दिवाळखोरी : कंपन्यांची की पतमानांकन संस्थांची?

 

एखाद्या उदाहरणावरून सर्व परिस्थितीची कल्पना येते, हे सांगण्यासाठी ‘शितावरून भाताची परीक्षा’ हे व्यावहारिक उदाहरण किंवा ‘पिंडी ते ब्रह्मांडी’ असे तात्त्विक उदाहरण दिले जाते. त्याप्रमाणे नुकतीच गाजणारी ‘आयएलएफएस’ या कंपनीची कथा ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या सर्व प्रकारच्या आजारपणावर प्रकाश टाकणारी आहे. रस्ते, वीज आदी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात, दीर्घकाळ गुंतवण्यासाठी भांडवल लागते. ते देण्यासाठी या कंपनीची तीस वर्षांपूर्वी स्थापना झाली. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी व युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यांनी भागभांडवल घालून ही कंपनी निर्माण केली. त्यानंतर काही विदेशी कंपन्यांनीही त्यात गुंतवणूक केली. मधल्या काळात या कंपनीचा बराच विस्तार झाला. त्या कंपनीच्या अनेक उपकंपन्याही तयार झाल्या. सध्या तिच्या २५६ उपकंपन्या आहेत. सध्या या कंपनीमध्ये २५ टक्के मालकी ही आयुर्विमा महामंडळाची असून २३ टक्के एका जपानी कंपनीची व १२ टक्के अबुधाबी येथील गुंतवणूक प्राधिकरणाची आहे. उर्वरित गुंतवणूक ही अन्य बँका व तेथील कर्मचाऱ्यांनी कल्याण निधीमधून केली आहे. नव्वद हजार कोटी रुपयांची कर्जे असलेली ही कंपनी गेल्या महिन्याभरात दिवाळखोर असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या व या कंपनीतील गुंतवणूक धोकादायक असल्याचे ‘इंडियन रेटिंग अॅण्ड रिसर्च’ या संस्थेने जाहीर केले. यातील गंभीर भाग असा की, ही कंपनी अगदी दिवाळखोरीच्या टप्प्यावर येईपर्यंत या कंपनीचे पतमानांकन ‘एए+’ असे होते. या मानांकनाचा अर्थ म्हणजे, ही कंपनी गुंतवणूक करण्यास अत्यंत सुरक्षित असून त्यात कोणताही धोका नाही. अशा पतमानांकनानंतर ती एकदम दिवाळखोर कशी काय बनते? एखादी तीस वर्षे चालणारी कंपनी एकदम दिवाळखोरीपर्यंत पोहोचत नाही. अगदी दोन महिन्याच्या आधी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात या कंपनीचे पतमानांकन ‘एएए’ वरून ‘एए+’ वर आणण्यात आले. पण, मधल्या काळात या कंपनीची ढासळती परिस्थिती पतमानांकन निश्चित करणाऱ्या संस्थेला दिसली नाही काय? जर पतमानांकन निश्चित करणाऱ्या कंपनीला हे दिसले नसेल, तर अशा कंपन्यांचा उपयोग काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. हे केवळ या कंपनीच्या बाबतीतच घडले आहे असे नाही, तर पंजाब नॅशनल बँकेबाबतही असेच घडले आहे. त्यामुळे अशा संस्थांच्या कार्यक्षमतेबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

