निवडणुका राज्यांच्या, परिक्षा राजकीय पक्षांच्या

भाजप व काँग्रेस यांच्यासारख्या राष्ट्रीय पक्षांसाठी जशा या विधानसभा निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत; तशाच त्या मायावतींच्या बसप व तेलंगणातील ‘तेलंगण राष्ट्र समिती’सारख्या प्रादेशिक पक्षांसाठीसुद्धा महत्त्वाच्या आहेत.

अपेक्षेप्रमाणे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यानुसार छत्तीसगढमध्ये १२ नोव्हेंबरला, मध्य प्रदेश व मिझोराममध्ये २८ नोव्हेंबरला आणि राजस्थान, तेलंगणमध्ये ७ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. आयोगाला ही निवडणूक प्रक्रिया १५ डिसेंबरच्या आता पूर्ण करायची आहे. ११ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. थोडक्यात म्हणजे, २०१८ हे वर्ष संपण्याच्या आत पाच राज्यांत नवीन विधानसभा अस्तित्वात आलेल्या असतील व त्यातून २०१९साली अस्तित्वात येत असलेली लोकसभा कशी असेल याचा चांगल्यापैकी अंदाज बांधता येईल. भाजप व काँग्रेस यांच्यासारख्या राष्ट्रीय पक्षांसाठी जशा या विधानसभा निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत; तशाच त्या मायावतींच्या बसप व तेलंगणातील ‘तेलंगण राष्ट्र समिती’सारख्या प्रादेशिक पक्षांसाठीसुद्धा महत्त्वाच्या आहेत. याचे एक कारण म्हणजे मायावतींनी अलीकडेच जाहीर केले होते की, त्यांचा पक्ष मध्य प्रदेश व राजस्थान या राज्यांत एकटा लढेल व काँग्रेसशी आघाडी करणार नाही. त्यांच्या पक्षाने छत्तीसगढमध्ये अजित जोगींच्या ‘जन छत्तीसगढ काँग्रेस’ या प्रादेशिक पक्षाशी युती केलेली आहेच. मायावतींनी एक प्रकारे हा जुगार खेळला आहे. मध्य प्रदेश व राजस्थान या दोन राज्यांत त्यांच्या पक्षाचा फार जोर आहे असे नाही पण, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करावे इतकाही बसप नगण्य नाही. त्यांनी या दोन राज्यांत एकटे लढण्याचा निर्णय जाहीर करून काँग्रेसवर दबाव वाढवला आहे. मध्य प्रदेश व राजस्थान ही दोन भारतीय संघराज्यातील राज्यं जरा वेगळी आहेत. येथे प्रादेशिक पक्षांचा सुळसुळाट नाही. येथे काँग्रेस व भाजप यांच्यात थेट सामना आहे. उपलब्ध जनमत चाचण्यांच्या कौलानुसार या दोन्ही राज्यांत काँग्रेसला सत्ता मिळण्याची दाट शक्यता आहेत. अशा स्थितीत काँग्रेस बसपशी आघाडी करण्यास फारसा उत्सुक नव्हता. काँग्रेसला बसपची मदत फक्त उत्तर प्रदेशमध्ये हवी आहे. मायावतींनी उत्तर प्रदेशात आधीच समाजवादी पक्षाशी समझोता करून ठेवला आहे. या आघाडीत काँग्रेसला घ्यायचे की नाही याचा निर्णय मायावती व अखिलेश यादव जानेवारी २०१९मध्ये घेतील. मध्य प्रदेश व राजस्थानात जर काँग्रेसने सत्ता मिळवली, तर उत्तर प्रदेशातील बसप व सप यांच्या युतीत काँग्रेस सन्मानाने सामील होईल.

