचा स्वाभाविकच राजकीय लाभ भाजपला झाला. राजकारणातल्या डाव्या शक्ती प्रभावशून्य होत गेल्या. भाजप, प्रादेशिक पक्ष व काँग्रेस अशी तीन शक्तीकेंद्रे तयार झाली. काँग्रेसची प्रशासकीय अकार्यक्षमता व राजकीयदृष्ट्या जागृत झालेला हिंदू समाज याचा परिणाम हा भाजपच्या वाढीत झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाने लोकांच्या आशा व अपेक्षा जागृत झाल्या. त्याचा परिणाम संसदेत भाजपला निर्विवाद बहुमत मिळण्यात झाला. त्यानंतरही अनेक राज्यांत भाजपने आपला प्रभाव वाढवत नेला. भविष्यातील भाजपसमोरचे आव्हान हे वेगळ्या स्वरूपाचे आहे. एका असाधारण परिस्थितीत व अन्य पक्ष विखुरलेल्या अवस्थेत असताना भाजपला विजय मिळाला. ती एक लाट होती. परंतु, आता अन्य पक्षांच्या दृष्टीने त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकेकाळी काँग्रेसचा मुकाबला करण्याकरिता विरोधी पक्ष एकत्र येत, तशी आज भाजपची अवस्था आहे. परंतु, त्यावेळी काँग्रेसला ४०-४५ टक्क्यांहून अधिक मते पडत असल्याने आणीबाणीपर्यंत काँग्रेस टिकून होती. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ३० टक्के मते मिळाली होती. त्यामुळे जोवर भाजपचा मताधार किमान दीडपट वाढत नाही, तोवर काँग्रेसचे स्थान भाजप घेऊ शकणार नाही. एवढा मताधार मिळविणे सोपे नाही. स्वातंत्र्यलढ्याची पार्श्वभूमी असतानाही काँग्रेसला कधीही पन्नास टक्क्यांवर मते मिळाली नाहीत. दोन वेळा तिला ४८ टक्के मतांचा पल्ला गाठता आला. त्यापैकी एक वेळ इंदिरा गांधींच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर होती. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत, लोकांच्या वाढत्या अपेक्षेत एवढ्या लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवणे सोपे नाही.

प्रत्येक प्रकारच्या राजकारणाच्या मर्यादा असतात. हिंदू अस्मितेच्या राजकीय प्रभावाच्या मर्यादाही हळूहळू स्पष्ट होत आहेत. खरे पाहाता, भारतीय जनता पक्ष केवळ एक राजकीय पक्ष नसून सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या आधारे जी चळवळ सुरू आहे, त्या चळवळीचा भाजप एक भाग असल्याने त्याचा फायदा भाजपला होत असतो. उदा. भाजपला वनवासी क्षेत्रात जे यश मिळत आहे, त्यात या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संस्थांचा मोठा वाटा आहे. या संस्थांचे काम जसे वाढेल त्याचाही फायदा भाजपला आपोआपच होत जाईल. पण, हा फायदा गणिती पद्धतीने होत नसतो. त्यात अनेक विसंवादही असतात व त्यांना सामावून घेण्याची कार्यपद्धती विकसित करावी लागते. ती विकसित झाली नाही, तर त्याचे परिणाम काय होतात याचे गोव्यात झालेले उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. जेव्हा जनाधार वाढत जातो, तसे अशा प्रकारचे विसंवादही वाढत जातात. ते टाळता येणे शक्य नसले तरी सहमती निर्माण करण्याची व्यासपीठे निर्माण करून ते हाताळता येऊ शकतात. विकासाचा पुढचा टप्पा दोन पद्धतीने हाताळता येईल. एक म्हणजे, संघटनात्मक कार्यपद्धती अधिक बळकट करून. परंतु, याला मर्यादा असतात व एका टप्प्याच्या पलीकडे गेल्यावर येणारी यांत्रिकता अधिकाधिक विसंवादांना जन्म देत असते. व्यवसायात वेगवेगळ्या टप्प्यावर यशस्वितेसाठी वेगवेगळ्या पद्धती अंगिकाराव्या लागतात. जी कार्यपद्धती छोट्या उद्योगांच्या यशस्वितेकरिता उपयोगी पडेल ती मध्यम उद्योगाकरिता उपयोगी नसते, मोठ्या उद्योगाकरिता वेगळी लागते व बहुराष्ट्रीय झाल्यावर आणखी वेगळी लागते. आजवर ती यशस्वी झाली म्हणून पुढे तीच यशस्वी होईल, असे नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे आगामी आव्हान अस्तित्वाचे असेल तसे भाजपसमोरील आव्हान हे पुढच्या टप्प्यातील व्यवस्थापनाचे असेल. भाजपच्या विजयाला स्थायित्व यायचे असेल, तर पक्षाचे रूपांतर राष्ट्रीय परिवर्तनाच्या चळवळीत करावे लागेल. त्यासाठी अंतर्गत व्यासपीठावर आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, धोरणात्मक चर्चेची व्यासपीठे खुली करावी लागतील. त्यामुळे दोन्ही पक्षांचे निकालांचे विश्लेषण व मूल्यमापन निरनिराळे असेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/