केंद्रस्थानी फक्त ‘वर्षा’

Total Views | 21


राज्यातील शिवसेना-भाजप युती अजूनही अनिर्णित असून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने मात्र आतापासूनच आघाडीच्या जागावाटपांत आघाडी घेतलेली दिसते. पण, देवेंद्र फडणवीसांसारख्या खमक्या मुख्यमंत्र्यामुळे सध्या राज्यातील चर्चेचे केंद्र हे ‘बारामती’ नाही, तर ‘वर्षा’च म्हणावे लागेल. कारण, स्पष्ट आहे, मुख्यमंत्र्यांचा प्रामाणिक राज्य कारभार आणि विरोधकांना निष्प्रभ करणारी त्यांची तीव्र राजकीय इच्छाशक्ती...

 

२०१४ मध्ये महाराष्ट्रात १५ वर्षांनी आघाडी सरकारची सत्ता उलथवून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने केलेली कुकर्म म्हणा किंवा राज्यातील गंभीर प्रश्नांना ‘लघुशंके’च्या नावावर हसण्यावारी नेणे म्हणा, या सर्व गोष्टी आघाडी सरकारला भोवल्या आणि पुन्हा सत्तारुढ होण्याचे त्यांचे स्वप्न त्याच धरणांमध्ये बुडाले. जेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेत होते, तेव्हा त्यांच्यातही कुरबुरी सुरू होत्याच. त्याचेच रुपांतर कालांतराने कुरघोडीच्या राजकारणातही झाले. संयमी आणि खंबीर नेतृत्वाची खर्या अर्थाने महाराष्ट्राला गरज होती आणि त्यातच २०१४ मध्ये मुख्यमंत्र्याच्या रूपात देवेंद्र फडणवीस यांचे खंबीर-खमके नेतृत्व महाराष्ट्राला लाभले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकिर्दीचा चढता आलेख पाहून अनेकांना सध्या पोटशूळ उठलाच आहे. तरुण, निष्कलंक, स्वच्छ प्रतिमा आणि प्रशासनाची सुयोग्य जाण असलेला मुख्यमंत्री स्वीकारण्यास आजही अनेकजण तयार नाहीत. चार वर्षांनंतरही विरोधकांची ही स्थिती हास्यास्पदच म्हणावी लागेल. साध्या भूखंडाच्या एका प्रकरणातही मुख्यमंत्र्यांना गोवण्याचा प्रयत्न काही नतद्रष्टांकडून करण्यात आला. पण, कोणताही आरोप सिद्ध करता न आल्याने विरोधकांवरही तोंडावर आपटण्याची वेळ आली. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून देशात मिरवणार्‍या अशा या काँग्रेस पक्षाची पक्षाची देशभरात अगदी केविलवाणी अवस्था झाली आहे. अगदी मरगळलेल्या स्थितीत आणि केवळ ‘हल्लाबोल’पर्यंतच त्यांची मजल, तर त्यांच्यातूनच फुटून वेगळा झालेला दुसरा घड्याळाचा पक्ष आज राज्यात मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्नं पाहण्यात गुंग आहे, तर त्यांचे सर्वेसर्वा साहेबांना आजही पंतप्रधानपदाची सुप्त इच्छा मनी घर करुन आहेच. परंतु, काही वर्षांपूर्वी ही परिस्थिती अगदी उलट होती. राज्याचा रिमोट कंट्रोल अगदी बारामतीकरांच्या हाती होता, असं म्हटलं तरी वावगं ठरू नये. ‘पॉवरफुल’ नेते आज शांत दिसतात, असे ते अजिबातच नाहीत. राज्याच्या राजकारणावर सहकार क्षेत्राचा पगडा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील विधानसभेच्या १०० पेक्षा जास्त मतदारसंघांमध्ये सहकार चळवळीच्या राजकारणाचा निकालात प्रभाव बघायला मिळतो. सहकार क्षेत्राच्या नाड्या शरद पवार यांच्या हाती असल्याने सहकारसम्राटांना पवार यांच्या पाठीशी उभे राहावे लागते. राष्ट्रवादीच्या राजकारणाचा हाच मूळ गाभा आहे आणि होता, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर शरद पवार यांनी अनेक प्रयोग करून बघितले, पण सहकार क्षेत्राच्या बाहेर पक्षाची हक्काची अशी मतपेढी तयार होऊ शकली नाही. अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती-जमाती किंवा अन्य वर्गात पक्षाला तेवढा जम बसविता आला नाही. यामुळेच काँग्रेसवर कितीही कुरघोड्या केल्या तरीही राष्ट्रवादीला काँग्रेसच्या मदतीची गरज भासतेच आणि तीच परिस्थिती आजही कायम दिसते. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे मित्रपक्ष म्हणून गळ्यात गळे घालून हिंडत असले तरी केवळ राजकारणासाठी त्यांनी हातावर ‘घड्याळ’ बांधण्याचं काम केलं. एकमेकांना राजकीयदृष्ट्या कमकुवत केल्याशिवाय दुसर्‍याची प्रगती नाही, हे ‘पॉवरनीती’ला अगदी योग्यरित्या ठाऊक होतं. त्यामुळे एकेकाळी सत्तेचा ‘रिमोट’ हा बारामतीकरांच्या हाती होता. ‘हो’ म्हटलं तर अगदी पंजाचा मुख्यमंत्री आणि ‘नाही’ म्हटलं तर विरोधातही स्थान नाही, अशी काहीशी गत...