गेल्या काही विधानसभा निवडणुकांत आणि २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांत विरोधी पक्षांनी निवडणुकांसाठी वापरल्या जाणार्या इव्हीएम मशिन्सबद्दल तक्रारी केल्या होत्या. आता या पाच विधानसभा निवडणुकांत ‘व्हीव्हीपॅट’चा वापर केला जाईल. म्हणजे मतदाराने मतदान करताना इव्हीएम मशीनवरचे बटन दाबले की, आवाज तर येईलच शिवाय मतदाराला मतदान केल्याबद्दलची एक प्रकारची पावती इव्हीएम मशीनमधून बाहेर येईल. यामुळे ज्या तक्रारी आता केल्या जात आहेत त्या नाहीशा होतील. या निवडणुका जशा काँग्रेससाठी महत्त्वाच्या आहेत त्यापेक्षा कैकपटीने त्या भाजपसाठी महत्त्वाच्या आहेत. आता निवडणुका होत असलेल्या पाचपैकी तीन राज्यांत म्हणजे मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ येथे भाजपची सत्ता आहे. मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमध्ये तर भाजपची गेल्या १५ वर्षांपासून सत्ता आहे. आता मात्र भाजपला या तिन्ही राज्यांतील सत्ता राखण्यासाठी अफाट मेहनत घ्यावी लागेल. या राज्यांत २०१३ साली झालेल्या विधानसभा निवडणूक निकालांचे विश्लेषण केले म्हणजे आता होत असलेल्या निवडणुकांत काय होईल, याचा अगदी ढोबळ अंदाज बांधता येईल. भाजपने छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश व राजस्थानात तेव्हा दणदणीत विजय मिळवला होता. या तीन राज्यांचे एक वेगळेपण म्हणजे यातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ओबीसी आहे. छत्तीसगढमध्ये तर ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या वनवासी आहे. ही तीन राज्यं म्हणजे भारतीय संघराज्यातील मागासलेली राज्यं समजली जातात.

मध्य प्रदेशातील अनेक मतदारसंघात काँग्रेस विरुद्ध भाजप यांच्यात थेट सामना अपेक्षीत आहे. मात्र, काही मतदारसंघात बसप हा तिसरा पक्ष रिंगणात असेल. २०१३च्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपने एकूण २३० जागांपैकी १६५ जागा जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेसने ५८ जागा जिंकल्या होत्या. बसपने चार जागा तर अपक्षांनी तीन जागा जिंकल्या होत्या. मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांनी १३ जुलै रोजी ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ सुरू केली असून ही यात्रा सर्व म्हणजे २३० मतदारसंघातून जाणार आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भरपूर दौरे केले असून या खेपेची विधानसभा निवडणूक प्रचंड चुरशीची होणार, यात शंका नाही. चौहान यांच्या कारकिर्दीत ‘व्यापम घोटाळ्या’वरुन विरोधकांनी अपप्रचार करण्याचा प्रयत्न केला, त्याचाही यंदाच्या निवडणुकीवर प्रभाव पडेलच. या खेपेस काँग्रेसने कमलनाथ यांच्यासारखा अनुभवी व ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासारखा तरुण अशी दुक्कल प्रचारात उतरवली आहे. राजस्थानमध्ये भाजपची स्थिती तितकीशी भक्कम नाही. तेथे अलीकडे झालेल्या तीन पोटनिवडणुकांत काँग्रेसने भाजपचा पराभव केलेला आहे. म्हणून काँग्रेस जोरात आहे. २०१३ साली झालेल्या निवडणुकांत भाजपने एकूण २०० जागांपैकी १६३ जागा जिंकल्या होत्या. आता मात्र भाजपचे पारंपरिक मतदार म्हणजे राजपुत व गुज्जर आरक्षण व अन्य प्रश्नांवरुन आंदोलने करताना दिसतात. या राज्यांतसुद्धा काँग्रेसने पक्षाचे जुने-जाणते नेते अशोक गेहलोत व तरुण नेते सचिन पायलट यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली आहे. मध्य प्रदेशप्रमाणे मायावतींचा बसप राजस्थानात एकटा लढणार आहे. पण मध्य प्रदेशप्रमाणेच राजस्थानात काँग्रेस व भाजप समोरासमोर येणार आहेत. तेथे ‘बिगर भाजप व बिगर काँग्रेस’ राजकीय शक्तींना कधीही दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं मिळालेली नाहीत. अलीकडे राजस्थानातही शेतकर्यांच्या आत्महत्या सुरू झालेल्या आहेत. मुख्यमंत्री राजे व भाजपचे कार्यकर्ते यांच्यात बराच काळ विसंवाद होता. पण तीन पोटनिवडणुकांत पराभव पत्करावा लागल्यानंतर राजे यांनी धडाक्यात राज्याचे दौरे सुरू केले.