‘आयएलएफएस’ कंपनी वाचविण्यासाठी सरकारने ती ताब्यात घ्यायचे ठरवल्यानंतर त्यावर बरीच चर्चा सुरू आहे. बँका, वित्तीय बाजारपेठेवर परिणाम होऊ नये म्हणून अशा कोणकोणत्या संस्थांची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, असे मुद्दे यानिमित्ताने चर्चिले जात आहेत. याच सुमारास बँकांनी बुडीत कर्जांची वसुली सुरू केल्यानंतर ४४ हजार कोटी रुपयांची कर्जे वसूल करताना त्याच्या सातपट रक्कम बुडीत म्हणून सोडून द्यावी लागत आहे, म्हणून स्वत:ला ‘अर्थतज्ज्ञ’ म्हणविणाऱ्या संपादकांनी मोदी सरकारला धारेवरही धरले आहे. वास्तविक पाहाता, यात या सरकारचा दोष कोणता, हे जर त्यांनी स्पष्ट केले असते तर बरे झाले असते. ही कर्जे मागच्या सरकारच्या काळात दिली गेली. एखादे कर्ज बुडण्याची अनेक कारणे असतात. त्यात कर्ज देण्यापासून घेण्यापर्यंतच्या अप्रामाणिकपणापासून तंत्रज्ञान बदलणे, सरकारचे कायदे बदलणे, न्यायालयीन निर्णय, बाजारपेठेचे स्वरूप बदलणे अशा अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. जर कर्ज अप्रामाणिकपणे घेतले असेल, तर त्याकरिता केलेल्या विविध मूल्यांकनात भ्रष्टाचार असतो व तशा अनेक चौकशा आता सुरू आहेत. त्यातून आगामी काळात काही रक्कम जमा होऊ शकते. पण, अन्य कोणत्याही कारणामुळे जर हे कर्ज फेडता आले नसेल, तर त्या उद्योगाचे बाजारमूल्यच कमी झालेले असते. त्यामुळे असा उद्योग मिळेल तेवढे पैसे वसूल करून विकून टाकणे व उर्वरित रकमेसाठी अन्य मार्ग हाताळणे हेच श्रेयस्कर असते. काही वर्षांपूर्वी ज्यावेळी जमिनीच्या किमती वाढत होत्या, त्यावेळी बँकांना त्या उद्योगांच्या जमिनी व इमारती विकून १०० टक्के कर्जे वसूल करता आली होती. आता तशी स्थिती राहिलेली नाही. या सर्वात या सरकारचा संबंध कुठे येतो, हे फक्त राहुल गांधी व ते संपादक यांनाच माहिती.

गेल्या काही वर्षांत भारतातील संस्थात्मक कार्यक्षमता झपाट्याने घसरणीला लागली आहे. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, त्यासंबंधी कुणालाच काही वाटेनासे झाले आहे. तो सर्व बोजा मोदी सरकारवर पडला आहे. या सरकारने त्याबाबतीत काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. त्याचे परिणामही दिसू लागले आहेत. दिवाळखोरीच्या कायद्यामुळे किती वसुली झाली यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, या कायद्याच्या भीतीने आपल्यावर अशी वेळ येऊ नये म्हणून किती वसुली होऊ शकली? ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार एक लाख, दहा हजार कोटी रुपयांची रक्कम या कायद्याच्या भीतीमुळे बँका वसूल करू शकल्या. आज आर्थिक क्षेत्रात जी अंदाधुंदी माजली आहे त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आर्थिक आरोग्य राखणाऱ्या संस्थांच्या कार्यक्षमतेबाबत गांभीर्याने चर्चा होत नाही व त्यावर उपाययोजना होत नाही. ‘सत्यम’प्रकरणी प्रथमच ऑडिटर्सना जबाबदार धरले गेले व त्यांना जबाबदार धरण्याचे कायदेही झाले, परंतु तेवढेच पुरेसे आहे काय? आज ऑडिटर्सची फी ती कंपनी देत असल्याने तो त्या कंपनीच्या हिताला जबाबदार असतो. त्याऐवजी किमान मोठ्या कंपन्यांच्या बाबत तरी ती फी ‘सेबी’सारख्या संस्थेने त्यांना फी देण्याची व्यवस्था केली तर कंपनीच्या व्यवहाराच्या पारदर्शकतेवर अधिक प्रकाश पडू शकेल का, याचा विचार केला पाहिजे. तसाच विचार पतमानांकन देणाऱ्या संस्थेच्या कार्यक्षमतेबाबत व त्यांच्या जबाबदारीबाबतही केला पाहिजे.

