सामर्थ्य आहे चळवळीचे...

केवळ राजकीय वा आर्थिक सत्ता हाती आली म्हणून एखादा पक्ष दीर्घकाळ राज्य करू शकत नाही. त्यासाठी त्याला ‘सिव्हिल सोसायटी’चे आत्मबळ लागते. केवळ प्रतिक्रियेच्या विरोधातून नव्हे, तर न्याय भावनेतूनच असे आत्मबळ येऊ शकते. असे सामूहिक आत्मबळच स्थायी परिवर्तनाचा आधार बनू शकते. त्यासाठी हिंदुत्ववादी चळवळीने ‘सिव्हिल सोसायटी’च्या मूल्यपद्धतीचा अभ्यास केला पाहिजे, तिचे स्वरूप व कार्यपद्धती समजावून घेतली पाहिजे.

समर्थ रामदासांनी ज्यावेळी हे चळवळीचे महत्त्व सांगितले, तेव्हा चळवळीचे स्वरूप वेगळे होते. ज्याच्या हाती सत्ता त्याच्या हाती सर्वकाही अशी अवस्था होती. ‘दिल्लीश्वरोवा जगदीश्वरोवा’ असे म्हटले जात असे. तत्पूर्वी राज्यकर्त्याला बदलायचे असेल तर कटकारस्थाने करून किंवा युद्धात त्याला पराभूत करावे लागत असे. काही ठिकाणी राज्यसत्तेवर धर्मसत्तेचा अंकुश होता. युरोपमध्ये पोप राजसत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करी. भारतात ख्रिश्चन धर्मासारखा संघटित धर्म नसला, तरी काही प्रमाणात धर्मपीठे असे नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करीत, अशी उदाहरणे आढळतात. परंतु, युरोपमध्ये जसा आधुनिक कालखंड सुरू झाला, तसा लोकांच्या चळवळीला खऱ्या अर्थाने प्रारंभ झाला व चळवळीचे नवे युग निर्माण झाले. त्यातूनच लोकशाहीची व्यवस्था अधिकाधिक विकसित व प्रगल्भ होत गेली. स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व या संकल्पना क्रांतिकारी बदल घडवू लागल्या. मनात काही असले तरी व्यवहारात तरी या मूल्यांचा सन्मान करणे आवश्यक बनले. यातूनच नागरी समाजाची अर्थात ‘सिव्हिल सोसायटी’ची संकल्पना दृढमूल होऊ लागली. त्याचा परिणाम म्हणून आधुनिक काळात वैचारिक विश्वात ‘पोलिटिकल सोसायटी’ व ‘सिव्हिल सोसायटी’ हे शब्द रूढ झाले. ‘पोलिटिकल सोसायटी’ ही लष्कर, पोलीस, कायदे, प्रशासन या सत्तेच्या ताकदीवर उभी असते, तर ‘सिव्हिल सोसायटी’ ही मूलभूत मानवी मूल्यांच्या आधारे उभी असते. समाजाची संस्थात्मक काळजी घेणे, हे ‘पोलिटिकल सोसायटी’चे काम असते, तर समाजाची मूल्यात्मक काळजी घेणे, हे ‘सिव्हिल सोसायटी’चे काम असते. ज्या समाजात या दोन्हींमध्ये संतुलन साधले जाते, तो समाज उत्तम समजला जातो. परंतु, सदासर्वकाळ असे घडत नाही. अनेकवेळा ‘सिव्हिल सोसायटी’ व ‘पोलिटिकल सोसायटी’ यांच्यात संघर्ष निर्माण होतो. प्रत्येकाच्या दृष्टिकोनानुसार विचारवंतही दोन प्रकारचे असतात. जे पारंपरिक विचारवंत असतात, ते व्यवस्थेला अधिक महत्त्व देतात व त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने ‘पोलिटिकल सोसायटी’ अधिक महत्त्वाची असते, तर परिवर्तनवादी विचारवंत मूल्यात्मक परिवर्तनाला महत्त्व देत असल्याने त्यांच्या दृष्टीने ‘सिव्हिल सोसायटी’ अधिक महत्त्वाची ठरते.