मध्य प्रदेशच्या चौहान यांच्याप्रमाणेच छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री रमण सिंग हेसुद्धा गेली १५ वर्षे मुख्यमंत्रिपदी बसलेले आहेत. या राज्यांत काँग्रेसला सत्तेत येण्याची खात्री वाटत आहे. २०१३ सालच्या निवडणुकांत विजेता भाजप व पराभूत काँग्रेस यांच्यात फक्त एक टक्का एवढाच मतांचा फरक होता. मात्र, याच राज्यात माजी काँग्रेस नेते अजित जोगी यांच्या पक्षाने व मायावतींच्या पक्षाने निवडणूकपूर्व समझोता केलेला आहे. यामुळे तेथे तिरंगी सामने होणार असून यामुळे कदाचित भाजपचा फायदा होईल. छत्तीसगढमध्ये ओबीसींची संख्या ४७ टक्के आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष भूपेश भागेल हे स्वत: ओबीसी आहेत. त्यांना पुढे करून काँग्रेस ओबीसींना आकृष्ट करण्याच्या प्रयत्नात आहे. पाच राज्यांतील या निवडणुकांची आणखी एक खासियत म्हणजे काँग्रेससारख्या जबाबदार पक्षाने निवडणूक आयोगाच्या वस्तुनिष्ठतेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निवडणूक आयोग या पाच राज्यांतील निवडणुकांची घोषणा व निवडणुकीचे वेळापत्रक शनिवारी दुपारी साडेबारा वाजता पत्रकार परिषदेत जाहीर करणार होता. आयोगाने ही पत्रकार परिषद अचानक पुढे ढकलून दुपारी ३ वाजता घेतली. त्याच शनिवारी पंतप्रधान मोदींची जाहीर सभा राजस्थानातील अजमेर येथे दुपारी १ वाजता संपन्न झाली. या सभेत मोदींबरोबर राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजेही होत्या. वसुंधरा राजेंनी याच सभेत शेतकर्यांना तात्काळ प्रभावाने मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. ही जाहीर सभा दुपारी ३ वाजता आटोपल्यानंतर निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेतली व निवडणुका जाहीर केल्या. याचाच अर्थ दुपारी ३ वाजता निवडणुका जाहीर झाल्यानंतरच आचारसंहिता लागू झाली. त्यानंतर विरोधकांनी मोदींच्या सभेसाठी निवडूक आयोगाने पत्रकार परिषद पुढे ढकलल्याचा आरोप केला. मात्र, मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी अर्थात हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी पत्रकार परिषद पुढे ढकलण्यामागे तीन कारणे दिली आहेत. तेलंगण रोल्सच्या प्रकाशनासाठी अखेरच्या क्षणी टाइमलाइन निश्चित केली गेली, तेलंगण रोल्स सर्वप्रथम उच्च न्यायालयाला दाखवावेत, असे न्यायालयाचे निर्देश प्रलंबित आहेत, एका राज्याने पोटनिवडणुका उशिरा घेण्याची मागणी केली, या तीन कारणांमुळे पत्रकार परिषद उशिरा घेतली असे रावत यांनी सांगितले. हे सर्व बघता या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणका व पुढच्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुका जबरदस्त चुरशीच्या वातावरणात लढवल्या जातील, यात शंका नाही.