पतमानांकन देणाऱ्या संस्थांचे प्रमुख काम हे गुंतवणूकदाराला मार्गदर्शन करण्याचे असते. त्यासाठी ती संस्था आवश्यक ते तपशील गोळा करून त्या माहितीचे विश्लेषण करून ती भविष्यकालीन गुंतवणूक करण्यास योग्य आहे किंवा नाही, हे सांगण्याचे असते. ‘आयएलएफएस’बद्दलच्या ज्या बातम्या प्रकाशित होत आहेत, त्या बातम्या वाचल्या तर या कंपनीच्या दिवाळखोरीची अवस्था आज एकाएकी आलेली नसून त्याबाबत बरीच चर्चा झालेली होती, असे दिसते. अशा प्रकारच्या संस्थेमध्ये भागभांडवल व कर्जे यांचे प्रमाण किती असावे याचे निकष असतात. ते प्रमाण हाताबाहेर जाऊ लागल्यावर भागभांडवल वाढविण्याच्या योजनाही समोर आल्या होत्या. परंतु, कोणाच्या ना कोणाच्या विरोधामुळे त्या प्रत्यक्षात येऊ शकल्या नाहीत. त्याचबरोबर या कंपनीची मोठी रक्कम विवादामध्ये गुंतून पडली आहे. अशी मोठी रक्कम जेव्हा विवादात गुंतून पडते, तेव्हा ती अनुत्पादक बनते. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टींचे परिणाम या कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर होणार, हे स्वाभाविक होते. ज्या बातम्या प्रकाशित होत आहेत त्यावरून दोन वर्षाआधीपासून याचा अंदाज येत होता. २०१५ साली अजय पिरॅमल प्रति शेअर ७५० रु. या दराने पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करायला तयार होते, तसा संचालक मंडळाचा निर्णयही झाला होता. पण, त्याला आयुर्विमा महामंडळाच्या प्रतिनिधीने विरोध केल्याने ते घडू शकले नाही. परंतु, पतमानांकन करणाऱ्या संस्थेने या घडामोडी गांभीर्याने न घेतल्याने जे पतमानांकन त्यावेळेपासून कमी करायला हवे होते तसे न करता दिवाळखोरीची वेळ आल्यावर अवघ्या काही दिवसांत ते हास्यास्पदपणे ‘सुरक्षित’ पासून एकदम ‘धोकादायक’पर्यंत काही दिवसांत खाली आणले. याचा परिणाम म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या सर्वसामान्यांना बसणार असून त्यांचे सुमारे पाच हजार कोटी रुपये या संस्थेत अडकले आहेत. ती गुंतवणूक आता धोक्यात आली आहे.

आर्थिक क्षेत्रातील सुरक्षिततेचा कालखंड आता संपलेला असून अत्यंत अस्थिर अशा परिस्थितीत केवळ आपलीच नव्हे, तर जगातील सर्व अर्थव्यवस्था जात आहेत. बँका, वित्तसंस्था, उद्योग हे सर्वच जण अनेक कारणांनी अनिश्चिततेच्या वातावरणातून जात आहेत. पतमानांकन करणाऱ्या संस्थांचे काम आपल्या अनुभवाच्या आधारावर या अनिश्चित घटकांचा विचार करून गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शन करण्याचे असते. त्या जर ते काम कार्यक्षमपणे करत नसतील, तर त्यांना जबाबदार कसे धरायचे याचा विचार करणे आवश्यक आहे. आज भारतात विदेशी संस्थांना पतमानांकन करण्यास मर्यादित परवानगी आहे. परंतु, यासाठी भारतीय कंपन्या अनुभव किंवा कौशल्य यात कमी पडत असतील, तर अशीच परिस्थिती राहू द्यायची काय, याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. पतमानांकन संस्थांना जबाबदार धरण्यासाठी ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ ने अशा संस्थांनी सदस्य संस्थांचा विमा उतरवावा व त्यातून गुंतवणूकदारांचे होणारे नुकसान भरून द्यावे, असा पर्याय सुचविला आहे. अशा अनेक सूचनांवर विचार होऊ शकतो. पतमानांकन करणाऱ्या कार्यक्षम संस्था आल्या तर त्याचा फायदा बँका, वित्तसंस्था यांच्यापासून सर्वसामान्य गुंतवणूकदार यांच्यापर्यंत सर्वांनाच होईल. काही महाभागांच्या मते, बँका व अन्य वित्तीय संस्थांचे खाजगीकरण हा प्रत्येक समस्येवरचा एकमेव रामबाण उपाय आहे. त्यांच्या मते ते मोदी सरकारने केले नाही म्हणून सर्व प्रश्न निर्माण झाले आहेत. वास्तविक खरा प्रश्न हा खासगी की सरकारची मालकी, असा नसून आर्थिक व्यवस्थापनेची मूलभूत शिस्त पाळण्याचा आहे. ती शिस्त जोवर पाळली जात नाही व उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण होत नाही, तोवर आपण कशाला जबाबदार आहोत, याचे भान निर्माण होणार नाही. भविष्यकाळात विकसित होणारे आर्थिक क्षेत्र केवळ सरकारच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून राहणार नसून अशा प्रकारच्या स्वायत्त व खासगी क्षेत्रावरच अवलंबून राहाणार आहे. त्यांच्यात जबाबदारीची भावना निर्माण करणे, हे महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे.