‘ठग्ज ऑफ काँग्रेस’

अनेक वर्षे सत्ता उपभोगल्यानंतर सत्तेपासून दुरावलेल्या नेतेमंडळींवर कशी नामुष्की ओढवते, हे सध्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांतच्या बेताल वागणुकीवरुन दिसून येतेच. आगामी काही महिन्यांतच लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजतील. परंतु, सध्या राज्यातल्या राजकारणात जो पोरकटपणा वाढू लागलाय, तो नक्कीच निंदनीय म्हणावा लागेल. सोमवारपासून मुंबईत हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले. प्रथेप्रमाणे हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षाच्या चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतो. ५५ वर्षांनंतर मुंबईत पुन्हा एकदा हिवाळी अधिवेशन भरविण्यात आले. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित कार्यक्रमावर काही ना काही कारणाने बहिष्कार टाकणे, हे विरोधी पक्षाचे समीकरणच बनले आहे. यावेळीही विरोधी पक्षाने सत्ताधार्‍यांच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालून आपली परंपरा राखलीच.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला ’ठग्ज ऑफ काँग्रेस’नीच बॅनरबाजी करुन मुख्यमंत्री व उद्धल ठाकरेंना ‘ठग’ ठरविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. दुष्काळग्रस्त कोरडवाहू शेतकर्‍यांना हेक्टरी पन्नास हजार रुपये आणि फळबागांसाठी एक लाख रुपयांच्या मदतीची घोषणा, तसेच मराठा आणि धनगर बांधवांच्या आरक्षणाची घोषणा सरकारने विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी करावी, सरकार यासंदर्भातील घोषणा करेपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मांडली होती. राज्यातल्या १६ ठग मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार आपण सप्रमाण सिद्ध केला, परंतु त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. ही कारवाई होण्यासाठी या अधिवेशनात पाठपुरावा करण्यात येईल. मंत्र्यांवर कारवाई होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. यासाठी त्यांनी रणनीतीही आखली, परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे या रणनीतीचा काही टिकाव लागला नाही. अधिवेशनापूर्वीच मराठा आरक्षणावर सरकारला घेरण्याची रणनीती आखणार्‍या विरोधकांवर अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच मुख्यमंत्र्यांनी गुगली टाकून ‘आऊट’ केले. त्यामुळे विरोधकांना मग आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी त्यांना धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाचा आधार घ्यावा लागला. आरक्षण लागू केल्यास सरकारचे अभिनंदन करण्यासाठी तयार असलेल्या विरोधकांना आता मात्र हेच मराठा आरक्षण काही पचनी पडलेले दिसत नाही.

आरक्षित पोळी...

आरक्षणावरून होणारं राजकारण हे महाराष्ट्रासाठी काही नवं नाही. मराठा आरक्षणासाठी गळा काढणार्‍या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना रविवारी मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण लागू करण्याची घोषणा करून तोंडावर पाडलेच. त्यानंतर राजकीय अस्तित्वासाठी धडपडणार्‍या या राजकारण्यांना विधान भवनाच्या पायर्‍यांवरच समाधान मानावे लागले. महत्त्वाच्या घोषणा अधिवेशनात करायच्या असतात, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल काय आहे, माहीत नाही. सरकार शब्दांची फसवणूक करत आहे. आम्ही सरकारचे बुरखे फाडण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले. पण, ज्यांचे स्वत:चेच बुरखे आधीच फाटले आहेत, असे लोक इतरांचे बुरखे फाडण्याच्या गोष्टी करत असतील तर ते नवलच म्हणावे लागेल.

मराठा समाजाला ओबीसीच्या सध्याच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता ओबीसी प्रवर्गात एक वेगळा उपप्रवर्ग तयार करून, त्याला स्वतंत्र १६ टक्क्यांचे आरक्षण द्यायला हवे होते. पण, सरकारने हे जाणीवपूर्वक टाळल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करण्याऐवजी त्यात खोडा घालण्याचे काम विरोधकांकडून सातत्याने सुरूच असल्याचे दिसते. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा या अधिवेशनात मार्गी लावण्याऐवजी त्यामध्ये काही ना काही विघ्न आणून तो ताटकळत ठेवण्याचेच काम विरोधकांकडून सुरू आहे. एकीकडे मराठा समाजाबद्दल कळवळा असल्याचे दाखवायचे आणि दुसरीकडे त्यात खोडा घालत राहायचे, अशी निष्प्रभ विरोधकांची दुटप्पी भूमिका. त्यातच हा प्रश्न मार्गी लागत असल्याचे दिसल्यानंतर आपला टिकाव लागावा, यासाठी विरोधकांना आता मुस्लीम आणि धनगर आरक्षणाचा आधार घ्यावा लागत आहे. कुपरिचित अवाढव्य नेतेही पायर्‍यांवर बसून आता याची मागणी करू लागले आहेत. सध्या राज्यात दुष्काळ असो किंवा शेतकर्‍यांचे अनेक प्रलंबित प्रश्न असोत, यावर दोन्ही पक्षांनी एकत्रित तोडगा काढणे अपेक्षित आहे. कमी कालावधीसाठी असलेल्या अधिवेशनात जास्तीत जास्त काम करून हे प्रश्न मार्गी लागणे अपेक्षित असताना विरोधकांकडून पायर्‍यांवर बसून घोषणाबाजी करून तसेच ’ठग्ज’सारखी बॅनरबाजी करून पोरकटपणा करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे एकमेकांवर चिखलफेक करण्याऐवजी दोन्ही बाजूंनी एकत्रित तोडगा काढल्यास राज्याचेच भले होईल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/