 

केंद्राच्या ‘रिमोट’वरच चालणारे अनेक मुख्यमंत्री या महाराष्ट्राने अगदी जवळून पाहिले. त्यामुळे प्रशासन, राज्य कारभार यांना दुय्यम दर्जा देण्यात आला आणि राज्यातील नेतृत्व केंद्रातल्या नेतृत्वाला तर आव्हान देणार नाही ना, याचा विचार सतत केला गेला. त्यामुळेच सर्व बाजूंनी सक्षम आणि केंद्रीय नेतृत्वासोबत जाणारा आणि आपल्या सहकार्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असलेले हे नेतृत्व आज अनेकांच्या डोळ्यात खुपणे अगदी साहजिकच. अवघड जागेचं दुखणं झाल्यावर पुन्हा एकत्र आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने १९९९ साली एकमेकांच्या विरोधात निवडणुका लढवल्या होत्या. ‘पॉवरफुल’व्यक्तींच्या मनातलं कोणालाही ओळखता येत नाही, याची प्रचिती तेव्हा आलीच. आज भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून काहूर माजवणारे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते, राष्ट्रवादीवर हजारो कोटींचा आरोप होत असतानासुद्धा ‘आदर्श’चा टेंभा मिरवत फिरत होते. गेल्या निवडणुकांमध्ये सपाटून मार खाल्लेल्यांना आता अखेर शेतकर्‍यांची आठवण झाली आणि लघुशंकेचे बेताल वक्तव्य करणार्‍यांनी बळीराजाला शेतीसाठी पाणी नाही, म्हणून नकली आसवे गाळली. त्यातच काहींनी छप्पन्न इंचाच्या छातीसाठी छप्पन्न प्रश्नांची यादी काढली. एकेकाळी केंद्राच्या हातावर नाचणारे सरकार आणि त्यांचे मंत्री अशी परिस्थिती आज पाहायला मिळत नाही. १९९९ ते २०१४ सालापर्यंत राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती, परंतु या कालावधीत मुख्यमंत्रिपद केवळ काँग्रेसकडेच राहिले. त्यामुळेच काँग्रेसनेही आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या विरोधात गैरवापर केला. त्यामुळेच का होईना, पण जर आघाडी करायची असेल तर पाच वर्षांपैकी अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद राष्ट्रवादीलाही देण्याचा सूर उमटू लागला आहे. यात मागे हटायचे नाही, हा ज्येष्ठांचा सल्लाही सर्व नेत्यांनी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु केलेले दिसतात. असो.. पण आता राज्यातील राजकीय परिस्थिती पूर्वीपेक्षा फार वेगळी आहे. एखाद्या गोष्टीसाठी दिल्लीश्वरांकडे चपला झिजवण्याऐवजी आता सगळी सूत्रं हलतात ती ‘वर्षा’वरूनच आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्याच हातून. गेल्या चार वर्षांचा विचार केला तर या कालावधीत राज्य सरकारसमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली. दुष्काळी परिस्थिती असो आरक्षणाचा मुद्दा असो, कर्मचार्‍यांची वेतनवाढ असो. अशा अनेक प्रश्नांना मुख्यमंत्री अगदी सहजरित्या सामोरे गेले.

 
 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी राज्याची सूत्र हाती घेताच समोर आ वासून उभा राहिला तो राज्यातील दुष्काळ. याचाही त्यांनी अगदी संयमाने आणि कुशलतेने सामना केला. ’जलयुक्त शिवार’ ही मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना. या योजनेमुळे अनेक गावांमधील पाण्याची समस्या सुटली आणि गावांना नवसंजीवनी मिळाली. विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षणाच्या योजना असतील किंवा राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक मेट्रोसारखा प्रकल्प असेल, असे अनेक प्रकल्प मार्गी लावण्याचा महत्त्वाचा निर्णय त्यांनी घेतला. येत्या काही महिन्यांमध्येच आता विधानसभेच्या निवडणुकांचे बिगूल वाजेल. मुख्यमंत्र्यांच्या अनेक योजनांवर विरोधकांनी टीका केली असली तरी त्यांच्यावर आजवर कोणताही मोठा आरोप झालेला नाही. ‘स्वच्छ प्रतिमेचे मुख्यमंत्री’ अशी त्यांची प्रतिमा आजही तशीच आहे. त्यामुळे सर्वच आघाड्यांवर मात करत ताकदीनीशी विरोधकांना सामोरे जाणारे मुख्यमंत्री आगामी काळातही आव्हानांचा असाच नेटाने ‘सामना’ करतील, यात शंका नाही.

 
 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 

जयदीप उदय दाभोळकर

बालपण विलेपार्ल्यात... दहावी पर्यंतचं शिक्षण पार्ले टिळक विद्यालयात ... यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठातून पत्रकारितेचे आणि झीमधून डिजिटल आर्ट्से शिक्षण. सध्या मुंबई तरूण भारतमध्ये उपसंपादक पदावर कार्यरत आहे. सामाजिक प्रश्नांची जाण त्यामुळे शक्य तितके सामाजिक कार्य करण्याचा प्रयत्न आणि डिफेन्सबाबत माहिती गोळा करण्याची आवड.

अग्रलेख
जरुर वाचा
Mock Drill India : देशभरात युद्धाचे

Mock Drill India : देशभरात युद्धाचे 'मॉक ड्रील'! ७ 'मे'ला नक्की काय घडणार?

Mock Drill India : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या चर्चा असताना दोन्ही देशांकडून जोरदार शक्तीप्रदर्शन होत असल्याचंही पहायला मिळतंय. दोन्ही देशांमध्ये कोणत्याही क्षणी युद्धाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभुमीवर युद्धसज्जतेच्या दृष्टीने केंद्रीय गृहमंत्रालयाने देशातल्या २४४ जिल्ह्यांमध्ये बुधवार दि. ७ मे रोजी 'मॉक ड्रील' अर्थात युद्धकाळातील उपायांचा सराव करण्याचे निर्देश दिले आहेत. . या २४४ जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातल्या ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121