मनोरुग्णांसाठीच्या आरोग्य विमा योजना आणि तरतुदी

 

मेंटल हेल्थकेअर कायद्यानुसार, विचार करण्याची ताकद नसणे किंवा कमी असणे, ‘मूड’ मधील विचित्र बदल, स्मरणशक्तीचा अभाव, निर्णयक्षमतेचा अभाव, वागणूक, सत्य पचविण्याची ताकद नसलेले अशांना ‘मनोरुग्ण’ समजले जाते. पण, व्यसन, दारू, ड्रग्ज यामुळे मानसिक तोल ढळलेला असेल तर अशांना विमा संरक्षण मिळणार नाही. विमा संरक्षण मिळण्यासाठी नैसर्गिक मनोरुग्ण हवा. या कायद्यात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, विमा कंपन्यांनी शारीरिक आजारांचा रुग्ण व मनोरुग्ण यांच्यात फरक न करता, त्यांना समान पातळीवर वागणूक द्यायला हवी. पण, विमा कंपन्या याबाबतचे ‘अंडररायटिंग’ करताना वाक्यरचना कशी करतात, यावर मनोरुग्णांना मिळणारे फायदे योग्यरित्या समजतील. कायद्यात काहीही तरतूद असली तरी विमा पॉलिसीच्या ‘अंडररायटिंग’ मध्ये काय समाविष्ट आहे, यावर या बदलाचे यश अवलंबून आहे. भारतात शासनाने जनतेच्या हिताचे कितीही चांगले कायदे केले तरी त्याला फाटे फोडणारे, त्यातून पळवाटा निर्माण करणारे असंख्य असतात.

विमा कंपन्या मनोरुग्णांना संरक्षण देणाऱ्या वेगळ्या पॉलिसीज काढतील व त्याला जास्त प्रीमियम आकारतील. सध्या पॉलिसी काढताना एखाद्याला कमी आजार असेल (Pre-existing illness) तर विमा कंपन्या जास्त प्रीमियम आकारून, ‘प्री एक्झिस्टिंग’ आजारांना विमा संरक्षण देतात किंवा पॉलिसी अखंडपणे चार वर्षे अस्तित्वात असेल तर चार वर्षांनंतर ‘प्री एक्झिस्टिंग’ आजारांचा विमा संमत करतात. हे ‘क्लॉज’ जर मनोरुग्णांच्या बाबतीत लावले तर त्याला ते अडचणीचे होणार. या विमा संरक्षणाचा फायदा जास्तीत जास्त ‘प्री-एक्झिस्टिंग’ मनोरुग्णांनाच हवा असणार. मतिमंद व ठार वेडी माणसे पटकन ओळखू येतात. समाजात त्यांना एक वेगळे स्थान आहे, पण गतिमंद मुले/माणसे सहजासहजी ओळखू येत नाहीत, ती इतरांसारखी ‘नॉर्मल’ वाटतात. त्यामुळे अशांचे गतिमंदपण समाजापुढे येऊ नये म्हणून कित्येक जण विमा संरक्षण घेण्याच्या भानगडीतच पडणार नाहीत.

मनोरुग्णांना संरक्षण मिळण्यासाठी पॉलिसी घेतली म्हणून गप्प राहू नये. या पॉलिसीतून किती रकमेचा दावा संमत केला जाणार? कोणत्या कोणत्या कारणांसाठी दावा संमत होणार? याची पूर्ण माहिती करून घ्यावयास हवी. विमा पॉलिसी हॉस्पिटलचा खर्च देते. बाह्यरुग्ण उपचारांचा खर्च देत नाहीत. मनोरुग्णांच्या बाबतीत हॉस्पिटलमध्ये विशेष राहावे लागत नाही. जास्तीत जास्त खर्च बाह्यरुग्ण उपचारांवर होतो. त्यामुळे याचा मनोरुग्णांना नक्की किती फायदा मिळेल? ही देखील विचार करण्यासारखी बाब आहे. बाह्यरुग्ण उपचारासाठी डॉक्टरची दिलेली फी व विकत घेतलेली औषधे या खर्चाचा दावा संमत होणार नाही. मनोरुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये उपचार दिले गेले, तरच त्या खर्चाची नियमांनुसार भरपाई मिळू शकेल. नेहमीच्या आरोग्य विमा पॉलिसीत एक ‘एक्सक्लुजन्स’ क्लॉज असतो. यानुसार काही आजारांसाठी किंवा उपचारांसाठी विमा संरक्षण मिळत नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर- कॉस्मेटिक शस्त्रक्रिया, पोटाच्या वाढलेल्या जाडीची शस्त्रक्रिया, एड्स, नैसर्गिकरित्या संतती होत नसल्यामुळे घेतलेले उपचार, अशी ‘एक्सक्लुजन्स’ मनोरुग्णांच्या पॉलिसीतही समाविष्ट होणार, त्याची पूर्ण माहिती विमा उतरविणाऱ्याने करून घ्यावयास हवी. या ‘एक्सक्लुजन्स’मुळे मनोरुग्णांसाठीच्या पॉलिसींना मर्यादा येतात. बाह्यरुग्ण उपचारांवर संरक्षण देणाऱ्या काही पॉलिसीज आहेत. ‘आयआरडीएआय’चे पत्रक हे मनोरुग्णांसाठी टाकलेले चांगले पाऊल आहे. पण, याचा फायदा जास्तीत जास्त मनोरुग्णांना मिळण्यासाठी बाह्यरुग्ण उपचारांना विमा संरक्षण मिळावयास हवे.