गेल्या काही वर्षांत जगभरात ‘सिव्हिल सोसायटी’च्या संकल्पनेने मूळ धरले आहे. काही दिवसांपूर्वी सौदी अरेबियातील एक पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या हत्येने जगभर खळबळ उडाली. जमाल खाशोगी हे सौदी अरेबियाचे नागरिक व जगातील विविध वृत्तपत्रांत त्यांचे स्तंभ प्रकाशित होत. घडणाऱ्या घटनांवर टीका करणारे त्यांचे लिखाण असे. वास्तविक पाहाता, सौदी अरेबियात राजेशाही असल्याने त्यांच्या टीकेचा परिणाम म्हणून राजवट बदलण्याची शक्यता नव्हती. पण, आपल्यावर टीका करण्याची एखाद्याला हिंमत कशी होते?, असेच अशा राज्यकर्त्यांना वाटत असते. त्या गुर्मीतून खाशोगींची हत्या करण्याचा निर्णय सौदी अरेबियाचे सत्ताधारी राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांनी घेतला. खाशोगी तुर्कस्थानमध्ये होते व त्यांना त्यांच्या प्रेयसीशी लग्न करण्याआधी जुन्या पत्नीच्या घटस्फोटाची कायदेशीर पूर्तता करायची होती. त्यासाठी त्यांना सौदी अरेबियाच्या तुर्कस्थानमधील दूतावासात बोलावले गेले व तिथे त्यांची मारेकऱ्यांनी क्रूरपणे हत्या केली. हे मारेकरी त्यासाठी खास सौदी अरेबियातून आले होते. सध्या तुर्कस्थान व सौदी अरेबियाचे हाडवैर असल्याने या हत्येचा मुद्दा तुर्कस्थानने जगाच्या व्यासपीठावर उठवला. त्याचा परिमाण सौदी राजघराण्याला जाणवू लागला. खरं तर एका अत्यंत श्रीमंत आणि जगातील तेलाच्या किमतीवर प्रभाव टाकणाऱ्या राजघराण्याला आपली अब्रू कशी सांभाळायची, असा प्रश्न पडला. कोणत्याही मानवी मूल्यापेक्षा अमेरिकेचा स्वार्थ श्रेष्ठ आहे, असे मानणाऱ्या ट्रम्प यांनाही अनेक कसरती कराव्या लागल्या. खरंतर जमाल खाशोगी पत्रकार होते, यापलीकडे त्यांच्यापाशी कोणतीच शक्ती नव्हती. पण, आंतरराष्ट्रीय ‘सिव्हिल सोसायटी’च्या शक्तीमुळे जमाल यांची क्रूर हत्या हा केवळ नैतिक प्रश्न राहिला नाही, तर सौदी अरेबियाला त्याचे राजकीय व आर्थिक परिणामही भोगावे लागतील, अशी स्थिती उत्पन्न झाली.

असे असले तरी जगामध्ये आज ‘पोलिटिकल सोसायटी’ व ‘सिव्हिल सोसायटी’ यांच्यात विसंवादी चित्र निर्माण होत आहे. एका बाजूला जागतिक स्तरावर ‘सिव्हिल सोसायटी’ संघटित होत असताना एकामागून एक देश हुकूमशाहीकडे वाटचाल करीत आहेत. चीनमध्ये हुकूमशाही असली तरी ती पक्षीय होती, आता ती व्यक्तिगत बनली आहे. रशिया, तुर्कस्थान त्याच मार्गावरून चालले आहेत. असे असले तरी इतिहासात हुकूमशाहीवर अंकुश ठेवण्यात ‘सिव्हिल सोसायटी’ला यश मिळाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अगदी रशियात कम्युनिझमचा पराभव झाला, तो याच ‘सिव्हिल सोसायटी’च्या जागृतीमुळे. त्यावेळी रशियाकडे जगाला अनेकवेळा उद्ध्वस्त करू शकतील एवढी अण्वस्त्रे होती. परंतु, कम्युनिझम वाचविण्यासाठी त्या अण्वस्त्रांचा उपयोग झाला नाही. व्हिएतनाम युद्धाच्यावेळीही अमेरिकेपाशी अण्वस्त्रांचा मोठा साठा होता. परंतु, व्हिएतनाम युद्ध जिंकायला त्याचा उपयोग झाला नाही. किंबहुना, शीतयुद्धात कम्युनिस्टांनी जगभरात एवढे अमेरिकेच्या विरोधात वातावरण निर्माण केले की, त्यापुढे अमेरिकेचे वैभव व शक्ती यांचा निभाव लागला नाही.

