फर्स्ट की लास्ट अमेरिका?

व्यापारापासून ते व्यवसायापर्यंत फक्त अमेरिकन नागरिकांनाच पहिले प्राधान्य मिळाले पाहिजे, अशी त्यांची राजकीय भूमिका याआधीही त्यांनी स्पष्ट केली होती. त्यामुळे जगभरातून त्यांच्यावर बरीच टीकाही झाली आहे. अमेरिकेच्या हिताचा दाखला देत त्यांनी आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केलेले महत्त्वाचे जागतिक करारही मोडीत काढले होते.

जानेवारी २०१८, अमेरिकेच्या सर्व नागरिकांसमोर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले त्यांचे मिशन, जे मिशन अमेरिकन लोकांच्या जिव्हारी लागणार, याची पूर्ण माहिती करून ट्रम्प खरंतर मैदानात उतरले होते. ते मिशन होतं, ‘अमेरिका फर्स्ट.’ म्हणजे जगाच्या पाठीवर काहीही उलथापालथ झाली तरी, राष्ट्राध्यक्ष म्हणून ट्रम्प बाबू पहिले अमेरिकन लोकांचाच विकास करणार आणि त्यांनी केलेले हे भाषण, असं काहीसं गाजलं की, त्याचे परिणाम अर्थातच सर्वांना ज्ञात आहेत. राष्ट्राध्यक्ष म्हणून ट्रम्प यांनी आधी कोणते काम केले असेल तर ते म्हणजे, वास्तव्याच्या सर्व अटी कठोर केल्या आणि अमेरिकन लोकांना जास्तीत जास्त नोकरीच्या संधी कशा मिळतील, यासाठी लाखो डॉलर्सचे नुकसानही सहन केले. सध्या अमेरिकन माध्यमं ट्रम्प यांना हुकूमशाहाच मानतात, कारण ते आपल्या भाषणातच फतवे काढतात आणि काही दिवसांतच सिनेटमध्ये हा अध्यादेश जाहीर केला जातो. असा काहीसा फतवा ट्रम्प यांनी दोन दिवसांपूर्वी काढला, अमेरिकेत बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या तसेच अमेरिकेचे नागरिक नसलेल्यांच्या मुलांना जन्मानंतर मिळणाऱ्या घटनात्मक नागरिकत्वाचा अधिकार आपण नाहीसा करणार आहे, असं काहीसं ट्रम्प आपल्या मुलाखतीत बोलून गेले. त्यामुळे ट्रम्प यांचे हे शब्द जर अध्यादेश मानले तर, लवकरच बर्थराईट किंवा जन्मसिद्ध अधिकाराची ही तरतूद रद्द होऊ शकते.

सध्याच्या घटनात्मक तरतुदीनुसार अमेरिका हा एकमेव देश आहे, जिथे नागरिक नसलेल्यांच्या किंवा बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्यांच्या मुलांचा जन्म अमेरिकेत झाला तर, त्या मुलांना जन्मत: अमेरिकन नागरिकत्व मिळते. त्यामुळे नागरिकत्व मिळवण्याची ही संधीदेखील अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळविणाऱ्यांच्या हातातून ट्रम्प यांनी काढून घेतली आहे. ही घटनात्मक दुरुस्ती करण्यासाठी व्हाईट हाऊसच्या प्रतिनिधींची गरज हवी, असे काँग्रेसमॅनचे म्हणणे असले तरी, या मुलाखतीदरम्यान ट्रम्प महाशयांनी ही तरतूद रद्द करण्यासाठी घटनात्मक दुरुस्तीची गरज नाही, असे जाहीर केले. याआधीही माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनीदेखील वास्तव्याच्या दाखल्यासाठी परस्पर निर्णय याआधी दिले होते. स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर भर दिल्यास आपल्या समर्थकांना प्रेरणा मिळते आणि सिनेट, प्रतिनिधी सभागृहात रिपब्लिकन्सना राजकीय लाभ होतो, असे परस्पर ठरवून ट्रम्प यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत मुलाखतीत मत मांडले आणि पुन्हा एकदा ‘मिशन अमेरिका फर्स्ट’ आपण किती मनावर घेतले आहे, हे दाखविण्याची संधी सोडली नाही. त्यातच ट्रम्प यांनी, “अमेरिका हा असा देश आहे जो, एखादी व्यक्ती आल्यानंतर त्याला मूल झाले तर त्या मुलाला सर्व लाभ देतात, हा निव्वळ मूर्खपणा आहे आणि हे संपविण्याची आता वेळ आली आहे,” असं म्हणत हा मूर्खपणा संपविण्याचा विडा उचलला.

व्यापारापासून ते व्यवसायापर्यंत फक्त अमेरिकन नागरिकांनाच पहिले प्राधान्य मिळाले पाहिजे, अशी त्यांची राजकीय भूमिका याआधीही त्यांनी स्पष्ट केली होती. त्यामुळे जगभरातून त्यांच्यावर बरीच टीकाही झाली आहे. अमेरिकेच्या हिताचा दाखला देत त्यांनी आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केलेले महत्त्वाचे जागतिक करारही मोडीत काढले होते. परिणामांचा विचार न करता याआधीही ट्रम्प यांनी बरेच निर्णय घेतले, त्यात वास्तव्याच्या दाखल्यावरून त्यांनी माजवलेल्या गदारोळामुळे अमेरिकेचे आर्थिक नुकसानही झाले. २०१३ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात २०५० पर्यंत अमेरिकेच्या विकासात स्थलांतरितांचा ९३ टक्के वाटा आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, आता ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे याचा परिणाम अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर तर होईलच त्याचबरोबर जवळजवळ ३ लाख तंत्रज्ञान कंपन्यांतील नोकऱ्यांवरही गदा येण्याची शक्यता टाळता येत नाही. ट्रम्प यांचे हे महत्त्वाकांक्षी मिशन हिताचे असले तरी, याचे परिणाम येणाऱ्या काळात फार वाईट होणार आहेत. यामुळे अमेरिकन नागरिकत्व असलेल्या ४८ टक्के लोकांच्या नोकऱ्याच अस्तित्वात राहणार नाही, अशी चिंता एका अमेरिकन वर्तमानपत्राने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे हे ‘मिशन अमेरिका फर्स्टचं लास्ट अमेरिका’ होईल की काय, या प्रश्नाचं उत्तर हा अध्यादेश आल्यावरच कळेल....