प्रीमियमच्या रकमेत सातत्याने वाढ होतच असते. विमा कंपन्यांचा असा दावा आहे की, त्यांना मिळणाऱ्या प्रीमियमपेक्षा त्यांना आरोग्य विम्याच्या बाबतीत जास्त रकमांचे दावे संमत करावे लागतात. त्यामुळे प्रीमियमच्या रकमेत सातत्याने वाढ होत असते. रुग्णाचा आरोग्य विमा आहे, हे समजल्यावर हॉस्पिटलही बिलाची रक्कम अव्वाच्या सव्वा वाढवितात व याचा भार शेवटी विमाधारकावर पडतो. त्याला चढ्या रकमेने प्रीमियम द्यावा लागतो. वैद्यक क्षेत्रावर म्हणजे डॉक्टरने शुल्क आकारतात, औषधांच्या किमती, हॉस्पिटलचे दर यावर बरीच नियंत्रणे येणे आवश्यक आहे. मनोरुग्णांना बऱ्याच वेळेला उपचारासाठी मनोविकारतज्ज्ञांकडे जावे लागते. हे शिक्षणाने डॉक्टर नसतात. हे बहुधा मानसशास्त्र विषयात एम. ए. झालेले असतात. अशांना दिलेली फी ते डॉक्टर नसल्यामुळे रुग्णाला मिळणार की नाही? पण, ती पॉलिसीतून मिळावयास हवी. यापुढे मनोरुग्णांना विमा संरक्षण नाहीच, यात आता हा आमूलाग्र बदल झाला आहे. मनोरुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये भरती केल्यास हॉस्पिटलचा खर्च पॉलिसीत नमूद केलेल्या नियमांनुसार मिळणार. या पॉलिसीत कमीत कमी ‘एक्सक्लुजन’ हवीत. दारू, ड्रग्ज, व्यसने यामुळे मानसिक तोल ढासळला असेल तर भरपाई न मिळणे, हे योग्य आहे. बाह्यरुग्ण उपचारांसाठी डॉक्टरांची फी, मनोविकारतज्ज्ञांची फी व औषधे याचा काही प्रमाणात खर्च मिळावा. या खर्चाची कमाल मर्यादा (Capping) निश्चित करावी, पण पूर्ण खर्च मिळणार नाही, ही जाचक तरतूद नको. ही पॉलिसी वेगळी काढल्यास वेगळा प्रीमियम भरावा लागेल म्हणजे नेहमीच्या आरोग्य विमा पॉलिसीसाठी एक व मनोरुग्ण पॉलिसीसाठी एक असे दोन प्रीमियम भरावे लागतील. त्यामुळे नेहमीच्या पॉलिसीतच मनोरुग्ण पॉलिसी समाविष्ट करण्याचा पर्याय उपलब्ध करावा व ज्यांना हा पर्याय हवा आहे, त्यांनाच तो द्यावा.

‘सिक्युअर नाऊ इन्शुरन्स ब्रोकर प्रायव्हेट लिमिटेड’चे सहसंस्थापक कपिल मेहता यांच्या मते, फार कमी संख्येने मनोरुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल होऊन उपचार घ्यावे लागतात. बहुतेकांना बाह्यरुग्ण उपचारच घ्यावे लागतात. त्यामुळे या पॉलिसीबाबत हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. सिग्ना टीटीके हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडच्या मुख्य ग्राहक अधिकारी ज्योती पुंजा यांच्या मते, “आरआरडीएआयच्या परिपत्रकाचे स्वागत आहे. हे एक चांगले पाऊल आहे. त्यामुळे बाह्यरुग्ण उपचारांवर संरक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल.” फ्युचर जनराली इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडच्या आरोग्य विमा विभागाचे प्रमुख श्रीराज देशपांडे यांच्या मते, “या पॉलिसीच्या बाबतीत प्रीमियम योग्य ठरावयास हवा. कारण, मनोरुग्णांच्या बाबतीत बहुदा ते स्वतः प्रीमियम भरण्यास असमर्थ असतात, त्यांच्यासाठी घरातला दुसरा कोणी किंवा अन्य प्रीमियम भरत असतो. त्यामुळे या प्रीमियमचा भार दुसऱ्यावर पडणार आहे, हा मुद्दा लक्षात घेऊन प्रीमियमची रक्कम ठरवावयास हवी.”