असे असले तरी ‘सिव्हिल सोसायटी’ची शक्ती तिच्या न्यायबुद्धीत असते. ती न्यायबुद्धी ढळली की, ‘सिव्हिल सोसायटी’च्या सामर्थ्याचा र्‍हास होऊ लागतो. भारतामध्ये जे स्वतःला ‘सिव्हिल सोसायटी’चे संरक्षक समजतात, त्यांची न्यायबुद्धी शाबूत न राहिल्याने भारतीय सिव्हिल सोसायटीच्या मूल्यांचा र्‍हास व्हायला सुरुवात झाली आहे. प्रत्येक घटनाप्रवाहात काही महत्त्वाचे टप्पे असतात. गेल्या ३०-३५ वर्षांत भारतातील ‘सिव्हिल सोसायटी’ म्हणविणार्‍यांनी कोणतेही मुद्दे न तपासता हिंदुत्ववादी चळवळीच्या विरोधात जी भूमिका घेतली, ते या शक्तीच्या र्‍हासाचे प्रमुख कारण आहे. सेमेटिक धर्माला मानणारे असहिष्णू गट आणि सहिष्णू परंपरेला जपणारा हिंदू समाज यांच्यामध्ये जेव्हा जेव्हा संघर्षाचा मुद्दा आला तेव्हा गुणात्मक किंवा न्यायाचा विचार न करता या गटाने ‘अल्पसंख्याक’ म्हणून सेमेटिक असहिष्णू गटांना समर्थन दिले. त्याचा परिणाम भारतातील ‘सिव्हिल सोसायटी’च्या प्रभावाचा अस्त होण्यात झाला. तरीही अजूनही या गटाची आत्मपरीक्षण करण्याची तयारी नाही. त्यांची जुनीच रेकॉर्ड पुन्हा सुरू आहे. आजच्या परिस्थितीला संघ, भाजप किंवा मोदी हे कारणीभूत नसून ते स्वतःच त्याला कारणीभूत आहेत, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. राजकीयदृष्ट्या हिंदूंकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हे काँग्रेसच्या लक्षात आल्यामुळे राहुल गांधींच्या मंदिर दर्शनाच्या कार्यक्रमांना प्रचंड प्रसिद्धी देऊन हिंदू समाजाशी जवळीक साधता येईल, असे काँग्रेसनेत्यांना वाटते. परंतु, हिंदूंचा प्रश्न धार्मिक नसून तो न्याय्य हक्कांचा आहे, हे काँग्रेसच्या एकतर लक्षात येत नाही किंवा लक्षात आले तरी तसे वागण्याची काँग्रेसमध्ये हिंमत नाही.

खरंतर श्रीरामजन्मभूमीचा प्रश्न हा धार्मिक प्रश्न नसून तो हिंदूंच्या न्याय्य हक्कांचा प्रश्न आहे. एकदा या प्रश्नाचे स्वरूप धार्मिक केले की, त्या धर्मापुरताच त्या प्रश्नाला पाठिंबा मऱ्या दित बनतो. तो प्रश्न न्यायाचा बनला की, तो ‘सिव्हिल सोसायटी’चा बनतो. वास्तविक पाहता, हिंदूंचे म्हणून जे प्रश्न मांडले जातात, त्याचे स्वरूप धार्मिक असण्यापेक्षा ते अधिकतर न्याय्य हक्कांचेच प्रश्न आहेत. परंतु, ते धार्मिक स्वरूपात मांडल्याने त्याचे सार्वदेशीय स्वरूप नष्ट होऊन फक्त धार्मिक स्वरूप शिल्लक राहाते. तो ‘सिव्हिल सोसायटी’च्या दृष्टीने न्यायाचा प्रश्न न राहाता एका धार्मिक समाजापुरता मऱ्या दित बनतो. त्यामुळे भारतात जुनी ‘सिव्हिल सोसायटी’ प्रभावहीन झाली आहे व नवी तयार झालेली नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

आधुनिक विचारवंत असे मानतात की, केवळ राजकीय वा आर्थिक सत्ता हाती आली म्हणून एखादा पक्ष दीर्घकाळ राज्य करू शकत नाही. त्यासाठी त्याला ‘सिव्हिल सोसायटी’चे आत्मबळ लागते. केवळ प्रतिक्रियेच्या विरोधातून नव्हे, तर न्याय भावनेतूनच असे आत्मबळ येऊ शकते. असे सामूहिक आत्मबळच स्थायी परिवर्तनाचा आधार बनू शकते. त्यासाठी हिंदुत्ववादी चळवळीने ‘सिव्हिल सोसायटी’च्या मूल्यपद्धतीचा अभ्यास केला पाहिजे, तिचे स्वरूप व कार्यपद्धती समजावून घेतली पाहिजे. आज जे स्वतःला ‘सिव्हिल सोसायटी’चे प्रवक्ते, नेते समजतात त्यांची दृष्टी प्रदूषित झाली आहे. न्याय तत्त्वापेक्षा ती द्वेषबुद्धीवर आधारित आहे. पण, त्यांचा द्वेष करून पऱ्या य देता येणार नाही. स्थायी पऱ्या य हा न्यायबुद्धीवरच देता येऊ शकतो. त्यामुळे निरोगी सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक न्यायबुद्धीच्या दृष्टिकोनातून उभे राहिलेले ‘सिव्हिल सोसायटी’च्या संस्थांचे जाळे निर्माण होणे गरजेचे आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/