श्रीलंकेचे ‘चिनी कम’

आज २ कोटी नागरिकांवर चिनी कर्जाचा बोजा पडू शकतो, एवढी रक्कम चीनने श्रीलंकेत गुंतवली आहे. परिणामी चिनी कर्जाच्या गुंत्यातून स्वतःची सुटका करून घेण्याची भावना श्रीलंकेत निर्माण झाली आणि याकामी भारताची मदत होऊ शकते, असे श्रीलंकेला वाटले. श्रीलंकन पंतप्रधानांच्या भारत दौऱ्याकडे त्याच दृष्टीने पाहावे लागेल.

श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे तीन दिवसीय भारत दौऱ्यावर होते, पण त्यांचा दौरा सुरू होण्यापूर्वीच श्रीलंकेने भारताला अनोखा ‘तोहफा’ दिला. श्रीलंकेने देशात उभारण्यात येणाऱ्या २८ हजार घरांचे कंत्राट चिनी कंपनीला देण्याचा निर्णय रद्द करत ते कंत्राट भारतीय कंपनीला दिले. ३० कोटी डॉलर्सचे हे कंत्राट आता एनडी एंटरप्राईजेस ही भारतीय कंपनी श्रीलंकेच्या दोन कंपन्यांच्या बरोबरीने पूर्ण करेल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ३० कोटी डॉलर्स रकमेचा एखादा प्रकल्प फार मोठा समजला जात नसेल, पण चीनसारख्या देशाला बाजूला सारण्याचा मुद्दा येतो, तेव्हा हा विषय नक्कीच महत्त्वाचा ठरतो. कारण चीनच्या एक्झिम बँकेकडून निधी पुरवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पात स्थानिक जनतेच्या इच्छा-आकांक्षांना अजिबातच लक्षात घेतले गेले नव्हते. जनतेची मागणी होती की, आम्हाला ‘आमच्या स्वप्नातले घर’ बांधून हवे-म्हणजेच काँक्रिटऐवजी विटांचे घर! पण चिनी कंपनीने श्रीलंकन नागरिकांच्या मागणीला केराची टोपली दाखवत स्वतःचाच मुद्दा पुढे रेटला. परिणामी श्रीलंकन सरकारला जनभावनांचा विचार करत चिनी कंपनीला या प्रकल्पातून बाहेर काढणे आवश्यक झाले व त्या देशाने तसे केलेही. जगभरातल्या देशांना आर्थिक मदतीच्या वा कर्जाच्या रूपाने आपल्या कह्यात घेण्यासाठी टपून बसलेल्या चीनला हा तगडा झटका होता. म्हणूनच चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लू कांग यांनी श्रीलंकेच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देत दोन्ही देशांतील संबंधांकडे निष्पक्षपणे पाहण्याची विनंती केली, पण जो देश प्रत्येकच छोट्या देशाकडे आपल्या वसाहतीच्याच नजरेने पाहतो, त्याच्या कृत्यांकडे निष्पक्षपणे कसे पाहता येईल, हे लू कांग यांनी काही सांगितले नाही.

श्रीलंका आणि भारतामध्ये हजारो वर्षांपासूनचे सांस्कृतिक संबंध आहेत. रामायण काळापासून ते आताच्या एकविसाव्या शतकापर्यंतचा हा ऋणानुबंध केवळ आर्थिक फायद्या-तोट्याचा विचार करून निर्माण झालेला नाही, तर तो भावनिकही आहे. मध्यंतरीच्या काळात चीनने भारताला घेरण्यासाठी व जागतिक पातळीवर एक शक्तीस्थान म्हणून ओळख निर्माण करण्यासाठी पाकिस्तान, नेपाळ, मालदीव व बांगलादेशासह श्रीलंकेत तसेच आफ्रिकन देशांत पायाभूत सोयी-सुविधांच्या प्रकल्पांत अजस्त्र गुंतवणूक केली.कोट्यवधी डॉलर्सच्या मोबदल्यात या देशांना आपल्या अंकित करण्याचा चीनचा हेतू होता, तसे सुरुवातीला हे देश चीनच्या सापळ्यात अडकलेही. पण पुढे त्या त्या देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या नावावर चीनने दिलेले प्रचंड कर्ज फेडण्याची ताकदच या देशांनी गमावली. परतफेडीची ऐपत न राहिल्याने चीनने या देशांना आपल्या तालावर वागण्यास भाग पाडले. श्रीलंकेतही तेच झाले. आज २ कोटी नागरिकांवर चिनी कर्जाचा बोजा पडू शकतो, एवढी रक्कम चीनने श्रीलंकेत गुंतवली आहे. परिणामी चिनी कर्जाच्या गुंत्यातून स्वतःची सुटका करून घेण्याची भावना श्रीलंकेत निर्माण झाली आणि याकामी भारताची मदत होऊ शकते, असे श्रीलंकेला वाटले. श्रीलंकन पंतप्रधानांच्या भारत दौऱ्याकडे त्याच दृष्टीने पाहावे लागेल. भारताकडून उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांना गती मिळावी म्हणून रानिल विक्रमसिंघे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली व दौऱ्याआधी घरबांधणीचे कंत्राट भारताकडे सोपवले. हा चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नांचाच एक भाग समजला पाहिजे. दुसरीकडे हंबनटोटा बंदराच्या विकासावरून चिनी कर्जाच्या गाळात रुतलेली श्रीलंका कोलंबो इंटरनॅशनल कंटेनर टर्मिनलजवळील आणखी एक टर्मिनल विकसित करण्यासाठी भारताकडे डोळे लावून आहे. मधल्या काळात या टर्मिनलच्या विकसनात श्रीलंकेतल्या अंतर्गत राजकारणाचा म्हणजे राष्ट्रपती मैत्रीपाल सिरीसेना व पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांच्या वेगवेगळ्या भूमिकांचा अडथळा निर्माण झाल्याचीही वदंता होती, पण नंतर श्रीलंकेने असा कोणताही अडथळा नसल्याचे सांगत हे टर्मिनल भारतच उभारेल, असे स्पष्ट केले. यावरून श्रीलंका चिनी पाशातून हळूहळू मोकळे होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे दिसते. पण ही गोष्ट वाटते तितकी सोपी नाही, कारण चीनचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आर्थिक व सामरिकदृष्ट्या वाढत चाललेले महत्त्व. अर्थात ताकदीच्या बळावर काही देशांना काही काळ आपल्या मर्जीनुसार वागवता येते, पण ते सदासर्वकाळ चालू शकत नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

मालदीवसारख्या इवल्या देशाने सत्तापरिवर्तन करून याची चुणूक दाखवून दिली आहेच. इब्राहिम मोहम्मद सोलीह यांच्या विजयाने मालदीवमधील चीनधार्जिणे अब्दुल्ला यामीन सरकार जनतेने झिडकारल्याचेच सिद्ध होते. हा बदल फक्त सत्तांतराएवढाच मर्यादित नाही, तर चीनला ‘नको’ म्हणा, हा संदेशही जनतेने मतदानातून दिला. शिवाय आफ्रिकन देशांतील जनताही चीनकडून त्या त्या ठिकाणच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीची होणारी लूट व थोपवल्या जाणाऱ्या चिनी संस्कृतीच्या विरोधात उभी ठाकली. विरोधाचा सूर छोटा-मोठा कसाही असू शकतो, पण तज्ज्ञांच्या मते चिनी गुंतवणुकीमुळे आफ्रिकन देशांचे चीनवरील अवलंबित्व वाढतच जाईल, ज्याचा तोटा त्या देशांना भोगावा लागेल. पाकिस्तानच्या व पाकव्याप्त काश्मीरच्या ज्या भागातून सीपेक प्रकल्प उभारला जात आहे, तिथल्या नागरिकांनीही चीनला विरोधच केला. थायलंडसह अन्य देशांनीही चीनविरोधात तक्रारींचा पाढा वाचला. कारण एकदा चीनने एखाद्या देशात गुंतवणूक केली की, तो देश आर्थिक संकटाच्या खाईत तर लोटला जातोच पण विविध प्रकल्प विकसित करण्यासाठी येणाऱ्या चिनी अधिकारी, कर्मचार्यांमुळे त्या त्या देशातल्या स्थानिकांवरही अतिक्रमण होते. याशिवाय या प्रकल्पांमुळे चीनलाच सर्वाधिक आर्थिक व व्यापारी फायदा होतो. मलेशियामध्ये सत्तांतर होऊन महातीर मोहम्मद अध्यक्षपदी विराजमान झाले, तेव्हा त्यांनीही चीनची वर्चस्ववादी नीती ओळखून चिनी कर्जाच्या माध्यमातून पूर्ण केले जाणारे प्रकल्प रद्द केले. चिनी प्रकल्पांना येणारा खर्च अवाढव्य असतो व त्यामुळे स्थानिक कंपन्यांना काम मिळत नाही, हा विचार त्यामागे होता. चिनी कर्जाच्या ओझ्याखाली आमचा देश दबला जाईल, असे स्पष्ट करत महातीर मोहम्मद यांनी हे करार रद्दबातल ठरवले. आता श्रीलंकेनेही चीनच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडायला सुरुवात करत भारतावर विश्वास दाखवला. भारताच्या परराष्ट्र नीतीच्या दृष्टीने हा घटनाक्रम महत्त्वाचा आहेच, पण भारतानेही श्रीलंकेसह अन्य देशांना तत्काळ प्रतिसाद दिल्यास चिनी महत्त्वाकांक्षेला नक्कीच खीळ बसू शकते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/